न्याय
निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा न्यायका लागि निरन्तर आन्दोलन
नेपालगन्जको सञ्जीवनी मेडिकल कलेजको शय्यामा छु। निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा न्यायका लागि आमरण अनशन बसेको आज २१औँ दिन भयो। जथाभाबी चढाइएको औषधिका कारण शरीर एकदमै कमजोर भएको छ, दुखिरहेको छ। हातका नसाहरू सुकेर भेटिन छाडेकाले खुट्टाबाट स्लाइन पानी दिन थालिएको छ। आइतबार बिहान ४ बजेतिरबाट मुटु चस्किन थालेको छ, आँखाले राम्ररी देख्न छोडेका छन्। तर, अन्यायविरुद्ध अनशन जारी राखेकी छु।

रुबी खानको सुन्निएको हात।
बाँके, नेपालगन्ज उपहानगरपालिका-१७, परस्पुरकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको २०७७ सालमा अपहरण गरेर हत्या गरिएको थियो। श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएपछि उनीहरूको चार बिघा १० कट्ठा जग्गा हडप्न अनेकन् षड्यन्त्र गरिएको थियो। उनका छोराहरू राम सागर र सुरेशको मंसिर २०६६ मा १० दिनको फरकमा रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि उनकै हत्या भएको थियो। यी सबै विवरण प्रहरी अनुसन्धानपछि सार्वजनिक भएका हुन्। तर, अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा लगेर न्याय निरूपण गर्न प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले आलटाल गर्दै आएका छन्। हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई बेवास्ता गरिएपछि हामी अधिकारकर्मी निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ। २०७८ सालदेखि हामीले थालेको आन्दोलन सुरुमा नेपालगन्जकेन्द्रित थियो। तर, सुनुवाइ नभएपछि पैदल हिँडेर काठमाडौँ पुग्यौँ। विभिन्न चरणका सडक आन्दोलनका क्रममा सरकारले हामीसँग पाँच पटक सम्झौता गरिसकेको छ। पछिल्लोपटक २५ साउन २०८१ मा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग सम्झौता हुँदा तत्काल अनुसन्धान गरी न्याय निरूपणको आश्वासन दिइएको थियो। तर, मुद्दालाई न्यायालयसम्म पुर्याउने मनसाय फेरि पनि देखिएन। हामीले निरन्तर पछ्याएपछि सरकारले २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगतै मुद्दा अदालत लैजाने आश्वासन दिएको थियो, त्यो पनि कुरामै सीमित रह्यो। त्यसैले दबाब सिर्जना गर्न आमरण अनशन बसेकी हुँ।
१२ वैशाखदेखि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको परिसरमा शान्तिपूर्वक धर्ना थालेका थियौँ। तेस्रो दिन साँझ पाँच बजेतिर हतियारसहितका प्रहरी आएर लछारपछार गर्दै प्रहरी कार्यालयमा लगियो। सुरुमा हामी सबैलाई एउटै कोठामा राखिएको थियो। हिरासतमा राख्ने थाहा पाएपछि आन्दोलनको अगुवा भएकाले मलाई मात्रै थुन्न आग्रह गरेँ। त्यसको एक घण्टा जति पछि पुनः धर्नामा नआउने कागज गराएर अरू पाँच साथीलाई प्रहरीले छाड्यो। मलाई चाहिँ सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरी कार्यालयमा नै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिइयो। अभियुक्त तत्काल भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै यस्तो पुर्जी जारी गरिन्छ। तर, शान्तिपूर्ण धर्ना बसिरहेकाहरूले कसरी शान्ति बिथोल्यौँ र सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर लगाइएको हो, मैले बुझ्न सकेकी छैन।
हिरासतमा राखिएपछि १५ गतेबाटै मैले आमरण अनशन थालेँ। भोलिपल्ट बिहान ८ बजेदेखि मेरो स्वास्थ्यमा समस्या आयो। त्यसपछि भेरी अस्पताल लगियो, चिकित्सकले ‘स्लाइन’ चढाइदिए। तर, मलाई झन् गाह्रो भयो। म काठमाडौँको वीर अस्पतालमा १८ दिनसम्म अनशन बसेकी मान्छे, स्लाइन चढाउँदा त्यस्तो गाह्रो भएको थिएन। त्यसैले मैले स्लाइनमा भएको औषधिको विवरण दिन आग्रह गर्दा दिइएन। त्यसैले भेरी अस्पतालमा बस्न मानिनँ। त्यसपछि प्रहरी नियन्त्रणमै रहेर सञ्जीवनी मेडिकल कलेजमा छु र अनशन जारी राखेको छु। मलाई लाग्छ, आन्दोलन हुन नदिन यस्तो दुःख दिइएको छ। यस मुद्दामा ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू नै जोडिएका कारण यस्तो गरिएको आशंका हामीलाई छ। रुबी खानलाई समातेर झुटो मुद्दा लगाउन पाए आन्दोलन दबाउन सकिन्छ भन्ने मनसाय देखिन्छ। तर, दबाबले कहाँ आन्दोलन रोकिन्छ र! आन्दोलन थालेको १४औँ दिनसम्म सरकारले वास्ता नगरेपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेलाई फोन गरेकी थिएँ। उहाँले ‘कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ, जहिले आन्दोलन भनेर कहाँ हुन्छ’ भन्नुभयो। ‘अधिकारकर्मीले कानुन मान्नुपर्ने, सरकारले चाहिँ पाँच पटकसम्म भएको सहमति कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कि नपर्ने’ भन्ने प्रश्न गरेकी थिएँ। त्यसको जवाफ आजसम्म पाएकी छैन। त्यति मात्रै होइन, न्यायको यो लडाइँ दबाउन मलाई अनेक आरोप लगाइएका छन्। ‘आफ्नै स्वार्थका लागि आन्दोलन गरेको’ आरोपसमेत लगाइरहेका छन्। सम्बन्धविच्छेद भइसकेको मुद्दामा मलाई फसाएर पछि हटाउने प्रयास पनि भयो, चरित्रहत्याको प्रयास गरियो। तर, म थाकेकी छैन, हारेकी छैन। यो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन महिला हिंसासम्बन्धी घटनालाई राजनीतीकरण गर्दै न्याय प्रवाहमा आलटाल वा ढिलासुस्ती गरिने गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैयाविरुद्ध हो। हाम्रो आधारभूत सर्त नै निर्मला कुर्मीको हत्या प्रकरणपछि हामीले उठाएका मागहरू पूरा हुनुपर्छ भन्ने हो। साथै, महिला अधिकारकर्मीहरूलाई कुनै पनि झुटा मुद्दा नलगाउने र जिउज्यान सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। (कुराकानीमा आधारित)