संविधान संशोधनका लागि सरकारले साझा बहसपत्र तयार पार्न राजनीतिक दलहरूसहित विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ। संविधान संशोधन कि पुनर्लेखन भन्ने कुरा आएको छ। पहिलो कुरा त, संशोधनको परिभाषा कहाँसम्म र पुनर्लेखनको परिभाषा कति भन्ने हो। संविधान संशोधनसम्म त गर्न सकिन्छ, तर पुनर्लेखन गर्न सक्ने अधिकार अहिले छैन।

थुप्रै आन्दोलन, बलिदान, १० वर्षको ‘जनयुद्ध’, २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर नेपालको संविधान, २०७२ बनेको हो। जनताको म्यान्डेट लिँदा नै संविधान निर्माण गर्ने भनेरै संविधानसभा चुनाव भएको थियो।

संविधान संविधानसभाले बनाउँछ र त्यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम हो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भने समय समयमा भइरहन्छ। राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि तोकिएको समयमा भइरहन्छ। २१ फागुन २०८२ मा भएको आवधिक निर्वाचनबाट व्यवस्थापकीय कामहरूका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्न संसद् निर्वाचित भएको हो। मूल कानुन संविधानको मातहत ऐन-कानुनहरू बन्ने हुन्। त्यसैले पाँच वर्षमा निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिसभासँग संविधान उलटपुलट पार्ने, पुनर्लेखन गर्ने म्यान्डेट हुँदैन। संविधानको व्यवस्था हेर्दा पुनर्लेखनको अधिकार दिइएको छैन। संशोधन चाहिँ गर्न सकिने देखिन्छ। संशोधन गर्दा पनि संविधानका आधारभूत विषय संशोधन गर्ने म्यान्डेट जनताले वर्तमान संसद्लाई दिएका छैनन्। मौलिक हकका मान्यता परिवर्तन गर्न सकिँदैन। संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी संशोधन गर्न सकिने सीमितता तोकिदिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको चौथो बुँदामा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उल्लेख छ। कार्यदल बनेर दलहरूसहित विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको छ। तर, बहसपत्रको कुराले संविधान संशोधन गर्नेभन्दा पनि आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनकेन्द्रित बहस गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ। सरकारले संविधान संशोधनका लागि दलहरूबीच सहमति भयो भने भयो, नभएमा सहमत नभएका विषय निर्वाचनको प्रक्रियामार्फत छलफलमा लैजाने देखिन्छ।

संशोधन गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर विषयहरू खुलाएर आएको छैन। कार्यदल गठन भएपछि सरकारको तर्फबाट ठ्याक्कै प्रस्ताव भनेर केही आएको छैन। छलफलका क्रममा हामीले भन्यौँ– संविधानको धारा २७४ ले जति क्षेत्राधिकार दिएको छ, त्यहीभित्र रहेर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।

सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने, संविधान जहिले पायो तहिले चलाउने विषय होइन। चलाइसकेपछि तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। अन्यथा संविधान चलाउने, ‘पान्डोरा बाकस’ खोले जस्तो खोल्दिने र अनिर्णयको बन्दी बनाउने जोखिम हुन सक्छ। त्यसले मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। संशोधनको कुरा निकै संवेदनशील भएकाले सरकार बुझेरै लागेको होला भन्ने लाग्छ।

फेरि पनि हाम्रो सरोकार र प्रश्न छ– अहिले संविधान चलाउने उचित समय हो कि होइन? हुन त हामी दलहरूले पनि आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधनबारे लेखेका छौँ। तर, घोषणापत्रमा लेख्ने कुरा र संशोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कुरा परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ। अहिले उपयुक्त परिस्थिति हो कि होइन भनेर सोधेका थियौँ। जेजति विषयमा सहमति हुन्छ, त्यतिलाई अगाडि बढाउँदा समस्या नपर्ला भनेर सरकारका तर्फबाट भनिएको छ।

सुरुआती छलफलका क्रममा कतिपय घटकले जस्तै– राप्रपाका तर्फबाट ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधन गर्न पाउने भएपछि गणतन्त्र, राजतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता सबै विषयमा खुला छलफल गर्न पाउनुपर्‍यो नि भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। त्यसपछि कानुन सचिवहरूले आधारभूत विषयहरूमा छुने अधिकार धारा २७४ ले नदिने र दायराभित्रै सीमित रहनुपर्ने जवाफ दिनुभएको थियो। यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताबारे पुनरवलोकन गर्ने समय भयो कि भएन भनेर सोध्नुभएको थियो। त्यसमा पनि सचिवहरूले संघीयतालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र चलायमान बनाउन सकिने, क्षेत्राधिकार थप्ने आदि कुरा हुन सक्ने तर संघीयता नै अदलबदल गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको प्रस्ट पार्नुभएको थियो।

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रको छलफलका क्रममा सरकारका तर्फबाट शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या, सांसदहरू मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने, प्रदेशसभाको सिट संख्या, न्यायपालिकाको सुधार, संवैधानिक परिषद् राख्ने कि नराख्ने, सुनुवाइ समिति कति प्रभावकारी बनाउने, उपराष्ट्रपति राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्नावली बनाइएको छ। कतिपयले सुझाव दिइसकेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलले समिति बनाएर काम गरिरहेका छन्। हामी छलफलकै क्रममा छौँ। नेपाली कांग्रेस त बहसपत्र तयार कार्यदल र यससम्बन्धी छलफलमा सहभागी नै भएको छैन।

२०७२ सालको संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) थिएन। संविधान र यस प्रणालीका पक्षमा त्यति धेरै प्रतिबद्धतासाथ ऊ अगाडि बढेको देखिँदैन। जेन-जी आन्दोलनको बेला संविधान नै खारेज गर्नेसम्मको कुरा पनि सुनियो। संविधानलाई र संशोधनलाई मामुली ठानेको हो कि जस्तो बुझिन्छ। संविधान कसरी बनेको थियो भन्ने त बनाउनेहरूलाई मात्रै थाहा छ।

संविधान गतिशील दस्ताबेज भएकाले संशोधन गर्नै नसकिने र गर्नै नहुने भन्ने होइन। एउटा सीमाभित्र रहेर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था यही संविधानले गरेको छ। त्यही दायरामा बसेर संशोधन गर्न सकिन्छ, तर पुनर्लेखनको अधिकार त छँदै छैन। चुनावबाट जनताले दिएको म्यान्डेट त ऐन-कानुन बनाऊ, सरकार चलाऊ भन्ने हो। प्रतिनिधिसभाले संविधान नै उलटपुलट गर्न त पाउँदैन।

(पूर्वकानुनमन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गुरुङसँग भाषा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)