सरकार फेरिएसँगै उच्च शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ तर त्यसले बिरलै सार्थकता पाउँछ। अहिलेको सरकारले पनि विश्वविद्यालय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको सुनिन्छ। तर, सार्वजनिक रूपमा अघि सारिएका सुधारका अजेन्डा हेर्दा प्रश्न उठ्छ– के हामी विश्वविद्यालयका वास्तविक समस्याबारे पर्याप्त जानकार छौँ? यसबारे कुनै नयाँ अध्ययन र विश्लेषण भएको छ कि अनुमानकै भरमा नीति बनाइँदै छ?

शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपति नियुक्ति, विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण र बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूलाई कारबाहीको प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। निश्चय नै यी सबै आवश्यक विषय हुन्। तर, यिनैलाई मात्र विश्वविद्यालय सुधारको मुख्य आधार मान्नु पर्याप्त हुँदैन। विश्वविद्यालय सुधार प्रशासनिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित विषय होइन; यो शैक्षिक गुणस्तर, प्राज्ञिक उन्नयन र विद्यार्थीको रोजगारीको सपनासँग पनि जोडिएको छ।

उपकुलपति छनोट प्रक्रियाले पनि उच्च शिक्षाबारे अपेक्षित नीतिगत बहस जन्माउन सकेन। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको दृष्टिकोण, प्राज्ञिक उन्नयनको रणनीति, वित्तीय सुशासन र रोजगारीमुखी शिक्षाको योजनाभन्दा उम्मेदवारका विगतका अनुभवमा बहस बढी केन्द्रित भयो। विश्वविद्यालयमा योग्यता प्रणाली, प्राज्ञिक स्वायत्तता र संस्थागत उत्तरदायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि ओझेल पर्‍यो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगदेखि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसम्म खुला प्रतिस्पर्धाविना गरिएका नियुक्तिले थप प्रश्न उठाएका छन्। विश्वविद्यालयको नेतृत्व कुनै व्यक्तिको सम्बन्ध वा सञ्जालले होइन, उसको प्राज्ञिक क्षमता र नेतृत्व कौशलले निर्धारण हुनुपर्छ। यद्यपि, यी सबैभन्दा गम्भीर अर्को प्रश्न छ, जसबारे न सरकार गम्भीर देखिन्छ, न सार्वजनिक बहस नै केन्द्रित भएको छ। त्यो हो– विश्वविद्यालयको वित्तीय सुशासन।

विश्वविद्यालयको साख परीक्षा सञ्चालनको नियमितता र प्रशासनिक व्यवस्थापनले मात्र निर्धारण हुँदैन; त्यसको वित्तीय प्रणालीले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ। सरकारी अनुदान, विद्यार्थी शुल्क र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीबाट विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूले हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्छन्। त्यसैले वित्तीय व्यवस्थापनलाई सामान्य लेखा प्रशासनको विषय मात्र ठान्नु भुल हुनेछ। कुन शीर्षकमा लगानी गर्ने, कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, कुन पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा आन्तरिक स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सबै निर्णय अन्ततः वित्तीय प्रणालीसँगै जोडिन्छन्।

विश्वविद्यालय र क्याम्पसका समस्या बजेट अभावसँगै व्यवस्थापनको कमजोरीसँग पनि सम्बन्धित छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसन्धान परियोजना, परामर्श सेवा र सम्बन्धनबाट प्राप्त हुने आयका कारण विश्वविद्यालयहरूको आन्तरिक आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर, त्यस आम्दानीको पारदर्शी व्यवस्थापन झन् महत्त्वपूर्ण छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँछ। तर, ती अनुदानको सार्वजनिक लेखापरीक्षण हुने गरेको छैन। सरकारी दरबन्दीमा समाहित हुने उद्देश्यले आवश्यकता भए वा नभए पनि सामुदायिक क्याम्पसहरू विश्वविद्यालयमा गाभिएका उदाहरण पनि छन्। त्यसैले सरकारी बजेट खर्च हुने हरेक ठाउँमा पारदर्शिता र लेखापरीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता नीतिगत प्रश्नमा स्पष्ट धारणा बनाउँदै विद्यमान छिद्रहरू बन्द गर्नुपर्छ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ता कैयौँ यथार्थलाई थप स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही क्याम्पस तथा केन्द्रीय विभागले आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई नियमित आयका रूपमा अभिलेख नगरी धरौटी वा दायित्व खातामार्फत खर्च गरेका छन्। धेरै निकायले बैंक हिसाब मिलान गरेका छैनन्। विश्वविद्यालयले आफ्ना सबै मातहतका निकायको एकीकृत वित्तीय विवरणसमेत तयार गर्न सकेको छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १६३ निकायमध्ये ३५ निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थिएन। त्यस्तै, पाँच आर्थिक वर्षसम्म १३५ निकायले वित्तीय विवरण नै पेस गरेका थिएनन्। यी सामान्य लेखा त्रुटि होइनन्; विश्वविद्यालयका गम्भीर संस्थागत कमजोरी हुन्। तर, यस्ता तथ्यले सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बहसमा पर्याप्त स्थान पाएको देखिँदैन।

यी तथ्यले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। विश्वविद्यालयको नेतृत्वसँग आफ्नै संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको स्पष्ट चित्र छैन भने दीर्घकालीन योजना कसरी बन्छ? वित्तीय सूचना अपूर्ण हुँदा नीति निर्माण अनुमानमा आधारित हुन्छ र जोखिम बढ्छ। अहिले पनि त्यही भइरहेको देखिन्छ।

एउटै कमजोरी प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ भने समस्या कुनै एक उपकुलपति, रजिस्ट्रार वा लेखा अधिकृतको असफलतामा मात्र सीमित छैन। यसले विश्वविद्यालयको वित्तीय प्रणालीमै संरचनागत सुधार आवश्यक भएको देखाउँछ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमित नहुनु अर्को गम्भीर समस्या हो। आन्तरिक लेखापरीक्षणको उद्देश्य खर्च भइसकेपछि त्रुटि खोज्नु मात्र होइन, सम्भावित जोखिम समयमै पहिचान गर्नु पनि हो। तर, धेरै विश्वविद्यालयमा यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको पाइँदैन। परिणामस्वरूप एउटै प्रकृतिका बेरुजु र कमजोरी वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका छन्।

समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित छैन। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा पनि उस्तै प्रकृतिका वित्तीय कमजोरी औँल्याएको छ। यदि एउटै कमजोरी प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ भने समस्या कुनै एक उपकुलपति, रजिस्ट्रार वा लेखा अधिकृतको असफलतामा मात्र सीमित छैन। यसले विश्वविद्यालयको वित्तीय प्रणालीमै संरचनागत सुधार आवश्यक भएको देखाउँछ। शिक्षा मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ।

महालेखापरीक्षकले औँल्याएका केही उदाहरणले वित्तीय बेथितिलाई अझ स्पष्ट पार्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेको आईभीएफ उपकरण लामो समयसम्म प्रयोगमा नआउनु तथा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी परामर्श सेवामा ठूलो रकम खर्च हुनु केवल प्रक्रियागत कमजोरीका उदाहरण होइनन्। यिनले सरकारी बजेटको उपयोगमा योजना, अनुगमन र उत्तरदायित्वको अभाव उजागर गर्छन्।

यसबीच, अनुदानदाता विश्व बैंकको दबाब र सहयोगमा केही महत्त्वपूर्ण सुधारका प्रयास सुरु भएको देखिन्छ। नेपालको उच्च शिक्षामा लगानी गर्दै आएको विश्व बैंकले विश्वविद्यालयहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई ‘मध्यम सन्तोषजनक’ मात्र मूल्यांकन गरेको छ। वित्तीय प्रतिवेदन पेस गर्न हुने ढिलासुस्ती, कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वित्तीय व्यवस्थापन सुधार योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई उसले यस मूल्यांकनका प्रमुख कारण मानेको छ।

विश्व बैंकले औँल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली हो। यस्तो प्रणाली लागु भएपछि विश्वविद्यालयका सबै आय-व्यय, खरिद, सम्पत्ति व्यवस्थापन र वित्तीय प्रतिवेदन एउटै डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले कामलाई मात्र छिटो बनाउँदैन, निर्णयका लागि आवश्यक विश्वसनीय तथ्यांक पनि उपलब्ध गराउँछ।

तर, प्रविधि मात्र समाधान होइन। कमजोर प्रणालीलाई कम्प्युटरमा सार्दैमा सुशासन आउँदैन। डिजिटल प्रणालीसँगै स्पष्ट कार्यविधि, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र नेतृत्वको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, कागजी कमजोरी डिजिटल कमजोरीमा रूपान्तरण हुनेछ।

यसका लागि विश्वविद्यालयहरूले केही आधारभूत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो, प्रत्येक आर्थिक कारोबारको डिजिटल लेखापरीक्षण अभिलेख अर्थात् ‘अडिट ट्रेल’ अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले कुनै कारोबार कसले, कहिले र किन गर्‍यो भन्ने विवरण स्वतः सुरक्षित राख्छ।

विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट, खर्च, खरिद, अनुसन्धान अनुदान र प्रमुख वित्तीय सूचक नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने संस्थाले सार्वजनिक जवाफदेहीबाट अलग रहने छुट पाउनु हुँदैन।

दोस्रो, परम्परागत आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई जोखिममा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, ताकि समस्या बढिसकेपछि होइन, समयमै पहिचान गर्न सकियोस्।

तेस्रो, खरिद, भुक्तानी, अनुसन्धान अनुदान, छात्रवृत्ति र सेवा प्रवाहका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ। प्रक्रिया अस्पष्ट हुँदा ढिलासुस्ती, अनावश्यक स्वविवेक र भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ। प्रत्येक सेवाको समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट भएपछि उत्तरदायित्व पनि बढ्छ।

चौथो, साना तथा नियमित प्रशासनिक खर्चका लागि पेमेन्ट कार्ड जस्ता आधुनिक भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले नगद कारोबार घटाउँछ, खर्चको अभिलेख व्यवस्थित बनाउँछ र अनुगमनलाई सहज बनाउँछ। विकसित मुलुकका धेरै विश्वविद्यालयले यस्ता प्रणाली सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेका छन्।

पाँचौँ, विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट, खर्च, खरिद, अनुसन्धान अनुदान र प्रमुख वित्तीय सूचक नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने संस्थाले सार्वजनिक जवाफदेहीबाट अलग रहने छुट पाउनु हुँदैन। पारदर्शिताले विश्वास बढाउँछ र विश्वासले संस्थागत स्वायत्ततालाई बलियो बनाउँछ।

विश्वविद्यालयको अदृश्य संकट वित्तीय स्रोतको अभाव मात्र होइन; वित्तीय सुशासनको अभाव पनि हो।

वित्तीय सुधारसँगै स्रोत वितरणको ढाँचा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। सबै विश्वविद्यालयलाई एउटै मापदण्डमा अनुदान बाँड्ने अभ्यासले उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गर्दैन। अनुसन्धान, शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर, नवप्रवर्तन, वित्तीय अनुशासन र सामाजिक योगदान जस्ता सूचकका आधारमा कार्यसम्पादनमा आधारित सरकारी अनुदानको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक छ। विश्व बैंकको चालु कार्यक्रमले यस दिशामा प्रारम्भिक अभ्यास गरिरहेको छ।

विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको अनुभवले पनि यही शिक्षा दिन्छ। अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्भर्ड, स्ट्यानफोर्ड वा सिंगापुरका अग्रणी विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीका कारण मात्र सफल भएका होइनन्। ती संस्थाले दशकौँदेखि पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, कडा आन्तरिक नियन्त्रण, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत रूपमा विकास गरेका छन्।

अतः विश्वविद्यालय सुधारको बहस अब नीतिमुखी हुनुपर्छ। कुन व्यक्ति उपकुलपति बन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न विश्वविद्यालयले सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कति इमानदार, प्रभावकारी र उत्तरदायी ढंगले गर्छ भन्ने हो। यही प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकिए नेतृत्व फेरिए पनि समस्या दोहोरिइरहनेछ।

विश्वविद्यालयको अदृश्य संकट वित्तीय स्रोतको अभाव मात्र होइन; वित्तीय सुशासनको अभाव पनि हो। यही संकटलाई सुधारको केन्द्रमा राख्न सके मात्र विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षा, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्छन्।

विश्व बैंकको चालु कार्यक्रम आउँदो डिसेम्बरमा सकिँदै छ। त्यसअघि नै विद्यमान कमजोरी नसच्याए सरकारले नयाँ परियोजनाका लागि विश्वसनीय प्रस्ताव कसरी अघि सार्न सक्छ? त्यसैले सुधारको काम अहिलेबाटै थाल्नुपर्छ।

(जैविक रसायनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका पराजुली त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धाता हुन्।)