लोकतन्त्रमा अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनिएको धेरै सुनिन्छ। तर, नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा यो केवल नैतिक उपदेश होइन, शासनको आधारभूत प्रश्न बनेको छ। हिजोसम्म भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता र राज्यको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध बोलिरहेका युवामध्ये धेरै आज सरकार र संसद्को निर्णायक स्थानमा पुगेका छन्। त्यसैले अब उनीहरूको परिचय अधिकार माग्ने नागरिकमा सीमित छैन। उनीहरू अरू नागरिकका अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने कर्तव्यवाहकसमेत बनेका छन्।

भदौ २०८२ मा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको युवा आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक दिशा नै बदल्यो। आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढल्यो। अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो। प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र २१ फागुन २०८२ मा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा आठ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका थिए, जसमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी नयाँ पुस्ताका थिए। यसले आन्दोलनको ऊर्जालाई निर्वाचनमार्फत संस्थागत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर दियो।

निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षसम्मका ६१ जना सांसद निर्वाचित भए। सबैभन्दा कान्छा सांसद २५ वर्षका छन् र उपसभामुखसमेतको उमेर पनि यही हो। केही नयाँ र युवा उम्मेदवारले स्थापित दलका शीर्ष नेताहरूलाई समेत पराजित गरे। प्रारम्भिक १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मध्ये १० जना ४० वर्षमुनिका थिए। यसलाई नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण पुस्तान्तरण मान्न सकिन्छ, तर यसलाई शासन सुधारको अन्तिम प्रमाण मान्न मिल्दैन। युवा प्रतिनिधित्व आफैँमा उपलब्धि हो तर युवा नेतृत्वको वास्तविक उपलब्धि त्यसले दिने परिणाममा निर्भर हुनेछ।

एउटाको अधिकार, अर्को पक्षको कर्तव्य

कानुनी दार्शनिक वेस्ली होफेल्डले अधिकारलाई व्यक्तिसँग भएको एक्लो सुविधा नभई दुई पक्षबीचको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनका अनुसार एक व्यक्तिसँग दाबी गर्न मिल्ने अधिकार छ भने अर्को व्यक्ति वा संस्थासँग त्यसलाई सम्मान वा कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य हुन्छ। नागरिकसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुँदा राज्यसँग अनुचित नियन्त्रण नगर्ने कर्तव्य हुन्छ। नागरिकसँग न्यायको अधिकार हुँदा प्रहरी, प्रशासन र अदालतसँग निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ।

यस अर्थमा अधिकारको अस्तित्व कर्तव्यको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी वा स्वच्छ वातावरणको अधिकार लेखेर मात्र ती अधिकार वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। विद्यालयमा शिक्षक, अस्पतालमा औषधि, बजारमा रोजगारी र समुदायमा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्ने संस्था र व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्र नागरिकले अधिकार अनुभव गर्न पाउँछन्।

अधिकारको नाममा जिम्मेवारी अस्वीकार गरियो भने लोकतन्त्र स्वार्थ, अराजकता र शक्तिको दुरुपयोगतर्फ जान सक्छ।

प्रसिद्ध दार्शनिक इमानुएल कान्टको नैतिक विचारले पनि कर्तव्यलाई व्यक्तिगत लाभ, डर वा प्रशंसाभन्दा माथि राख्छ। सही काम लोकप्रिय भएकाले होइन, नैतिक रूपमा गर्नुपर्ने भएकाले गरिनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्ना समर्थकलाई मात्र लाभ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर निर्णय गर्नु हुँदैन। उसले निर्णय गर्दा त्यो कानुनसम्मत, निष्पक्ष र सार्वजनिक हितमा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। यस अर्थमा अधिकार प्राप्त गरेपछि नेतृत्वको उच्च परीक्षा उसले अवलम्बन गर्ने कर्तव्यबोधबाट देखिन्छ।

यसो भन्नुको अर्थ कर्तव्यले अधिकारलाई दबाउनुपर्छ भन्ने होइन। अधिकारविना कर्तव्यको माग गरियो भने त्यसले अधिनायकवाद जन्माउन सक्छ। राज्यले नागरिकलाई केवल आज्ञाकारी बन्न आग्रह गर्दै उनीहरूको अभिव्यक्ति, न्याय र समानताको अधिकार खोस्न सक्दैन। तर, अधिकारको नाममा जिम्मेवारी अस्वीकार गरियो भने लोकतन्त्र स्वार्थ, अराजकता र शक्तिको दुरुपयोगतर्फ जान सक्छ। स्वस्थ लोकतन्त्रलाई अधिकारको सुरक्षा र कर्तव्यको पालना दुवै चाहिन्छ।

संविधानमा कर्तव्यको व्यवस्था

नेपालको संविधानले मौलिक हक र कर्तव्यलाई भाग ३ अन्तर्गत एउटै संवैधानिक संरचनामा राखेको छ। संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय, सूचना, गोपनीयता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक न्याय र संवैधानिक उपचारसम्मका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अधिकार उल्लंघन हुँदा अदालतबाट उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

तर, संविधान अधिकारको सूचीमा मात्र रोकिँदैन। संविधानको धारा १ ले संविधान नेपालको मूल कानुन भएको र यसको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य भएको स्पष्ट गर्छ। यसको अर्थ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी र सामान्य नागरिक सबै संविधानअन्तर्गत छन्। निर्वाचनबाट आएको बहुमतले समेत संविधानभन्दा माथि उभिने अधिकार पाउँदैन।

संविधानको धारा ४८ ले नागरिकका चार प्रमुख कर्तव्य निर्धारण गरेको छ। पहिलो, राष्ट्रप्रति निष्ठावान् रहँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। दोस्रो, संविधान र कानुनको पालना गर्नु। तेस्रो, राज्यले आवश्यक ठानेका बेला अनिवार्य सेवा गर्नु। चौथो, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। यी कर्तव्य सामान्य देखिए पनि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अनुभवका सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।

युवा प्रतिनिधित्व आफैँमा उपलब्धि हो तर युवा नेतृत्वको वास्तविक उपलब्धि त्यसले दिने परिणाममा निर्भर हुनेछ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नागरिकका कर्तव्यको सूची अधिकारको तुलनामा छोटो छ। कर तिर्ने, निर्वाचनमा जिम्मेवार सहभागिता जनाउने, सामाजिक सद्‌भाव कायम गर्ने, वातावरण जोगाउने र गलत सूचना नफैलाउने विषयहरू धारा ४८ मा छुट्टै उल्लेख छैनन्। तर, यस्ता जिम्मेवारी अन्य कानुन, नीतिगत सिद्धान्त र नागरिक नैतिकताबाट उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले कर्तव्यलाई संविधानको एउटै धारामा सीमित गरेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।

निर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य त अझ व्यापक हुन्छ। सांसदसँग संसद्‌मा बोल्ने अधिकार छ तर तथ्यमा आधारित बहस गर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ। ऊसँग विधेयकमा मतदान गर्ने अधिकार छ तर विधेयक पढ्ने, नागरिकको राय सुन्ने र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव विचार गर्ने कर्तव्य हुन्छ। मन्त्रीसँग प्रशासनलाई निर्देशन दिने शक्ति हुन्छ तर नियुक्ति, ठेक्का, बजेट र सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ।

युवा सांसदले थालेका प्रमुख सुधार

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको केही महिना मात्र भएकाले युवा सांसदहरूले गरेका सबै कामलाई स्थापित उपलब्धि भन्न हतार हुन्छ। कानुन प्रस्ताव गर्नु, संसद्‌मा विषय उठाउनु र कार्यतालिका बनाउनु सुधारका प्रारम्भिक चरण हुन्। ती काम कार्यान्वयनमा गई नागरिकले परिणाम अनुभव गरेपछि मात्र वास्तविक सफलता प्रमाणित हुन्छ।

तैपनि नयाँ पुस्ताको प्रभाव केही क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। पहिलो महत्त्वपूर्ण पक्ष संसद्‌मा युवा प्रतिनिधित्वको ठूलो विस्तार हो। नयाँ प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षसम्मका ६१ सांसदको प्रवेशले उमेरगत प्रतिनिधित्वको पुरानो असन्तुलन घटाएको छ। संसद्ले युवाका समस्या आफैँ समाधान गरिसकेको छैन तर रोजगारी, शिक्षा, प्रविधि, उद्यमशीलता र वैदेशिक पलायन जस्ता विषय प्रत्यक्ष भोगेको पुस्ता कानुन निर्माणको केन्द्रमा पुगेको छ।

दोस्रो, कानुन निर्माणलाई योजनाबद्ध बनाउने प्रयास सुरु भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै संसद्‌मा १६६ विधेयक प्रस्तुत गर्ने वार्षिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ प्रचलित कानुन संशोधनसम्बन्धी छन्। प्रस्तावित विधेयकलाई प्राथमिकताको तहमा विभाजन गरिएको छ र पुराना कानुनको पुनरवलोकनका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति बनाउने तयारी गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने नाममा शान्तिपूर्ण विरोध दबायो वा आलोचकलाई पक्राउ गर्‍यो भने राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ। कर्तव्य नागरिकका लागि मात्र होइन, अझ बढी राज्य र सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि हो।

यस प्रयासले विगतमा सरकारले आवश्यकताअनुसार अचानक विधेयक ल्याउने र संसद्ले पर्याप्त अध्ययनविना पारित गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने सम्भावना बोकेको छ। वार्षिक विधायन कार्यतालिका, प्राथमिकताक्रम र विधेयकको प्रगति अनुगमन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी भए संसद्को काम अनुमानयोग्य र पारदर्शी बन्न सक्छ। तर, १६६ विधेयकको ठूलो संख्या आफैँमा सफलता होइन। गुणस्तरीय परामर्श, संविधानसँगको अनुकूलता, कार्यान्वयनको स्रोत र संसदीय छानबिनविना विधेयकको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

तेस्रो, राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा विद्यालयका विद्यार्थी र युवामा जनसेवा, अनुशासन, राष्ट्रिय एकता तथा स्वयंसेवाको भावना विकास गर्न तालिम दिने र आवश्यकताअनुसार तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव छ। यो प्रस्तावको आधार संविधानको धारा ५१ मा उल्लिखित नागरिकलाई राष्ट्रसेवाका लागि तत्पर र सक्षम बनाउने राज्यको नीति हो।

यो विधेयक कर्तव्यबोधसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ तर यसको संसदीय परीक्षण आवश्यक छ। राष्ट्रसेवाको नाममा युवाको स्वतन्त्रता संकुचित हुनु हुँदैन। तालिमको प्रकृति, स्वैच्छिक वा अनिवार्य सहभागिता, नागरिक नियन्त्रण, समावेशिता र बजेटबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। कर्तव्यको शिक्षा लोकतान्त्रिक नागरिकता, विपद् व्यवस्थापन र सामुदायिक सेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ, केवल आदेश पालनामा होइन।

चौथो, संसद्को कार्यप्रणालीलाई प्रविधिअनुकूल बनाउने संकेत देखिएको छ। संघीय संसद्ले कृत्रिम बौद्धिकता, साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी प्रशिक्षणलाई आफ्ना गतिविधिमा समावेश गरेको छ। नयाँ पुस्ताका सांसदको डिजिटल अनुभवले विधेयकको सार्वजनिक पहुँच, नागरिक सुझाव, संसदीय प्रसारण र सरकारी कामको डिजिटल अनुगमन सुधार्ने सम्भावना छ। यद्यपि, तालिम सञ्चालन गर्नु र संस्थागत पारदर्शिता हासिल गर्नु फरक कुरा हुन्। यसको मूल्यांकन सार्वजनिक सूचना कति सहज भयो र नागरिक सहभागिता कति बढ्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

कर्तव्य पूरा नगर्दा अधिकारको दुरुपयोग

अधिकारको दुरुपयोग त्यतिबेला हुन्छ, जब व्यक्तिले आफ्नो अधिकार वा पदसँग जोडिएको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरी त्यसलाई व्यक्तिगत, दलगत वा समूहगत लाभका लागि प्रयोग गर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको अधिकार हो। तर, जानाजानी गलत सूचना फैलाउने, हिंसाका लागि उक्साउने वा कुनै आधारविना अरूको प्रतिष्ठामा आक्रमण गर्ने कामलाई त्यस अधिकारले संरक्षण गर्दैन। स्वतन्त्रतासँग सत्यप्रतिको जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ गम्भीर हुन्छ। सांसदले संसदीय विशेषाधिकार प्रयोग गरी प्रमाणविना आरोप लगाउँछ, मन्त्रीले नीतिगत निर्णयको अधिकार आफ्ना समर्थकलाई लाभ पुर्‍याउन प्रयोग गर्छ वा बहुमतले विपक्षको आवाज दबाउँछ भने अधिकार सार्वजनिक सेवाको साधन नभई प्रभुत्वको हतियार बन्छ। सरकार बनाउन पाएको जनादेशले राज्यका सबै संस्था नियन्त्रण गर्ने असीमित अधिकार दिँदैन।

अधिकारका लागि आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक साहस हो। तर, अधिकार र शक्ति प्राप्त गरेपछि अरूका अधिकार सुनिश्चित गर्नु नेतृत्व हो।

त्यसैगरी, विरोध प्रदर्शन नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर, विरोधका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनु, अस्पताल, विद्यालय वा संसद्‌मा क्षति पुर्‍याउनु अधिकारको प्रयोग नभई जिम्मेवारीको उल्लंघन हो। सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै सरकार वा नेताको निजी स्वामित्व होइन। त्यो नागरिकले तिरेको करबाट बनेको साझा सम्पत्ति हो। संविधानले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई स्पष्ट नागरिक कर्तव्य बनाएको छ।

राज्यले पनि कर्तव्य पूरा नगर्दा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्छ। प्रहरीसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ तर आवश्यक र समानुपातिक बल मात्र प्रयोग गर्ने कर्तव्य पनि हुन्छ। सरकारले सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने नाममा शान्तिपूर्ण विरोध दबायो वा आलोचकलाई पक्राउ गर्‍यो भने राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ। कर्तव्य नागरिकका लागि मात्र होइन, अझ बढी राज्य र सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि हो।

नाराबाट नतिजातर्फ

हिजो युवा पुस्ताले प्रश्न गरेको थियो, सार्वजनिक पैसा कहाँ गयो, नियुक्ति किन पहुँचका आधारमा भयो, युवाले देशमै अवसर किन पाएनन् र कानुन सबैका लागि बराबर किन भएन? आज त्यही पुस्ताका प्रतिनिधि सरकार र संसद्‌मा छन्। त्यसैले अब प्रश्नको सुई उनीहरूतर्फ फर्किएको छ।

युवा नेतृत्वको परीक्षा उमेर, लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट हुनेछैन। नियुक्तिमा योग्यता कायम भयो कि भएन, बजेट प्राथमिक क्षेत्रमा पुग्यो कि पुगेन, भ्रष्टाचारको आरोप आफ्नै पक्षलाई लाग्दा निष्पक्ष छानबिन भयो कि भएन र संसद्ले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जाँच्यो कि जाँचेन भन्ने आधारमा हुनेछ।

अधिकारका लागि आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक साहस हो। तर, अधिकार र शक्ति प्राप्त गरेपछि अरूका अधिकार सुनिश्चित गर्नु नेतृत्व हो। आन्दोलनले सरकार बदल्न सक्छ र निर्वाचनले नयाँ पुस्तालाई सत्ता दिन सक्छ। तर, संविधानप्रतिको निष्ठा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संस्थागत अनुशासन, असहमतिप्रतिको सम्मान र परिणाममुखी कामले मात्र देश बदल्न सक्छ।

अधिकार माग्ने पुस्ताको ऐतिहासिक भूमिका सकिएको छैन। त्यसको स्वरूप मात्र बदलिएको छ। हिजो उसको जिम्मेवारी प्रश्न गर्नु थियो। आज उसको कर्तव्य उत्तर दिनु हो।