नेपाल जातीय भेदभाव तथा जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिन हो आज। २१ जेठ २०६३ मा तत्कालीन पुन:स्थापित संसद्ले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। उक्त दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष २१ जेठलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालियो।

यसलाई हजारौँ दलितले उत्सव दिवस मनाइरहेका छन्। तर, सबैले एकपटक आफैँलाई प्रश्न गरौँ, के यो दिवसको औचित्य छ? के यो घोषणाले वास्तवमै रूपान्तरण ल्याएको छ? के राज्यले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र निर्माणका लागि ठोस कदम चालेको छ? दलितहरूले यी प्रश्नको सार्थक उत्तर पाउँदैनन् भने यो दिवस मनाउनुको औचित्य छैन।

यो दिवस मनाउनुको उद्देश्य हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको छुवाछुत, जातीय भेदभाव र कुप्रथालाई जरैदेखि अन्त्य गरी सबै नागरिकलाई मानवताको प्रत्याभूति गराई सम्मान दिलाउनु थियो। तर, यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्यले कुनै ठोस काम गरेको छैन। यस स्थितिमा दलितहरूले के के नै पाए जसरी मक्ख परेर उत्सव मनाउनुको अर्थ छैन।

यस्तो दिवस दलितहरूका लागि पहिलो र अन्तिम दुवै होइन। विसं १९१० मा बनाइएको मुलुकी ऐनले छुवाछुतलाई कानुनी रूपमै वैधानिकता दियो। त्यसपछि १ भदौ २०२० मा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐनमार्फत कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरे। यही दिनलाई सम्झेर दलितहरूले १ भदौमा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउँथे। दुई दशकयता २१ जेठलाई छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइरहेका छन्। त्यसबाहेक पनि २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।

विभेद र अपमानको धार समाजमा यत्रतत्र असरल्ल रहेर त्यसमा पिल्सिरहेको अवस्थामा छुवाछुत उन्मूलन दिवस भनेर मक्ख पर्नुमा कति तुक छ?

यी उत्सव मनाइँदै गर्दा यसले दलितहरूको जीवनमा तात्त्विक भिन्नता के ल्यायो? साँच्ची नै दलितहरूले भोग्ने विभेद, अपमान र असमानतामा सुधार आएको छ त? कुन तहसम्म जातीय छुवाछुत घटेको छ? यस प्रश्नको उत्तर सबैले गम्भीर भएर खोज्न अपरिहार्य छ। गैरदलित विद्वान्‌हरूका अनुसार जातीय भेदभाव धेरै घटेको छ र यो समयअनुसार बिस्तारै घट्दै जान्छ। कतिपयले दलितहरूले फगत समाजको शान्ति भंग गर्न र डलर कमाउन जातीयताको मुद्दा उठाएका हुन् भन्ने टिप्पणी गरिदिन्छन्।

तर, यथार्थ फरक छ। दलितहरूको भोगाइमा जातीय भेदभाव, तिरस्कार र हेलाहोचो कम भएको छैन, झन् कठोर बन्दै गएको छ। गाउँदेखि सहरसम्म छुवाछुत र विभेद फैलिएको छ। जसलाई विभिन्न घटनाक्रमले प्रष्ट पार्छन्।

केही दशकअघिसम्म जातीय छुवाछुतको उग्र रूप धारा-पँधेरा, मन्दिरलगायत सार्वजनिक ठाउँमा देखिन्थ्यो। पछिल्लो समय भने अन्तरजातीय विवाहमा जातीय विभेदको कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ। नेपाली समाजमा जुनसुकै जातजाति वा घराना किन नहोस्, अझै पनि अन्तरजातीय विवाहलाई स्विकारिँदैन भने झन् दलितसँगको विवाह त कुनै पनि गैरदलितले सोच्नसमेत नसक्ने विषय हो। सार्वजनिक स्थानमा जातीय विभेदका कारण जघन्य घटना त्यति भएका नहोलान्, तर अन्तरजातीय विवाहमा कलह, समुदायबीच कटुता र अड्डाअदालत मुद्दा पुर्‍याउने मात्र होइन, हिंसा र हत्यासम्मका घटना भएको पाइन्छ। जुन बढ्दो क्रममा छ।

तराई होस् वा अन्य भेग, प्रायः सबै ठाउँका बाहुन-क्षेत्री र जनजाति समुदायमा अन्तरजातीय विवाहमा हिंसाका घटना अत्यधिक पाइन्छ। मधेसका कतिपय जातिमा छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेमा दलित बुहारीले निश्चित धार्मिक-सामाजिक प्रक्रिया वा सर्त पालना गरे स्वीकार गरेको पाइन्छ। छोराले कुनै दलित केटीलाई भगाएर ल्याएमा सुरुमा त उनीहरूले स्वीकार गर्दैनन्, सकभर छुटाउने प्रयास नै गर्छन्। छुटाउन सकिएन भने उनीहरूको जातको प्रमुख व्यक्तिले गाउँमा जातबिरादरीको बैठक बोलाउँछन् र केटाको परिवारले दण्ड-जरिवानाबापत केही नगद तिर्नुपर्ने र भोज खुवाउनुपर्ने निर्णय सुनाइन्छ। उक्त निर्णय केटाको परिवारले पालना गर्न सकेमा सबै इष्टमित्रलाई भोज खुवाइन्छ र यसै समयमा सत्यनारायणको पूजा गरी दलित बुहारीलाई चोख्याइन्छ। उनको हातबाट सबैले प्रसाद ग्रहण गरेपछि आफ्नो जातमा मिसाइन्छ र घर भित्र्याइन्छ। भोज खुवाएर नगद तिरे पनि उक्त पूजा संस्कार पूरा नगरेमा भने बुहारीलाई समुदायमा स्विकारिँदैन।

दलितहरू फगत छुवाछुत उन्मूलन दिवसको नाममा आफूले उन्मुक्ति पाएको भ्रममा आफ्नै मृत्युको उत्सव मनाइरहेका त छैनन्?

तर विचित्र पाटो के छ भने, दलित बुहारीलाई आफ्नो जातमा मिसाइसकेपछि माइती पक्षलाई भने दलितकै व्यवहार गरिन्छ। ज्वाइँ, ज्वाइँका घरपरिवार र स्वयं छोरीले पनि आफ्नो आमाबाबु, माइतीलगायत सबै दलितलाई परम्परागत रूपमा दलितले गैरदलितलाई गर्दै आएको व्यवहार गर्नुपर्छ। यहाँसम्म कि, जन्म दिने आमाले छोएको समेत खान हुँदैन। कतिपय ठाउँमा त बुहारीलाई माइती पक्षसँग भेटघाट र बोलचाल गर्नसमेत बन्देज लगाइन्छ। माइतीमा गएमा वा बोलेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम लगाइएको हुन्छ। माइती होस् वा छिमेकी, बुहारीलाई दलितसँग खानपानमा बन्देज नै लगाइन्छ, अन्य कुरामा पनि के के कुरा गर्न दिने र नदिने भन्ने आचारसंहिताजस्तै हुन्छ, जुन जातका प्रमुख व्यक्तिको बोलाएको बैठकको निर्णयमा भर पर्छ। यसरी छोरीले जन्म दिने आमालाई समेत अछुतको व्यवहार गर्न बाध्य पार्ने समाजमा दलितहरूले छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउनुको औचित्य छ?

एकातिर सरकारले १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायलाई राज्य, समुदाय र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाका लागि क्षमा माग्ने नाटक मञ्चन गर्छ, त्यसकै केही दिनमा ७ वैशाखमा सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतभित्र २२ वर्षीय दलित युवक श्रीकृष्ण विकको हत्या हुन्छ। अन्तरजातीय विवाह गरेका उनलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेर राखेको थियो।

उता रोल्पामा स्थानीय तोपबहादुर खत्रीको घरमा प्रवेश गरेको भनेर ११ वर्षीय दलित बालकले ११ वैशाखमा मरणासन्न हुने गरी पिटाइ खाए। सुर्खेतकी इनिशा विकको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भयो। काठमाडौँ सहरमै दलितहरूले कोठा नपाउँदा दीपा नेपालीलगायत दलितहरू धर्नामा उत्रेर ‘कोठा खाली छ?’ भन्दै सरकारलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ। २०७३ सालमा अन्तरजातीय प्रेमविवाहलगत्तै मृत भेटिएका काभ्रेका अजित मिजारको परिवार अझैसम्म न्यायको पर्खाइमा छ। अजितको शव १० वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा छ। विभेद र अपमानको धार समाजमा यत्रतत्र असरल्ल रहेर त्यसमा पिल्सिरहेको अवस्थामा छुवाछुत उन्मूलन दिवस भनेर मक्ख पर्नुमा कति तुक छ?

जंगली समाजमा समेत नभएको जातीय विभेदको कुसंस्कार आजको सभ्य भनिने समाजमा झन् झाँगिँदै जानु मानव सभ्यताकै लागि चुनौती हो। यो विभेदको ज्वालाले दलितहरूलाई दिनानुदिन जिउँदै मारेको छ। दलितहरू फगत छुवाछुत उन्मूलन दिवसको नाममा आफूले उन्मुक्ति पाएको भ्रममा आफ्नै मृत्युको उत्सव मनाइरहेका त छैनन्?

जबसम्म आजको आधुनिक समाजमा पनि शिक्षित, चेतनशील र सम्भ्रान्तहरूले नै छुवाछुत र जातीय विभेदको कुसंस्कारलाई किन अँगालिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर आउँदैन, छोएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदैन, दलितहरूले मानव हुँ भन्ने महसुस गर्न सक्दैनन्, जातीय विभेद नै इतिहास बन्दैन, तबसम्म दलितहरूले यो दिवस मनाउनुको अर्थ छैन।