छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बीमा कार्यक्रको पुनःसंरचना र यसलाई आर्थिक भारको विषय बन्न नदिनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक भएको वर्ग कुन हो भनेर छुट्याउनुपर्छ, त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ’, उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगति तथा विभिन्न अध्ययनको सार प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विभिन्न संरचनागत र प्रवृत्तिगत समस्याका कारण समस्याग्रस्त बने पनि सच्याएर अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।

साथै बीमा कार्यक्रम वार्षिक ६ अर्ब ७५ करोड घाटामा छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि बीमाबापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउँदै आए पनि वार्षिक ६ अर्ब ५७ करोड घाटामै छ । अस्पतालको बाँकी बीमा रकम भुक्तानी गर्न १६ अर्ब आवश्यक रहेको जानकारी पनि उनले दिइन् ।

यसरी घाटा हुनुका कारण बिरामीले मात्र बीमा गर्दा जोखिम कोषमा पर्याप्त रकम सङ्कलन नहुने, बीमा कार्यक्रममा स्वेच्छिक सभागिताका कारण पर्याप्त जोखिम कोष बन्न नसक्नु, अस्वाभाविक र झुटो दाबी, बिलमा अनावश्यक थप रकम र दोहोरो दाबी रहनु बिरामी र सेवा प्रदायक दुवैमा इमानदारीको अभाव आदि छन् । बीमा शुल्कले २४ प्रतिशत दाबीलाई मात्र भर गर्ने हुनाले वार्षिक ६.७५ अर्बको घाटा व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुल एक अर्ब ९९ करोड दाबी भएकामा त्यसको आधा अर्थात् एक अर्ब १७ करोड मात्र शोधभर्ना भएको छ । यसरी चालु आर्धिक वर्षमा एक अर्ब ११ करोड रकम बक्यौता रहेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि भुक्तानीको मात्रा बढाउँदै लगे पनि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।