काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएकी छन्।

संसद्‌मा बिहीबार आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।

उनले शान्तिसम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा शान्तिप्रक्रियामा भएका काम-कारबाहीको एकीकृत विवरण तयार गरी यथार्थपरक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको बताइन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोगहरू- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन।

मन्त्री गौतमले पीडितको परिपूरणका लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको पनि उल्लेख गरिन्।

विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशहरूको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको उत्तरदायित्वको मूल आधार हो भन्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।

उनले फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अझ प्रभावकारी, समयबद्ध र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक सुधारका प्रयास अघि बढाइने पनि बताइन्।