विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिका-१४ महत टोलकी शान्तिदेवी महतोले ११ वर्षअघि छोरीको गोडा भाँचिएपछि उपचारका लागि स्थानीय साहुसँग एक लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। त्यही ऋणका कारण परिवारको थातथलो नै जोखिममा परेपछि ५३ वर्षीया शान्तिदेवीले आफ्नै जीवन अन्त्य गरिन्।

उनले ११ असोज २०७२ मा सोही ठाउँकी अम्बिका भनिने अमरिकाकुमारी रायसँग मासिक पाँच प्रतिशत ब्याजमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएकी थिइन्। ऋण दिँदा अम्बिकाले सर्त राखिन्– जग्गा नामसारी गर्नुपर्ने। छोरीको उपचार तत्काल गर्नुपर्ने तनावमा रहेकी शान्तिदेवीले आफ्नो नाममा रहेको कित्ता नं ३४४६ को १० धुर जग्गा अम्बिकाको नाममा पास गरिदिइन्।

समयक्रममा उनले ९० हजार रुपैयाँ ब्याज बुझाइन्। तर, सावाँ तिर्न नसकेको भन्दै अम्बिकाले १४ असार २०७३ मा विराटनगर-१४ कै श्रीनारायण गुप्ताकी पत्नी सुन्दरीदेवी गुप्तालाई शान्तिदेवीको जग्गा एक लाख ५० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिदिइन्।

शान्तिदेवी महतो।

आफ्नो घरसमेत रहेको जग्गा हातबाट फुत्किएको थाहा पाएपछि शान्तिदेवी आत्तिइन्। उनले विभिन्न सहकारीबाट ऋण खोजेर गुप्ता परिवारलाई पैसा बुझाउन थालिन्। शान्तिदेवीको परिवारका अनुसार गुप्ता परिवारलाई मिटरब्याज दिनुपरेका कारण चार लाख ६५ हजार रुपैयाँ बुझाइसक्दा पनि उनीहरूले आफ्नो जग्गा निखन्न सकेनन्।

“हामीले दुःखजिलो गरेर पटक पटक गरी साँवा र ब्याजसहित साढे चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसक्यौँ,” शान्तिदेवीका श्रीमान् भोमा महतो गहभरि आँसु पार्दै भन्छन्, “तर, पैसा बुझिसक्दा पनि नारायणले जग्गा फिर्ता गर्न मानेनन्। उल्टै हामीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर दुःख दिए।”

विराटनगर नगरपालिका–१४ महत टोलस्थित शान्तिदेवी महतोको घर।

परिवारका अनुसार ६ असार दिउँसो श्रीनारायण, उनकी पत्नी सुन्दरीदेवी र छोरा अमन गुप्ता शान्तिदेवीको घरमा पुगेर जग्गा खाली गर्न दबाब दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट शान्तिदेवी त्यही घरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परिन्।

न्यायका लागि संघर्ष

शान्तिदेवीको मृत्युपछि आफन्त र छिमेकीहरू ८ असारदेखि आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरूले मिटरब्याजको प्रताडनाका कारण शान्तिदेवीले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै न्यायको माग गरे। मिटरब्याज लिने साहुलाई कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ताको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको मूल गेटमा धर्ना दिए। ९ असारमा पीडित परिवार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच पाँचबुँदे सहमति भयो। सहमतिपछि आन्दोलन स्थगन भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङअगाडि धर्नामा बसेका मृतकका आफन्त।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइराला र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र आरोपितलाई कानुनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, शान्तिदेवीका श्रीमान् भोमा महतोलाई योग्यताका आधारमा रोजगारीका लागि उद्योग वाणिज्य संघ मोरङसँग पहल गर्ने र मृतकका दुई छोरीको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि प्याब्सन मोरङमार्फत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। त्यस क्रममा दुई छोरीको उच्च शिक्षाका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकाउन पहल गर्नेसमेत सहमति गरिएको छ।

भोमा महतो र छोरीहरू।

विराटनगर-१४ का वडाध्यक्ष सूर्यनारायण महतोका अनुसार पीडित परिवारलाई अन्याय नगर्न गुप्ता परिवारलाई स्थानीयले सम्झाएका थिए। “हामीले धेरै पटक भन्यौँ– गरिबलाई यस्तो अत्याचार गर्नु हुँदैन,” महतो भन्छन्, “तर, हाम्रो कुरा सुनिएन। अहिले विपन्न परिवारले यस्तो पीडा भोग्नुपर्‍यो।”

शान्तिदेवीको मृत्युपछि पीडित परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय रानी, विराटनगरमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी जाहेरी दियो। त्यसलगत्तै प्रहरीले श्रीनारायण र उनका छोरा अमनलाई पक्राउ गरी ८ असारमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवाल बताउँछन्। सुन्दरीलाई भने स्वास्थ्य कारण देखाउँदै हाजिरी जमानीमा छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ।

मिटरब्याजीहरू।

प्रशासनसँग सहमति भएपछि न्यायको आस बढे पनि जीवनको क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने कुराले आफन्त पिरोलिइरहेका छन्। छिमेकी बिन्धु महतो भन्छन्, “एक लाख ५० हजार ऋण लिएकामा साढे चार लाख तिरिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता नपाउनु कस्तो न्याय हो? मृतकका ६ मध्ये ३ छोरी अझै अविवाहित छन्, आमा गुमेपछि उनीहरूको भविष्य के होला?”

मृत्युपछि न्याय

विराटनगर-१८ लावाघाटका ५८ वर्षीय महेशलाल मण्डलको यथार्थ पनि उस्तै कारुणिक छ। उनले २०६८ सालमा चार कट्ठा जग्गा धितो राखेर स्थानीय सुनिल साहबाट एक लाख ६० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। तर, चार लाख ७० हजार रुपैयाँ तिरिसक्दा पनि साहले जग्गा फिर्ता दिएनन्। थप १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको दाबी गर्दै जग्गा कब्जा गरिरहे।

महेशलाल मण्डल।

परिवारका अनुसार आफ्नै जग्गा फिर्ता ल्याउन महेशलाल एक वर्षसम्म विभिन्न सरकारी निकाय धाए। मिटरब्याजपीडितहरूको अगुवाइ गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पनि पुगे। प्रशासनमा पटक पटक छलफल भयो। त्यसका समाचार पनि बने। दबाब बढेपछि २४ साउन २०८१ मा साहले महेशलालसहित ६ जना पीडितको जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति गरे। धनीपुर्जा पनि आयो।

मिटरब्याजपीडितको धर्ना।

तर, महेशलालले धनीपुर्जा देख्न पाएनन्। उनको १४ साउन २०८१ मै मृत्यु भइसकेको थियो।

“गुमेको जग्गा फिर्ता आयो, धनीपुर्जा हेरेर मर्ने उहाँको ठूलो इच्छा थियो,” श्रीमती सुमित्रादेवी भन्छिन्, “तर त्यो इच्छा पूरा भएन।”

सोही गाउँकी ६५ वर्षीया लक्ष्मी साहले भने आठ वर्षपछि आफ्नो १७ धुर जग्गा फिर्ता पाएकी छन्। एक लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा साहुले नौ लाख रुपैयाँको कपाली तमसुक बनाएको उनको भनाइ छ। धनीपुर्जा हातमा परेपछि उनी अहिले ढुक्क देखिन्छिन्। तर, उनले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउन सकेकी छैनन्, “आफ्नै जग्गा फिर्ता पाउन किन त्यति कठिन भयो?”

लामो संघर्षपछि फिर्ता आएको धनीपुर्जा देखाउँदै विराटनगर-१८ की लक्ष्मी साह।

न्यायको ढिलाइले गुम्दै ज्यान

मोरङको कटहरी-३ का ३२ वर्षीय विनित सोनारले व्यवसायका लागि सात लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। तर, १५ लाख रुपैयाँ तिरिसक्दा पनि साहुले १२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखाएको परिवार बताउँछन्। त्यसबारे उजुरी दिँदा ‘मिलेर आउनू’ भन्दै समय दिएपछि ७ साउन २०८१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा सोनारले गेटमै विषसेवन गरे। उपचारका क्रममा नोबेल अस्पताल, विराटनगरमा उनको मृत्यु भयो।

विराटनगरका राजु केबटले पनि घर खर्च चलाउन लिएको पाँच लाख रुपैयाँ ऋणकै कारण जीवन अन्त्य गरेको उनको परिवारको दाबी छ। ब्याजका नाममा उनले १२ लाख तिरिसकेका थिए। तथापि, साहुले थप रकमका लागि ताकेता गरिरहेपछि केबट प्रहरीकहाँ पुगे। तर, प्रहरीमा पेस भएको निवेदनबारे सुनुवाइ नभएको परिवारको गुनासो छ। ७ साउन २०८२ मा उनले आफ्नै जीवनको अन्त्य गरे।

परिणाम भयावह

उपचार, घरखर्च र व्यवसायका लागि लिइएको ऋणको मिटरब्याज तिर्दातिर्दै निरुपाय भएर जीवनकै अन्त्य गर्न बाध्य भएका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा दर्ता भएका उजुरीको संख्याले मिटरब्याजले पैदा गरेको परिणाम भयावह भएको संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्षको २८ जेठसम्म जिप्रका मोरङमा २२४ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ८० वटामा सहमति भएको छ भने १४४ वटा निवेदनमा अझै सहमति भएको छैन। प्रशासनको अभिलेखअनुसार सहमतिपछि १० बिघा १९ कट्ठा नौ धुर जग्गा पीडित परिवारलाई फिर्ता गराइएको छ। नगदतर्फ नौ करोड ३१ लाख ७२ हजार ८२७ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ।

राज्यको पहल अपर्याप्त

पीडितहरू आन्दोलित हुन थालेपछि सरकारले २०७९ सालमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि पहल थालेको थियो। त्यस क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ साउन २०७९ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले २६ भदौसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुई हजार २८९ उजुरी परेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। तीमध्ये ५९ उजुरी फरफारक, सात उजुरीमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सात उजुरीमा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको विवरण पनि त्यसमा थियो।

२५ जेठसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा परेका मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको विवरण।

तर, समस्या समाधान नभएपछि पीडितहरू पुन: आन्दोलित भए। त्यसपछि सरकारले चैत २०७९ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। आयोगले २०८० को १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म पीडितका निवेदन लिँदा करिब २४ हजार निवेदन परेका थिए। निवेदन लिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष राखिएको थियो भने अनलाइनबाट पनि फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

पहिलो आयोगको विवरणले मिटरब्याजको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी रहेको देखायो। मधेसका आठ जिल्लाबाट १८ हजार ३५६ र पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार ८८९ गरी नौ जिल्लाबाट मात्रै २० हजार २४५ भन्दा बढी निवेदन परेका थिए। मोरङबाट त्यतिबेला १९९ निवेदन परेको आयोगको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस चरणमा पनि समस्या बाँकी रहेपछि सरकारले १५ चैत २०८० मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अर्को आयोग गठन गर्‍यो। उक्त आयोगमा देशभरबाट २९ हजार ८७८ वटा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए। त्यसपछि बाँकी उजुरी फर्स्योट र कानुनी जटिलता सुल्झाउन २६ फागुन २०८१ मा बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन गरेको थियो।

यसरी विभिन्न आयोगमार्फत उजुरी संकलन गरिए पनि पछिल्लो समय मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दा जिल्लास्तरमै निरूपण भइरहेको छ। त्यसका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका संयन्त्रले साहु र पीडितलाई राखेर छलफल, मिलापत्र र आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउने गरिएको छ। तर धेरै उजुरी, कमजोर प्रमाण, साहु पक्षसँग उपलब्ध कानुनी कागज र प्रशासन-अदालतबीच समन्वय अभावका कारण पीडितले समयमा न्याय पाइरहेका छैनन्।

कानुनी जटिलताको आड

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल मिटरब्याज नियन्त्रणमा कानुनी जटिलता मुख्य बाधक रहेको बताउँछन्।

“प्रशासन र न्यायपालिकाबीच समन्वयको अभाव छ,” कट्टेल भन्छन्, “मिटरब्याजीले कागजपत्र सबै मिलाएर ठगी गरेका हुन्छन्। पीडितसँग तथ्य हुन्छ, तर प्रमाण हुँदैन। हामीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा उनीहरू अदालतबाट निषेधाज्ञा लिएर आउँछन्। कार्यकारी र न्यायपालिकाबीचको यो अन्तरले काम गर्न कठिन भएको छ।”

कट्टेलका अनुसार प्रशासनले अहिले १०० वटा उजुरीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। “कोही आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको वा कोही पूरै सुकुम्बासी हुन लागेको छ भने त्यस्ता केसलाई प्राथमिकता दिएका छौँ,” उनी भन्छन्।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवाल अनुचित लेनदेन गर्नेहरूविरुद्ध कडा कारबाही गरिने बताउँछन्। “हामी यस्ता घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ,” कटुवाल भन्छन्, “कसैको प्रताडनाले आत्महत्या भएको पाइए आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाइरहेका छौँ।”

कारण निर्मूल पार्न विज्ञको जोड

मिटरब्याज पीडितका पक्षमा संघर्ष गर्दै आएका विराटनगरका सुनिलकुमार भगतका अनुसार मिटरब्याजको जालोले तल्लो तहका नागरिकलाई मात्र होइन, मध्यमवर्गीय व्यवसायीलाई समेत असर गरेको छ। निकै संघर्षपछि पछिल्लो समय धितो राखिएको जग्गा फिर्ता हुन थाले पनि मिटरब्याजको तनावले ज्यान नै गुमाउनुपर्ने अवस्था नरोकिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म र साहुहरूले अदालतलाई ढाल बनाउन नछोडेसम्म मिटरब्याज गरिबका लागि जीवनभरको फन्दा बनिरहन्छ।”

व्यक्तिगत लेनदेनका नाममा सर्वसाधारणको जग्गा हडप्ने र चर्को ब्याज असुल्ने प्रवृत्तिलाई अर्थशास्त्री प्रा. रमेश अधिकारी अपराध मान्छन्। “बैंकहरूको झन्झटिलो प्रक्रिया र सर्वसाधारणलाई विश्वास नगर्ने प्रवृत्तिका कारण मानिसहरू व्यक्तिगत ऋण लिन बाध्य हुन्छन्। बाध्यताको फाइदा उठाएर १०० लाई हजार र हजारलाई २० हजार बनाएर विपन्नको सम्पत्ति खानु ठूलो अपराध हो,” अधिकारी भन्छन्, “परिस्थितिको फाइदा उठाएर साक्षरता कम भएका मानिसहरूलाई मिटरब्याज लगाउने र जग्गा हडप्ने जाल रच्नेहरूलाई अपराधीसरह सजाय गरिनुपर्छ।”

यस्तो शोषणको जालमा सहरका भन्दा गाउँका विपन्न नागरिक परिरहेको उनी बताउँछन्। “सरकारले दह्रो नीति बनाएर त्यस्ता शोषकहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सचेत नागरिकले पनि यस्ता विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ।”

समाजशास्त्री तथा डिग्री क्याम्पस विराटनगरका उपप्राध्यापक रामप्रसाद पोखरेल मिटरब्याजलाई साहु र ऋणीबीचको व्यक्तिगत लेनदेन मात्र मान्न नहुने बताउँछन्। “मानिस गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्रमा फस्दा तत्कालीन समस्या टार्ने पैसा खोज्नुपर्ने बाध्यतामा पर्छ,” पोखरेल भन्छन्, “त्यही बाध्यताको फाइदा उठाएर शोषण गर्ने वातावरण बन्छ।” त्यसैले मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि साहुलाई कारबाही गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उनको धारणा छ।

गरिबी, बेरोजगारी, औपचारिक बैंकिङ पहुँचको अभाव र कानुन कार्यान्वयनको कमजोरीले विपन्न परिवारलाई साहुको ऋणतर्फ धकेल्ने हुनाले विपन्न नागरिकलाई सहज ऋण, आर्थिक सुरक्षा र कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। “अपराधीलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ,” पोखरेल भन्छन्, “तर, अपराध हुनुको कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई निर्मूल गर्न राज्यले काम गरे मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ।”