१५ असारमा अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलिया राज्यका पदाधिकारीका लागि प्रयोग हुँदै आएको ‘सम्माननीय’, ‘माननीय’ जस्ता विभेदकारी शब्द हटाउन मागसहितको रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो, अर्थात् दरपीठ गरिदियो। उक्त विषयले मौलिक हक हनन नभएको र निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकारको दाबी पुष्टि हुने कागजात नदेखिएको भन्दै रजिष्ट्रारले दरपीठ गरिदिएका थिए। दरपीठ आदेश इजलासबाट सदर वा बदर हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

२४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको साटो न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेलगत्तै यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू प्रेमराज सिलवाल, गीता थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालत प्रशासनले सुरुमा निवेदन दर्ता गरेन। शर्माको संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि दरपीठ आदेश गरिदियो। ५ जेठमा संसदीय समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित शर्माले सोही दिन नियुक्ति पाएर पदभार ग्रहण गरेका थिए।

उक्त दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरूले फेरि निवेदन दिए। दर्ता नगरी राखिएको उक्त निवेदन ६ जेठमा बल्ल दर्ता भयो, जुन विषय सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ। तर, यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश शर्माकै नियुक्तिविरुद्ध परेको थियो। आफैँसँग जोडिएको विषयमा १० असारमा प्रधानन्यायाधीश शर्माका साथै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट दरपीठ गर्ने अदालत प्रशासनको आदेशलाई नै सदर गरिदियो।

आफूविरुद्धको मुद्दा आफैँ नेतृत्वको इजलासले बदर गर्नु प्रधानन्यायाधीश शर्माको बाध्यता थियो? संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिएका कारण बाध्यता भन्न मिल्छ। अर्कातिर, आफ्नो निर्णय आफैँले गर्नु विरोधाभास मानिन्छ।

उक्त रिट निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी प्रधानन्यायाधीश आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। “स्वार्थ बाझिएको मुद्दामा आफैँले हेर्न मिल्दैन। सामान्य न्यायिक विवेक पनि प्रस्तुत भएन,” उनी भन्छन्। उनका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको पालामा आफैँ जोडिएको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने सुझाव दिएपछि जबराले आफूबिनाको इजलासमा प्रस्तुत गर्नू भनेर सोहीअनुसार गरिएको थियो। त्यो परम्परा शर्माको पालामा तोडिएको त्रिपाठी बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेको दिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ गर्ने उपाय उपयुक्त हुने उनी सुझाव दिन्छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र पनि विगतमा प्रधानन्यायाधीश जोडिएका मुद्दा नहेरेकाले न्यायालयको नेतृत्वले आफूसम्बद्ध विषयमा आफैँ निर्णय गर्नु उचित नहुने बताउँछन्। “प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस र अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा पनि दरपीठ हुनु र दरपीठविरुद्धका निवेदन बेलैमा दर्ता नहुनु न्यायिक परम्पराविपरीत भयो,” मिश्र भन्छन्।

दरपीठ भन्नाले अड्डा-अदालतमा दर्ताका लागि पेस गरिएको कुनै लिखत वा निवेदनमा कानुनले तोकेको रीत नपुगेको वा क्षेत्राधिकार नमिलेको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीले उक्त बेहोरा कागजातमा लेखेर फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। अदालतको मुद्दा दर्ता महाशाखाले बेहोरा हेरेर दर्ता गर्न नमिल्ने कारणसहित रजिष्ट्रारले लिखित आदेश गरिदिने व्यवस्थालाई दरपीठ भनिन्छ।

दरपीठको नमुना।

रिट निवेदन वा मुद्दा दर्ताका लागि अदालत जाँदा सुरुमा प्रशासनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। केही गरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता नगरेमा सेवाग्राहीको बाटो रोकिँदैन। सेवाग्राहीले दरपीठको आदेशविरुद्ध इजलासमा अर्थात् न्यायाधीशसमक्ष निवेदन दर्ता गर्न पाउँछन्। त्यसपछि इजलासले उपयुक्त ठानेमा अघिल्लो दरपीठ आदेश बदर गर्दै मुद्दा दर्ताका लागि प्रशासनलाई आदेश दिन्छ। त्यसपछि सेवाग्राहीलाई मुद्दा दर्ता प्रक्रियाको बाटो खुल्छ।

बारका अध्यक्ष मिश्रका अनुसार अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन निवेदनहरू दरपीठ गर्ने प्रचलन रहेको हो। तर, बाहिरको ‘हावापानी’ र सरकारको रुचि/अरुचिका कारण दरपीठ गर्ने क्रम बढेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “बाहिरको मौसम हेरेर निवेदन दर्ता गर्ने/नगर्ने प्रचलन बसाउन हुन्न भन्ने धारणा अगाडि आएको छ। प्रशासनले राजनीति, हावापानी, मौसम बुझेर रिट निवेदन दरपीठ गर्न हुँदैन।”

चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका तीन वटा रिट निवेदन प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। २५ वैशाखमा दरपीठविरुद्ध लगिएको निवेदनसमेत दर्ता नगरी १० दिनसम्म झुलाएर राखिएको थियो। अन्तत: शर्माको नियुक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदनलाई टुंगो लगाउँदै संवैधानिक इजलासले अदालत प्रशासनको दरपीठ निर्णयलाई सदर गर्दा संवैधानिक परिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति सदर भयो।

योसहित दरपीठ आदेशका थुप्रै उदाहरण छन्। सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको पाइन्छ।

दरपीठको नमुना।

२२ साउन २०८२ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगेको रिट निवेदन दरपीठ भयो। सर्वोच्चका तत्कालीन रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको विषय सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै दरपीठ आदेश गरेका थिए।

अदालत प्रशासनले दरपीठको आदेश गरेका रिट निवेदन इजलासबाट सदर वा बदर हुने गरेका छन्। नागरिक र मौलिक हकको प्रश्न उठाइएको रिट निवेदन प्रशासनबाट दरपीठ भएर पछि इजलासमा दर्ता हुने गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति खारेजीसम्बन्धी दरपीठ आदेश गरिएको रिट पनि पछि इजलासबाट बदर भएपछि दर्ता भएको थियो। यद्यपि, मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : भाषा शर्मा

त्यसैगरी, गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म बन्द गरेकोविरुद्ध २२ भदौ २०८२ मा सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दरपीठ गरेको थियो। २४ भदौमा सर्वोच्चको इजलासले दरपीठ आदेश बदर गरेपछि त्यसै विषयका १० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।

धेरै सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन दर्ता गरिरहने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी दरपीठको समस्या पछिल्लो समय अलि बढी नै झेल्नुपरेको बताउँछन्। “पहिले कहिलेकाहीँ दरपीठ हुन्थ्यो, अहिले त दरपीठको पर्खाल पार नगरी रिट नै दर्ता नहुने जस्तो भइसकेको छ,” उनी भन्छन्।

सर्वसाधारणसँग जोडिएको रिट निवेदन प्रशासनले दरपीठ गर्न नहुने उनको तर्क छ। संविधानले न्याय निरूपणको जिम्मा न्यायपालिका र न्यायाधीशबाटै हुने सुनिश्चित गरे पनि अदालतमा कर्मचारीहरू हाबी हुन लागे जस्तो देखिने उनी बताउँछन्। न्यायिक निरूपण गर्नैपर्ने विषयलाई प्रशासनले दरपीठ गरिदिने र त्यसलाई न्यायाधीशहरूले पनि सदर गरिदिने प्रचलन गरेको भन्दै उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्। “रजिष्ट्रारले न्यायिक प्रक्रियालाई कुण्ठित गरिरहेको देखिन्छ। ‘रोड ब्लकर’ का रूपमा काम गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,” उनी भन्छन्।

खुम्चिँदो न्यायिक बाटो

अदालत प्रशासनले सार्वजनिक सरोकारका रिटमा एकपछि अर्को दरपीठ आदेश दिइरहँदा न्याय क्षेत्रसम्बद्ध व्यक्तिहरूले न्यायिक अधिकारको प्रयोग कर्मचारीबाट नभई न्यायाधीशबाट मात्र हुन सक्ने आवाज उठाइरहेका छन्। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मिश्रका अनुसार अदालत प्रशासनले दरपीठमा न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने असहमतिका आवाज उठिरहेको छ।

संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएर आउने रिट निवेदन दर्ता गर्न अदालत प्रशासन सधैँ तयार हुनुपर्ने मिश्रको सुझाव छ। “सामान्यतया अदालतमा पुगेका सबै विषय दर्ता गरेर न्यायिक प्रक्रियाका लागि इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरेर न्यायमा पहुँच दिनु नै राम्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्।

पहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धकै रिट निवेदन पनि दर्ता हुन्थे। प्रधानन्यायाधीशकै उमेरका बारेमा प्रश्न उठाइएको रिट पनि दर्ता भएको मिश्र सुनाउँछन्। अचेल त्यस्ता विषयमा रिट दर्ता नगर्ने प्रचलन बढेको उनको अनुभव छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, केशवप्रसाद उपाध्याय, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आदिको उमेरसम्बन्धी प्रश्न, न्यायाधीश बलराम केसीको नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध, न्यायाधीशहरू मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी, रेनुका शाहलगायतको नियुक्तिको सिफारिसबारे दरपीठ बेगर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको अध्यक्ष मिश्रले स्मरण गर्छन्।

शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरेको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रश्न उठाएको थियो। तर, तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत अटेर गरेको अदालत प्रशासनले बारको प्रश्न गम्ने कुरै भएन। कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी सपना प्रधान मल्लले ४ जेठमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिससम्बन्धी रिट अस्वीकृत गर्ने आदेशविरुद्ध परेका निवेदन दर्ता गर्न मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलको नाममा आदेश गरेकी थिइन्। उनले संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम आदेश गरेकी थिइन्। ४ जेठको दिउँसो १ बजेभित्र सबै रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशउपरको निवेदन दर्ता गरी ५ जेठमा पेसी चढाउन आदेश जारी गरेकी थिइन्। तर, उक्त आदेश कार्यान्वयन गरिएन। ५ जेठमा झटपट गरी संसदीय सुनुवाइ राखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो।

यस विषयमा संसदको सुनुवाइ समितिमा पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई प्रश्न उठाइएको थियो। शर्मालाई आफूविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न रोकेको विषयमा उनले त्यो विषय अदालत प्रशासन र रजिष्ट्रारको भएकाले त्यसमा आफूले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका थिए।

दरपीठको सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा एक सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा ‘अदालतमा दर्ताका लागि आवश्यक कागजातसहित पेस हुने निवेदन २४ घण्टाभित्र दर्तासम्बन्धी कारबाही टुंगाइनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो।

अदालतको अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न, न्यायलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन तथा न्याय प्रशासनको सञ्चालन गर्न कानुनले न्यायाधीश र कर्मचारीलाई काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको हुन्छ। दरपीठ आदेशउपर तथा अन्य रिट निवेदन दर्ता नगरी अदालत प्रशासन र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको न्यायाधीश प्रधानले आदेशमा टिप्पणी गरेकी थिइन्।

दरपीठको सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा एक सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा ‘अदालतमा दर्ताका लागि आवश्यक कागजातसहित पेस हुने निवेदन २४ घण्टाभित्र दर्तासम्बन्धी कारबाही टुंगाइनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो। यस्तै, दर्ता हुन नसक्ने प्रकृतिका निवेदनहरू पेस भएमा ४८ घण्टाभित्र निकासा दिइने सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी गराएको थियो।

दरपीठको अर्को दृष्टान्त हेरौँ। न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई प्रश्न गर्दै कम्तीमा ५० थान फैसलाको प्रतिलिपि र अनुसन्धान गरेको वा प्रकाशन गरेको कृति भए सोसमेत राखी व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्नुहुन भनी न्याय परिषद्‌बाट सूचना प्रकाशन भएको थियो। सूचना संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबीसहित बदरको माग गर्दै २७ माघ २०७७ मा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले न्याय परिषद्‌विरुद्ध एउटा रिट निवेदन दर्ता गर्न गए। तर, तत्कालीन कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिए। पछि इजलासले प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर गरिदियो। त्यसपछि दर्ता भएको मुद्दा अझैसम्म विचाराधीन छ।

न्याय निरूपणको अधिकार इजलासमा हुने भएकाले अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्तामा रोक्न नहुने अधिवक्ता शर्माको तर्क छ। संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकलाई अदालतको ढोकामा रोक्न नहुने उनी बताउँछन्। “अदालत प्रशासनको काम मुद्दा दर्ता गर्ने मात्रै हो। प्रशासनले न्यायको मार्ग अवरुद्ध गर्दै दरपीठको आदेश दिनु दुर्भाग्य हो,” उनी भन्छन्। आफूले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाएर रिट निवेदन लैजाँदा कहिलेकाहीँ प्रशासनले दर्तामा आनाकानी गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भने न्यायिक यात्रामा विलम्ब निम्त्याइरहेको दरपीठ न्यायिक प्रक्रियाकै लागि गम्भीर संकट बनिरहेको बताउँछन्। प्रशासनबाट रिट निवेदनमा भएको दरपीठ आदेश इजलासबाट बदर भएर दर्ता र सुनुवाइ हुँदासम्ममा समय बितेर कतिपय मुद्दामा विषयवस्तुको औचित्य नै सकिने उनको अनुभव छ। “गहन संवैधानिक प्रश्न जोडिएका मुद्दा पहिले दरपीठ भएर त्यसलाई इजलासबाट बदर गरी पुनः दर्ता गर्दा निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “कतिपय विषयमा तुरुन्त अन्तरिम आदेश भएन भने त्यसको औचित्य नै हुँदैन।” कतिपय रिट निवेदनमा विषयवस्तुभित्रै पसेर रजिष्ट्रारले मुद्दाको फैसला नै दिने गरेकोमा उनको चित्तदुखाइ छ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार एवम् प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला प्रक्रिया पूरा नभएका कतिपय निवेदनमा अदालतले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार दरपीठ गर्ने गरेको दाबी गर्छन्। “लिखतहरू लिएर आउने पक्षहरूले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन जाँच गर्दा हदम्याद, अदालतको क्षेत्राधिकार, हकदैया, पेस गर्नुपर्ने कागजातहरूको आधार भेटिएन भने लिएर आउन भन्छौँ,” उनी भन्छन्, “कानुनले नै मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारलाई दरपीठ गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।”

अदालतसँग असम्बन्धित, कागजात नपुगेका मुद्दा दर्ता गर्दा इजलासको समय बर्बाद हुने र स्रोतसाधन खर्च हुने भएकाले प्रशासनबाटै टुंग्याउन सकिने मुद्दालाई कानुनको मनसायअनुसार रोकेको उनको तर्क छ। उसो भए दरपीठ इजलासबाट बदर किन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला पनि सर्वोच्चले उल्टाउने उदाहरण दिन्छन्। “जुनसुकै विषय सच्याउने बाटो रहिरहन्छ, इजलासले सच्याउन सक्छ। कतिपय दरपीठमा मानवीय त्रुटि पनि हुन सक्छ,” सहरजिष्ट्रार कोइराला भन्छन्, “इजलासले दरपीठ मिलेन भन्न सक्छ। बदर गर्न सक्ने इजलासको क्षेत्राधिकार छँदै छ।”

नेपाल बारका अध्यक्ष मिश्र अदालतले पहिले नै टुंगो लगाइसकेको विषय, कसैको उक्साहटमा निवेदन लगेमा, कसैको बदनाम गर्न खोजिएमा, राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने भएमा, सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्राधिकारलाई दुरुपयोग गर्न खोजेमा मात्रै निवेदन दरपीठ हुनुपर्ने बताउँछन्।

दरपीठसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

दरपीठबारे मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२६ देखि १३० सम्म व्यवस्था छ। संहिताको दफा १२६ मा लिखित जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादपत्र, प्रत्युत्तरपत्र, मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा दायर हुने निवेदनपत्रको लिखत प्राप्त हुनासाथ ढाँचा मिले/नमिलेको, हदम्याद भए/नभएको, अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र भए/नभएको दर्ता गर्ने व्यक्तिले हेर्नुपर्ने दायित्व छ। संहिताको दफा १२७ मा रीत नपुगेको लिखत सच्याउन मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ। जाँच गर्दा कानुनबमोजिम ढाँचा नमिलेको, खुलाउनुपर्ने व्यहोरा नखुलाएको, लेखाइ, प्रस्तुति, उल्लेखनमा अशुद्धि, अपूर्ण, त्रुटि देखिएमा सच्याई ल्याएमा दर्ता गर्न मिल्ने दर्ता हुने व्यवस्था छ। लिखत दरपीठ भएकामा मितिले सात दिनभित्र रीत पुर्‍याई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्नेछ।

दफा १२८ मा लिखत दरपीठ गर्नुपर्ने गरी उल्लेख छ। लेखिएको छ, ‘जाँच गर्दा हदम्याद वा म्यादभित्र नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको, अदालतले हेर्न नपर्ने वा नहुने वा कानुनविपरीत भएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरी अदालतको छाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भर्पाइ गराई फिर्ता दिनुपर्नेछ।’

अधिकारक्षेत्र नभएको कारणले दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नुपर्ने अन्तिम हदम्याद दरपीठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतले कानुनबमोजिम दर्ता गरिदिनुपर्नेछ।

दफा १३० मा दरपीठ आदेशउपर निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित अधिकृतले दरपीठ गरेको विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र अदालतको न्यायाधीश समक्ष र न्यायाधीश स्वयंले दरपीठ गरेको भए … … लिखत दर्ता गर्ने आदेश माग गरी निवेदन दिन सक्नेछ।’

निवेदन परेको मितिले १५ दिनभित्र दरपीठ गरेको विषय सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशले वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कानुनसम्मत भए वा नभए सम्बन्धमा आदेश दिनुपर्नेछ। आदेश भएमा दरपीठ गर्ने पदाधिकारीले त्यस्तो लिखत सोही दिन दर्ता गर्नुपर्नेछ। दरपीठ कानुनसम्मत भएको देखिए पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो निवेदनउपरको कारबाही अन्त्य भएको आदेश गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ मा नियम १८ मा लिखतमा दरपीठबारे व्यवस्था छ। संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नबाहेकका अस्पष्ट किसिमको रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको रहेछ भने आधार खुलाई लिखत दरपीठ गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।