नेपालको विकास बहसमा जलविद्युत्‌लाई प्रायः आर्थिक समुन्नतिको संवाहकका रूपमा लिइन्छ। हिमालयबाट अविरल बग्ने नदीनालाका कारण जलस्रोतमा विश्वकै धनी मुलुकमध्ये एक हुनुको नाताले यस्तो बुझाइ गलत होइन। २०४० को दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणबाट बामे सर्दै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य फड्को मारेको छ। निजी क्षेत्रको प्रवेश, विदेशी लगानीको विस्तार, नीतिगत सुधार र प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकाससँगै मुलुक विद्युत् अभावबाट अहिले विद्युत् बचततर्फ उन्मुख भएको छ।

विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर बढ्दो छ, निजी लगानी थपिँदै छ र ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। कुनै एक समय दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ झेलेको देश आज वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने अवस्थासम्म पुगेको छ। सरसर्ती हेर्दा यो सफलताको कथा हो। तर, अलि गहिरिएर हेर्दा अर्को प्रश्न उठ्छ, के हामीले जलविद्युत् उत्पादनलाई नै विकासको अन्तिम उपलब्धि सम्झियौँ वा त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणको साधन बनाउन चुक्यौँ? अथवा उत्पादित जलविद्युत्‌लाई अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व, स्थानीय मूल्य शृंखला र नागरिकको जीवनस्तरसँग जोड्न नसक्दा उत्पादनमा भएको त्यो लगानी अर्थतन्त्रको प्रणालीगत जोखिम बन्न गइरहेको त छैन?

चालु १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ – २०८५/८६)ले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख संवाहक मानेको छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ, ऊर्जा आफैँमा अन्तिम उपलब्धि होइन; बरु यसले कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्थानीय उद्यमलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। जलविद्युत्‌को बढ्दो उत्पादन खपत हुनुपर्छ र उत्पादकत्व, रोजगारी, उद्यमशीलता र समुदाय तहमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिनुपर्छ। तर, नेपालको वर्तमान अभ्यास यो मूल दर्शनबाट टाढिँदै गएको देखिन्छ। हामीले ऊर्जा उत्पादनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नेभन्दा पृथक् उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नमा जोड दिएका छौँ। यही क्षेत्रगत निरपेक्षता जलविद्युत् क्षेत्रको जोखिमका रूपमा देखिएको छ।

उत्पादन बढ्यो, उपभोग खोइ?

नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता साढे चार हजार मेगावाट नजिक पुगेको छ। तर, पिकआवर भनिने साँझको समयमा पनि आन्तरिक माग साढे दुई हजार मेगावाट हाराहारीमा सीमित छ। अरू बेला त झनै कम हुन्छ। भारत र बाङ्लादेश गरी एक हजार मेगावाट हाराहारी निर्यात भइरहेको छ भने बाँकी एक हजार मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ। विद्युत् उत्पादनलाई नै विकासको पर्याय मान्ने विगतको गलत सोचका कारण अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी उत्पादकहरूलाई उत्पादन नै घटाउन निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

अर्कातर्फ सुक्खा याममा भारतबाट विद्युत् आयात नगरी आन्तरिक माग धान्न सकिँदैन। अर्थात् वर्षामा बचत हुने र हिउँदमा अभाव हुने समस्या विद्यमान छ। यो विरोधाभास उत्पादनको समस्या होइन; बरु ऊर्जा उत्पादनलाई नै सफलता मान्ने मानसिकताले खपत र उत्पादनको उपयोग सुधारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दाको परिणाम हो। फलस्वरूप खर्बौं रुपैयाँको लगानी भएको विद्युत्‌ले देशको आर्थिक समुन्नतिमा अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसक्दा लगानीको प्रतिफलमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अर्कातर्फ ऊर्जा उत्पादन र उपयोगबीचको असन्तुलन नेपालको ऊर्जा नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

भूराजनीतिक भुमरीमा निर्यात

अहिले धेरैले विद्युत् निर्यातलाई समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। नि:सन्देह क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार नेपालको अवसर हो। भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार भइरहेको छ। बाङ्लादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सम्झौता भएको छ। तर, सम्झौता हुनु र विद्युत् बिक्री हुनु एउटै कुरा होइन।

बाङ्लादेशसम्म विद्युत् पुर्‍याउन भारतकै प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उपलब्ध पूर्वाधार र सीमित अनुमतिले मागअनुसार निर्यात गर्न दिएको छैन। उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत क्षेत्रमा ऊर्जा माग बढ्दो छ, तर वर्षभरि स्थिर उत्पादन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र आवश्यक कूटनीतिक पहल नहुँदा त्यो सम्भावना पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन। यसबाट एउटा यथार्थ स्पष्ट हुन्छ कि विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउनु सजिलो होला, तर स्थानीय मूल्य शृंखलामा आधारित बजार विस्तार, पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार र कुशल ऊर्जा कूटनीतिविना उत्पादन मात्र बढाउँदै जानु आर्थिक दृष्टिले दिगो रणनीति होइन।

स्थानीय अर्थतन्त्र नछुने जलविद्युत्

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा छन्। आयोजना निर्माणसँगै गाउँमा सडक पुग्छ, पुल बन्छ, प्रसारण लाइन विस्तार हुन्छ, तर यो आपूर्ति शृंखलामा स्थानीय अर्थतन्त्र खासै जोडिँदैन। सार्वजनिक सेयर जारी गर्दा अंकित मूल्यमा पाउने १० प्रतिशत सेयरबाहेक आयोजनाबाट सबैभन्दा कम आर्थिक लाभ प्रायः आयोजना प्रभावित क्षेत्रका समुदायले नै पाउने गरेका छन्।

स्थानीय नागरिकका लागि विद्युत् भनेको अझै मुख्यतया घरमा बत्ती बाल्ने साधन मात्र बनेको छ। विद्युत्‌मा आधारित कृषि प्रशोधन उद्योग, चिस्यान भण्डारण, सिँचाइ प्रणाली, ग्रामीण पर्यटन सेवा, डिजिटल उद्यम, साना तथा मझौला उद्योग वा अन्य स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग विद्युत्‌को सम्बन्ध कमजोर छ। परिणामतः विद्युत् उत्पादन भएको भूगोलले नै आर्थिक रूपान्तरणको अवसर गुमाइरहेको छ। उत्पादन भएको विद्युत् स्थानीय मूल्य शृंखलामा आधारित उद्योग, कृषि र सेवा व्यवसायमा प्रयोग हुने व्यवस्था हुन्थ्यो भने उत्पादित ऊर्जाको माग मात्र सिर्जना हुने थिएन, स्थानीयस्तरमा रोजगारी, आय र सरकारको कर आधार विस्तारको स्रोतसमेत बन्न सक्थ्यो।

अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने आयोजनामा स्थानीय अर्थतन्त्रका जीवनरेखा मानिने साना पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइँदैन। फलस्वरूप सीमान्तीकृत समुदायको जीविकोपार्जन प्रणाली थप कमजोर बन्छ। आज नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सडक चिल्ला छन् तर गाउँ रित्तिँदै गएका छन्; विद्युत् पुगेको छ तर खेत बाँझा छन्; ठूला आयोजना बनेका छन् तर स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ।

अहिलेसम्मको विकास मोडलको अर्को गम्भीर कमजोरी हो, पूर्वाधार निर्माणलाई अन्तिम उपलब्धि मान्ने प्रवृत्ति। ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा सडक, सुरुङ, बाँध र प्रसारण लाइन निर्माण गरिन्छ। तर, यही क्रममा स्थानीय कुलो, गोरेटो बाटो, चरन क्षेत्र, खानेपानीका मुहान, खेतबारी जोड्ने पैदलमार्ग तथा अन्य साना पूर्वाधार नष्ट हुने गरेका छन्। यी संरचना साना देखिए पनि स्थानीय अर्थतन्त्र र उत्पादन प्रणालीका जीवनरेखा हुन्। ती जीवनरेखा नै मासिएपछि स्थानीय स्तरमा अलिअलि हुने आर्थिक गतिविधि पनि बन्द हुन्छ र गाँउघर रित्तिन थाल्छन्। अहिले नेपालले भोगेको समस्या यही हो।

अझ विडम्बना के छ भने, अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने आयोजनामा स्थानीय अर्थतन्त्रका जीवनरेखा मानिने साना पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइँदैन। फलस्वरूप सीमान्तीकृत समुदायको जीविकोपार्जन प्रणाली थप कमजोर बन्छ। आज नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सडक चिल्ला छन् तर गाउँ रित्तिँदै गएका छन्; विद्युत् पुगेको छ तर खेत बाँझा छन्; ठूला आयोजना बनेका छन् तर स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ।

बूढीगण्डकीको पाठ

जलविद्युत्‌लाई निरपेक्षतामा समृद्धिको आधार मान्दा अर्थतन्त्रले चुकाउने महँगो मूल्यको ज्वलन्त उदाहरण बूढीगण्डकी हो। वर्षौंदेखि यो आयोजना कहिले प्राधिकरण मोडल, कहिले कम्पनी मोडल भन्दै राजनीतिको चक्रव्यूहमा घुमाइयो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा, जग्गाको कारोबार र राजनीतिक स्वार्थका बहस धेरै भए। कतिपय निर्णयकर्ताले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी मुआब्जाबाट लाभ लिएको आरोपसमेत लाग्यो।

आयोजना पहिचान भएर गिजोलिएको यतिका वर्ष भयो तर एउटा आधारभूत प्रश्न कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। त्यो हो, आयोजनालाई स्थानीय अर्थतन्त्रको संवाहक कसरी बनाउने? बरु गोर्खा सदरमुकामपछिको दोस्रो आर्थिक केन्द्र आरुघाट बजार नै डुबानमा पर्ने भएपछि सुनसान हुँदै गयो तर आयोजना बन्ने सुरसार भएन। कम्पनी मोडलमा बन्ने भनिएको आयोजना अहिलेको सरकारले जलविद्युत् उत्पादन क्षमता घटाएर भए पनि बहुउद्देशीय बनाउने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा अधिकतम मूल्य सिर्जना गर्ने (भ्यालु क्याप्चरिङ)को अवधारणामा लैजाने तयारी गरेको बुझिन्छ। ऊर्जालाई साँच्चिकै आर्थिक समृद्धिको संवाहक बनाउने हो भने यो अवधारणा सबै जलविद्युत् आयोजना र अन्य व्यावसायिक पूर्वाधारमा समेत अपरिहार्य बनेको छ।

जब निजी लगानीकर्ताले आफ्नै विद्युत्‌को बजार विस्तार गर्ने अधिकार र प्रोत्साहन पाउँछन्, तब उनीहरू उत्पादनमा मात्र नभएर विद्युत् खपत बढाउने उद्योग, कृषि प्रशोधन, विद्युतीय यातायात, हरित हाइड्रोजन, डेटा सेन्टर, कोल्ड स्टोर, पर्यटन तथा सीमापार ऊर्जा व्यापारमा समेत लगानी गर्न प्रेरित हुन्छन्।

बूढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर जलाशय पर्यटन, माछापालन, सिँचाइ, कृषि प्रशोधन, स्थानीय उद्योग, जल यातायात तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकाससँग जोड्ने हो भने यसको आर्थिक प्रतिफल केवल १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनभन्दा कैयौँ गुणा धेरै हुनेछ। यो गण्डकी र बागमती मात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र रूपान्तरणको मोडल बन्न सक्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, पहिलेका कुनै पनि सरकार वा शासकले यस विषयमा ध्यानै दिएनन्। बरु परियोजनाको आकार ठूलो बनाएर राजनीतिक जस वा अनुचित लाभको लेखाजोखामा रमाउँदा आयोजनाबाट समग्र अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने आर्थिक मूल्यबारे सोचाइ नै पुगेन।

निरपेक्ष सोचको मूल्य चुकाउँदै अर्थतन्त्र

नेपालमा नीति निर्माणको एउटा स्थायी कमजोरी छ। कृषि नीति कृषि मन्त्रालयले बनाउँछ। ऊर्जा नीति ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग नीति उद्योग मन्त्रालय र पर्यटन नीति पर्यटन मन्त्रालयले बनाउँछन्। सबैले आफ्नो क्षेत्रको सफलतालाई आफ्नै सूचकबाट मापन गर्छन्। तर, अर्थतन्त्र मन्त्रालयगत होइन, मूल्य शृंखलागत हुन्छ। त्यही मूल्य शृंखलाले जलविद्युत्‌लाई उद्योगसँग जोड्छ, उद्योगलाई कृषिसँग जोड्छ र कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्छ भने पर्यटन स्थानीय कला, संस्कृति जस्ता अमूर्त स्रोतसँग जोडिन्छ। यही मूल्य शृंखलालाई सबै क्षेत्र मिलेर सबल बनाएमा मात्र देशमा रोजगारी, आय र उत्पादकत्व बढ्छ। अनि बल्ल दिगो तथा समावेशी विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ।

अब के गर्ने?

अहिले नयाँ पुस्ताको सरकार बनेको छ, जलविद्युत् विकासको मोडललाई पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले, नयाँ जलविद्युत् आयोजना स्वीकृत गर्दा उत्पादन क्षमतासँगै स्थानीय आर्थिक विकासमा पार्ने आर्थिक प्रभाव वा ‘भ्यालु क्याप्चरिङ’ मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ। आयोजनाले कति मेगावाट उत्पादन गर्छ भन्नेभन्दा पनि त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, स्थानीय उद्यम कति बढाउँछ, कृषि उत्पादकत्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ र स्थानीय सरकारको कर आधार कति विस्तार गर्छ भन्ने सूचकलाई बराबर महत्त्व दिनुपर्छ।

दोस्रो, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा ऊर्जामा आधारित औद्योगिक क्लस्टर विकास गरिनुपर्छ। जसबाट कृषि प्रशोधन, कोल्ड स्टोर, खाद्य उद्योग, डिजिटल सेवा, पर्यटन र साना उत्पादनमूलक उद्योगको लागत सस्तो त बनाउँछ नै, उत्पादित विद्युत्‌लाई बजारसँग जोड्छ।

तेस्रो, आयोजना निर्माणका क्रममा नष्ट हुने स्थानीय कुलो, गोरेटो, चरन क्षेत्र, खानेपानी तथा अन्य सामुदायिक सम्पत्तिको पुनःस्थापनालाई परियोजनाको अनिवार्य लागत मानिनुपर्छ। यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम होइन, आयोजनाको अभिन्न लागत अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

जलविद्युत्‌बाट समृद्धि हासिल गर्ने हो भने निरपेक्ष उत्पादन मात्र होइन, यसको वरिपरि फैलिन सक्ने आर्थिक गतिविधिको समष्टिगत प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

चौथो, ऊर्जा नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, पर्यटन नीति र स्थानीय सरकारका विकास योजनाबीच वास्तविक समन्वय स्थापित गरिनुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, ऊर्जा उपयोगबाट सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधिको नेतृत्व पनि गर्नुपर्ने समय आएको छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन सँगसँगै ऊर्जाको औद्योगिक उपयोग विस्तारमा समेत सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। अर्थात्, आजका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई क्रमशः स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीमा रूपान्तरण गर्ने नीति आवश्यक छ। जब निजी लगानीकर्ताले आफ्नै विद्युत्‌को बजार विस्तार गर्ने अधिकार र प्रोत्साहन पाउँछन्, तब उनीहरू उत्पादनमा मात्र नभएर विद्युत् खपत बढाउने उद्योग, कृषि प्रशोधन, विद्युतीय यातायात, हरित हाइड्रोजन, डेटा सेन्टर, कोल्ड स्टोर, पर्यटन तथा सीमापार ऊर्जा व्यापारमा समेत लगानी गर्न प्रेरित हुन्छन्। यसले सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणको जोखिम घटाउनुका साथै उत्पादन र मागबीचको अहिलेको असन्तुलनलाई बजार संयन्त्रकै माध्यमबाट समाधान गर्ने आधार तयार गर्छ।

यसमा भुटान र नर्वेको अनुभव पनि काम लाग्न सक्छ। भुटानले जलविद्युत्‌लाई छिमेकी बजारसँग जोडेर राष्ट्रिय आयको दीर्घकालीन स्रोत बनाएको छ। त्यस्तै, नर्वेले ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरण, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार तथा उच्च मूल्यका हरित उद्योगसँग जोडेर यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा रूपान्तरण गरेको छ। नेपालले यी मोडललाई हुबहु अनुकरण गर्न सक्दैन तर महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ। त्यो हो, जलविद्युत्‌बाट समृद्धि हासिल गर्ने हो भने निरपेक्ष उत्पादन मात्र होइन, यसको वरिपरि फैलिन सक्ने आर्थिक गतिविधिको समष्टिगत प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। तसर्थ अबको रणनीति जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्र होइन, ऊर्जा व्यापार, स्थानीय माग सिर्जना, मूल्य शृंखला विस्तार र निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तनलाई समान प्राथमिकता दिने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।