काठमाडौँ। ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार भएको छ। संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलले प्रतिवेदन पूरा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आज (बिहीबार) प्रतिवेदन पेस गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। १३ चैत २०८२ मा गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४ मा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ उल्लेख छ।

सोहीअनुसार १६ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २५ चैतदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रोपटक थपिएको म्यादभित्र अर्थात आज (३२ असार २०८३) आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठक सञ्चालन गरेको थियो। त्यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो।

साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थालगायत १५० भन्दा बढी संघ-संस्थासँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो।

आमनागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए। टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझावहरू संकलन गरिएका थिए।

नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्ताबेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावलाई विभिन्न २० विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।