वर्तमान सरकारले परिपक्व ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासनलाई प्रमुख नारा बनाएर चुनाव जितेको हो र त्यही जनमतको बलमा अहिलेको सरकार बनेको हो। तर, सुशासनको आधार भनेकै विधिको शासन र कानुनको अक्षरशः पालना हो।

अहिले सरकारमा रहेकाहरूमा देश र जनताका लागि के राम्रो हुन्छ भन्ने आफूलाई मात्र थाहा छ र आफूले ठानेको कुरा नै सही हो भन्ने मानसिकता देखिन्छ। यस्तो सोचबाट काम गर्दा कानुनी प्रक्रिया मिचिने जोखिम हुन्छ।

सरकारले राम्रो उद्देश्य राखेको दाबी गर्दैमा त्यसको परिणाम पनि राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। प्रक्रिया कानुनसम्मत भएन भने राम्रो गर्न खोजिएको कामले पनि उल्टो परिणाम दिन सक्छ। त्यसैले सरकारले कानुनको पालना गर्दै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर, अहिले सरकार त्यस्तो बाटोमा हिँड्न सकेको देखिँदैन।

सुशासन स्थापना गर्ने हो भने कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राजनीतिक आग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा कारबाही अघि बढाइनु हुँदैन। जहाँ पर्याप्त आधार र प्रमाण छन्, त्यहाँ कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर, विनाआधार र विनाप्रमाण कसैलाई दुःख दिने नियत देखियो भने त्यसले सरकारबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ।

सरकारमा रहेका कतिपय व्यक्तिमा पुराना राजनीतिक दललाई ‘ठिक पार्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता देखिन्छ। त्यसकै प्रभावमा कानुनी आधार र प्रमाण पर्याप्त नभएका विषयमा समेत प्रक्रिया अघि बढाइएको आशंका उत्पन्न भएको छ। यस्तो शैली न सुशासनअनुकूल हुन्छ, न लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुकूल।

मध्यम र निम्नमध्यम वर्ग उपेक्षित

सरकारको बजेट र आर्थिक कार्यशैलीले निम्नमध्यम तथा मध्यम वर्गलाई कठिनाइमा पारेको छ। उनीहरूको दैनिक आवश्यकता, आम्दानीको अवस्था र बढ्दो खर्चलाई सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन।

सरकारले माथिल्लो आर्थिक वर्गको भावना सम्बोधन गरेपछि लगानी स्वतः बढ्छ र त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ। तर, अर्थतन्त्र त्यसरी मात्र चल्दैन। सबै वर्ग र समूहको हितलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न सके मात्र दीर्घकालीन परिणाम आउँछ। विश्वभरको आर्थिक अनुभवले पनि यही देखाएको छ।

सरकारले ल्याएको बजेटसमेत विवादरहित बन्न सकेन। जनताले बजेटबाट गरेका अपेक्षाबारे सुरुदेखि नै प्रश्न उठे। बजेट निर्माण र त्यससँग जोडिएका निर्णयमा पारदर्शिता सुनिश्चित हुन नसकेको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ। बजेटप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।

सल्लाहकार र सहयोगीहरूको नियुक्तिमा पनि सरकार गलत दिशातर्फ गएको देखिन्छ। नियुक्ति योग्यता, क्षमता र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ। व्यक्तिगत निकटता वा राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा नियुक्ति गरिँदा सरकारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता दुवै कमजोर हुन्छ।

जनताले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो। तर, जनसरोकारका यस्ता विषयलाई व्यवहारमा उतार्ने ठोस योजना देखिएको छैन।

सुकुम्बासीका सवालमा पनि सरकार संवेदनशील बन्न सकेको छैन। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उठीबास लगाउने काम मात्र समाधान हुन सक्दैन। वैकल्पिक व्यवस्थापनको आश्वासन दिएर उनीहरूलाई अलपत्र पार्नु झन् गैरजिम्मेवार कदम हो।

वैदेशिक ऋणमा सावधानी आवश्यक

अहिलेको अर्को गम्भीर विषय वैदेशिक ऋण हो। वर्तमान सरकारले वैदेशिक ऋण लिने क्रम तीव्र बनाएको छ। अहिले सत्तामा रहेका दलहरूले विगतमा विदेशी ऋण धेरै भयो भनेर विरोध गर्ने गरेका थिए। तर, सत्तामा पुगेपछि उनीहरू पहिलेको भन्दा अझ अगाडि बढेर ऋण भित्र्याउने दिशामा देखिएका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले।

मेरो कार्यकालमा कतिपय ऋण नलिने र केही ऋण प्रस्ताव पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। ऋण लिनु आफैँमा गलत होइन। तर, त्यो ऋण आवश्यक छ कि छैन, कुन सर्तमा लिइँदै छ, त्यसबाट प्रतिफल कति आउँछ र ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ।

अहिले आवश्यकता र सर्तको पर्याप्त समीक्षा नगरी भटाभट वैदेशिक ऋण भित्र्याउन खोजेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा ऋणको भार बढाएर गम्भीर आर्थिक समस्या निम्त्याउन सक्छ। वैदेशिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा, स्पष्ट प्रतिफल आउने गरी र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मात्र लिनुपर्छ।

राज्यका निकायलाई अविश्वास

सरकारले प्रशासन संयन्त्र र राज्यका अन्य संरचनालाई विश्वासमा लिन सकेको छैन। कर्मचारीतन्त्रलाई साथमा लिएर स्पष्ट जिम्मेवारी र विश्वासका साथ काम गराउनुपर्नेमा सरकारको सम्बन्ध कमजोर देखिन्छ।

सरकारले मातहतका संरचनाबाट काम त गराइरहेको छ, तर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या बल्झिरहेका छन्। प्रशासन संयन्त्रलाई डर, दबाब वा अविश्वासमा राखेर प्रभावकारी शासन सम्भव हुँदैन।

सल्लाहकार र सहयोगीहरूको नियुक्तिमा पनि सरकार गलत दिशातर्फ गएको देखिन्छ। नियुक्ति योग्यता, क्षमता र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ। व्यक्तिगत निकटता वा राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा नियुक्ति गरिँदा सरकारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता दुवै कमजोर हुन्छ।

सरकार गठन भएको करिब चार महिनामै चौतर्फी आलोचना, विवादास्पद निर्णय, जनताको निराशा र अनेक प्रश्न उत्पन्न हुनु सुखद संकेत होइन।

संवैधानिक निकायहरू सरकारको अधीनमा हुँदैनन्। ती निकायले संविधान र कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। कार्यकारीले उनीहरूलाई अंकुश लगाउन खोज्यो भने उनीहरूको स्वतन्त्र हैसियत समाप्त हुन्छ। त्यो सुशासनका दृष्टिले गम्भीर विचलन हो।

सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयका विषयमा सार्वजनिक भएका कतिपय गतिविधि र विवरण पनि पदको मर्यादाअनुकूल देखिएका छैनन्। यस्ता विषयलाई सामान्य ठानियो भने भविष्यमा झन् ठूलो संस्थागत समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।

कूटनीतिमा सन्तुलनको अभाव

परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकारले कायम गर्नुपर्ने सन्तुलन पनि देखिएको छैन। नेपाल जस्तो मुलुकका लागि कूटनीतिक सक्रियता, विश्वसनीयता र सन्तुलित सम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, सरकारको प्रदर्शन यस क्षेत्रमा कमजोर छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सानो असावधानीले पनि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारले तत्कालीन राजनीतिक लाभभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। छिमेकी राष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको सम्बन्धमा स्पष्टता र सन्तुलन आवश्यक छ।

मध्यपूर्वमा बढेको तनाव र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने महँगी, इन्धन आपूर्ति तथा व्यापारिक असरबारे पनि सरकार पर्याप्त तयारीसहित प्रस्तुत भएको छैन। समस्या आउनुअघि नै वैकल्पिक आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनका योजना बनाउनुपर्ने हो। तर, सरकारसँग कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस योजना देखिँदैन।

बढ्दो निराशा

सरकार गठन भएको चार महिना नपुग्दै चौतर्फी आलोचना, विवादास्पद निर्णय, जनताको निराशा र अनेक प्रश्न उत्पन्न हुनु सुखद संकेत होइन।

सुशासनको नारा लगाउनु र व्यवहारमा सुशासन कायम गर्नु फरक कुरा हुन्। कानुनलाई अक्षरशः पालना नगर्ने, राज्यका संस्थाको मर्यादा कमजोर बनाउने र प्रमाणबिनै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्तिले सुशासन स्थापित गर्दैन। बरु सुशासनको अवस्थालाई अझ कमजोर बनाउँछ।

सरकारले तत्काल आफ्नो कार्यशैली सच्याउनुपर्छ। विधिको शासनलाई केन्द्रमा राखेर प्रशासन संयन्त्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। बजेट तथा आर्थिक नीतिमा सबै वर्गको हितलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ। वैदेशिक ऋण लिँदा आवश्यकता र प्रतिफलको कठोर समीक्षा गर्नुपर्छ। संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सम्मान गर्नुपर्छ र परराष्ट्र सम्बन्धमा परिपक्व तथा सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्छ।

सरकारसँग अझै सुधार गर्ने समय छ। तर, त्यसका लागि आफूले ठानेको कुरा मात्र सही हो भन्ने मानसिकता त्यागेर कानुन, संस्थागत प्रक्रिया र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सुशासनको पहिलो सर्त नै विधिको शासन हो। त्यसलाई बेवास्ता गरेर गरिने सुशासनको दाबी विश्वसनीय हुँदैन।

(पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतसँग शम्भु रेग्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)