नेपालको सीमावर्ती सहरमा बस्ने एक महिला कामविशेषले भारततर्फ गएकी थिइन्। सीमापारि जानु त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूका लागि कुनै नयाँ कुरा होइन। काम पर्दा, आफन्त वा साथीभाइलाई भेट्नुपर्दा अथवा दैनिक आवश्यकताका सामान किन्नुपर्दा उनीहरू सीमा वारपार गरिरहन्छन्।

नेपाल फर्किने क्रममा ती महिलाले बजारमा ठूला, पहेँला र राम्रो गुणस्तरका केरा देखिन्। उनले मूल्य सोधिन्– दर्जनको ८० रुपैयाँ। नेपालमा केरा प्रतिदर्जन करिब ३०० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो। सस्तोमा पाइएको केरा परिवार र आफन्तका लागि कोसेली लैजाने विचारले उनले राम्रा केरा छानीछानी पाँच दर्जन किनिन्। तर, भारतको सीमा पार गरेर नेपाल प्रवेश गर्नेबित्तिकै उनलाई रोकियो। केरा लैजान पाइँदैन भन्दै सबै केरा खोसेर भुइँमा फ्याँकियो।

त्यहाँ पाँच दर्जन केरा मात्र फ्याँकिएको थिएन। परिवार र आफन्तलाई केरा खुवाउने उनको आशा, कोसेलीसँग जोडिएको माया र छोराछोरीलाई खुसी पार्ने चाहना पनि फ्याँकिएको थियो।

केरा गुमेकोमा भन्दा त्यसको सदुपयोगसमेत हुन नपाएकामा उनी बढी दुःखी देखिन्थिन्। लैजान नदिने हो भने त्यहीँ हिँडिरहेका मानिसहरूलाई बाँड्न सकिन्थ्यो। उनका सन्तानले खान नपाए पनि कसैका सन्तानले खान्थे, भोकाएकाको पेट भरिन्थ्यो। तर, त्यसो पनि हुन दिइएन। ‘केरा किन यसरी फ्याँकेको?’ भनेर सोध्दा उनलाई ‘केरा लैजान दिइँदैन, हाम्रो नीति छैन’ भन्ने जवाफ दिइयो। केरा किन जफत गरिएको हो भन्ने स्पष्ट कारण उनलाई बताइएन।

यस्तो नियन्त्रणका पछाडि कृषि क्वारेन्टिन, बालीमा रोग फैलिने जोखिम कम गर्ने वा स्वदेशी किसानलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य हुन सक्छ। खपत बढ्ने बेला नेपालमै उत्पादित केराले बजार पाओस् र पैसा आफ्नै अर्थतन्त्रमा रहोस् भन्ने सोच पनि हुन सक्छ, जुन आफैँमा गलत होइन। तर, राम्रो उद्देश्यले मात्र राम्रो नीति बन्दैन। नीति कार्यान्वयन गर्ने समय, प्रक्रिया र त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा पार्ने प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालले खुला बजारको अर्थनीति अपनाएको छ। तर, खुला बजारमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालको क्षमता कति छ भन्ने प्रश्नमा हामी गम्भीरतापूर्वक घोत्लिनुपर्छ।

नेपाल सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेको छ। त्यो नीतिलाई अघि सार्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए, “भारतमा गएर खर्च गरेको पैसाबाट नेपालीलाई कुनै पनि लाभ हुँदैन। त्यसबाट पाएको ट्याक्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दैन। यो उतै जान्छ।”

सुन्दा तर्क राम्रै लाग्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, आयात घटाउने र नेपाली पैसा देशमै राख्ने उद्देश्यलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन। तर, यस नीतिसँग जोडिएका केही गम्भीर समस्या छन्।

यस व्यवस्थाको विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँको सीमा तत्काल खारेज नगरे पनि औषधि, सामाजिक व्यवहारका न्यूनतम आवश्यकता र सीमावासीका व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम सामान ल्याउँदा नागरिकको सम्मान र दैनिक जीवनमा बाधा नपुर्‍याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनको कमजोर आधार

नेपालले थुप्रै सामान आयात गर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरूले नेपाली उपभोक्ताको माग धान्दैनन्। उत्पादन नै नहुने वस्तुको सूची लामो छ। उत्पादन हुने वस्तु पनि पर्याप्त मात्रामा हुँदैन। त्यसैले नेपालले भारतलगायत अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र अन्य कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

नेपालले खुला बजारको अर्थनीति अपनाएको छ। तर, खुला बजारमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालको क्षमता कति छ भन्ने प्रश्नमा हामी गम्भीरतापूर्वक घोत्लिनुपर्छ।

किसानले बेलैमा पानी पाउँदैनन्। विद्युत् आपूर्ति नियमित हुँदैन। सस्तो र गुणस्तरीय बीउ समयमा पाइँदैन। मल समयमा आउँदैन। कामदारको अभाव छ। यी सबै कारणले नेपालको उत्पादन क्षमता पहिलेदेखि नै कमजोर छ।

भारतले कृषि उत्पादनका लागि किसानलाई विभिन्न प्रकारका अनुदान दिन्छ। सिँचाइको व्यवस्था छ। विद्युत्‌मा सहुलियत छ। ठूलो बजार र ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले त्यहाँका कृषि उपज नेपालका भन्दा सस्ता हुन्छन्। भारतको अर्थतन्त्र नेपालभन्दा धेरै ठूलो भएकाले उत्पादन पनि ठूलो परिमाणमा हुन्छ र त्यसले नेपालको मागसमेत धान्न सक्छ। त्यसैले चामललगायत धेरै वस्तु भारतबाटै आयात भइरहेको छ।

नेपालको परिस्थिति भने फरक छ। पर्याप्त जलस्रोत भएको देश भनिए पनि सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको सिक्टा सिँचाइसमेत विवाद, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनका कारण किसानले अपेक्षा गरेअनुसार लाभ पाउने अवस्थामा पुगेको छैन। यसको खराब परिणाम अन्ततः किसानले नै भोगिरहेका छन्।

किसानले बेलैमा पानी पाउँदैनन्। विद्युत् आपूर्ति नियमित हुँदैन। सस्तो र गुणस्तरीय बीउ समयमा पाइँदैन। मल समयमा आउँदैन। कामदारको अभाव छ। यी सबै कारणले नेपालको उत्पादन क्षमता पहिलेदेखि नै कमजोर छ।

अर्कातर्फ, अनेक दुःख गरेर उत्पादन तयार गरेपछि पनि किसानले बजार र उचित मूल्य पाउँदैनन्। भाउ नपाएर किसानले दूध, तरकारी वा अन्य उत्पादन सडकमा फ्याँकेका दृश्य हामीले पटक पटक देखेका छौँ।

एकातिर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। अर्कातिर किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न पाउँदैन। यी उदाहरणले नेपालको आर्थिक र विकास नीति छँदै छैन भन्नुभन्दा पनि विभिन्न नीतिबीच आवश्यक तालमेल छैन भन्ने प्रस्ट देखाउँछन्।

उत्पादन र बजारबीच टुटेको शृंखला

बजार चलाउनु भनेको किसानले उत्पादन गर्नु मात्र होइन। उत्पादनका लागि आवश्यक बीउ, मल, पानी, विद्युत्, प्रविधि र श्रमको अग्रिम व्यवस्था गर्नुपर्छ। बाली तयार हुँदासम्म किसानलाई चाहिने सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उत्पादन तयार भएपछि त्यसलाई संकलन गर्नुपर्छ। संकलित उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन यातायात र वितरणको व्यवस्था चाहिन्छ। तयार भएर केही समयपछि बिग्रिने कृषि उत्पादनहरूको भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालको आयात निर्भरता तबसम्म कायम रहनेछ, जबसम्म उत्पादनदेखि बजारसम्मका सबै चरणलाई एउटै प्रणालीमा बाँधिँदैन र प्रत्येक चरणलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा डिजाइन गरिँदैन। 

यी सबै चरणको पूर्वतयारी र आपसी समन्वय नभएसम्म किसानको उत्पादन सही समयमा सही बजारमा पुग्न सक्दैन। उत्पादन बढी भएका बेला शीतभण्डार आवश्यक हुन्छ। तर, शीतभण्डारका लागि भवन निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कुन वस्तुलाई कस्तो तापक्रममा राख्ने, आर्द्रता कति कायम गर्ने, कति समयसम्म भण्डारण गर्ने र त्यहाँबाट बजारसम्म पुर्‍याउँदा तापक्रमको शृंखला कसरी नटुटाउने भन्ने प्राविधिक ज्ञान र व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।

उचित प्रविधि र व्यवस्थापन नभए शीतभण्डारमा राखिएको उत्पादन पनि बिग्रिन्छ। त्यसैले भण्डारणदेखि ढुवानी र बजारसम्मको ‘कोल्ड चेन’ एउटै प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। कुनै पनि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन धेरै प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। ती प्रणाली निर्माण नगरी, आवश्यक व्यवस्था नगरी र स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सक्ने अवस्था नबनाई एकैपटक आयात रोक्न सक्ने परिस्थिति नेपालको छैन।

नेपालको आयात निर्भरता तबसम्म कायम रहनेछ, जबसम्म उत्पादनदेखि बजारसम्मका सबै चरणलाई एउटै प्रणालीमा बाँधिँदैन र प्रत्येक चरणलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा डिजाइन गरिँदैन। तर, हामीले ती प्रणाली निर्माण गर्नुभन्दा पहिले आयात नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ।

सीमावर्ती नागरिकको जीवनरेखा

सीमामा बस्ने धेरै नेपालीका लागि सीमापारिबाट सामान ल्याउनु जीवनरेखा हो। केरा ल्याउन रोक्नुभन्दा पहिले वा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा कडाइ गर्नुभन्दा पहिले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो।

चाडपर्वमा कुनै वस्तुको माग बढ्दै छ भने स्वदेशी उत्पादन कति छ भन्ने यकिन हुनुपर्थ्यो। त्यो उत्पादन बजारसम्म कसरी पुग्छ, उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा कसरी पाउँछन् र व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउन नपाउने व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्ने तयारी गर्नुपर्थ्यो। यी सबै व्यवस्था गरिसकेपछि मात्र सीमाबाट हुने आयातमा कडाइ गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो।

माथि उल्लेख गरिएको केराकै सन्दर्भ हेरौँ। केराको माग बढिरहेको थियो। त्यही समयमा नेपाली बजारमा केराको मूल्य प्रतिदर्जन ३०० देखि ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। माग बढ्दा र आपूर्ति कम हुँदा मूल्य बढ्छ। यो अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो। नेपालको बजारमा आवश्यक मात्रामा केरा उपलब्ध थिएन भने भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था स्वाभाविक हुन्थ्यो।

तर, चाहिएको परिमाणमा, चाहिएको समयमा र उचित मूल्यमा केरा बजारमा पुगेन। त्यसमा कमजोर आपूर्ति व्यवस्था, बिचौलिया, कृत्रिम अभाव वा कालोबजारीमध्ये कुन पक्षको कति भूमिका थियो भन्ने सरकारले हेर्नुपर्थ्यो।

काठमाडौँमा सामान ओसारपसार गर्ने ट्रक १० दिनका लागि रोकिए भने बजारमा सामानको भाउ कसरी बढ्छ र नागरिकमा कस्तो हाहाकार मच्चिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

सरकारले पहिले नेपालमा केराको मूल्य भारतको सीमापारि पाइने मूल्यको नजिक कसरी ल्याउने भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो। नेपाली उत्पादन समयमै बजारमा पुगेको छ, मागअनुसार आपूर्ति भएको छ र सीमा वारिपारिको मूल्यमा अस्वाभाविक अन्तर छैन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्थ्यो। त्यसो भएको भए नेपाली नागरिक पाँच दर्जन केरा किन्न भारत जान बाध्य हुने थिएनन्। तर, यहाँ अर्को ढोका नखोली पहिलो ढोका बन्द गर्ने काम भयो। त्यसको चोट सीमामा बस्ने नेपालीहरूको जीवनरेखामा पुग्यो।

सीमावर्ती तराईका धेरै बस्तीमा गरिबी, कमजोर बजार पहुँच र सीमापारिका बजारमा दैनिक निर्भरता एकअर्कासँग जोडिएका छन्। गरिब मानिसका लागि एक रुपैयाँको बचत पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटै सामान सीमापारि ८० रुपैयाँमा र नेपालतर्फ ३०० रुपैयाँमा पाइन्छ भने उसले सस्तो सामान रोज्छ। त्यो उसको देशप्रेमको कमी होइन, आर्थिक बाध्यता हो। यो परिस्थिति निर्माण हुन नदिन सरकारले चाल्नुपर्ने कदम चालिएका छैनन्।

अर्थनीति र नागरिकको दैनिकी

अर्थशास्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले समष्टिगत आर्थिक तथ्यांकमा मात्र होइन, नीतिले साधारण नागरिकको जीवनमा पार्ने प्रभावमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। कागजमा व्यापार घाटा घटाउने वा पैसा देशभित्र राख्ने नीति राम्रो देखिन सक्छ। तर, त्यही नीतिले सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवन कठिन बनायो भने त्यसलाई सफल नीति भन्न सकिँदैन।

काठमाडौँमा सामान ओसारपसार गर्ने ट्रक १० दिनका लागि रोकिए भने बजारमा सामानको भाउ कसरी बढ्छ र नागरिकमा कस्तो हाहाकार मच्चिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै सीमावर्ती नागरिकलाई १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान नल्याउनू भन्नुले उनीहरूको दैनिक आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो चोट पुर्‍याउँछ।

१०० रुपैयाँको सीमा दशकौँ पुरानो हो। मुद्रास्फीतिका कारण त्यतिबेलाको १०० रुपैयाँको क्रयशक्ति र आजको १०० रुपैयाँको क्रयशक्तिबीच ठूलो अन्तर छ। नियमको सीमा भने समय, मूल्यवृद्धि र नागरिकको बदलिएको उपभोग संस्कृतिअनुसार संशोधन गरिएको छैन।

त्यतिबेला १०० रुपैयाँले परिवारको ठूलो आवश्यकता पूरा गर्न सक्थ्यो। आज त्यही रकमले सामान्य दैनिक उपभोगका केही सामानसमेत किन्न सकिँदैन। समय, मूल्य र नागरिकको आयमा आएको परिवर्तनलाई विचार नगरी पुरानै रकममा आधारित नियम लागु गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

खास प्रश्न

पाँच दर्जन केराको घटना अपवाद होइन, प्रतिनिधि हो। यसले उठाउने मूल प्रश्न हो– राज्यले आर्थिक तथा विकास नीति बनाउँदा देशको वास्तविकतालाई कति ध्यानमा राख्छ? करका कारण गाडी तथा अन्य वस्तु महँगा भएको बुझ्ने अर्थमन्त्रीले नेपालका धेरैजसो नागरिक निम्नवर्ग र निम्न मध्यमवर्गका छन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ।

अर्थमन्त्रीले ‘मध्यमवर्ग सुरक्षित, स्थिर र आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म देशको समग्र विकास र लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन’ भनिरहँदा ती वर्गको जीवनमा गाडीभन्दा दैनिक उपभोगका सामानको बढी महत्त्व हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, औषधि र दैनिक आवश्यकताका सामान नै उनीहरूको जीवनरेखा हुन्। राज्यले कुनै पनि नीतिका नाममा नागरिकको यही जीवनरेखा अवरुद्ध गर्नु हुँदैन।

विकासको नाममा नीति बनाउँदा त्यसले निम्नवर्ग र निम्न मध्यमवर्गका नागरिकको जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पहिले सोधिनुपर्छ। सरकारका नीतिहरू गरिब र सर्वसाधारणको विरुद्धमा होइन, उनीहरूको पक्षमा हुनुपर्छ।

कुनै नीति कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यसलाई सहयोग गर्ने सबै प्रणाली तयार हुनुपर्छ। वैकल्पिक ढोका नखोली चलिरहेको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन। त्यसो गर्दा साधारण नागरिकको जीवनमा थेग्नै नसक्ने नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। उसको बाँच्ने बाटो नै बन्द हुन सक्छ।

नागरिकको जीवन बन्द कोठामा गरिने कुनै बौद्धिक बहस होइन, जसलाई आज एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याएर भोलि सजिलै परिवर्तन गर्न सकियोस्। नीतिनिर्माताका लागि कुनै निर्णय एउटा प्रयोग हुन सक्छ। तर, साधारण नागरिकका लागि राम्रो र नराम्रो नीतिबीचको फरक जीवन र मरणको हुन सक्छ। सीमाको भुइँमा फ्याँकिएका पाँच दर्जन केराले हामीलाई यही कुरा सम्झाएका छन्।

(बंशकार अनुसन्धाता तथा राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन्।)