काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी रूपान्तरणका लागि भन्दै वर्तमान सभापति, पदाधिकारी र सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको छ। पार्टी रूपान्तरणका लागि भन्दै आज बसेको युवा कांग्रेसहरूको भेलाले उक्त निर्णय गरेको भेलाका संयोजक रन्जित कर्णले जानकारी दिए।

उक्त छलफलमा ४० वर्षमुनिका युवायुवतीहरूको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पार्टी केन्द्रीय समितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने माग पनि उठेको छ। संयोजक कर्णका अनुसार पार्टी सभापतिको एकछत्र अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्नुपर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ।

यस्तो छ भेलाको ८ बुँदे सुझावहरू :
१. नेतृत्वमा नयाँ सोच :
• वर्तमान सभापति, पदाधिकारी र सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने।
• वैचारिक रूपमा योग्य, इमानदार र दूरदर्शी व्यक्तिलाई तदर्थ समितिको सभापति बनाउने, पार्टीको विधानअनुसार समयमै महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आत्माआलोचना गर्दै जनताको घरदैलोमा गई विश्वास दिलाउने।

२. युवाको सहभागिता :
• ४० वर्षमुनिका युवायुवतीहरूको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पार्टी केन्द्रीय समितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने।

३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण :
• पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार निवारण आयोग गठन गर्ने, सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने र २०४६ देखि यताका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार छानबिन गरी राज्यको अधीनमा ल्याउने।

४. सदस्यता प्रणालीमा पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोग :
• सक्रिय सदस्यता वितरणका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष समिति गठन गर्ने।
• सबै तहका अधिवेशनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउने।

५. उम्मेदवारी सम्बन्धमा :

• स्थानीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरू क्रियाशील सदस्यहरूबाट छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने। एकपटक चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सोही पदमा पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउने।

६. शक्ति विकेन्द्रीकरण र एक व्यक्ति एक पद :
• पार्टी सभापतिको एकछत्र अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने। एउटै व्यक्तिले पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता दुवै पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।

७. भ्रातृ संस्थाको समय सीमा :
• निश्चित समयसीमाभित्र भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्न अनिवार्य गराउने र पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने।

८. राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार :
• राजनीतिक नियुक्तिलाई न्यूनतम बनाउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र, पेसागत बनाउने र विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिने साथै विज्ञहरूसहित दीर्घकालीन विकास अवधारणा र योजनाहरू बनाउने।