जनकपुरधाम। सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेस प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको भन्दै जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको हो। मधेस प्रदेशसभामा १२ सांसद रहेको जनमत पार्टीका बहुमत सदस्य (नौ जना)ले सोमबार (२१ वैशाख) साँझ मधेस सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ।

जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि यस पार्टीबाट मन्त्री बनेका दुई जना भने सरकारमै बसिरहेका छन्। जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव अर्थमन्त्री छन् भने वसन्त कुशवाहा समाज कल्याण तथा खेलकुदमन्त्री छन्। यी दुई र त्रिभुवन साहसहित तीन जनाबाहेकका सांसदको हस्ताक्षरमा समर्थन फिर्ताको पत्र जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले सोमबार प्रदेश प्रमुखलाई पठाएका थिए।

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान  गर्नेछन्।

जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्य तीव्र पारिएको छ। अहिले सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल (जसपा नेपालको १८ सिट र एकता गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको आठ सिट)को हैसियतमा सरकार बनाउने गरी दलहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ। जसपा नेपालले नेकपा (एमाले) र जनमत पार्टीसँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन छलफल थालेको छ। त्यसैअनुसार जसपा नेपाल मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा विपक्षमा मतदान गर्ने रणनीतिमा छ। कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा जसपा नेपालसँगै लोसपा पनि गठबन्धनमा छ। जसपा नेपालबाट दुई र लोसपाबाट एक मन्त्री छन्।

जसपा नेपाल र लोसपाबीच केन्द्रीय तहमा एकता भए पनि प्रदेशमा भने अहिलेसम्म एकता हुन सकेको छैन। जसले गर्दा दुवै दल प्रदेशसभामा छुट्टाछुट्टै हैसियतमा छन्। एकता प्रक्रिया पूरा भएपछि मधेस प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २६ सांसद हुनेछन्।

जसपा नेपालका सचिव शैलेन्द्रप्रसाद साह दुवै पार्टीबीच एकता हुन करिब १० दिन लाग्ने बताउँछन्। “एकतापछि संसदीय दलको नेता चयन गरेर पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नेछौँ,” उनी भन्छन्।

लोसपाका संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन विभिन्न दल सहमत रहेको र यसका लागि पहल गरिने बताउँछन्। “विश्वासको मतको समयमा सरकार गठनबारे निर्णय गरिनेछ। अहिले नै समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन,” उनी भन्छन्।

नेकपा (एमाले)की सांसद शारदा थापाले यो सरकार ढलेर बन्ने नयाँ सरकारमा जाने तयारी भइसकेको बताउँछिन्। उनी अन्य पार्टीलाई नै नेतृत्व दिएर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा एमालेभित्र कुरा भएको जनाउँछिन्। भन्छिन्, “वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र नयाँ सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो तयारी छ।”

जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै अर्को मुख्यमन्त्री फेरिने तयारी भइरहेको छ।

यता, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झा मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा रहेको र आफूले दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउँछन्। “आजै साँझ मुख्यमन्त्री फर्किने कुरा छ, त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल हुनेछ,” उनी भन्छन्।

गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनको असहज परिस्थितिमा २४ भदौमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले फेसबुकमार्फत पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले ‘नागरिककै जीवन सुरक्षित गर्न नसकिएको वर्तमान परिस्थितिले आत्मसम्मानपूर्वक यो निर्णय लिन बाध्य बनाएको’ उल्लेख गरेका थिए। तर, प्रदेशसभा विघटन नभएपछि पुनः उनले पदमा रहिरहने अडान लिएका थिए। त्यसपछि मधेस प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदै आएको छ। त्यसयता तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन्। जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अर्को मुख्यमन्त्री फेरिने तयारी भइरहेको छ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४  जना संसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। अहिले प्रदेशसभामा पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त छ भने दुई जना निलम्बनमा छन्। मधेस प्रदेशसभामा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८ (सभामुखसहित), नेकपाका १४, जनमत पार्टीका १२, लोसपाका आठ तथा नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक एक जना सदस्य छन्। राप्रपाले आफ्नो समानुपातिक सांसद कञ्चन विच्छालाई कारबाही गरेर पदमुक्त गराएपछि उक्त स्थान रिक्त छ।

जनमतभित्र विवाद

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको विषयले जनमत पार्टीभित्र विवाद चुलिएको छ। सोमबार जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दनकुमार सिंहले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएर मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका थिए। पत्रमा पार्टीका नौ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसलगत्तै जनमतकै संसदीय दलका नेता एवम् बहालवाला अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा अर्को पत्र पठाएका छन्, जसमा सरकारलाई समर्थन यथावत् रहेको उल्लेख थियो।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दुई वटा फरक पत्र पुगेपछि पार्टीको विवाद छताछुल्ल भएको छ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतका अनुसार गत ११ वैशाखमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकबाट जनमतले मधेस सरकार छाड्ने निर्णय भएको थियो।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव विकसित राजनीतिक परिदृश्यबारे सत्ताधारी दलहरूबीच छलफल भइरहेको र सरकारका लागि कुनै प्रतिकूल अवस्था नभएको बताउँछन्।

यसैबीच, मधेस प्रदेशसभामा जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरिएको छ। २१ वैशाखदेखि लागु हुने गरी चन्दनकुमार सिंहलाई संसदीय दलको नेता तोकिएको अध्यक्ष राउतले जनाएका छन्। पार्टीको निर्णयविपरीत गएको भन्दै यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर सिंहलाई नेता बनाइएको पत्र राउतले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिकसमेत गरेका छन्। राउतले मंगलबार (२२ वैशाख) फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै मधेस सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरिने निर्णय पार्टी र जनताको हितका लागि भएको बताएका छन्।

जनमत पार्टीबाट मन्त्री रहेका यादवले अहिले बजेट निर्माण र योजना कार्यान्वयन गराउने समय भएकाले सरकार परिवर्तनले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने हुँदा आफूले सरकारलाई समर्थन गरेको बताउँछन्। “पार्टीको निर्णय कसरी आयो, यसबारे मलाई थाहा भएन,” उनी भन्छन्।

मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्– प्रतिकूल अवस्था छैन

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विकसित राजनीतिक परिदृश्यबारे सत्ताधारी दलहरूबीच छलफल भइरहेको र सरकारका लागि कुनै प्रतिकूल अवस्था नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “सबैतिर अनुकूल अवस्था छ, प्रतिकूल अवस्था छैन। हामी सबै दलसँग संवादमा छौँ।”

उनी जनमतको विवाद उक्त पार्टीको आन्तरिक कुरा भएको बताउँछन्। “जनमतको विवादले सरकार ढल्छ भनेर सोच्न पनि सकिँदैन,” उनी भन्छन्।

परिआए कानुनी हिसाबले अघि बढ्न पनि तयार रहेको उनको जिकिर छ।