काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर हुँदा वालेन्द्र शाह (बालेन)ले नगर प्रहरीमार्फत सहरी गरिब र श्रमिकमाथि राम्रो व्यवहार गरेका थिएनन्। यसै कारण गत संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उनलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनाइएपछि भूमिहीनमा भय बढेको थियो। चुनावी अभियानका क्रममा शाह झापाका भूमिहीन बस्तीमा पुग्दा समस्या मात्र सुनेनन्, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर पनि सोधे। एक हजार दिनमा समस्या समाधान गर्ने वचन पनि दिए। यसले वर्षौंदेखि जग्गाधनी पुर्जाको पर्खाइमा रहेका भूमिहीन समुदायमा केही होला कि भन्ने आस पलायो।

उता, चितवनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले ‘सुकुम्बासी बस्ती कोही उठाउन आए म पहिले छाती थाप्न आउँछु’ भनेका थिए। यसबाट रास्वपाप्रति भूमिहीन सुकुम्बासीमा भरोसा जगायो। चुनावी मतमा पनि त्यो प्रकट भयो।

रास्वपाले सत्ता सम्हालेको डेढ महिना भएको छ। सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको तारिफ नै भएको थियो। त्यसमा पनि दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि सदियौँदेखि हुँदै आएको अन्याय र विभेदको स्वीकारोक्ति गर्दै १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषयले चर्चा पाएको थियो। नयाँ संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिन रास्वपाका सभापति लामिछानेले बोलेको विषय र शालीन प्रस्तुतिले पनि प्रशंसा बटुलेको थियो। अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा अझै फराकिलो भएको थियो।

९ वैशाखको राति ९ बजेतिर प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा प्रमुखहरू डाकेर शनिबार र आइतबार ‘अतिक्रमित’ सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नू भनेको खबर बाहिरियो। नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकार प्रमुख आफैँले नागरिकका घर भत्काउन आदेश दिनु ज्यादै चिन्ताको विषय थियो। यो बुधबार बेलुकाको कुरा थियो। बिहीबार सुकुम्बासी बस्तीमा माइकिङ गर्दै शनिबार बिहानसम्ममा घरटहरा खाली गर्न उर्दी जारी गरियो। शनिबार बिहान घाम नझुल्कँदै बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्तीमा डोजर चल्यो। न कतै सूचना टाँस, न कुनै तयारीको समय। न त कुनै संवाद। आफ्नै नागरिकको घरबासमा डोजर चलाउनु सर्वथा गलत थियो। कलाकारसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले कुन मुटुले यस्तो गर्न निर्देशन दिए होला?

थापाथली सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न महानगर प्रहरीले गरेको माइकिङ। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने एउटै प्रकारका मानिसहरू छैनन्। केही मानिस अन्यत्र घरजग्गा भएर पनि त्यहाँ कब्जा जमाएर बसेका थिए भने तिनलाई छानेर कारबाही गर्नुपर्थ्यो। कहीँकतै कुनै उपाय नलागेर अनेक हन्डर-ठक्कर खाँदै बस्तीमा आएर बसेका भूमिहीन र सहरी गरिबको के गल्ती थियो? जसलाई देशद्रोही जस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने के कारण थियो?

कतिले यसरी जबर्जस्ती नहटाएको भए सुकुम्बासी बस्ती उठाउन सम्भव थिएन, अनुरोध र सूचनाले काम गर्नेवाला थिएन भन्ने तर्क गरेका छन्। तर, यो समस्या संवादबाट हल गर्न नसकिने थिएन। पालिकाले कानुन र नियमअनुसार भूमि आयोगले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार लगत लिने कार्य गरेको भए भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई मर्यादित हिसाबले स्थानान्तरण र व्यवस्थापन गर्ने ढोका खुल्ने थियो।

नेपाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कमजोर भएको मुलुक हो। भरपर्दो रोजगारी छैन। सस्तो र सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य ज्यादै महँगो छ। यस्तो अवस्थामा गरिब मानिसहरू कहाँ बस्छन्?

धेरैले भनेको सुनिन्छ:

– आफ्नो घर छैन भन्दैमा सरकारी जग्गा हडपेर बस्ने? त्यसो भए त काठमाडौँमा मेरो पनि जग्गा छैन, म पनि भाडा तिरेर बसेको छु। म पनि भूमिहीन हुँ। त्यस्तो खाली जग्गा ओगटेर बस्न पाए त म पनि बस्छु!

– सुकिलो लुगा लगाएको छ, ऊ कसरी सुकुम्बासी?

कुन मानवीयताले यसो भनेको होला? यो विषय बुझ्न विस्थापित भूमिहीनलाई अस्थायी रूपमा राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा गएर एक-दुई जनाको कथा सुन्नुहोस्, सबै शंकाको उत्तर मिल्नेछ।

सरकारबाट ऐतिहासिक अन्यायबापत क्षतिपूर्तिको आस गरेर बसेका दलित र अन्य बहिष्कृत समुदाय उल्टै उठिबासमा परे। दलितलाई त कोठा पाउन पनि गाह्रो छ। यस्तो के गरेको होला? किन गरेको होला? यस उठिबासको औचित्य साबित गर्ने नाममा साह्रै नमिल्दो तर्क गरिएको छ, आउँदो वर्षामा विपद् नपरोस् भनेर सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न हटाइएको भनेर। कसैले नपत्याउने यस्तो तर्क किन गरेको होला? कम्तीमा रास्वपाका सभापतिले यस्तो नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो झुटो बोल्न केले बाध्य पारेको होला?

काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सरकारी जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारले याचना गरेका थिए– हाम्रो लगत लिइयोस्, छानबिन होस्, मिलेसम्म यहीँ बस्न दिनोस्, नमिले अन्त व्यवस्था गरिदिनुहोस्। उनीहरूले भनेको यत्ति हो, तिनलाई विद्यमान ऐन, नियम र कार्यविधिअनुसार बस्तीमा नै लगत लिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो? अझ घरसहित, उक्त घरका उपलब्ध भएसम्मका परिवारका सदस्यहरू राखेर फोटो पनि खिचेको भए वास्तविक र अवास्तविक छुट्याउन पनि सजिलो हुन्थ्यो। यो काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्थ्यो। सबभन्दा कमजोर वर्ग, जसको घर भत्काइएको छ, उही रंगशालामा लाइन लागेर नाम लेखाउनुपर्ने? अनि त्यो पनि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई? जुन प्राधिकरण कैयौँ वर्षदेखि उनीहरूको बस्ती भत्काउन चाहन्थ्यो। यस हिसाबले महानगरपालिका सीमान्त नागरिकप्रतिको आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको प्रस्ट छ।

जबर्जस्ती विस्थापन भनेको राज्यले व्यवस्थापन गर्नुनपर्ने अतिक्रमणकारीका लागि मात्र हुन सक्छ। त्यसको पनि विधि छ, भइरहेको वासबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निकालेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्न कुन कानुन र नियमले दिएको छ? यसको अर्थ प्रस्ट भयो कि, त्यहाँ भूमिहीन त रहेछन्, उनीहरूलाई राज्यले दुःख दिन मिल्छ र?

होल्डिङ सेन्टर। तस्बिर : लोकेन्द्र विश्वकर्मा

सहरी बस्तीमा साना-ठूला अव्यवस्थित बसोबासी हुन्छन्। फेरि हामी धनी मुलुकका नागरिक पनि होइनौँ। चौथाइ जनसंख्या गरिब भएको मुलुकका नागरिक जीविकाको खोजीमा सहर आउँछन्। सहरभित्रकै पनि घरबारविहीन हुन पुग्छन्।

हाम्रो सहरी अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठूलो होइन। अन्य धेरै मुलुकमा यो समस्या विकराल छ। छिमेकी भारतको उडिसा राज्यको सन् २०१७ को तथ्यांकमा २० लाख मानिस दुई हजार ९०० वटा ठाउँमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका थिए। बस्तीहरूमा खानेपानी, शौचालय र ढलको समस्या थियो। मानिसहरू यसो उभिएर बस्ने समेत ठाउँ थिएन। यस्तो अस्वस्थ जीवन, अनौपचारिक बस्तीहरू, गरिबी र सामाजिक बहिष्कारलाई उडिसा सरकार परिवर्तन गर्ने ठोस योजनासहित कम्मर कसेर लागेको छ। र, सफल हुँदै पनि गएको छ। यसका लागि सरकारले ‘जग्गा मिसन’ अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँ भूमि अधिकार, आवास सुधार र उनीहरूको सशक्तीकरणको कार्यलाई एकसाथ अगाडि बढाइएको छ।

उडिसा सरकारले सहरी गरिबलाई बोझका रूपमा लिएको छैन। बरु उनीहरूलाई सहरी क्षेत्र विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको छ। उडिसाको राजधानी भुवनेश्वरमा राखिएको ठूलो होर्डिङ बोर्डमा लेखिएको छ, ‘जमिनको मूल्यभन्दा जीवनको मूल्य धेरै हो’। सहरी गरिबको उठिबास कि सशक्तिकरण? हामीले भूमि अधिकार सुनिश्चित गरेर सशक्तीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यौँ।

सहरी गरिबलाई सम्मानपूर्वक उचित जीवनयापनको वातावरण दिनका लागि जग्गा मिसनबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोस्ट पनि निकै मार्मिक छ। जसमा लेखिएको थियो, ‘आजको मन्त्रिपरिषद् हाम्रा सहरहरूको जीवनलाई जीवन्त बनाउन भूमिमा खेलेका मानिसहरूका लागि सर्मपण गरेका छौँ। सहरी गरिबहरू जसले हाम्रो घरहरू सुरक्षित र आरामदायी राख्छन्। उनीहरूको त्याग र मिहिनेतले नै भान्सा चल्छ। बगैँचा फुल्छ। सहरले सास फेर्छ र हामी सुरक्षित महसुस गर्छौं। उनीहरूका लागि हामीले भूमि र आवासको अधिकार उपलब्ध गराउने मिसन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’

जबर्जस्ती उठिबास हिंसा हो। कुनै पनि समस्याको समाधान हुने वा नहुने भन्ने विषय त्यस समस्यालाई राज्यमा बसेका निकायले कसरी हेर्छन्? त्यसमा पनि सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुराले धेरै हदसम्म फरक पार्छ। हामीकहाँ मूलतः सहरी गरिब र सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत बनाइएको छ। उनीहरूले घर, परिवार, समाज र देशलाई कसरी योगदान गरिरहेका भनेर कसैले चर्चा गरेको छैन। पाएसम्म विभिन्न शब्द प्रयोग गरेर व्यंग्य गर्ने, मजाकको पात्र बनाउने र बदनाम गर्ने मात्र गरिन्छ।

सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधारको बुँदा नं. ९१ मा उल्लिखित भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो। यसलाई सम्पन्न गर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्दथ्यो। यसमा जुन गहिराइमा काम हुनुपर्ने हो, भएको छैन। ९२ नं. बुँदामा अतिक्रमित जग्गा तत्काल खाली गर्ने भन्ने बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याइयो। आवासको अधिकार खोजेका नागरिकलाई अतिक्रमणकारी हो भनेर कुनै पनि कानुनले भनेको छैन। हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्नु कब्जा हो कि हैन? हो, सरकारले चाहेको भए यो जग्गा फिर्ता लिन सक्नुपर्थ्यो।

अहिले विस्थापित समुदायको मूल चिन्ता रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा र स्थायी बसोबासको व्यवस्था के-कसरी हुन्छ भन्नेमा छ। यसको व्यवस्थापन सजिलो छैन भनेर त अब उठाउनेलाई पनि लागेको होला। भत्काउन गाह्रो छैन। बनाउन गाह्रो छ। भत्काएपछि व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्‍यो। यसका लागि महानगरपालिकाभित्र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको विशेष शाखा हुनुपर्छ। उक्त शाखाले सहरी सुकुम्बासीहरूको संगठन र तिनका अगुवाहरूसँग समेत मिलेर काम गर्नुपर्छ। साथै, यिनको व्यवस्थापनका लागि सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउन आवश्यक हुन सक्छ। मूलतः होल्डिङ सेन्टरबाट स्थायी बसोबासमा व्यवस्थापन नगरुन्जेल कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यसका लागि अहिलेका नियम-कानुनले के-कति समेट्छन् वा समेट्दैनन्, त्यसबारे पनि अध्ययन गरिनुपर्छ।

सरकारले लिने लगत र छानबिन पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ। संख्या कम देखाउन जबर्जस्ती गर्नु हुँदैन। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सफ्टवेयर प्रणालीमा कहीँकतै जग्गा देखियो/देखिएन भनेर मात्र छानबिन हुने हो भने अर्को अन्याय हुन्छ। उनीहरू कति वर्षदेखि काठमाडौँ आएका हुन्, रोजगारी के छ भनेर हेर्नुपर्छ। जग्गा भएका र नभएकालाई दिने सुविधामा केही फरक गर्न सकिन्छ, तर गाउँ फर्काउने भन्ने कुरा न्यायिक हुँदैन। अन्यत्र उपाय नभएकालाई सरकारले सम्भव भए भूमि र आवास नभए पनि आवास र रोजगारीको व्यवस्था गर्नैपर्छ।

यो त अहिलेको तत्कालको विषय हो। समग्रमा सहरी अव्यवस्थित बसोबासी, अर्ध सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासी र अनौपचारिक बसोबासीहरूको समस्याको संरचनागत कारण केलाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। गहिरो अध्ययन र पर्याप्त तयारीबिनाको कामले हिजोको ‘इगो’ त शान्त होला, तर भूमिहीन र सहरी गरिबको मनको घाउ कहिल्यै निको हुनेछैन।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको यस विषयलाई सरकार, राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको प्रयास समस्या बल्झाउनेतिर होइन, समाधानतर्फ जानुपर्छ। सरकारले जबर्जस्ती विस्थापन नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। विस्थापन भइसकेकासँग विश्वसनीय वातावरण बनाउँदै पुन:स्थापनाको सहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ।

जबर्जस्ती उठिबास घर वा जमिन गुमाउनु मात्र होइन। यो सुरक्षा, सम्मान, पहिचान र आशा गुमाउनु पनि हो। जबर्जस्ती उठिबासका असर अत्यन्त गम्भीर र दीर्घकालीन हुन्छन्। परिवारहरूले केवल घर मात्र होइन, आफ्नो जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध, बालबालिकाको शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच समेत गुमाउँछन्।

समाधान विस्थापनमा होइन, समावेशीकरणमा छ। सरकारले गरिबमुखी भूमि सुधार, सुलभ आवास कार्यक्रम, भूउपयोग योजनामार्फत बस्ती नियमितीकरण तथा समुदायमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जबर्जस्ती उठिबास केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय होइन। यो मानवता, न्याय र समानताको प्रश्न हो। न्यायपूर्ण समाजले विकासका नाममा नागरिकलाई थप कमजोर बनाउने होइन, उनीहरूको जीवन सुरक्षित र सम्मानित बनाउने काम गर्नुपर्छ। अधिकार र सम्मानको प्रत्याभूति गरिएको देशमा कुनै पनि परिवारले आश्रयका लागि रुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। समाधान डोजरले होइन,संवादबाट गरिनुपर्छ।

कुनै पनि आधुनिक राज्य समाजको पिँधमा रहेकाहरूलाई थप पीडित र अपमानित गरेर सभ्यता र विकासमा अगाडि बढ्न कदापि सक्दैन। नागरिकको रक्षा गर्नुपर्ने राज्यले नागरिकलाई नै विस्थापित र आश्रयहीन बनाउने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। परम्परादेखि नै नेपाली समाजमा मानवीयता छ भनिन्थ्यो। आज त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्ने काम राज्यका तर्फबाट नहोस्। सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने नाममा नागरिकको आवास, खाना, शिक्षा, रोजगारी जस्ता मौलिक हकको हनन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

– देउजा भूमि अधिकारकर्मी हुन्।