काठमाडौँ
००:००:००
११ असार २०८३, बिहीबार
प्राविधिक शिक्षा
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा
सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। हाल प्रचलित ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी मस्यौदा गरिएको विधेयकमा संघीयताअनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा र तालिमलाई पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
३७ वर्षअघि प्राविधिक धारको पठनपाठन सञ्चालनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को स्थापनार्थ बनेको ऐनलाई समयसापेक्ष, थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा बताउँछन्। “यस विधेयकले हाल सीटीईभीटी र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सञ्चालन भइरहेको प्राविधिक धारको पढाइलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” उनी भन्छन्।
मन्त्रालयले १२ जेठमा वेबसाइटमा मस्यौदा सार्वजनिक गरेर राय तथा सुझाव मागेको छ।
विधेयकले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रस्ट पारेको छ। विधेयकको बुँदा नम्बर २७ मा श्रम बजारको आवश्यकता र सीप नक्सांकनका आधारमा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रदेशभित्र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने अधिकार समेटिएको छ। यस्तै, बुँदा ३२ मा प्रदेशभित्र हालसम्म सञ्चालनमा रहेका शिक्षालय, बहुप्राविधिक शिक्षा, साझेदारी प्रकृति र निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षालयको सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसका लागि प्रदेशस्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् रहन्छ। प्रादेशिक परिषद्ले राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, प्रारूप र प्रदेश कानुनको अधीनमा रहेर प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न पाउँछ।
श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, साधारण तथा प्राविधिक शिक्षा सियारी-७ रुपन्देही। तस्बिर स्रोत : विद्यालयको फेसबुक पेज
यस्तै, बुँदा ३३ मा स्थानीय तहले विद्यालय तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपमूलक तालिम सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ। हालसम्म सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक विद्यालय तहका प्राविधिक धारको पठनपाठन तथा तालिमको सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र मूल्यांकन पनि स्थानीय तहकै अधिकारक्षेत्रमा तोकिएको छ। स्थानीय तहले सीप परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने, सीप परीक्षणको अनुगमन गर्ने, प्रशिक्षक र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि छोटो अवधिका पेसागत तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय सरकारले आफूले सञ्चालन अनुमति दिएका संस्थाहरूको प्राविधिक धारको शैक्षिक कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरेर एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्छ।
मौजुदा ऐनमा भने यो अधिकार शिक्षा मन्त्रालय मातहतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई मात्रै दिइएको छ। हालसम्म परिषद्कै पाठ्क्रमअनुसार प्राविधिक धारको पढाइ हुँदै आएको छ। विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यक्रमको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। यसको मान्यता पाउन प्रदेश र स्थानीय तहले पाठ्यक्रम लागु गर्नुअगावै परिषद्मा पेस गर्नुपर्छ।
विधेयकमा प्राविधिक धार पढेर श्रमबजारका लागि तयार जनशक्तिलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपअनुसार तह १ देखि ८ सम्म वर्गीकरण गरिएको छ। सरकारले २१ वैशाख २०७७ मा स्वीकृत गरेको योग्यता प्रारूपले विद्यार्थीले हासिल गरेको योग्यता तथा श्रमबजारको माग र आवश्यकताअनुसारको दक्ष एवं सक्षम जनशक्ति आपूर्तिमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरेको छ।
२०४५ सालको ऐनमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आधारभूत, मध्यम र उच्चस्तरीय गरी तीन तह मात्र वर्गीकरण गरिएकामा नयाँ विधेयकको मस्यौदामा आठ तहमा छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। आधारभूत शिक्षा तह-१ र आधारभूत शिक्षा तह-२ लाई तह १ र २ मा वर्गीकरण गरिएको छ। यसपछि प्राविधिकतर्फ आधारभूत शिक्षा वा सोसरहलाई तह ३, राष्ट्रिय प्राविधिक प्रमाणपत्र (कक्षा १०) वा सो सरहलाई तह ४, राष्ट्रिय डिप्लोमा वा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा कक्षा १२ सरहलाई तह ५, स्नातक वा स्नातक सरहलाई तह ६ र स्नातकोत्तर वा स्नातकोत्तरसरहलाई तह ७ मा छुट्याइएको छ। यस्तै, विद्यावारिधिलाई तह ८ मा विभाजन गरिएको छ।
गुराँस मावि टेक्स कार्यक्रममा प्रि-डिप्लोमा तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू माटो परीक्षण गर्दै। तस्बिर स्रोत : विद्यालयको फेसबुक पेज
यस्तै, विधेयकको मस्यौदामा अनौपचारिक वा अतिरिक्त माध्यमबाट सीप सिकेका व्यक्तिलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पहुँच पुर्याउन ‘सेतु पाठ्यक्रम’ (ब्रिज कोर्स)को विकास गर्ने उल्लेख छ। एक विधाबाट अर्को विधा वा तहमा प्रवेश गर्नेलाई सहजीकरण गर्न पनि ‘ब्रिज कोर्स’ उपयोग गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। “प्राविधिक धारका विषय फेर्ने कुरामा विद्यार्थीलाई गाह्रोसाह्रो नहोस्, सजिलै छनोट गर्न सकून् भनेर यो प्रस्ताव गरिएको हो, यसबारे थप स्पष्टता हुन बाँकी छ,” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट २०८१ अनुसार देशभर एक हजार ४४२ वटा शिक्षालय तथा विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन हुँदै आएको छ। सीटीईभीटीतर्फका ९०५ वटा शैक्षिक संस्थामा र मानव स्रोत विकास केन्द्रतर्फ ५३७ सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहमा प्राविधिक धारको पढाइ हुन्छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्मको विद्यालय तहको प्राविधिक धारमा देशभर शैक्षिक सत्र २०८२ मा ३९ हजार १५५ जना विद्यार्थी थिए।
सीटीईभीटीतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रि-डिप्लोमामा चार हजार ८९३, डिप्लोमा/प्रमाणपत्रमा २४ हजार ६७८ र प्रि-डिप्लोमा तहको अप्रेन्टिसिप कार्यक्रममा दुई हजार ४२९ जना गरी ३२ हजार भर्ना भएका थिए। सरकारले सीटीईभीटीमार्फत प्राविधिक धारको पढाइ सञ्चालन गर्दै आएकामा श्रम बजारलाई चाहिने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आव २०६९/७० मा विद्यालय तहबाटै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लागु गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
