काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका १५ जनालाई एकदेखि चार वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले २३ असारमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले सात जनालाई सफाइ दिएको छ भने फरार आठ प्रतिवादीको मुद्दा मुल्तबीमा राखेको छ।

दोषी ठहर गरेको एक सातापछि ३० असारमा अदालतले सजाय निर्धारण गरेको हो। मुख्य मुद्दाका ३० प्रतिवादीमध्ये नौ जनालाई मुख्य कसुरदार र ६ जनालाई मतियार ठहर गरिएको छ। यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित छुट्टै मुद्दामा बेचन झालाई ठगी उद्योगमा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

नौ जनालाई चार वर्ष कैद

अदालतले केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई एकीकृत सजायस्वरूप चार वर्ष कैद र जनही ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सरकारी लिखत कीर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर लगाइएको थियो। अदालतले टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई चारवटै कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। बाँकी १२ जनालाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।

कसुरअनुसार छुट्टाछुट्टै सजाय तोकिए पनि एउटै वारदातमा ठहर भएको सबैभन्दा बढी अवधिको कैद कार्यान्वयन हुने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्की बताउँछन्। “फरक फरक कसुरमा सजाय तोकिए पनि एकै व्यक्तिको हकमा सबैभन्दा बढी अवधिको सजाय कार्यान्वयन हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यस मुद्दामा कार्यान्वयन हुने अधिकतम सजाय चार वर्ष कैद हो।”

चार वर्ष कैद तोकिएका नौ जना १ असार २०८० देखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। पुर्पक्षमा बिताएको अवधि सजायमा कट्टा हुने भएकाले इन्द्रजित राईबाहेक अन्यले अब करिब १० महिना कैद बस्नुपर्नेछ।

इन्द्रजितलाई छुट, खाण र रिजाललाई दुई वर्ष

अदालतले इन्द्रजित राईलाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैदमा ७५ प्रतिशत छुट दिएको छ। ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले कैद सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था छ।

‘चार वर्ष कैदमा तीन वर्ष दुई महिना १० दिन पुर्पक्षमा बसी भुक्तान भइसकेकाले अब दुई महिना १३ दिन कैदमा बसी ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने,’ अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त सजाय निर्धारण फैसलामा भनिएको छ।

अदालतले पूर्वगृहमन्त्री खाण र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई मतियार ठहर गर्दै जनही दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई पनि मतियार ठहर गरिएको छ। उनीहरूलाई जनही एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसअघि ६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उच्च अदालतले पछि उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। दोषी ठहर भएकाहरूले फैसलाको पूर्णपाठ पाएपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। धरौटीमा रहेकाहरूले थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने विषय भने अदालतको आदेशमा निर्भर हुनेछ।

सातलाई सफाइ, बेचन छुटे

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन दिई रकम असुलिएको आरोपमा यो मुद्दा चलेको थियो। प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सुरक्षा अधिकारी र बिचौलियासहितका व्यक्तिको संलग्नता देखिएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले १० जेठ २०८० मा ३० जनाविरुद्ध ठगी, सरकारी लिखत कीर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा करिब २८ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो। अदालतले फैसला गर्दा अपराधबाट राज्यको छवि र राष्ट्रिय सुरक्षामा पुगेको क्षतिलाई समेत विचार गरेको छ।

अदालतले सागर राई र आङटावा शेर्पाविरुद्ध सरकारी लिखत कीर्तेको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ। कीर्तेको कसुरमा सफाइ पाए पनि उनीहरू ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा भने दोषी ठहर भएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै किस्ताबन्दीमा रकम उठाएको आरोपमा उनीहरूसमेत विरुद्ध दुई करोड १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित पूरक अभियोग दर्ता गरिएको थियो।

अदालतले अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई भने सफाइ दिएको छ।

यस प्रकरणमा संलग्नताको अभियोग लागेका अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, बिनिता लिम्बू र सुनिल बुढाथोकी फरार छन्। उनीहरू पक्राउ परे वा अदालतमा उपस्थित भए सुनुवाइ अघि बढाउन सकिने गरी अदालतले मुद्दा मुल्तबीमा राखेको हो।

नक्कली प्रतिवेदनमा दुलाल र भण्डारीको संलग्नता

अदालतका अनुसार जाहेरवालामध्ये रामकुमार रेग्मीकी पत्नी सुनिता गौतमले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको नक्कली प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाएकी थिइन्।

उक्त प्रतिवेदनमा १० वटा अनुसूची राखेर अनुसूची ९ ‘क’ र ‘ख’ थपिएको थियो। त्यसमा शिविरभित्र र बाहिर ठेगाना भएका ५८१ परिवारका ८७५ व्यक्तिले छुट शरणार्थीका रूपमा दर्ता तथा तेस्रो देश पुन:स्थापनाका लागि निवेदन दिएको उल्लेख थियो।

पूर्वगृहमन्त्री खाण र पूर्वगृहसचिव पाण्डे जिम्मेवारीमा आउनुअघि नै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७९ सालसम्म नक्कली शरणार्थीका नाममा फाराम भराउने, बायोमेट्रिक गराउने र परिचयपत्र बनाउने काम भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत। तस्बिर : भाषा शर्मा

अदालतले गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको पन्थी कार्यदलको मूल प्रतिवेदन भने कीर्ते नभएको ठहर गरेको छ।

‘गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कीर्ते गरेको भन्न मिल्ने देखिएन,’ २३ असारमा जारी संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ। नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्न केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीको संलग्नता रहेको अदालतको ठहर छ।

अदालतले बेचन झालाई ठगी उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। झाविरुद्ध  रामशरण केसीबाट दुई करोडको चेक बुझेको आरोप थियो। उनीविरुद्ध सरकारी लिखत कीर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत अभियोग लगाइएको थियो।

तर, उनले बुझेको चेक बैंकबाट नसाटिएकाले ठगीको कार्य पूरा नभएको अदालतको ठहर छ। त्यसैले उनलाई ठगी नभई ठगी उद्योगमा दोषी ठहर गरिएको हो। उनी ३१ असारमा सुन्धारा कारागारबाट रिहा भएका छन्। १४ असार २०८१ देखि थुनामा रहेका उनले सजायभन्दा बढी अवधि कारागारमा बिताइसकेकाले थप कैद बस्नुनपरेको हो। रिहापछि उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी तारेखमा बस्नुपर्नेछ।