जेन–जी आन्दोलनपछि संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा विघटनको असर मधेश प्रदेशमा पनि परेको छ। प्रदेशसभाको गतिविधिसमेत सुस्त बनेको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि मधेस प्रदेशसभा बैठक ७, ८ र २८ असोजमा गरी तीनपटक मात्र बसेको छ। पहिलो बैठकमा दलहरूले छैठौँ अधिवेशनको शुभकामना दिएका थिए भने तेस्रो बैठक तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले विश्वासको मत लिन बोलाइएको थियो। यद्यपि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिए। जितेन्द्र सोनल नयाँ मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिन २२ कात्तिकमा बैठक बोलाइएको छ।

मधेश प्रदेशसभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकालमा सभाले ५५ वटा विधेयक पारित गरेको थियो भने भने मदरसा शिक्षासम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। मधेश संसद्‌को दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म २२ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने विधेयक विवादित भएपछि फिर्ता लिइएको छ। हाल प्रदेशसभासँग ६ वटा विधेयक विचराधीन छन। यीमध्ये चारवटा सभामा प्रस्तुत गरिने र दुईवटा समितिमा छलफल हुने क्रममा छन्। “प्रदेशसभाले गति समाती सकेको थियो। अहिले केही शिथिल बनेको छ तर अवरोध हटाइरहेका छौँ,” प्रदेशसभाका सचिव वासुप्रसाद कोइराला भन्छन्।

जेन–जी आन्दोलनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवको घरमा समेत आगजनी गरिएको थियो। त्यसको मनोवैज्ञानिक असर मधेश सभामा पनि परेको छ। संघीय सरकारले पछिल्लोपटक खर्च कटौतीसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेपछि प्रदेशसभाका कुनै पनि स्वकीय सचिवको तलब निकासा गरेको छैन। संघीय सरकारको परिपत्रले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको यादवको टिप्पणी छ। भन्छन् – “चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको अहिलेको सरकार जसरी पनि संघीयता कमजोर बनाएर समाप्त पार्ने दिशातर्फ अग्रसर छ। यसले मुलुकको भलो गर्दैन।”

जलेपछिको प्रदेशसभा भवन

मधेश प्रदेशसभामा ७१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ भने २५ जना करारमा छन। सभाका सचिव कोइरालाले मधेश प्रदेशसभामा दरबन्दी बाहेकका कुनै पनि कर्मचारी नरहेको समेत बताए। प्रदेशको ऐनअनुसार प्रमुख सचेतकको सचिवालय र सभामुख–उपसभामुखको सचिवालयका करारका कर्मचारीको संघीय परिपत्रको आधारमा तलब भत्ता रोकिएको छ। यसले कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ।

जेन-जी आन्दोलन र संघीय सरकारको निर्णयले प्रदेशसभा सुस्ताएको छ। कानुन निर्माणदेखि प्रदेशसभाको सञ्चालनमा समेत शिथिलता आएको छ। पछिल्लो चुनावमा कसैको बहुमत नआएकोले कार्यकालको सुरुआतमै सरकारमा बहुमत प्राप्त गर्ने खेलेमा पार्टीहरू सक्रिय भए। सरकारलाई समर्थन गर्ने र फिर्ता लिने चक्करले सभाको गतिशीलतामा कमी आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य रतनेश्वरलाल गोइत बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सतीश सिंह सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभाको बैठकै बस्न सकेको छैन। सरकारले विश्वासको मत लिएपछि सभा गतिशील हुन्छ भन्ने विश्वास छ।”

सुस्ताएको प्रदेशसभालाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी सभामुख र राजनीतिक दलहरूको हो। तर प्रदेश सरकार नै संकट परेपछि सभामा त्यसको असर देखिएको छ। राजनीतिक दलबीचको खिचातानीले पनि प्रदेशमा थप समस्या देखिएको हो। मधेश प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तीनपटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए। त्यसको कारण दलीय खिचातानी नै थियो। त्यसपछिका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले एकपटक विश्वासको मत लिए। विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री हमेशा बहुमत गुम्ने दबाबमा हुन्छन्।

प्रदेशसभामा पनि गम्भीर क्षति

त्यसो त जेन-जी आन्दोलनले संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, अदालतलगायतका सरकारी संरचना मात्र ध्वस्त भएन, त्यसको असर मधेश प्रदेशमा पनि पर्‍यो। जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा मधेश प्रदेशसभा आन्दोलनकारीहरूको तारो बनेको थियो। तत्कालीन धनुषा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षक तामिल केन्द्रको भवनमा प्रदेशसभा थियो। त्यसमा प्रदेशसभा र सभामुख, उपसभामुखको निवास तथा कार्यालय र कर्मचारी आवास थियो। संसदीय दलहरूको कार्यालय र विषयगत समितिका सभापतिको कार्यालय पनि त्यहीँ थियो। जेन-जी आन्दोलनमा सभामुख र उपभामुखको निवास तथा कर्मचारीको निवासबाहेक सभाका सबै संरचनामा आगजनी गरेर ध्वस्त पारिएको छ।

आन्दोलनमा जलाइएको प्रदेशसभाका कुर्सी

आन्दोलनमा मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालय निशाना बनाइएका थिए। पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भन्छन, “खै कस्ता जेन-जी आन्दोलनकारीहरू थिए? संघीयताको मूल थलोमा नै आगो लगाएर के कस्तो सन्देश दिन खोजिएको हो, बुझ्न सकिनँ।”

कतिसम्म भने प्रदेशसभामा गरिएको आगजनीबाट ३० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ। प्रदेशसभाका उपकरणमा आगो लगाउँदा एक करोडभन्दा बढीको क्षति भएको प्रदेशसभा सचिव वासु कोइराला बताउँछन्। त्यस्तै ६० लाखभन्दा बढीका सवारी सधान र पाँच करोड २० लाखभन्दा बढीको कम्युटर तथा फर्निचर पनि आजगनीबाट खरानी भएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले प्रदेशसभामा रहेको दलको कार्यालय, विषयगत समितिका कार्यालय, सभाकक्षमा समेत आगजनी गरेका थिए। सभाका सचिव वासु कोइराला भन्छन्, “जेन-जी आन्दोलनपछि प्रदेशका कर्मचारीमा काम गर्ने इच्छाशक्ति नै मरेको छ। उनीहरू समयमा कार्यालय नआएपछि त्यसको असर सबैतिर परेको छ।”

जेन-जीको आन्दोलनपछि सभामा आवश्यक फर्निचर र कर्मचारी बस्ने ठाउँको समेत आभाव छ। प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल जेन-जी आन्दोलनपछि मुख्य रूपमा मधेश सरकार नै गतिशील हुन नसकेकोले प्रदेशसभासहित प्रदेशभरि नै समस्या देखिएको बताउँछन्। मण्डल भन्छन्, “प्रदेश सरकार नै यतिखेर सरकार बनाउन र विश्वासको मत लिने कार्यमा लागेको कारणले समस्या देखिएको छ। अबको केही दिन भएपछि हामी सभा चलाउँछौँ।”

समिति पनि सुस्ताए
प्रदेशसभा नै सुस्ताएपछि संसद्‌का विषयगत समिति पनि सुस्त भएका छन्। संसदीय समितिका सभापतिका सवारी आन्दोलनकारीबाट जोगिए पनि सभापतिका कार्यालय आगजनी गरिएका छन्। त्यसको असर समितिको दैनिकीमा परेको छ। कृषि तथा भूमि समितिमा रहेको बीउजिनसम्बन्धी विधेयक छलफलपछि अन्तिम अवस्थामा थियो। तर आगजनीको कारणले त्यो विधेयक पूरै जलेपछि फेरि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।

त्यसबाहेक गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी केही संशोधन विधेयक, नीति आयोगको काम कर्तव्यसम्बन्धी केही संशोधन विधेयक र प्रादेशिक व्यापारसम्बन्धी विधेयक समितिले पास गरेर प्रदेशसभामा पेस हुने अवस्थामा छन्। तर, ती पनि प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकोले त्यतिकै अड्किएका छन्।

जलेको प्रदेशसभा भवन अनुगमन गरिरहेका प्रदेशसभा सदस्य

जेन-जी आन्दोलनपछि महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको एकपटक बैठक बसेको छ। १३ कात्तिकमा बसेको बैठकले प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षतिको अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबाहेक अरू कुनै पनि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। प्रदेशसभामा अर्थ तथा योजना समिति, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति, प्रदेशसभा मामिला समिति, प्रकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति, महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समिति, विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समितिसहित सात समिति छन्। प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति शारदा दास पहाडी भन्छिन्, “भवन पनि छैन। बैठक अरू ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। हामी अन्योलमै छौँ।”

सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रूपा यादवको अनुभव पनि उनको जस्तै छ। यादव भन्छिन्, “बैठक बस्न आफ्नो भवन छैन, फर्निचर छैन।”

तथापि उनी नेतृत्वको समितिले जेन-जी आन्दोलनपछि १६ र १७ कात्तिकमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

प्रदेशमा पनि संघीय रोग

मधेश प्रदेशसभामा १० वटा दलको प्रतिनिधित्व छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले १०४ जना सदस्य छन। तीनजना लिनम्बनमा परेका छन्। सभामा नेकपा एमालेका २५ (एक निलम्बित), नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९ (एक निलम्बित), जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नौ (एक निलम्बित), माओवादी केन्द्रका नौ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक गरि एक सय सातजना सदस्य छन्।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र ठाकुर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अभिराम शर्मा मधेश आन्दोलनको क्रमममा महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएर निलम्बनमा परेका छन्। यस्तै जसपा नेपालका सरोजसिंह कुशवाहा उपभोक्ता समितबाट घुस लिएर गुणस्तरहीन काम गराएको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका छन्।