नेपालमा हरेक चुनाव केही नेतालाई सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने साधनबाहेक केही बन्न सकिरहेको छैन। चुनाव आउँछ, दलका नेताहरू गाउँघर पुग्छन्, जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने झुटो आश्वासन दिन्छन्, भोट बटुलेर चुनाव जित्छन्, माननीय पदवी लिन्छन्, त्यसपछि अलप हुन्छन्। तीमध्ये अधिकांश नेता अर्को चुनाव नआउन्जेल आफूले भोट पाएका गाउँबस्तीमा पुग्दैनन्, मतदाता भेट्दैनन्। चाहे २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको समय होस् या २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएयता, हालसम्म भएका चुनावहरूमा भुइँमान्छेका सवालमा उही नारा, उही वाचा दोहोरिरहन्छन्, तर पूरा हुँदैनन्। यसरी हेर्दा चुनाव आशा, आश्वासन र सपनाको व्यापार गर्ने अवसर बनिरहेको देखिन्छ।

फेरि चुनाव हुँदै छ, आगामी २१ फागुनमा। गत भदौमा जेन-जीको अगुवाइमा आन्दोलन हुनुअघिसम्म सबै दलका नेताहरू नियमित आम निर्वाचन हुने २०८४ साललाई लक्षित गरी ‘मिसन-८४’ भन्दै कुदिरहेका थिए। चुनावसम्म सहकार्य गर्ने भन्दै दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले गठबन्धन सरकार चलाइरहेका थिए।

जनता भने लामो समयदेखि देशको अव्यवस्था र राजनीतिक दुरवस्थादेखि वाक्कदिक्क थिए। दलहरू सरकार ढाल्ने र बनाउने ‘म्युजिकल चियर’ मा मग्न थिए। सरकारले नागरिकलाई महसुस गर्ने गरी डेलिभरी दिन सकेको थिएन। नागरिकका आँसु पुछ्नेभन्दा बिचौलिया र आसेपासेको स्याहारसुसारमा सरकारलाई भ्याइनभ्याइ थियो।

पुराना पुस्ता त गाउँघरमा सानोतिनो कृषि कर्ममा अलमलिएका थिए, तर स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि युवाहरू दिनहुँ सयौँ संख्यामा बिदेसिनुपरेको पीडा पनि थियो। पछिल्ला पुस्ताका युवाहरू केही साना उद्यम-व्यवसाय गर्ने कोसिस गर्दै थिए, त्यसका लागि पनि वातावरण थिएन। देशको राजनीतिक अस्थिरतादेखि बिरक्तिएका उनीहरूलाई यस स्थितिले आक्रोशित बनाउँदै लगेको थियो। हरेकपटक फेरिने सरकारले ल्याउने विभिन्न नीति र निर्णयले पनि असर गरेकै थियो। अझ नयाँ पुस्ताको जीवनशैलीजस्तै भइसकेको र त्यसबाट उनीहरूले केही आयआर्जन पनि गरिरहेको सामाजिक सञ्जालमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले एक्कासि अवरोध सिर्जना गरिदिएको थियो। त्यसैप्रतिको असन्तुष्टिसँगै राजनीतिमा मडारिएको कुशासनविरुद्ध उठेको नवयुवाको आन्दोलनले देशको राजनीतिक अवस्था फेरिएको छ। अर्कातिर, आन्दोलनका क्रममा भएको ध्वंसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र बिथोलिएको छ। लगानीकर्ताहरू हच्किएका छन्।

वास्तवमा जनता समस्यामा छन्। दुःखमा छन्। पीडामा छन्। अन्यायमा छन्। जब प्रतिनिधिहरूले ती सबै समाधान गर्ने जिम्मा लिएर भोट लिएर जितेर जान्छन्, काम गर्दैनन्, जनता आक्रोशित हुन्छन् र आन्दोलनमा आइराख्नुपरेको छ।

आन्दोलन उठ्यो, सरकार ढल्यो। जननिर्वाचित संसद् भंग गरियो। यसबीच गैरदलीय नागरिक सरकारको नेतृत्वमा चुनाव आह्वान भएको छ। यस चुनावलाई नवपुस्ताको आन्दोलनपछिको एक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। नव पुस्ताहरू पुराना दल र नेतृत्व फेर्ने अभियानमा छन् भने पुरानाहरू आफ्नो शक्ति र सत्ता स्थापना गर्ने दौडमा छन्। त्यसको नतिजा त चुनावपछि नै थाहा हुनेछ।

खासमा पछिल्लो केही दशकदेखि नेपालमा राजनीति, सरकार अनि सत्ताको खेलका लागि मात्रै चुनाव भएझैँ भएको छ। दल, नेता र जनताको सम्बन्ध चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै भइरहेको छ। जहाँ भुइँमान्छेलाई ठूला ठूला आश्वासन दिइन्छन्, तर ती पूरा हुँदैनन्। गरिँदैनन्।
हरेक चुनाव सत्ता र सरकार सञ्चालनका लागि नेतृत्वमा प्रतिनिधिहरूलाई जनअनुमोदित गर्ने एक अवसर र प्रक्रिया हो। यसमा जनताले परिवर्तनको ठूलो आडभरोसासहित अमूल्य मत दिई जिताएर पठाउँछन्। यसैले हरेकपटक हुने चुनावको आफ्नै महत्त्व छ नै।

चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधि नै सरकार र सत्ता सञ्चालक हुने भएकाले जनताले उनीहरूसँग आशा राख्नु स्वाभाविकै हो। तर, हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक खिचातानी, दलहरूबीचको अविश्वास र सबैलाई सत्तामोह र भोकको कारण जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू संसद्‌मा पुगेपछि भुइँमान्छेका मुद्दा बिस्तारै बिलाउँदै जान्छन्।

सधैँ यसरी हुँदैन। जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको समस्यामा ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ। यसपटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका र जनताको घरदैलोमा जाने/पुग्ने प्रतिनिधिहरूले सक्नेजति मात्रै बोलून्। पूरा गर्न सक्नेजति मात्रै आश्वासन बाँडून्। गर्न सक्ने र हुन सक्ने मात्रै प्रतिबद्धताहरू दिऊन्, ताकि फेरि पनि जनता निराश हुन नपरोस् र आन्दोलनमा समय खर्चिनु नपरोस्।

यसअघिका नेता र दलहरूले सक्ने र नसक्ने धेरै आशाहरू बाँडे। त्यसैले त जनता आन्दोलित भइरहेका छन्। वास्तवमा जनता समस्यामा छन्। दुःखमा छन्। पीडामा छन्। अन्यायमा छन्। जब प्रतिनिधिहरूले ती सबै समाधान गर्ने जिम्मा लिएर भोट लिएर जितेर जान्छन्, काम गर्दैनन्, जनता आक्रोशित हुन्छन् र आन्दोलनमा आइराख्नुपरेको छ। सबै आन्दोलन सभ्य र अहिंसात्मक हुँदैनन्। कतिपय आन्दोलन हिंसात्मक हुन्छन् र त्यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्छ। गत भदौमा भएको आन्दोलनमा पनि त्यही भयो।

चुनाव घोषणा भएपछि यसबीचमा विभिन्न नयाँ शक्ति पनि राजनीतिमा उदाएका छन्। र, भविष्यमा प्रतिनिधिका रूपमा चुनिने उनीहरू नै हुन्। त्यसैले यी दल र प्रतिनिधिहरूले नेपालमा भुइँ वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? भुइँ वर्गका समस्याको के कसरी चुनावी दस्तावेजमा अभिलेखीकरण हुन्छ? र, ती समस्या समाधानको मार्गचित्र कस्तो हुन्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ। जनताको मुद्दा बुझेर तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने भिजन भएका नेताहरू फेरि पनि चुनिन सकेनन् भने अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ र अर्को आन्दोलन उठ्न सक्छ। त्यसैले जो जो दल र नेताहरू चुनावी मैदानमा छन्, उनीहरूले भुइँ वर्ग र उनीहरूको समस्यालाई गहिराइमा गएर बुझ्ने र समाधान गर्ने पहल लिनुपर्छ।

मुख्यतया, भुइँमान्छेहरूको बस्ती सुरक्षित हुनुपर्छ। विकासको अनुभूति उनीहरूले पनि गर्नु पाउनुपर्छ। सडक सञ्जाल पहुँच र सार्वजनिक सवारीमा पहुँच वृद्धि गराउनुपर्छ।

भुइँमान्छे हाम्रो समाजका कमजोर वर्ग हुन्। उनीहरू भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी हुन्। दलित समुदाय हुन्। साना किसान हुन्। सीमान्तीकृत र आदिवासीहरू हुन्। कमैया, कमलरी, हरवा, चरवाहरू हुन्। सरसफाइकर्मी एवं मजदुरहरू हुन्। प्राकृतिक विपत्ति तथा विभिन्न कारणले विस्थापनमा परेका वर्गका मानिसहरू हुन्। तर, भुइँ वर्ग पनि नेपाली नै हुन्।

भुइँ वर्गका समस्या बग्रेल्ती छन्। आफ्नो नाममा भूमि छैन। सुरक्षित बसोबास छैन। जबर्जस्ती उठिबास र विस्थापनले गर्दा पीडित भइराख्नु नियति हो। उत्पादन गर्ने स्रोत नहुँदा भोकमरी एवं अभावको जीविकामा छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको कमजोर पहुँच छ। मजदुरी गरी कमाउने पैसाले भोको पेट भर्नु कि सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नु?

उनीहरू अर्थतन्त्र र अवसरबाट पछाडि पारिएका वर्ग हुन्। समाजमा उनीहरूको हैसियत र सहभागिता कमजोर छ। तर, उनीहरूको योगदान ठूलो छ। उनीहरू कृषि श्रममार्फत उत्पादनमा ठूलो योगदान गरिरहेका छन्। यी मानिसहरूको बोली कम सुनिन्छ।

मजदुरी गर्ने अवसर पनि ज्यादै कम पाउँछन्। कामको उचित ज्याला पाउँदैनन्। कतिपयसँग परिचयपत्र (नागरिकता) छैन। नागरिकता नहुँदा उनीहरू राज्यप्रदत्त सुविधाबाट वञ्चित छन्। कतिपय युवाहरूले नेपालमा मजदुरीको समेत अवसर नपाएकाले बिदेसिनुपरेको छ। यो उनीहरूको बाध्यता हो।

यसैले अबको निर्वाचित प्रतिनिधिले यी वर्गको मुद्दा बुझ्नुपर्छ। उनीहरूलाई कुनै भेदभावबिना राज्यको सेवामा पहुँच बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिले अहिले नै प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। अबको चुनावपछि बन्ने सरकारले भुइँ वर्गको सुरक्षित घरबास हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। बसिरहेको ठाउँबाट हटाउनुपर्दा विकल्प नदिई कुनै पनि बहानामा उठिबास नगराउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। भूमिहीन र साना किसानको समस्या समाधान हुनुपर्छ। भूमिसँग जोडिएका र वर्षौंदेखि थाती किसानको समस्याको हल गर्नुपर्छ।

मुख्यतया, भुइँमान्छेहरूको बस्ती सुरक्षित हुनुपर्छ। विकासको अनुभूति उनीहरूले पनि गर्न पाउनुपर्छ। सडक सञ्जाल पहुँच र सार्वजनिक सवारीमा पहुँच वृद्धि गराउनुपर्छ। झुपडी होस् कि घर, निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उनीहरूले पनि पाउनुपर्छ र यी समुदायका नव पुस्तालाई प्रविधिमा बिस्तारै अभ्यस्त गराइने प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ। भुइँ वर्गले निःशुल्क बिजुली बत्ती बाल्न पाउने वातावरण बन्नुपर्छ। गाउँमै निःशुल्क विद्यालय पढ्ने वातावरण बन्नुपर्छ। गाउँमै स्वास्थ्योपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल बनी जनसेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्वास्थ्योपचार निःशुल्क गरिनुपर्छ। गाउँमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र सिपअनुसारको काममा जोडिने वातावरण बन्नुपर्छ। गाउँघरमा उत्पादन हुने साना साना उत्पादनले पनि सहज बजार पाउने वातावरण बन्नुपर्छ। र, भुइँ वर्गको पनि प्राकृतिक स्रोतमा उपभोगको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।

युवाहरू सरकारले ल्याउने योजनाअनुसार हरेक काम गर्न र योगदान गर्न तयार हुन्छन्। विगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्न आवेदन दिनेको लर्कोले पनि त्यो प्रमाणित गर्छ।

सरकारले युवाहरूलाई गाउँघरमै राख्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ, त्यसको सहजीकरण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ। अब त गाउँमा लास पर्दा पनि मलामी पाउन मुस्किल हुन थालिसक्यो। आफ्नै घरमा परिवारसँग बसेर आफ्नो सिप र क्षमताअनुसारको काम गर्न पाउने र सोअनुसारको उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरण बन्यो भने युवाहरू स्वदेशमै रोकिनेछन्। जसले विकास र समृद्धिमा आफ्नो श्रम र सिपको योगदान दिन पनि सक्नेछन्।

संघीय सरकारले उत्प्रेरित गर्न र सहयोग गरी स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने अर्को एउटा काम भनेको स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। हामी देखिरहेका हुन्छौँ, हरेक वर्ष तीनै तहका सरकारले ल्याउने वार्षिक कार्यक्रममा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउने, उत्पादनमा आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने। तर, कसरी? त्यो भने हामी कहिल्यै देख्दैनौँ। योजना योजनाकै लागि मात्रै सीमित हुँदै आएको दशकौँ भयो। यसलाई हामी झुटा आश्वासन किन नभन्ने?

हाम्रा प्रतिनिधिहरूले भुइँ वर्ग, युवा र नयाँ पुस्ताको मनोभावना बुझ्न सकेनन्। उनीहरूले चाहिरहेका के छन् भन्ने विषयमा कहिल्यै अन्तरक्रिया हुँदैनन्। विमर्शहरू हुँदैनन्। उनीहरूका राय लिएर कहिल्यै योजनाहरू बन्दैनन्। जहिल्यै माथिबाट बनेर आउने योजना कार्यान्वयनमा जाने हुँदा ती कति कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुन्न, लेखाजोखा पनि हुन्न। वास्तवमै भन्ने हो भने, ती सरकारी योजना भुइँ तहमै पुग्दैनन्। जसका लागि भनिएको हो, त्यहाँ कार्यान्वयन नभए पनि जवाफदेही हुने हाम्रो संस्कार छैन।

युवाहरू सरकारले ल्याउने योजनाअनुसार हरेक काम गर्न र योगदान गर्न तयार हुन्छन्। विगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्न आवेदन दिनेको लर्कोले पनि प्रमाणित गर्छ। हामी गाउँघरतिर जाँदा पनि युवाहरूले ‘देशमै अवसर पाए त यहीँ जस्तोसुकै काम गर्न तयार छौँ, विदेश किन जान्छौँ र’ भनेको सुनिन्छ। युवाहरूलाई देशमै रोक्न रोजगारी र अवसर पर्याप्त सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले स्थानीय तहमा आत्मनिर्भर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न कानुन-नीति बनाउनुपर्छ। र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न योजना र तत्परता चाहिन्छ।

चुनावमा आशा धेरै देखाइयो, काम गरिएन। नेताहरूले अब पूरा गर्न नसक्ने कुरा नबोलून्, असम्भव आशाको व्यापार नगरून्। बोक्न सक्ने आशा र सपना मात्र लिएर जनतामा पुगून्।

प्रत्येक स्थानीय तहमा हरेक वर्ष २०० देखि ५०० युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्दै जाने योजनाअनुसार अघि बढ्न सकिन्छ। उनीहरूलाई सीप र क्षमताअनुसारको कामको जिम्मेवारी दिने। स्थानीय तहमा ठाउँ र भूगोल हेरी कृषि उत्पादन, फलफूल उत्पादन र पशुपालनको लागि पकेट क्षेत्र तोक्ने। कतै कतै उद्योग खोलेर युवालाई जोड्दै जाने। यसरी नियुक्त गरिने उनीहरूलाई कर्मचारीका रूपमा लिने र कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट तोक्ने– कसैलाई उत्पादनमा र कसैलाई बजारीकरणमा लगाउने।

उत्पादित सामग्रीको प्रथम उपभोक्ता हरेक स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलवासीलाई गराउन सक्छ र गराउनुपर्छ। त्यसपछि क्रमशः छिमेकी पालिका हुँदै अन्यत्र पनि उत्पादनको बजारीकरणका लागि समन्वय गर्ने। यसको जिम्मेवारी पनि उनीहरूलाई नै दिने। सरकार एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधिले व्यावसायिक योजना बनाइदिने, परिचालन गर्ने र अनुगमन गर्ने। यसबाट आउने आम्दानी भने पालिकाको कोषमै जम्मा गर्ने। किनभने, उत्पादनको लागत, खर्च र कर्मचारीको तलब सुविधामा सुरुमा सरकारको लगानी हुनुपर्छ भने केही पछि यसरी जम्मा हुने आफ्नै उत्पादनले नै धान्नेछ। यसका लागि सरकारी नीति तथा योजना छैन। स्थानीय सरकारले हरेक दिन, हरेक हप्ता, हरेक महिना र हरेक वर्ष के-कति उपभोग्य वस्तु बजारबाट गाउँ भित्रिएको छ र त्यहाँबाट के-कति पैसा बाहिरिएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक पनि राख्नुपर्छ, जसले उत्पादन योजना बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

हामीले यति गर्न सक्ने हो भने पनि गाउँ नमुना हुनेछ, देश नमुना हुनेछ। आत्मनिर्भर देश र गाउँ हेर्न पर्यटकहरू आउनेछन्। अहिलेजस्तो कामको खोजीमा भौँतारिएर देश-विदेश धाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका युवाहरू खुसी खुसी आफ्नै ठाउँमा बस्नेछन् र काम गर्नेछन्। यसरी अवसर सिर्जना गर्दा युवाहरू सक्रिय हुनेछन्, खुसी हुनेछन्। आफ्नै पुँजी लगानी गरी व्यवसाय गर्न उत्साहित युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्छ र सहुलियत एवं अनुदानको व्यवस्था गर्ने र उत्पादनलाई बजारीकरणमा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ।

हाम्रा प्रतिनिधिको ध्यान आम भुइँमान्छेको समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ। जनताको समस्या बुझ्ने र समाधानको प्रतिबद्धतासहित भिजन हुनुपर्छ। जनता पनि विगतमा जस्तै मिथ्या भाषणबाजीमा भुल्नु हुँदैन।

चुनावमा आशा धेरै देखाइयो, काम गरिएन। नेताहरूले अब पूरा गर्न नसक्ने कुरा नबोलून्, असम्भव आशाको व्यापार नगरून्। बोक्न सक्ने आशा र सपना मात्र लिएर जनतामा पुगून्। र, तिनै आशालाई यथार्थमा बदल्न सक्ने प्रतिनिधि छनोटमा जनताले ध्यान दिऊन्।