गत असोज तेस्रो साता मधेस प्रदेशसहित देशका अधिकांश ठाउँमा घनघोर वर्षा भयो। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाको बजारक्षेत्र र पश्चिमतिरका ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न भयो। वर्षाको पानी निकास नहुँदा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको हालत पनि यस्तै भयो। दिनमा तीनचार घण्टा भएको वर्षाको पानी सुक्नै दुईतीन दिन लाग्ने बजारक्षेत्रमा बाढीको पानी निकास हुन झनै सहज हुँदैन, त्यसका लागि चर्को घाम नै लाग्नुपर्छ।

जलेश्वरमा केही वर्षअघि संघीय सरकारको सहयोगमा ह्युमपाइप राखेर भूमिगत नाला बनाइएको थियो। जसले वर्षाको पानीलाई निकास दिन नसक्दा नगर क्षेत्रमा डुबानको समस्या ज्युँका त्युँ छ। तत्कालीन अवस्थामा स्थानीयवासीले पहिले जमिनमा ढलान गरेर मात्र ह्युमपाइप राख्नुपर्ने, दुइटा पाइपलाई रबरको वासर राखेर जोड्नुपर्ने, जमिनको सतहअनुसार विभिन्न ठाउँमा पानीको निकास दिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, तत्कालीन जनप्रतिनिधि र ठेकेदारले विकासविरोधी भन्दै बेवास्ता गरिदिए। मधेस प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा स्थानीयको परम्परागत ज्ञान र भौगोलिक जानकारीलाई जनप्रतिनिधि र ठेकेदारले बेवास्ता गर्दा योजनाहरू फलदायी भएका छैनन्। नालाको योजना निष्प्रभावी हुनु एउटा उदाहरण मात्र हो।

मधेसमा डुबानको समस्या निम्तिनुका विभिन्न कारण छन्। ग्रामीण क्षेत्रका सडकका दुवै किनार तथा परम्परागत पैनी र नहर पुरिएको अवस्थामा छन्। सार्वजनिक पोखरीका डिलहरूमा बस्ती बसेका छन्। केही ठाउँको पोखरी त फोहोरले पुरिएका छन्, र त्यसमाथि नै स्थानीयवासीले घर बनाएका छन्। अर्कातिर, बजारक्षेत्रमा सबैतिर पक्की संरचना हुँदा पानी सिञ्चित गर्ने जमिन छैन। पानीको निकासलाई बेवास्ता गरेर बनाइएका अवैज्ञानिक सडकले डुबानको समस्या थप बल्झाउने गरेका छन्।

बाढी आउँदा बजारक्षेत्र, सरकारी कार्यालय, कारागार आदि खोजखबरका मुख्य केन्द्र बन्छन्। विपन्नका बस्तीहरू जलमग्न भएर कष्टकर दिनचर्या बिताउनेहरूको अवस्था बुझ्ने फुर्सद कसैसँग हुँदैन। बल्ल बाढीको एक–डेढ सातापछि क्षति र पीडित परिवारको तथ्यांक संकलन गरिन्छ। त्यसपछि चिउरा, चिनी, दालमोठ वितरण गरिन्छ। यसैलाई विपद् व्यवस्थापन भनेर काम गरेको देखाउने र दंग पर्ने प्रवृत्ति कतिपय जनप्रतिनिधिमा अझै कायम छ। उनीहरूलाई लाग्छ, वितरणमुखी कार्यक्रम गरेपछि बाढी या डुबानपीडितको समस्या समाधान भइहाल्यो! जबकि, गृह मन्त्रालयले ‘विपद् व्यवस्थापन’ भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप भनेर अर्थ्याएको छ।

सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका-६ स्थित बोचनी पोखरियामा बाढीमा फसेकालाई उद्धार गर्दे नेपाली सेना। तस्बिर : अरूणकुमार यादव/रासस

राणाशासनको बेला विसं १९२२–२३ तिर तराई भेगमा खडेरी र अनिकालबाट मानिसहरू मर्न थालेपछि राहतस्वरूप पाँच मुठी चना र थोरै नुन वितरण गर्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यसबाट कतिजनाको ज्यान जोगियो भन्ने तथ्यांक खोज्न गाह्रो छ। आज तीनै तहका सरकारले गर्दै आएका अवैज्ञानिक विकासले निम्त्याएका विपद्बाट पीडितहरूलाई चिउरा, चिनी, दालमोठ, चाउचाउलगायत बाँड्ने गरिएको छ। यस्तो तात्कालिक टालटुले काम गरेर जोखिम न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनको योजनालाई छायामा पारिँदै आएको छ।

नदीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र बाँधको सुरक्षा गर्न नसक्दा केही वर्षको अन्तरालमा बाढीको पानी बस्तीमा पस्ने गरेको पाइन्छ। बाँधको सुरक्षा, जोखिमको अनुगमन र रोकथामका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। बाढी आएर बस्तीमा पसेपछि मात्रै सुरक्षाकर्मी परिचालित हुन्छन्। रातु खोलाका दुवै किनारमा बनाइएका विशाल बाँध र मर्मतको नाममा वर्षैपिच्छे रकम खर्चिंदा पनि बाढी नियन्त्रण हुन नसक्नु र सुरक्षा प्रशासन मूकदर्शक हुनु विडम्बना हो।

मुसलधारे वर्षापछि जलेश्वरलगायत क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति चार दिनसम्म ठप्प भयो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षा र बाढीले निम्त्याउने जोखिमलाई अझै मूल्यांकन गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणको असंवेदनशीलता कस्तो छ भने, कहिले सफ्टवेयर मर्मतको नाममा उपभोक्तालाई सास्ती दिने, कहिले बाढीले क्षति पुर्‍याएको भन्दै कैयौँ दिनसम्म नागरिकलाई अँध्यारोमा राख्ने काम हुन्छ। बाढीको बेला विद्युत् आपूर्ति ठप्प हुँदा नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाले पनि टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेका थिए। जसबाट डेटा र भोइस प्याक खरिद गरेका ग्राहक मारमा परे। विडम्बना, अरू बेलाजस्तै यी संस्थाहरू सेवाग्राहीहरूलाई परेको असुविधा र नोक्सानीको भर्पाइ गर्ने दायित्वबाट पन्छिनेछन्।

दसैँ मनाउन काठमाडौँबाट मधेस झरेकाहरू बाढीको चपेटामा परेपछि नेपाल भनेको संघीय राजधानी मात्र हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी हुन थालेको थियो। काठमाडौँमा कुनै समस्या पर्दा सारा नेपाली रुनुपर्ने तर मोफसलको कुनै जिल्लामा विपद् आउँदा काठमाडौँलाई कुनै किसिमको अनुभूति नै हुँदैन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले १८ असोजमा सार्वजनिक रूपमा मोबाइल फोनमा सन्देश पठाएर १९ असोजसम्म ठूलो वर्षा हुने भएकाले बाढी र डुबान हुने क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि कुनै सन्देश आएन। प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूमा रहेको विपद् व्यवस्थापन गर्ने निकायले मोबाइलमा सूचना पठाउने कुरा अलिक टाढाकै विषय होला। उता, सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई भने स्थानीय मौसम र विपद्को सूचना प्राप्त भइरहन्छ। यही सूचनाकै आधारमा उनीहरूको यात्रा निर्धारण हुने गर्छ।

संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा विपद् व्यवस्थापनलाई समेटेको छ। त्यस्तै, अनुसूची ९ ले पनि विपद् व्यवस्थापन, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समावेश गरेको छ। तर, उनीहरूले निर्धारित अधिकारको उपयोग र अभ्यास गर्नसक्ने गरी स्रोतसाधनको उपलब्धता कति हुन सकेको छ?

१८ र १९ असोज २०८२ मा परेको अविरल वर्षाका कारण लखन्देही खोलामा आएको बाढीले सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका–३, स्थित हुलाकी सडकमा पुर्‍याएको क्षति। तस्बिर : सिंघबहादुर थापा/रासस

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका लागि विभिन्न बैठक गरिरहेकै हुन्छन्। त्यसको कार्यान्वयन र पालिकाहरूको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन हुन सकिरहेको छैन। पालिका आफैँमा सरकार हो भने प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यालय हो। संविधानमा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न बनेको जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट लेखिएको छ। पालिकाहरू र संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयबीच समन्वय गर्ने, प्रदेश कानूनबमोजिम काम गर्ने तथा विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न त्यससम्बन्धी अनुगमन गर्ने अधिकार जिल्ला सभाको छ।

विपद्को जोखिम कसरी घटाउने?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जुनसुकै भौतिक पूर्वाधार, सडक वा अन्य योजनाको तयारी गर्दा स्वतन्त्र सरकारी निकायबाट वातावरणमैत्री र विपद्को खतरा नरहेको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्छ। प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय बनाउँदा हिस्सेदार पो बढ्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो। यस्ता प्रमाणपत्र जारी गर्नेलाई गलत प्रतिवेदनले वातावरणमा असर भए र विपद् निम्तिए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

पालिकाहरूले विपद्को पूर्वतयारीका लागि सशुल्क युवा स्वयंसेवकको टोली तयारी अवस्थामा राख्न नसकिने होइन। विपद्मा खटिनेलाई सेवासुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यस्तै, नदीमा बनाइएका बाँधहरूको सुरक्षाका लागि मनसुन र वर्षाको समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीको बाध्यात्मक परिचालनको नीति लिइनुपर्छ। पालिकाहरूले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बाढी र आगलागीपीडितलाई चिउरा, चिनी वितरण गर्नेभन्दा पनि जोखिमको पूर्वानुमान गर्नुका साथै नीति बनाइनु आवश्यक छ। तत्काल उद्धार गर्न चाहिने सरसामग्री तयारी अवस्थामा राख्नु उत्तिकै आवश्यक छ।