काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यको नियुक्ति विवादमा परेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका ३२ की शारदा अधिकारीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आइतबार उनको नियुक्ति कानुनी र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनविपरीत भएको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेकी छन्।

उपाध्यक्षमा नियुक्त आचार्यले प्रवेशिका मात्र उत्तीर्ण गरेका हुन्। कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया वा कार्य अनुभवविनै राजनीतिक सिफारिसका आधारमा पद पाएको उनले जिकिर गरेकी छन्।

अधिकारीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासमक्ष पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ,“प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७८/०६/०७ र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८/०५/२७ को आदेशअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षा र १० वर्षको अनुभव चाहिन्छ। तर, ध्रुव आचार्यको हकमा ती दुवै मापदण्ड पूरा भएका छैनन्।”

आचार्यको नियुक्ति १६ पुस २०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको हो। तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको तोकआदेशपछि मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ईश्वर सिम्खडाले उठाएको टिप्पणीमा उपसचिव लेखनाथ न्यौपाने, सहसचिव सुभाषचन्द्र देवकोटा र सचिव सुमनराज आचार्यले सदर गरेर प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भई आचार्य उपाध्यक्षमा मनोनयन भएका हुन्।

तर, अधिकारीका अनुसार नियुक्त व्यक्ति प्रवेशिका (एसएलसी) मात्र उत्तीर्ण भएका हुन्। सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव पनि लिएका छैनन्। यी दुईबाहेक कुनै खुला प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाविनै नियुक्त गरिएकाले यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो निर्णय (मुद्दा नं. ०७८-डब्ल्यू ओ-००७१) मा स्पष्ट रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता र १० वर्षको कार्यअनुभव अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अधिकारीले मन्त्री गुप्तासमक्ष दिएको निवेदनमा भनिएको छ, “न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएको हुँदा आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीसहित पदमुक्त गरियोस्।” उनले यो नियुक्तिले खेल क्षेत्रको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।