२१ फागुनको आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि निर्वाचन आयोगमा ६४ दलले कुल तीन हजार ४२४ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्। योसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एक सिटका लागि ३१ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्।

दलहरूले जनसंख्याका आधारमा आफ्ना उम्मेदवारहरूको समावेशी बन्दसूची मंगलबार बिहानसम्म निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। सूची बुझाएसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रक्रियामा औपचारिक रूपमै सामेल भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार समानुपातिकतर्फ ६ वटा समावेशी समूह छन्। यस्तै, २०७८ सालको जनगणनाअनुसार समग्र भूगोललाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी छुट्याइएको छ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे व्यवस्था गरिएको छ। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ,’ संविधानमा भनिएको छ।

यहीअनुसार यसपटक दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खसआर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेसी १६.१५ प्रतिशत, थारू ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशतले समानुपातिक व्यवस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारी दिएका छन्।

समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउने क्रममा राजनीतिक दल। तस्बिर : भाषा शर्मा

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक निर्वाचनका लागि ९३ दलले दल दर्ता गरे पनि ६४ वटाले मात्रै आफ्नो सूची बुझाएका छन्। ६४ मध्ये ५८ दलले चुनावचिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिनेगरी सूची बुझाएका छन्। तीमध्ये ५४ वटा राजनीतिक दलले आफ्नै चुनावचिह्न र १० वटा दलले साझा चार वटा चुनावचिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

समानुपातिक निर्वाचनका लागि २० मंसिरदेखि दल दर्ता सुरु भएको थियो भने ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनपत्र दर्ता हुने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

समानुपातिकको बन्दसूची छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार हेरफेरका लागि आयोगले १५ देखि २० पुससम्मको समय दिएको छ। यस्तै, दलका लागि उम्मेवारको बन्दसूची संशोधन गर्न २१ देखि २७ पुससम्मको समय छ। बन्दसूचीमा राखिएका उम्मेदवारले २९ पुससम्म नाम फिर्ता लिन सक्नेछन्। उम्मेदवारको दाबी, विरोध सकिएपछि २० माघमा समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगको कार्यतालिका छ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा ८५ दलले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए। यसपालि समानुपातिकतर्फ निर्वाचन प्रयोजनले दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलले भाग लिएका छन्।

११० समानुपातिक र १६५ प्रत्यक्ष गरी प्रतिनिधिसभा कुल २७५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। समानुपातिकतर्फ मतदाताले कुनै एउटा दललाई मत दिन पाउनेछन्। यसपछि देशभरबाट दलले प्राप्त कुल सदर मतमध्ये तोकिएको सूत्रका माध्यमबाट समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलको सिट संख्या निर्धारण हुनेछ।

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा निर्वाचित हुन कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छ। निर्वाचनमा देशभरिबाट तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसक्ने दलको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको कुनै अर्थ हुनेछैन। त्यस्तो दलले राखेको धरौटी रकम जफत हुनेछ। हरेक राजनीतिक दलले बन्दसूचीसँगै ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम पनि बुझाएका हुन्छन्।

२०७४ सालको निर्वाचनमा पहिलोपटक दलहरूलाई थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको थियो।