समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा विवाद देखिएपछि दलहरूले बन्दसूची संशोधन गर्ने बताएका छन्। सबैभन्दा बढी आलोचना खेप्नुपरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले त सार्वजनिक रूपमै समानुपातिक उम्मेदवारको विषय सच्याउने घोषणा गरेका छन्। तर, के उनले भनेजस्तै दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची आफूखुसी सच्याउन पाउँछन् त?

निर्वाचन आयोगका अनुसार दलहरूले बन्दसूचीमा आफूखुसी संशोधन र उम्मेदवार हेरफेर गर्न पाउनेछैनन्। आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराई संविधान र कानुनले तोकेअनुसार नमिलेको क्लस्टर मिलाउन र कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा नयाँ नाम राख्ने सुविधा मात्र दलहरूलाई छ। “धेरैको सूची मिलेको छैन। कतिपयले नागरिकताको प्रतिलिपि पनि राखेका छैनन्। कतिपयले समावेशी क्लस्टर मिलाउन सकेका छैनन्। अपांगता भएका व्यक्तिको सुनिश्चित गरेका छैनन्। महिला राख्नुपर्नेमा पुरुष राखेका छन्,” उनी भन्छन्।

कानुनअनुसार दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि १३ र १४ पुसमा पेस गरेको बन्दसूचीमा आयोगले देखेको गल्तीबाहेक अन्य हेरफेर गर्न पाउनेछैनन्।

भट्टराईका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदाको यस्तो समस्या पुरानै हो। निर्वाचन आयोगले दलकै प्रतिनिधिको रोहबरमा काम गरिरहेको छ।

समावेशी सूची नमिलेका दललाई आयोगले २१ पुसदेखि सच्चाउनका लागि पत्राचार गर्ने कार्यतालिका छ। दलहरूले २७ पुसभित्र सूची सच्याएर बुझाउनुपर्ने गरी तोकिएको छ।

समानुपातिकका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार ६ वटा समावेशी समूह छुट्याइएका छन्। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार समग्र भूगोललाई निर्वाचन क्षेत्र मानी जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी छुट्याइएको छ। कानुनअनुसार दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खसआर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेसी १६.१५ प्रतिशत, थारू ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत समानुपातिक व्यवस्थाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारी दिनुपर्छ। यो समावेशी प्रतिशतअनुसारको रितसहित उम्मेदवार भए/नभएको आयोगले परीक्षण गर्दै छ।

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारका बन्दसूची बुझाउन पुगेका दलका प्रतिनिधि

कानुनअनुसार दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि १३ र १४ पुसमा पेस गरेको बन्दसूचीमा आयोगले देखेको गल्तीबाहेक अन्य हेरफेर गर्न पाउनेछैनन् अर्थात् कानुनबमोजिम नभएका विषय मात्रै सच्याउन सक्नेछन्। “कानुनले तोकेको क्लस्टरअनुसार समावेशी रित पुगेको हकमा आयोगले कुनै पत्राचार गर्दैन,” आयोगका कानुन शाखाका सहसचिवसमेत रहेका भट्टराई भन्छन्, “उम्मेदवार आफैँले नाम फिर्ता लिन भने पाउनेछ। फिर्ता लिएमा अर्कोको नाम समावेश गर्न पाइनेछ। अन्यथा हेरफेर हुँदैन।”

समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ (दोस्रो संशोधन)को नियम २० मा उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन दललाई सूचित गर्ने विषयमा लेखिएको छ। ‘निर्वाचन अधिकृतले दफा १९ बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार भए/नभएको वा अन्य रित पुगे/नपुगेको यकिन गरी त्यस्तो रित नपुगेमा सम्बन्धित दललाई सो सूची सच्याउन अनुसूची १७ बमोजिम सूचित गर्नुपर्नेछ।’

कानुनमा दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन निर्वाचन अधिकृतले सूचित गरेपछि मात्रै सच्याउन पाउने व्यवस्था छ। यदि सबै क्लस्टरबमोजिम राजनीतिक दलले नाम पेस गरेका छन् भने त्यो बन्दसूचीमा हेरफेर गर्न पाइनेछैन। आयोगले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रश्न उठाएमा सम्बन्धित दलले बन्दसूची संशोधन गरी केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराई निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउनुपर्छ।

समानुपातिक निर्वाचनअन्तर्गत एक पदका लागि ३१ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

समानुपातिकतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत भट्टराई भन्छन्, “रित नपुगेकामा हामीले हेरेर नमिलेको छ भने सच्याउन लगाउँछौँ। जस्तै, कुनै समावेशी समूहमा अर्को समूहको नाम राखेको खण्डमा सच्याउने हो। रित नपुगेको भनेको ऐन, नियम, निर्देशिकाबमोजिम बन्दसूचीमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार नाम नराखिएको भन्ने हो।”

समानुपातिक निर्वाचनअन्तर्गत एक पदका लागि ३१ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचनमार्फत ११० पदका लागि हुने निर्वाचनमा ६४ दलले तीन हजार ४२४ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसकेका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार ६४ वटा दलले ५८ वटा चुनावचिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिने गरी सूची बुझाएका छन्। तीमध्ये ५४ वटा राजनीतिक दल आफ्नै चुनावचिह्न र १० वटा दल साझा चार वटा चुनावचिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। २०७९ सालको निर्वाचनमा ८५ दलले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए।