संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको एक तिहाइ उपस्थिति हुनुपर्ने सुनिश्चित गरेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये महिला एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् ५१.०२ प्रतिशत छन् । तर, २१ फागुनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावलीअनुसार देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। तीमध्ये ३८८ जना (११ प्रतिशत) मात्र महिला छन्।

विघटित संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट जम्मा ५७ जना महिला उम्मेदवार छन्। तीमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट ११ जना, एमालेबाट १० जना, रास्वपाबाट १६ जना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट १२ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट आठ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नौ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट ५४ जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट तीन जना छन्।

मधेसवादी दलमध्ये प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले २५ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आठ जना, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले चार जना र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले एक जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ अघि सारेका छन्।

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएकाहरूमा पनि १५७ जना स्वतन्त्र छन्। स्वतन्त्र उठेकामध्ये तीन जना सप्तरी १ बाट २५ वर्षे रामकुमारी खङ, दोलखा १ बाट २८ वर्षीया शर्मिला फुयाल चौलागाईं, धनुषा १ बाट २८ वर्षीय किरणकुमारी कापर जेन-जी उमेर समूहका छन्।

अनुसन्धाता कैलाश राई महिलालाई चुनावमा समानुपातिक जसरी नै बाध्यकारी नबनाएसम्म प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाउन गाह्रो हुने बताउँछिन्। “प्रत्यक्षतर्फ प्रतिशत नै तोकेर कानुनमै बाध्यकारी बनाइनु जरुरी छ। प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नै कम बनाइँदा जित्ने पनि कम हुन्छन्,” उनी भन्छिन्, “महिलाले पनि आफ्नो दलभित्र अडान राख्ने, खबरदारी गर्ने हुनुपर्छ। संस्थागत रूपमा पनि आवाज उठ्न जरुरी छ।”

महिलालाई उम्मेदवारी दिन पनि वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। चुनावका लागि चाहिने स्रोतसाधन, घरको माहोल, साथ दिने मान्छे हुन उत्तिकै जरुरी छ। “खासगरी महिलाले नसक्ने खालको साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति पहिलेदेखि नै अपनाइँदै आएको छ,” उनी भन्छिन्, “महिला-पुरुषलाई समान रूपमा मिल्ने सुरक्षित निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि महिलाप्रति द्वैषभाव राख्ने गरिएको छ। लैंगिकमैत्री समूह बनाउन जरुरी छ।”

समानुपातिकमै सीमित

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यही कानुनी बाध्यताका कारण दलहरूले समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि कुल तीन हजार २७४ जनामध्ये एक हजार ८५५ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्। समानुपातिकमा चुनाव जित्न पहिले त पार्टी नै राष्ट्रिय दल बन्नुपर्छ। चुनावमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत ल्याउने दलले मात्र आफ्नो उम्मेदवार पठाउन सक्छ। त्यसमा पनि विभिन्न समावेशी विधि-पद्धतिबाट महिला नै पर्न गाह्रो हुन्छ।

समानुपातिकतर्फ ७० वटा राजनीतिक दलले ५० प्रतिशत महिलासहित उम्मेदवारको नाम पेस गरेका छन्। कांग्रेसले ६३ जना, एमालेले ५७ जना, नेकपाले ५७ जना, राप्रपाले ५७ जना, रास्वपाले ६३ जना महिलालाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ।

जेन-जी आन्दोलनपछिको आसन्न चुनावमा मात्रै होइन, २०७९ सालको चुनावमा पनि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी कमै छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उठाएका कुल दुई हजार ४१२ जना उम्मेदवारमध्ये २२५ जना मात्र महिला थिए, जसमा आठ जना महिला मात्र चुनाव जित्न सफल भए।

२०७९ सालको चुनावमा ठूला दलमध्येबाट धेरै महिलालाई चुनावमा पठाउने दल एमाले थियो। एमालेले उम्मेदवार बनाएका ११ जनामध्ये चार जनाले जित दर्ता गरेका थिए। रास्वपाले सबैभन्दा बढी १२ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएकामा दुई जना निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेसले पाँच र माओवादी केन्द्रले आठ जना महिला उम्मेदवार बनाउँदा एक एक जनाले जित हासिल गरेका थिए।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान लागु भएपछि संघीयतापछिको पहिलो चुनाव २०७४ सालमा भएको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले १४५ जना पुरुष र नौ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको थियो। तर, कुनै महिलाले पनि जितेनन्। एमालेले ९८ जना पुरुष र पाँच जना महिलालाई उम्मेवार बनाएकामा दुई जनाले जित हासिल गरेका थिए।

५५ जना पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउँदा चार महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट दिएको माओवादी केन्द्रले तीन स्थानमा जित निकालेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७९ पुरुष र १० महिलालाई उम्मेदवार बनाएकामा एक जनाले सफलता प्राप्त गरेकी थिइन्।