जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिवक्ताका रूपमा नियुक्त गर्दा सविता भण्डारीले मुलुककै पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको इतिहास रचेकी थिइन्। तर, आफ्नो कार्यकालको ६ महिनामै उनी विवादैविवादले घेरिएकी छन्।

नियुक्तिको सुरुमै स्वार्थ बाझिने गरी परिवारका सदस्य जोडिएको क्लिनिकविरुद्ध डिम्ब प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन र वर्ल्डलिंकको ‘राजस्व चुहावट’ कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णयले उनी लगातार विवादित बनेकी हुन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ को शतप्रतिशत मर्मतसम्भार शुल्क देखाएर असुल गरेको रकमको कर सरकारी खातामा दाखिला नगरी दुई अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार ८०० रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो। साथै, आव २०८१/८२ को आय विवरणमा कट्टी गर्न नपाउने खर्च कटाएर ७३ करोड आठ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको भन्दै विभागका निर्देशक सन्तोषकुमार न्यौपानेले मुद्दा दर्ताका लागि जाहेरी दिएका थिए। तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुर र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले त्यसैलाई सदर गरेकी हुन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। तस्बिर : बिक्रम राई

‘वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन कम्पनी, कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, आधिकारिक प्रतिनिधि सुनिल यादव, सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मणकुमार यादव, बैष्णवी नारायनन् (भारतीय नागरिक), भोल्कर क्लेन (पोलिस नागरिक)समेत उपर राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिएको छु,’ ८ चैतमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ।

‘नेपालको कर प्रणाली स्वयंकर प्रणालीमा आधारित रहेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ र दफा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएमा दफा १०१ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहत कार्यालयबाट आय विवरण पेस भएको मितिले चार वर्षभित्रमा संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको’ निर्णय भण्डारीले उल्लेख गरेकी छिन्। भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा सबै आम्दानी र खर्च हेरेर मात्रै कर निर्धारण गरिने बताएकी छिन्। ‘आय वर्षमा भएका सम्पूर्ण आम्दानी खर्च हेरी संशोधित कर निर्धारण गरिने हुँदा कुनै एउटा विषयमा मात्र खर्च कट्टी लिन नमिल्ने भई राजस्व चुहावट गरेको भनी अभियोजन गर्दा न्यायोचित हुने देखिँदैन’ निर्णयमा लेखेकी छिन्।

संविधान र कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर, पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ताले पाएको अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी आशिष अर्याल भने तीन अर्ब ६७ करोड र उत्तिकै जरिवाना जोड्दा सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम दाबीसहितको प्रतिवेदन मुद्दा दर्ताका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरमा बुझाएको बताउँछन्। “मुद्दाको सक्कल फाइल नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मागेका कारण बुझाएका छौँ, के निर्णय भएको छ आधिकारिक रूपमा फाइल आएपछि जानकारी दिनेछौँ,” उनी भन्छन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीका अघिल्ला दुई निर्णयबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पनि दर्ता भइसकेका छन्। २१ फागुनको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा उनले गरेको यस निर्णयलाई शंकास्पद ठानिएको छ।

संविधान र कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर, पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ताले पाएको अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। ३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयले उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको थियो। रास्वपाका सभापति लामिछाने जोडिएको मुद्दाको अभियोग संशोधन गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेपछि सार्वजनिक रूपमै उनको आलोचना भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पाँच वटा अदालतमा दर्ता भएर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी लामिछाने जोडिएका मुद्दाको अभियोग नै संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइराला महान्यायाधिवक्ताले बलियो प्रमाण भएका विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न नहुने बताउँछन्। सत्तास्वार्थले अधिकार दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “कुनै पनि विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि सिफारिस गरिएको विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णयले दण्डहीनता निम्त्याउँछ। अधिक अभियोजनसँगै अभियोजन नै नगर्नु पनि कानुनविरुद्धको कार्य हो।”

२९ भदौमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भण्डारीले डिम्ब तस्करीसँग जोडिएको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। काठमाडौँ, बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिकविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्नै लाग्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ३० असोजमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो।

२९ भदौमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भण्डारीले डिम्ब तस्करीसँग जोडिएको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। काठमाडौँ, बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिकविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्नै लाग्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ३० असोजमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो।

किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरेको उजुरीपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। होप फर्टिलिटीमा भण्डारीको समेत लगानी रहेको, उनकी छोरी नै कार्यरत रहेको र प्रमुख डा. स्वस्ति शर्मा पनि नातेदार नै भएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

१५ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नुको कारण माग्ने आदेश गरेको थियो। ‘महान्यायाधिवक्ताले व्यावसायिक उन्मुक्ति र कार्यगत स्वतन्त्रताको निसर्त प्रयोग गरेको भन्ने निर्णय अदालतको न्यायिक पुनरवलोकनको विषय बन्न सक्ने/नसक्ने’ आदेशमा प्रश्न उठाउँदै अग्राधिकार दिएको थियो। १४ माघमा निवेदकको कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेको र १ चैतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।