जेन-जी आन्दोलनपछि विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर देशले नयाँ सरकार पाउँदै छ। करिब दुई तिहाइ मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा शुक्रबार (१३ चैत) देशको शासन-बागडोर सम्हाल्दै छ।

कसरी चल्थ्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय? प्रधानमन्त्रीको समय के-कस्ता काममा बित्थ्यो? जनजीविकाका सवालले कति महत्त्व पाउँथे? पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला ३२ जेठ २०८० देखि ९ असार २०८१ सम्म मुख्यसचिव भएका बैकुण्ठ अर्यालसँग नेपालन्युजका उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सार :

प्रधानमन्त्रीहरूले कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गर्न कत्तिको समय दिएको पाउनुभयो?

यति नै समय दिए भन्ने कुरो त्यति धेरै सान्दर्भिक नहोला। किनभने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदमा रहेर धेरै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघिका अधिकांश प्रधानमन्त्री वा सरकारको धेरै समय राजनीतिक व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको थियो। धेरै वटा दल मिलेर सरकार बन्ने गरेको हुँदा राजनीतिक व्यवस्थापन उहाँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने, त्यहाँ आएका प्रस्तावबारे बुझ्ने र सही दिशानिर्देश गरेर निर्णयमा लैजाने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। ती निर्णयका सन्दर्भमा मन्त्रीहरूलाई जवाफदेह बनाउने, आवश्यक पर्दा ब्रिफिङ लिने काम पनि हुन्छ। विभिन्न मन्त्रालयका कामहरू के भइरहेका छन् र आमरूपमा देशमा के भइरहेको छ भन्नेबारेमा अद्यावधिक रहनु पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीभित्रै पर्छ।

यससँगै संविधान र कानुनले दिएका अरू प्रशस्त कार्यक्षेत्र छन्। २०७४ सालमा एकमना सरकार बन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक व्यवस्थापनमै धेरै समय बिताउनुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता र आफ्नो दलका कार्यकर्ताको आकांक्षालाई पनि सुन्नुपर्‍यो। त्यसबाहेक देश-विदेशका प्रतिनिधिहरूले भेट्ने र आफ्ना कुरा राख्न चाहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि समय दिनैपर्‍यो। प्रत्येक प्रधानमन्त्री व्यस्त नै भएको देख्छौँ।

देश विकास, दैनिक प्रशासन चुस्त-दुरुस्त बनाउने, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा दिनुपर्ने जति समय दिन नसक्नु उहाँहरूको कमजोरी रह्यो।

जनतालाई त राजनीतिक व्यवस्थापनको विषय मतलब हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले देशको विकास, समृद्धि र सुशासनमा प्राथमिकतासाथ काम गरून् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। जनजीविकालाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्रीले दैनिक कति समय काम गर्दा रहेछन्?

यसमा ठ्याक्कै यति नै समय दिन्छन् भन्ने मापन गर्ने आधार त हुँदैन। तर, अरु व्यवस्थापन गर्दागर्दै यसका लागि निकै कम समय दिन पाउँछन्। विकास निर्माण, समृद्धि, जनजीविका र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी काम अघि बढाउन कुरा गर्नुपरे हामीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय पाउन निकै गाह्रो हुन्थ्यो। किनभने, उहाँहरूको समय अन्यत्र धेरै खर्च हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मैले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई भन्थेँ- तपाईंहरूलाई राजनीतिक अजेन्डाले थिच्यो, आर्थिक विकासको कुरामा तपाईंहरूले असाध्यै कम समय दिनुभयो। राजनीतिक अजेन्डालाई पनि समय दिनुपर्छ, तर आर्थिक अजेन्डा महत्त्वपूर्ण भएकाले यसमा बढी समय चाहियो भनेर झकझक्याउँथेँ। तथापि यी विषयमा उहाँहरूको समय कमै उपलब्ध हुन्थ्यो।

अब करिब दुई तिहाइ बहुमतको नयाँ सरकार बन्दै छ। अबको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राजनीतिक विषयलाई कम प्राथमिकता दिएर विकास र समृद्धिको काम गर्ने अवसर छ नि हैन?

अहिले काम गर्न असाध्यै राम्रो अवसर छ। म पनि पूर्ण आशावादी छु। प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएको रास्वपा पुराना दलहरूजस्तो संगठनको माध्यमबाट आएको दल पनि होइन। लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित भएर आएको हो। त्यसो हुँदा संगठनका कार्यकर्ता भन्ने यसमा असाध्यै कम हुन्छ। अत्यन्त सुविधाजनक बहुमत भएकाले राजनीतिक व्यवस्थापन गरिराख्नुपर्ने जरूरी भएन। आन्तरिक द्वन्द्व हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसो हुँदा आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गरिरहनु पर्दैन। जनताले गरेको विश्वासमा कुठाराघात हुँदैन भन्ने विश्वास गरौँ। संविधान संशोधनजस्ता ठूला विषयमा अन्य पक्षसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। केही विषयमा सबैको मत लिएर, विश्वास जितेर र अपनत्व लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर, दैनिक रूपमै राजनीतिक अजेन्डामा त लाग्नु पर्दैन। त्यसो हुँदा पर्याप्त समय देश विकासको काममा लगाउन सकिन्छ। अबको प्रधानमन्त्रीले लगभग पूर्ण समय देश विकास र जनजीविकाका काममा केन्द्रित गर्न सक्छन्।

विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन र फलोअपमा प्रधानमन्त्रीहरूको ध्यान कत्तिको जाने गरेको थियो?

यो बडो जटिल प्रश्न हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ छ। प्रधानमन्त्रीले आफैँले त्यहाँबाट अनुगमन गर्ने भनेर बनाइएको हो। तर, त्यो अनुगमन पनि कर्मकाण्डमा सीमित भयो। प्रधानमन्त्रीले त्यहाँबाट हेर्ने, उताबाट ब्रिफिङ हुने अनि यस्तो गर्नू, यसरी गर्नू, छिटो सिध्याउनू भन्यो सक्कियो। त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट बिर्सियो। त्यो काम प्रभावकारी भयो वा भएन भन्ने कुराको फेरि फलो-अप नहुने।

मुख्य कुरा त त्यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गराउने निकाय नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ, हुनुपर्छ। त्यसपछि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भनेर मन्त्री-सचिवले सबै मन्त्रालयको संयोजन गरिदिने हो। प्रधानमन्त्रीले त सबैको संयोजन गर्नैपर्‍यो।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको चासो कत्तिको हुन्थ्यो?

उहाँहरूको चासो हुँदै नहुने पनि होइन र शतप्रतिशत पनि होइन।

चासो ५० प्रतिशतभन्दा कम वा बढी?

५० प्रतिशत पनि चासो हुँदैन। उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ  समय दिएको पाइँदैन। काम लगाउने मुख्य व्यक्तिले फलोअप गरेन, ध्यान दिएन भने प्रभावकारी नतिजा त आउँदैन।

सबै कामलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरेका थिए नि, त्यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो रह्यो?

त्यो सम्झौतालाई फर्केर कसैले हेर्दा पनि हेरेन। विभिन्न विधि नअपनाएको पनि हैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा व्यवस्थापनमा काम गर्ने गरी एउटा महाशाखा नै छ। प्रत्येक महिनाका लागि नतिजा तोकिएको हुन्छ र त्यसअनुसार भयो कि भएन भनेर नियमित अनुगमन गर्नु त्यो महाशाखाको काम हो। त्यहाँ प्रत्येक महिना रिपोर्ट बुझाएर रिपोर्ट कार्ड दिने व्यवस्था पनि गरेको हो। तर, अनेकौँ बहाना हुन्छन्। यो र त्यो कारण, अन्तरमन्त्रालय समन्वय भएन जस्ता कुरा गर्ने गरिएको अवस्था छ। स्थापित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै गर्न सकिएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव छँदा मैले समस्या देखिएका सबै परियोजनालाई आयोजना सहजीकरण समितिमा ल्याएर त्यसको अनुगमन र प्रभावकारितामा काम गरौँ न भनेर प्रयास गरेँ। त्यसो हुँदा जहाँ जहाँ समस्या छ, त्यस विषयमा तत्कालै त्यहीँ निर्णय गरेर समाधान दिन र सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो। तर, मैले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि एकदुई वटाभन्दा बढी परियोजना आउँदै आएनन्। समस्या औपचारिक ठाउँमा नलैजाने र बाहिर छलफल गर्ने अवस्था पनि छ। ल्याउन नचाहेको पनि होला। कतिपय बेला आफैँ सल्टाउन सक्छु भन्ने लागेको होला। कतिपय चाहिँ एउटा मन्त्रालयले अर्कोसँग बेकारमा किन किचकिच गर्नु भन्ने पनि होला।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर भएको भन्ने रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भएको थियो। सबैलाई नेतृत्व गर्ने कार्यालयकै कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा अन्य निकायमा त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ?

कुरोको चुरो यही हो। किनभने, अन्यत्र जिम्मेवारी नदिने वा कुनै सचिवलाई थन्क्याउनुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ। म प्रधानमन्त्री कार्यलयमा दुई पटक गरेर नौ महिना जति मात्रै सचिव भएँ। तर, सहसचिव भएर लामै समय काम गरेको हुँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको सचिव अर्को मन्त्रालयको सचिव भएर जाने मौका पर्खेर बसिरहेको हुन्छ। किनभने, मन्त्रालयमा कार्यकारी भूमिकामा काम गरेको हुन्छ। त्यहाँ कार्यकारी भूमिका रहँदैन।

प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ र त्यहाँ राख्ने सचिव पनि क्षमतावान्, विषयगत ज्ञान भएको र डेलिभरी दिन सक्ने खालको हुनुपर्छ। अहिले त सहसचिव, उपसचिवमा पनि त्यहाँबाट चाँडै अर्को मन्त्रालयमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता देखिन्छ। कतिपय रमाएर बसेका पनि छन्। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसैले टेर्दैन, सुन्दैन भने जस्तो पनि छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई सुन्ने बनाउन यसको पुन:संरचना गर्न आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीहरूले सिंहदरबारभन्दा बढी बालुवाटारबाट सरकार चलाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा केन्द्रित हुँदा राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

धेरै ठूलो प्रभाव पर्छ। हामी स्कुल पढ्दा कुनै शिक्षक आज नआउने भनेर सुन्दा कति दंग पर्थ्यौं नि होइन? अफिसमा पनि हाकिम नआउने भनेपछि अर्कै प्रभाव पर्छ। यो मानवीय प्रवृत्ति नै हो। जब प्रधानमन्त्री सिंहदरबार आएको अवस्था हुन्थ्यो, त्यो दिन त्यहाँको माहोल नै अर्कै हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने भएपछि सबैजना सतर्क हुने, काममा केन्द्रित हुने। तर, प्रधानमन्त्री अधिकांश समय बालुवाटार बसेपछि सिंहदरबार गतिशील हुँदैन।

परिवर्तनप्रति जहिले पनि कर्मचारीतन्त्र प्रतिरोध नै गर्छ। क्षमता वृद्धि नगरिएका कारण कर्मचारीहरूले परिवर्तन स्विकार्न नसकेका हुन्। त्यसमा सुधार गर्ने काम सरकारकै हो।

मुख्यसचिवले सचिवहरूको काम हेर्ने, सचिवले आफ्नो मातहतको काम हेर्ने भन्ने प्रणाली त छ। तर, मुख्य व्यक्ति उपस्थित नभइदिँदा हुनुपर्ने काम समयमा नभएको हुन सक्छ। म प्रधानमन्त्रीहरूलाई जहिल्यै भन्थेँ– बालुवाटारभन्दा बढी सिंहदरबारमा बसिदिनुहोस्, तपाईंहरूको समय व्यवस्थापन असाध्यै कमजोर भयो, तपाईंहरूको राजनीतिक कुरो बालुवाटारमा गर्नुस्। अफिसमै रहेर पनि आधा समय राजनीतिक कुरा गरे भयो नि। बाँकी आधा समयमा त यो यो काम गर्ने भनेर योजना बन्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई सचिव-मुख्यसचिवले भेट्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रीहरूले भेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सिंहदरबार सजिलो हुन्छ। त्यहाँ तत्कालै जुट्न, जुटाउन सकिन्छ। बालुवाटार जानुपर्ने भनेपछि अल्छी मान्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि तत्कालै बोलाएर ब्रिफिङ लिन सिंहदरबारमै सजिलो हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेसम्म बालुवाटारमा नगरौँ भनेको थिएँ। म मुख्यसचिव हुँदासम्म अधिकांश मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमै भएका थिए। सिंहदरबारमै मन्त्रिपरिषद् बैठक छ भनेपछि सबैको सतर्कता बढ्छ। मुख्य कुरा, काम गर्ने मुख्य ठाउँ कहाँ हो त्यहाँ बसेर गरेको काम र बाहिर बसेर गरेको कामको प्रभाव नै फरक हुन्छ। म आफैँले यो महसुस गरेको छु। ‘वर्क स्टेसन’ मै बसे पनि गर्नुपर्ने काममा ध्यान भएन र राजनीतिक कुरा मात्रै हुने हो भने भिडभाड बढ्ने मात्रै हो। यो समस्या सबै प्रधानमन्त्रीमा देखेको हो। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट होइन, सिंहदरबारबाट सरकार चलाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयले उसको राजनीतिक भेटघाट र सरकारी कामलाई व्यवस्थित गरिदिन किन नसकेको?

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको निजी अर्थात् सरकारी सचिवालय र अर्को स्वकीय सचिवालय हुने गरेका छन्। खासमा उहाँहरूले काम गर्ने कर्मचारी संयन्त्रबाटै हो। उहाँहरूको हात भनेकै कर्मचारी हुन्। सरकारी सचिवालयका कर्मचारीहरू १० बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्रै काम गर्छन्। त्यसभन्दा बढी समय व्यवस्थापन गर्न भनेर प्रधानमन्त्रीको छुट्टै टिम (स्वकीय सचिवालय) बनाइएको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई स्वकीय सचिवालय नराख्नू भन्न पनि भएन। २४ घण्टा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो।

सरकारी सचिवालय र स्वकीय सचिवालयको ट्युनिङ मिल्यो भने राजनीतिक भेटघाट र सरकारी कामलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ट्युनिङ मिलेन भने बहुतै कठिन हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउन निजी सचिवलाई भन्दा हुनुपर्ने हो, किनकि उहाँहरू त निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिहरू हो। तर, त्यस्तो अभ्यास गरिँदैन। म सचिव भएर काम गरेको बेला पनि समय मिलाउन स्वकीय सचिवलाई भन्नुपर्थ्यो। यो दोहोरो व्यवस्थाको कारण कतिपय अवस्थामा समस्या हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयको संरचना चुस्त बनाउने र त्यसलाई समय व्यवस्थापनदेखि सबै कुरामा विश्वास गरेर काम गराउने हो भने धेरै व्यवस्थित गरिदिन सक्छ।

निजी सचिवालय र स्वकीय सचिवालयबीचको मतभेद र द्वन्द्वले पनि नेतृत्वको काम प्रभावित भइरहेको हुन्छ, होइन?

त्यस्तो भएको देखिन्छ। निजी सचिवालय भनेको सरकारी कर्मचारी हुन्। राजनीतिकर्मीले सरकारी कर्मचारीलाई र सरकारी कर्मचारीले राजनीतिकर्मीलाई बेलाबेला शंकाको आँखाले हेर्ने गरेका छन्। आफ्ना कतिपय काम कत्तिको सहजता र सावधानीपूर्वक हुन्छन् भन्नेमा राजनीतिकर्मीलाई कुनै न कुनै रूपमा शंका हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले स्वकीय सचिवालयमार्फत धेरै काम अघि बढाउन खोज्छन्। सरकारी कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन्, घुमाउँछन् भन्ने उनीहरूलाई परेको देखिन्छ। यही कारण पनि निजी सचिवालयले पूर्ण रूपमा खुलेर काम गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि स्वकीय सचिवालय हाबी भयो भने निजी सचिवालय निकम्मा बन्न पुग्छ। यसो हुँदा सरकारी च्यानल त बिग्रियो। काम नहुनुको एउटा कारण यो पनि हो। त्यसकारण स्वकीय सचिवालयलाई आफ्नो निवासमा सीमित गर्नुपर्छ, अफिसमा आएपछि अफिसकै सचिवालय छँदै छ।

कतिपय प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी दलको नेताका रूपमा बढी मुखरित गरेको देखिन्छ। सम्बन्धित दल र प्रधामन्त्रीको सम्बन्धलाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

दलको प्रमुख भए पनि नभए पनि जब कुनै व्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुख भएर आउँछ, उसले कार्यकारी प्रमुखकै ह्याट लगाउनुपर्छ। उसले त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएको हो नि। देशलाई यो दिशामा अगाडि बढाउँछु भनेर आएको हो भने त्यसैमा बढी जोड दिनुपर्छ। पार्टीको कुरा त्यसमा नमिसाउँदा राम्रो हुन्छ। उसको अधिकांश समय कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा खर्च भयो भने प्रभावकारी हुन्छ। भारतमै हेर्दा, पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री खासै धेरै भएका छैनन्। अहिलेकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पार्टी अध्यक्ष होइनन्।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले धेरै जना सल्लाहकार नियुक्त गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले सल्लाहकारको कुरा कत्तिको सुन्छन्?

प्रधानमन्त्रीको पहिलो सल्लाहकार भनेको मुख्यसचिव हो। मन्त्रीहरूको पहिलो सल्लाहकार सचिव नै हो। आफ्नै मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुन्। ती मन्त्रालय र आफ्नो पोर्टफोलियोको सन्दर्भमा उहाँहरूले दिनेजति आधिकारिक सल्लाह त अरू हुँदैन। तर, विषयविज्ञ भनेर सल्लाहकार राख्ने चलन छ। सल्लाहकारले आफूले सल्लाह दिने विषयमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा सल्लाहकारहरूमा अलि कम देखियो। विषयगत ज्ञान हुँदाहुँदै पर्याप्त अध्ययन गरेर यो विषयमा यस्तो हो है भनेर उहाँहरूले भनिदिनुपर्ने हो। तर, त्यो भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको देखिएन। जुन नभएपछि त्यहाँको तलब खाने काम मात्रै भयो।

सल्लाहकारहरू बढी स्वार्थका र जनसम्पर्कका काममा मात्रै सीमित भए भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ, उहाँहरूको भूमिका त्यस्तै हो?

जनसम्पर्क सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने मेरो प्रश्न हुन्थ्यो। त्यसबाहेक अरू सल्लाहकारहरू जुन विषयमा सल्लाहका लागि राखिएको हो, त्यसमा पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सही जानकारी गराउने हो। अरू व्यक्तिलाई भेट गराउने आदि काममा मुख्यसचिव, सचिव र निजी सचिवको पनि भूमिका हुन्छ। यस्तै, हामीलाई सोधेको बेला जति जानकारी छ त्यति भनिदिने हो। सल्लाहकारहरूले कति सल्लाह दिए र प्रधानमन्त्रीले कति ग्रहण गरे भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न सकिन्छ। अर्कातर्फ, सल्लाहकारले दिएको सल्लाह कति प्रभावकारी भयो र कस्ता सल्लाह दिए भन्ने पूर्ण जानकारी कर्मचारी पक्षलाई हुँदैन। सल्लाहकारहरूमा हामी सल्लाह दिन आएको र प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्क भएको मान्छे भन्ने सोच हुने भयो। कतिपय चाहिँ सरकारी कर्मचारीलाई पेल्नैपर्छ, म पो जान्ने हुँ भन्ने स्वभावका पनि हुन्छन्।

मुख्यसचिवलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कत्तिको सुन्छन्?

मुख्यसचिव त पहिलो सल्लाहकार हो। सबै कुरा उहीमार्फत जान्छ। प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीका रूपमा गर्नुपर्ने काममा चाहिँ मुख्यसचिवको भूमिका हुँदैन। त्यसबेला विभागीय सचिवहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। मेरो अनुभवमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नै सुन्छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले कुनै बेला गलत निर्णय गर्न लाग्यो भने मुख्यसचिवले रोक्न सक्छ कि सक्दैन?

सक्छ। मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुँदा यो यो कारणले यो निर्णय गर्न मिल्दैन, कानुनले यसरी दिँदैन भनेर अर्थ्याउने काम मुख्यसचिवकै हो। त्यस्तो बेला मन्त्रीहरूसँग मुख्यसचिवको धेरै पटक टकराव परेको मैले पनि सुनेको छु। म मुख्यसचिव रहेको समयमा टकराव नै पर्नेभन्दा पनि यो चाहिँ किन हुँदैन भन्ने कुरो मन्त्रीहरूबाट हुन्थ्यो। त्यस्तो बेला यो कारणले हुँदैन भनेर बुझाउन सकिन्छ। आफ्नो विवेकले देखेको कुरा मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले नै काम गर्न दिएनन्, अड्काउँछन्, घुमाउँछन् र असहयोग गर्छन् भन्ने आरोप लगाउँथे। अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्। यस्तो आरोप किन लाग्छ?

हाम्रो कानुन नै कर्मचारीलाई घुमाउन बाध्य पार्ने खालको छ। प्रक्रिया नै त्यस्तो भएपछि मान्नैपर्ने हुन्छ। मानिएन भने सजायको भागीदार हुनुपर्छ। हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी हुन्छ। राजनीतिक व्यक्ति त्यस्तो सजायको भागीदार हुँदैन। प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्‍यो। नीतिगत सहजीकरण त्यहीअनुसार हुनुपर्‍यो।

सबै कुरा सहज हुँदाहुँदै काम गरेन भने बल्ल कर्मचारीलाई दोष दिन मिल्छ। अहिले केही प्रक्रियागत कुराले कर्मचारी यसरी बाध्य छन् कि उनीहरू त्यसबाट दायाँ-बायाँ चलमलाउनै सक्दैनन्।

सरकारी सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’ बनाउनुपर्छ। नागरिकले मोबाइलबाटै सेवा लिन सक्ने सुविधा दिनुपर्छ। तर, यसका लागि बलियो डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ।

अर्कातर्फ, केही कर्मचारीलाई हेरेर सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। कसैले केही स्वार्थमा काम गरेको पनि होला। यदाकदा त्यस्तो देखियो भने त्यति नै बेला सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ। करिब ३५ वर्ष मैले सरकारी सेवामा बिताएँ, यस अवधिमा कुनै पनि कर्मचारीले म सरकारलाई सहयोग गर्दिनँ, टाङ अड्काउँछु भनेको देखिनँ। विशेषगरी माथिल्लो तहका कर्मचारीमा यस्तो सोच छैन। प्रक्रिया नमिलेका कुरा त मिलाउनुपर्‍यो। मिल्दैन भनेको कुरालाई घुमाएको भन्ने कि नभन्ने चाहिँ प्रश्न हो।

नेपालको कर्मचारी प्रशासनले परिवर्तनलाई स्वीकार नै गर्दैन भन्ने टिप्पणी पनि हुन्छ नि!

परिवर्तनप्रति जहिले पनि कर्मचारीतन्त्र प्रतिरोध नै गर्छ। क्षमता वृद्धि नगरिएका कारण कर्मचारीहरूले परिवर्तन स्विकार्न नसकेका हुन्। त्यसमा सुधार गर्ने काम सरकारकै हो। कर्मचारीलाई मुख्य दुई कुरामा आश्वस्त पार्नुपर्छ।

पहिलो, असल नियतले गरेको काममा प्रक्रियागत त्रुटि हुन गए बचाउ गर्छौं भनेर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ। राम्रो नियत भए पनि काम गर्ने क्रममा कुनै बेला प्रक्रियागत कमजोरी हुन सक्छन्। त्यसैलाई ठूलो कुरो बनाइन्छ र त्यसमा जवाफदेह भएर सजायको भागीदार बन्नुपर्छ। यही कारण कर्मचारीहरू आश्वस्त भएर काम गर्न नसक्ने हो। असल नियतले गरेको काममा सरकारले बचाउ गर्नेछ भनेर कानुनमा लेखिए पनि व्यवहारमा छैन। भनेअनुसारको काम गरौँ प्रक्रिया मिचिएर सजायको भागीदार भइन्छ, नगरौँ त सरकारलाई असहयोग गर्‍यो भन्ने हुन्छ। प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न हाम्रा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। परिवर्तनपछि कर्मचारीलाई सँगै लैजान उनीहरूलाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ।

दोस्रो, निजामती प्रशासनमा क्षमतावृद्धि र वृत्तिविकासमा पर्याप्त काम भएकै छैनन्। अनेकौँ थरी तालिमका कुरा त छन्, तर हुनुपर्ने तालिम छैन। मानवीय क्षमतावृद्धिमा सरकारको लगानी नै छैन। कर्मचारीले क्षमतावृद्धि भएपछि परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्दैनन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग गर्ने भेट तथा बैठकहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्रीहरू त्यस्ता भेटमा मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्न किन चाहँदैनन्?

त्यसका लागि त औपचारिक च्यानल प्रयोग गरेर जानुपर्‍यो। विदेशीले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिला जानकारी गराउनुपर्‍यो। त्यसपछि परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको समय लिनुपर्‍यो। कतिपय बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ‘फलानो व्यक्तिले तपाईंलाई भेट्न खोजेका छन्, समय के छ’ भनेर खबर आउँछ। समय छ भन्यो भने परराष्ट्रका अधिकृतले लिएर आउँथे र भेटमा भएको कुराकानीको टिपोट पनि गर्थे।

सुशासनका धेरै सिद्धान्त र अवयव हुन सक्छन्, तर जनताले अनुभव गर्ने सुशासन भनेको सरल छ- तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेपछि विनाअवरोध समयमा सेवा पाउनुपर्छ। यसका लागि प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छ।

कतिपय विदेशी प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग सिधै सम्पर्क गरेका हुन्छन्। सिधै सम्पर्क हुने अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियातिर जाँदैनन्। केही बैठकमा मलाई जानकारी आएपछि तत्काल परराष्ट्रका साथीहरूलाई बोलाउन लगाएको थिएँ। कसैले सिधै सम्पर्क गरेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न आएको जानकारी हुँदा परराष्ट्रका प्रतिनिधि बोलाउनू भनेर निजी सचिवालयलाई भनेको थिएँ। विदेशीहरूले भेटका लागि सिधै सम्पर्क गरेको अवस्थामा प्रधामन्त्रीले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आऊ, नभए भेट्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ।

कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो सम्भव नहुन पनि सक्छ। जस्तो, अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक सहायता हेर्ने महाशाखा छ। त्यसमा दातृनिकायका प्रतिनिधिहरू सिधा सम्पर्कमा आएका हुन्छन्। तर, वैदेशिक सम्बन्धका कुरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवले भेट्दा स्वाभाविक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै जानुपर्छ।

अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिएर गर्नुपर्ने काम के के हुन्?

समाज वा मुलुकमा द्वन्द्व किन हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने यसको मूल कारण अभाव र असमानता नै हो। जब एउटालाई चाहिनेभन्दा बढी र अर्कोलाई अन्यायपूर्वक कम हिस्सा पर्छ, त्यहाँ असन्तुलन पैदा हुन्छ र त्यसले कलह जन्माउँछ। त्यसलाई समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला अभाव कम गर्ने र न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ। विकासको आकांक्षा नयाँ होइन। विसं २००८ देखि नै देशले आर्थिक विकासलाई मूल अजेन्डा बनाउँदै आएको छ। तर, करिब ७४-७५ वर्षको यात्रामा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। प्रगति भएको छ, तर गति निकै सुस्त छ। यसलाई सुधार गर्न तीनचार वटा आधारभूत अजेन्डामा काम गर्नुपर्छ।

अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा अहिले अवस्था सामान्यजस्तो देखिन सक्छ। तर, ती सूचक नागरिकको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। जबसम्म आर्थिक उपलब्धि जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिँदैन, सूचकहरूले मात्रै अर्थ राख्दैनन्। नेपाल उत्पादनमा अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। वस्तु र सेवाको उत्पादनमा मात्रा र गुणस्तर दुवै कमजोर छन्। त्यसैले उत्पादन वृद्धि र गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ।

यसका लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक छ। २०४८ सालपछिका प्रारम्भिक वर्षहरूमा केही सुधार भए पनि त्यसपछि ठूला आर्थिक सुधारका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। अब आर्थिक सुधारलाई पहिलो अजेन्डा बनाएर नीतिहरू सहज, प्रक्रियाहरू सरल र कार्यान्वयन स्पष्ट बनाउनुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको भूमिकामा पनि स्पष्टता आवश्यक छ। सरकारको काम नियमन गर्ने हो, उत्पादन गर्ने होइन। उत्पादन र सेवा निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले दुई आधार तयार गर्नुपर्छ- सहज नीति र आधारभूत पूर्वाधार। यति सुनिश्चित भए निजी क्षेत्रले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ।

प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्को विषय हो, सुशासन। सुशासनका धेरै सिद्धान्त र अवयव हुन सक्छन्, तर जनताले अनुभव गर्ने सुशासन भनेको सरल छ– तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेपछि विनाअवरोध समयमा सेवा पाउनुपर्छ। यसका लागि प्रक्रियागत सुधार आवश्यक छ। धेरै कानुन र प्रक्रिया आफैँ बाधक बनेका छन्। कर्मचारीले नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा जवाफदेही उसैको हुने भएकाले उनीहरू जोखिम लिन हिचकिचाउँछन्। त्यसैले नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरण आवश्यक छ।

अर्को ठूलो चुनौती हो, निजामती प्रशासन। अहिलेको प्रशासनलाई ‘नन-पर्फर्मिङ’ अवस्थाबाट ‘पर्फर्मिङ’ तर्फ लैजान जरुरी छ। कर्मचारीमा यति धेरै राजनीतीकरण भएको छ, जसले गर्दा सरकार परिवर्तन हुँदा आफ्नो सुविधा र स्वार्थका लागि दौडादौड गर्न जाने प्रवृत्ति छ। क्षमता विकास, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र प्रविधिको प्रयोगबाट कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ।

डिजिटाइजेसनमार्फत धेरै सेवा सहज बनाउन सकिन्छ, तर अहिलेको प्रणालीमा गुणस्तरको समस्या छ। नागरिक एप, लाइसेन्स वा पासपोर्ट सेवामा बारम्बार सर्भर डाउन हुनु यसको उदाहरण हो। कमजोर पूर्वाधारमा आधारित डिजिटल सेवा प्रभावकारी हुँदैन। सरकारी सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’ बनाउनुपर्छ। नागरिकले मोबाइलबाटै सेवा लिन सक्ने सुविधा दिनुपर्छ। तर, यसका लागि बलियो डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। हामीले प्रणाली बनाएका छौँ, तर ती टिकाउ र गुणस्तरीय छैनन्। सुरुमा पर्याप्त लगानी नगर्दा दीर्घकालीन लाभ पनि प्राप्त हुँदैन। डिजिटल पूर्वाधारमा सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, देशभर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क सरकारले बनाइदियो भने निजी क्षेत्रले त्यसमा आधारित सेवा विस्तार गर्न सक्छ। अहिले जस्तो विभिन्न कम्पनीले अलग अलग पूर्वाधार बनाउँदा लागत बढ्छ र दोहोरो काम हुन्छ।

पूर्वाधार विकासमा परिमाण होइन, गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सडक विस्तार भएको छ, तर गुणस्तर कमजोर हुँदा यात्रा समय अनिश्चित हुन्छ र उत्पादकता घट्छ। सडक, बिजुली र अन्य आधारभूत पूर्वाधारले उत्पादन लागत घटाउँछ र उद्योगलाई आकर्षित गर्छ। सरकारले यस्ता पूर्वाधार उपलब्ध गराउँदा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँछ। उदाहरणका लागि, सरकारले  सिमेन्ट उद्योगलाई सडक र बिजुली उपलब्ध गराउँदा उत्पादन लागत घट्यो र उद्योग विस्तार सम्भव भयो। त्यस्तै, डिजिटल र औद्योगिक पूर्वाधारमा पनि सरकारले आधार तयार गरिदिनुपर्छ। सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन, उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने हो। सस्तो ऊर्जा, सहज बजार पहुँच र नीतिगत स्पष्टता भएमा औद्योगिक विकास हुन थाल्छ।