करिब दुईतिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले संसद् छलेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँचवटा छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पठाएपछि विरोध सुरु भएको छ। संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउनुको साटो आफूअनुकूल शासन चलाउन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले १४ वैशाखमा ‘संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश’, ‘सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश,’ ‘केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश’ पनि पठाइसकेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य पाँच वटा अध्यादेश आएको र यसबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछन्। “पाँच वटा अध्यादेश आएको जानकारी पाएको छु। ती सबैबारे अध्ययन भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “कानुन महाशाखा र विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरेपछि निर्णय हुनेछ।”

एउटा अध्यादेश संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित छ। २१ माघ २०७७ र १० असार २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्‌को अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। ओली सरकार मात्रै होइन, जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २ मंसिर २०८२ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको थियो। तर, राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश रोकेका थिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। तस्बिर : रासस

यसअघिका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विरोधमा उत्रिएको रास्वपा पनि उही बाटोमा हिँडेको टीकाटिप्पणी चलिरहेको छ। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको करिब दुईतिहाइ बहुमत भएकाले कुनै विधेयक सहजै पारित गराउन सक्ने अवस्था भए पनि अध्यादेश ल्याउँदा संसद् र जनादेशको अपमान भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम भनेको छ। १५ वैशाखमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलसँग सामान्य परामर्श नगरी हतारमा अध्यादेशबाट कानुन बनाउन खोज्नु बलमिच्याइँको राजनीति र सार्वभौम संसद्को अपमान भएको उल्लेख छ। ‘विगतदेखि नै बहसमा रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई नयाँ संसद्मा टुंग्याउन आवश्यक छ। सरकारले आह्वान गरिसकेको संसद्को अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गराउने बाटो सर्वथा अनुचित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने चार विपक्षी दलले संसद् छलेर ल्याउन खोजिएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन्। बुधबार (१६ वैशाख) कांग्रेसका संसदीय दलका नेता आङदेम्बेको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राप्रपाका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले अध्यादेशको विरोध गरेको हो। संसद् अधिवेशन आह्वान भएलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै बैठकले निन्दा गरेको छ। दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएका अध्यादेश संसद् छल्ने उद्देश्यले सिफारिस भएकाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध समेत गरेका छन्। साथै, संघीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल अध्यादेश पद्धतिका रूपमा नभई अपवादका रूपमा आउनुपर्ने बताउँछन्।

त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनले संघीय संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममा प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने जनाएको छ। बुधबार बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अध्यादेश ल्याउनु संविधानवाद प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ। सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने नेपाल बारको माग छ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल अध्यादेश पद्धतिका रूपमा नभई अपवादका रूपमा आउनुपर्ने बताउँछन्। यसअघिका सरकारले झैँ दुईतिहाइ नजिकको सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोज्नु गलत भएको उनको तर्क छ। “संसद् छलेर चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन,” खनाल भन्छन्, “संसद् आह्वान गरेर छलफल गरेर कानुन ल्याउनुपर्छ, संसद्ले फास्ट ट्र्याकबाट पनि कानुन ल्याउन सकिन्छ।”

अध्यादेश ल्याउन रोकिएको संसद्

८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनका अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसका आधारमा ९ वैशाखमा राष्ट्रपति पौडेलले १७ वैशाख दिउँसो २ बजेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।

तर, दुई दिन नबित्दै १० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नो निर्णय उल्टाउँदै संसद् अधिवेशन स्थगनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई अर्को पत्र पठायो। सरकारको निर्णयमा स्थगनको कारण खुलाइएको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय सदनको बैठक स्थगनको सूचना जारी गर्‍यो।

२१ फागुनमा निर्वाचन भएपछि संसद्को पहिलो अधिवेशन २०८२ को १९ देखि २७ चैतसम्म चलेको थियो।

२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावपछिको पहिलो संसद् अधिवेशन।

संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यको विषयसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा १ मा संविधानले राष्ट्रपतिलाई दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार दिएको छ भने उपधारा २ मा अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने परम्परा छ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। ‘जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ। तर, जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानमा व्यवस्था छ।

‘प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अनुपयुक्त’

सत्ता सञ्चालनमा रहेका दलले आफूअनुकूल अध्यादेशमा टेकेर शासन चलाउने नयाँ चलन भने होइन। यसअघि बनेका सरकार पनि अध्यादेश ल्याउँदा निकै विवादित बनेका थिए।

नेपालमा २०१६ सालदेखि २०७९ सालसम्म ३८२ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ। संघीय संसद् सचिवालयले असार २०७९ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा अध्यादेश : व्यवस्था र अभ्यास अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ मा अध्यादेशका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा अध्यादेशको प्रयोग तत्कालीन आवश्यकता र शासन प्रणालीको सहजताका लागि भएको उल्लेख गरेको छ।

संसद्को अधिवेशन सधैँ नबस्ने भएकाले नबसेको अवस्थामा तत्काल कानुन आवश्यक परेमा सरकारलाई कानुनसरहको अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर, त्यो अधिकार दुरुपयोग हुँदा मुलुकको शासन प्रणालीमा प्रश्न उठ्ने र समय समयमा अध्यादेशका विषयमा प्रश्न उठिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘जननिर्वाचित सरकारले पटक पटक अध्यादेश जारी गर्ने विषय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा उपयुक्त मानिँदैन। तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न जारी गरिने अध्यादेशबाट दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषयलाई सम्बोधन गरिनु हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चलिरहेको संसद् अनुकूल नरहेको वा संसद्को कठिन बहसलाई छल्ने उद्देश्यले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गरिनु उपयुक्त हुँदैन।’