काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा दुई वर्षअघिसम्म सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको साझा गुनासो आइरहन्थ्यो– गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक नै छैनन्। तर, २०८१ सालको शैक्षिक सत्र सुरु भएयता त्यस्ता गुनासा सुनिन छाडेका छन्।

नगरपालिकाले शिक्षक बैंक प्रणाली लागु गरेपछि सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षक अभावका गुनासा आउन छाडेका हुन्। शिक्षा शाखा प्रमुख पुष्पराज ढकाल भन्छन्, “पहिले जहिल्यै शिक्षक कमीबारे गुनासो आउँथ्यो, अहिले बन्द भएको छ।”

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक कम भएर पठनपाठन प्रभावित हुन थालेपछि शिक्षक बैंकको अवधारणा सुरु गरिएको ढकाल बताउँछन्। यसका लागि नगरपालिकाले ‘शिक्षक बैंक (स्थापना र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१’ निर्माण गरेर लागु गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार इच्छुक र योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई शिक्षक बैंकमा सूचीकृत हुन नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्छ। ४ कात्तिक २०८१ मा पहिलो पटक नगरपालिकाले सूचना आह्वान गरेको थियो। पटक पटक गरेर १२५ जना बैंकमा सूचीकृत भइसकेका छन्। तीमध्येबाट हाल ३० जनाले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेको शाखा प्रमुख ढकाल बताउँछन्।

एडुसञ्जालद्वारा आयोजित पहिलो टिचर रिइन्भेन्टेड तालिममा सहभागी। तस्बिर : एडुसञ्जालको फेसबुक

नगरपालिकाले विद्यालय तहका सबै कक्षा र विषयका लागि शिक्षक सूचीकृत गरेको छ। तहगत र विषयगत दरबन्दी खाली रहेका तथा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक कम भएका विद्यालयमा योग्यताक्रमका आधारमा आंशिक वा सट्टाका रूपमा बैंकमा सूचीकृत शिक्षक परिचालन हुन्छन्। “हामीले अन्तर्वार्ता र कक्षागत शिक्षण मूल्यांकन गरेर उच्च योग्यता भएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खटाइरहेका छौँ,” उनी भन्छन्।

यस्तै, काठमाडौँकै बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि शिक्षक बैंक प्रणाली लागु गरिरहेको छ। यस्तो प्रणाली लागु गर्दा शिक्षक अभाव पूर्ति हुनुका साथै सिकाइ पद्धति पनि फेरिएको बूढानीलकण्ठका प्रवक्ता नवराज भट्टराई बताउँछन्। “हामीकहाँ सूचीकृत सबै नवप्रवेशी (फ्रेसर)हरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट नयाँ प्रविधि र सिकाइ पद्धतिअनुसार सिक्न पाउँदा विद्यार्थी खुसी छन्,” उनी भन्छन्, “नवप्रवेशीहरू पनि शिक्षण अनुभवका साथै आम्दानी पनि गर्न पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ भन्ने बुझिएको छ।”

बूढानीलकण्ठले निजी र सामुदायिक दुवैखाले विद्यालयमा बैंकमार्फत शिक्षक अभाव पूर्ति गरिरहेको छ। १२ भदौ २०८० मा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित ‘शिक्षक बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०’ मा यसका मापदण्डहरू तोकिएका छन्।

शिक्षक बैंकमा सूचीकृत भएकालाई स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया चलिरहेका बेला दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षक अभाव हुँदा र थप कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालयहरूमा पठाइन्छ।

गणित, विज्ञान, लेखा, समाजशास्त्र जस्ता विषयमा शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र नभएका उम्मेदवारले पनि बैंकमा सूचीकृत हुन पाउँछन्। उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा १८ वर्ष पूरा गरेको र ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सूचीकृत शिक्षकहरूलाई विद्यालयको माग, नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाको अनुमति र सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा अवधि तोकेर खटाइन्छ। भट्टराईका अनुसार उम्मेदवारको प्राथमिकता योग्यताक्रमलाई आधार बनाएर तोकिन्छ। गीत, संगीत, खेलकुद, योगा, अंग्रेजी, नेपाली, गणित र विज्ञान जस्ता विषयमा घुम्ती शिक्षकका रूपमा पनि अवधि तोकेर बैंकबाट शिक्षक परिचालन गरिन्छ।

कागेश्वरी मनोहरा र बूढानीलकण्ठ जस्तै केही अरू स्थानीय तहले पनि विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएको अवस्थामा तुरुन्तै शिक्षक उपलब्ध गराउन शिक्षक बैंकको अवधारणा अवलम्बन गरिरहेका छन्। उनीहरूले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को दफा ११ (२) (ज) अन्तर्गतको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूप शिक्षक बैंक प्रणाली लागु गरेका हुन्।

शिक्षक बैंकमा सूचीकृत भएकालाई स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया चलिरहेका बेला दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षक अभाव हुँदा र थप कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालयहरूमा पठाइन्छ। ऐच्छिक र प्राविधिक विषयको ‘क्रेडिट आवर’ सुनिश्चित गर्न वा शिक्षक बिदामा रहँदा तथा आपत्कालीन अवस्था आइपर्दा विद्यार्थीको पढाइ नरोक्न शिक्षक बैंकबाट तत्काल शिक्षक खटाइन्छ।

शिक्षकको असमान वितरण, विषयगत शिक्षक अभाव र अस्थायी व्यवस्थापनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै सरकारले शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नीति घोषणा गरेको हो।

स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट कार्यान्वयन गर्न थालेको यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित तवरले लागु गर्न संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ। शिक्षकको असमान वितरण, विषयगत शिक्षक अभाव र अस्थायी व्यवस्थापनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै सरकारले शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नीति घोषणा गरेको हो।

अंग्रेजी, विज्ञान र गणित जस्ता मुख्य विषयमा शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने र स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गर्ने सरकारी नीतिमा उल्लेख छ। यसले शिक्षक व्यवस्थापन तथा आपूर्ति, सिकाइ सुनिश्चितता, शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने विश्वास सरकारले व्यक्त गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक बैंकको स्थापना एवम् परिचालनसम्बन्धी अवधारणापत्र बनाएर ७ पुस २०८१ मा सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, बजेट अभावको कारण देखाउँदै कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन।

“अवधारणा लागु गर्ने स्थानीय तहबाटै हो, तर यो वर्ष बजेट छैन। बजेट व्यवस्थापन गरेर अर्को आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागु हुन्छ,” शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली बताउँछन्।

केन्द्रले बनाएको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुने स्वीकृत दरबन्दी, राहत अनुदान, शिक्षण सिकाइ अनुदान, गाउँ/नगर स्वयंसेवक शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारी पदमा करारमा नियुक्ति गर्न योग्यताक्रमसहितको शिक्षक बैंक स्थापना गर्न सक्छन्।

प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म)का लागि स्थानीय र जिल्लास्तरमा तथा निम्नमाध्यमिक तह (कक्षा ६ देखि ८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२)का लागि प्रदेशस्तरमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यरत शिक्षक प्रसूति बिदा, असाधारण बिदा, कम्तीमा एक महिनाका बेतलबी तथा अध्ययन बिदा, लामो बिरामी बिदामा बस्दा वा निलम्बनमा पर्दा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा शिक्षक बैंकबाट तत्काल कक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

कुनै शिक्षकले अनिवार्य अवकाश पाउनुअगावै बैंकबाट नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो नियुक्ति अवकाश भएको भोलिपल्टबाट मात्र लागु हुनेछ।

शिक्षक बैंकको यस्तो अभ्यास नेपालका लागि नयाँ भए पनि अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान र भारत जस्ता मुलुकमा लामो समयदेखि सफल मानिँदै आएको छ। ती देशहरूले अवकाशप्राप्त शिक्षक, विषयविज्ञ, पेसेवर प्राविधिक र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई स्थानीय स्तरमा ‘रोस्टर’ बनाएर आवश्यकताअनुसार कक्षाकोठामा परिचालन गर्ने गर्छन्।