नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई निर्वाचन परिणाम, सरकार परिवर्तन वा नेतृत्व पुस्तान्तरणका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो राज्य, सत्ता, नागरिक अधिकार, प्राज्ञिकता र सार्वजनिक संस्थाहरूको वैधताबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने सम्भावित ऐतिहासिक मोड हो। निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिको जितका रूपमा मात्र होइन, लामो समयदेखि थुप्रिएको सार्वजनिक असन्तोष, दलीय संरचनाप्रतिको वितृष्णा तथा राज्य र समाजबीचको ‘वियोजन’ अर्थात् गहिरो खाडलको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यस्तो परिस्थितिमा ‘क्रमभंग’ शब्द भाषिक आकर्षण मात्र नभई राजनीतिक, नैतिक र संस्थागत अर्थ बोकेको अवधारणा बन्न पुगेको छ। क्रमभंग भन्नाले पुरानो निरन्तरताको यान्त्रिक अस्वीकृति मात्र जनाउँदैन। यसको गहिरो अर्थले राज्य, सत्ता, प्रशासन, विश्वविद्यालय, नियामक संस्था र सार्वजनिक जीवनमा जरा गाडेको अन्यायपूर्ण निरन्तरतालाई आलोचनात्मक चेतनासहित तोड्ने प्रयत्नलाई परिभाषित गर्छ। तर, क्रमभंगको सार्थकता त्यसले पुरानो संरचना हटाएर नयाँ संरचना निर्माण गर्छ कि केवल पुरानो अक्षमताको स्थानमा नयाँ अक्षमता स्थापित गर्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ।

यसैले क्रमभंगसँगै ‘वियोजन’ को अवधारणा बुझ्न आवश्यक हुन्छ। वियोजनले राज्य र नागरिकबीचको दूरीलाई जनाउँछ। संविधानले जनसत्ता भन्छ, तर नागरिकले प्रशासनिक अपमान अनुभव गर्छ। संघीयता घोषणा हुन्छ, तर निर्णय शक्ति अझै केन्द्रीकृत रहन्छ। समावेशिता लेखिन्छ, तर नीति-निर्माण सीमित अभिजात वृत्तमा घुम्छ। विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त भनिन्छन्, तर पदाधिकारी नियुक्ति दलगत सिफारिस, शक्ति-सन्तुलन र भागबन्डाको अखडामा रूपान्तरण हुन्छन्। यही औपचारिकता र अनुभवबीचको असामञ्जस्य नै वियोजन हो।

राज्य पुन:संरचनाको प्राज्ञिक बहसमा यस्ता क्षणलाई संवेदनशील र ऐतिहासिक निर्णायक मोडसँग तुलना गर्न सकिन्छ। सन् २००७ मा जियोभानी कापोसिया र ड्यानियल केलेमेनले सैद्धान्तीकरण गर्दै यसलाई यस्तो ऐतिहासिक क्षणका रूपमा व्याख्या गर्छन् जहाँ सामान्य अवस्थामा बन्द रहेका राजनीतिक विकल्पहरू असामान्य रूपमा खुल्छन्, र त्यस बेला लिइएका निर्णयहरूले दीर्घकालीन संस्थागत दिशा निर्धारण गर्छन्। उनीहरूको बहुचर्चित लेखले देखाउँछ कि यस्तो क्षणमा नेतृत्व, विचार, संस्था र निर्णयको गुणस्तर अत्यन्त निर्णायक हुन्छ। यस अर्थमा नेपाल अहिले एक प्रकारको निर्णायक मोडमा छ। निर्वाचनले पुरानो राजनीतिक क्रमलाई चुनौती दिएको छ; तर चुनौती दिनु र वैकल्पिक राज्यसत्ता सिद्धान्त निर्माण गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।

यसैगरी, पल पियरसनको सन् २००० को ‘मार्ग निर्भरता’ सम्बन्धी तर्क पनि यहाँ उपयोगी छ। उनका अनुसार राजनीतिक संस्थाहरू एक पटक निश्चित मार्गमा अघि बढेपछि ती संस्थाले आफूलाई पुनरुत्पादन गर्ने प्रवृत्ति राख्छन्। पुरानो राज्य संरचना संविधान, कानुन वा कार्यालयमा मात्र हुँदैन; त्यो त व्यवहार, नियुक्ति प्रणाली, निर्णय संस्कृति, चाकडी, गुट, सुविधा-सञ्जाल र सार्वजनिक मौनतामा बस्छ। त्यसैले क्रमभंगको वास्तविक चुनौती व्यक्ति हटाउने मात्र होइन, पुरानो व्यवहार उत्पादन गर्ने संरचनागत यन्त्र बदल्नु हो।

पुराना दलगत नियुक्तिलाई हटाएर नयाँ सत्तानिकट, अनुभवहीन, प्राज्ञिक रूपमा कमजोर वा केवल राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक व्यक्तिहरू ल्याइयो भने त्यो क्रमभंग होइन; नयाँ आवरणमा पुरानै निरन्तरता हो।

यस सन्दर्भमा हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको एकमुस्ट पदमुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि त्यसको दायरामा पर्नु सामान्य प्रशासनिक संयोगका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन। ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायका ठूलो संख्यामा पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्, र त्यसमा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सेवा आयोग तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारी पनि परेका छन्। उक्त अध्यादेशका कारण ११ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सेवा आयोगका पदहरू एकैपटक रिक्त भएका छन्। सो अध्यादेशबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरू हटेका छन्।

यस कदमको राजनीतिक, संवैधानिक र प्राज्ञिक मूल्यांकन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ। तर, एउटा कुरा निर्विवाद छ; नेपालका विश्वविद्यालयहरू लामो समयदेखि दलीय भागबन्डा, नियुक्ति राजनीति, प्राज्ञिक औसतपन, प्रशासनिक अकर्मण्यता र संस्थागत अनुत्तरदायित्वबाट पीडित छन्। विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता मुख्य दलहरूले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त ज्ञान-संस्थाभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने संरचनाका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। दलगत निकटता, शक्ति-सम्बन्ध, आन्तरिक वफादारी र राजनीतिक उपयोगिता धेरै पटक प्राज्ञिक क्षमता, अनुसन्धान दृष्टि, संस्थागत नैतिकता र बौद्धिक नेतृत्वभन्दा माथि राखिए। यही प्रक्रियाले विश्वविद्यालयमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्‍यो, जसले प्राज्ञिकताको खोल ओढे पनि ज्ञान-संस्कृति, स्वायत्त चिन्तन र संस्थागत उन्नयनलाई भित्रैबाट क्षयीकरण गरे। रूपकमा भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयहरूमा ‘प्राज्ञिक घुन’ स्थापित गरिए।

एआईसिर्जित।

त्यसैले प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि क्रमभंग आवश्यक छ। तर, यो अत्यन्त सावधानीपूर्वक बुझिनुपर्ने क्रमभंग हो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउनु मात्र प्राज्ञिक पुनर्जागरण होइन। पुराना दलगत नियुक्तिलाई हटाएर नयाँ सत्तानिकट, अनुभवहीन, प्राज्ञिक रूपमा कमजोर वा केवल राजनीतिक रूपमा सुविधाजनक व्यक्तिहरू ल्याइयो भने त्यो क्रमभंग होइन; नयाँ आवरणमा पुरानै निरन्तरता हो। यस्तो अवस्थामा वियोजन घट्दैन, झन् बढ्छ। विश्वविद्यालय समुदायले राज्यलाई फेरि हस्तक्षेपकारी ठान्छ, विद्यार्थीले नेतृत्वलाई अविश्वसनीय मान्छन्, शिक्षकले संस्थागत प्रक्रिया शंकास्पद देख्छन्, र समाजले विश्वविद्यालयलाई ज्ञानको केन्द्र होइन, राजनीतिक प्रयोगशाला ठान्न थाल्छ।

यसैले प्राज्ञिक क्षेत्रमा आवश्यक क्रमभंग तीन तहमा हुनुपर्छ।

पहिलो, नियुक्तिको दर्शनमा क्रमभंग आवश्यक छ। विश्वविद्यालय नेतृत्व कुनै दल, समूह, आन्दोलन, सम्बन्ध वा सत्ता-संरचनाको अनुग्रहबाट होइन, प्राज्ञिक क्षमता, अनुसन्धान योगदान, संस्थागत दृष्टि, नैतिक विश्वसनीयता, सार्वजनिक जवाफदेही र रूपान्तरणकारी नेतृत्व क्षमताबाट छनोट हुनुपर्छ। उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, सेवा आयोग वा नियामक निकायका नेतृत्व पदहरू केवल प्रशासकीय कुर्सी होइनन्; ती ज्ञान-संस्थाको आत्मा धारण गर्ने सार्वजनिक दायित्व हुन्।

क्रमभंगलाई संस्थाको लोकतन्त्रीकरणसँग नजोडेमा त्यो रूपान्तरण होइन, जोखिमपूर्ण निर्णय बन्न सक्छ।

दोस्रो, प्रक्रियामा क्रमभंग आवश्यक छ। नियुक्ति प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, प्रमाणमा आधारित र सार्वजनिक रूपमा परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। विश्वविद्यालय नेतृत्व छनोट गर्दा न्यूनतम मापदण्ड सार्वजनिक गरिनुपर्छ; अनुसन्धान र प्रकाशनको गुणस्तर, संस्थागत नेतृत्व अनुभव, वित्तीय शुचिता, विद्यार्थी तथा शिक्षकसँग संवाद क्षमता, विश्वविद्यालय स्वायत्तताप्रतिको प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन प्राज्ञिक दृष्टि। नेतृत्व खोज समितिमा प्राज्ञिक गरिमा भएका, स्वार्थ-बाझिने अवस्थाबाट मुक्त, सार्वजनिक रूपमा विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। निवेदनको माग गरेर मात्र योग्य प्राज्ञको आपूर्ति हुन सक्दैन, यसका लागि खोज समितिको चक्षु र चेष्टा दुवै चनाखो हुनुपर्छ।

तेस्रो, संस्थागत संस्कृतिमा क्रमभंग आवश्यक छ। विश्वविद्यालय केवल पाठ्यक्रम चलाउने, परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र दिने निकाय होइन। यो समाजको आलोचनात्मक चेतना निर्माण गर्ने स्थान हो। त्यसैले विश्वविद्यालय नेतृत्वले शिक्षकलाई कर्मचारी, विद्यार्थीलाई ग्राहक, अनुसन्धानलाई औपचारिकता र आलोचनालाई अवरोध ठान्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। नेतृत्व संवादात्मक, सहभागी, नैतिक र बौद्धिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ। यस्तो नेतृत्वको न्यूनतम वाञ्छनीय योग्यता पारदर्शिता, जवाफदेही, स्वायत्तता, सहभागिता र कर्मशीलताप्रतिको स्पष्ट निष्ठा हो।

यहाँ युवा नेतृत्वको भूमिका पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान सरकार युवामुखी आकांक्षाको प्रतिनिधि हो। धेरैले अहिलेको नेतृत्व उदयलाई जेन-जीको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता र रोजगारीसम्बन्धी असन्तोषको पृष्ठभूमिमा आएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा चित्रण गरेका छन्। त्यसैले युवाको ऊर्जा राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले जडता तोड्न सक्छ, असम्भव ठानिएका निर्णय गर्न सक्छ र सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशील बनाउन सक्छ। तर, युवा नेतृत्व स्वतः विवेकी हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हो। युवा नेतृत्व गतिशील हुँदै गर्दा दुर्घटनामय पनि हुन सक्छ। फरक पार्ने कुरा उमेर होइन; वैचारिक स्पष्टता, संस्थागत संवेदनशीलता, परामर्श संस्कृति र आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने क्षमता हो।

पुराना दलका कार्यकर्तामुखी प्राज्ञिक घुन हटाएर नयाँ शक्तिका सुविधामुखी पात्र स्थापित भए भने विश्वविद्यालयको संकट समाधान हुँदैन; केवल संकटको स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ।

तुलनात्मक राजनीतिका उदाहरणहरूले पनि यही देखाउँछन्। दक्षिण अमेरिकामा धेरै ‘नयाँ’ वा ‘विरोधी-स्थापना’ राजनीतिक शक्तिहरू पुरानो दलतन्त्र, भ्रष्टाचार र अभिजात प्रभुत्वविरुद्ध उदाए। प्रारम्भिक चरणमा तिनले सामाजिक न्याय, जनप्रतिनिधित्व र पुन:संरचनाको भाषा प्रयोग गरे। तर, जहाँ लोकतान्त्रिक संस्कार, शक्तिको सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आलोचनात्मक मिडिया र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कमजोर पारियो, त्यहाँ क्रमभंग नयाँ प्रभुत्वमा रूपान्तरण भयो। त्यसैगरी, पूर्वी युरोपका केही मुलुकले साम्यवादी शासनपछि संस्थागत लोकतन्त्र, कानुनी शासन र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतासँग क्रमभंग जोडे; तर केहीमा राष्ट्रवादी लोकप्रियतावादले विश्वविद्यालय, अदालत र मिडियालाई नै शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्‍यो। यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ– क्रमभंगलाई संस्थाको लोकतन्त्रीकरणसँग नजोडेमा त्यो रूपान्तरण होइन, जोखिमपूर्ण निर्णय बन्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको सरकारलाई चेतनायुक्त सहयोग आवश्यक छ। चेतनायुक्त सहयोग भनेको अन्धसमर्थन होइन। यो सरकारको सफलताका लागि आवश्यक आलोचनात्मक सहकार्य हो। प्राज्ञिक वर्ग, नागरिक समाज, मिडिया, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी, पेसागत समुदाय र स्थानीय सरकारहरूले सरकारलाई प्रतिरोधात्मक शत्रुता वा चाकडीपूर्ण समर्थन दुवैबाट मुक्त भएर विचार दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सत्तालाई सफल बनाउने उत्तम तरिका प्रश्न रोक्नु होइन, प्रश्नलाई संस्थागत बनाउनु हो।

विशेषतः विश्वविद्यालय नेतृत्वमा अब प्रक्रियागत नियुक्तिमा प्रश्न उठाउन नसकिने गुण चाहिन्छ। यसको अर्थ आलोचनामुक्त व्यक्ति होइन; बरु त्यस्तो व्यक्ति जसको क्षमता, नैतिकता, पारदर्शिता र प्राज्ञिक योगदानबारे गम्भीर सार्वजनिक शंका उठाउन नसकियोस्। नेतृत्व पदका लागि केवल पदलोलुप अभिलाषी होइन, प्राज्ञिक उन्नयनको अभिलाषी र कर्मयोगी व्यक्ति चाहिन्छ। विश्वविद्यालयलाई पुनर्जीवित गर्ने नेतृत्वले पारदर्शिता र जवाफदेहीलाई भाषणको शब्द होइन, दैनिक कार्यशैली बनाउनुपर्छ। उसले सहभागितालाई औपचारिक बैठकमा सीमित नराखी शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, पूर्वविद्यार्थी, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सञ्जालसँग सक्रिय संवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

यदि यस्तो भएन भने अहिले भनिएको क्रमभंग खण्डित हुनेछ। पुरानो दलगत कब्जाको स्थानमा नयाँ सत्तागत कब्जा जन्मिनेछ। पुराना दलका कार्यकर्तामुखी प्राज्ञिक घुन हटाएर नयाँ शक्तिका सुविधामुखी पात्र स्थापित भए भने विश्वविद्यालयको संकट समाधान हुँदैन; केवल संकटको स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ। त्यसले प्राज्ञिक क्षेत्रको वियोजन झन् गहिरो बनाउँछ। समाजले फेरि निष्कर्ष निकाल्नेछ– नयाँहरू पनि पुरानै हुन्।

विश्वविद्यालय शुद्धीकरणको मार्गमा हिँड्नैपर्छ, तर प्रतिशोधात्मक अभ्यासहरूको माखेसाङ्लोबाट होइन।

अन्ततः नेपालको वर्तमान राजनीतिक क्षण असाधारण छ। यो न पुरानो निरन्तरताको सामान्य विस्तार हो, न केवल चुनावी परिवर्तन। यो राज्य र नागरिकबीचको वियोजन, युवाको आकांक्षा, विश्वविद्यालयको क्षयीकरण, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास र वैकल्पिक शासन-चेतनाको संयुक्त अभिव्यक्ति हो। सरकारले क्रमभंगताको सिद्धान्त उच्चारण गरेको छ भने त्यसलाई प्रशासनिक आवेगमा होइन, संस्थागत दर्शनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

क्रमभंग आवश्यक छ, तर विवेकसहितको अभ्यासलाई यसको मुख्य प्रस्थानबिन्दुका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, अचेतन वियोजन तोडिनुपर्छ, तर संस्थाहरूलाई अझ कमजोर बनाएर होइन।

विश्वविद्यालय शुद्धीकरणको मार्गमा हिँड्नैपर्छ, तर प्रतिशोधात्मक अभ्यासहरूको माखेसाङ्लोबाट होइन।

युवा नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्छ, तर आलोचनात्मक परामर्शभन्दा बाहिर रहेर होइन।

चेतनशील नागरिकले विशाल जनमतबाट अनुमोदित सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, तर लोकतान्त्रिक चेतना र त्यसका अवयव गुमाएर होइन।

नेपालको प्राज्ञिक, राजनीतिक र प्रशासनिक पुनर्जागरणको वास्तविक परीक्षा यही हो– के हामी पुरानो असफल निरन्तरतालाई तोडेर नयाँ सक्षम संस्थागत संस्कृति निर्माण गर्न सक्छौँ? कि नयाँ नाम, नयाँ अनुहार र नयाँ नारासहित पुरानै अक्षमता पुनरुत्पादन गर्छौं?

क्रमभंगले पारदर्शिता, जवाफदेही, क्षमता, सहभागिता र प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई संस्थागत गर्न सक्यो भने यो ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ। अन्यथा यो पनि अर्को खण्डित प्रयोग हुनेछ, जहाँ पुरानो वियोजन हट्नेछैन, केवल नयाँ वियोजन जन्मिनेछ। यही कारणले आजको आवश्यकता सरकारलाई रोक्ने होइन; सरकारलाई सोच्न बाध्य पार्ने हो। सत्ता चलाउनेहरूलाई स्मरण गराउनुपर्ने कुरा यति मात्र हो– क्रमभंगको वास्तविक अर्थ पुरानो भत्काउनु मात्र होइन, नयाँलाई नैतिक, सक्षम र सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायी बनाउनु पनि हो।