गत वर्षको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलहरूले मतदाताको मन जित्न विभिन्न नारा दिए, आश्वासन बाँडे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूले चुनाव जितेमा युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कने वातावरणसमेत बनाउने नारा अघि सारेको थियो। जुन लोकप्रिय भयो।

खुसीको कुरा, जुन दलले युवा पलायन रोक्ने विषयलाई आफ्नो मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको थियो, त्यही दल करिब दुईतिहाइ मतसहित सत्तामा पुगेको छ। आशा छ कि युवालाई विदेश जानबाट रोक्न र विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउने गरी सरकारले काम गर्नेछ।

निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि यस पंक्तिकारले सहर, गाउँ र विदेशमा रहेका केही युवासँग छलफल गरेको थियो। युवा किन बिदेसिन बाध्य छन्, के हुँदा रोकिन्छन्, विदेशमा भएकाहरू कस्तो अवस्थामा देश फर्कन्छन् भन्ने प्रश्नमा यो लेख केन्द्रित छ।

बिदेसिने विश्वव्यापी प्रवृत्ति

मानव इतिहास हेर्दा बसाइँसराइ नियमित प्रक्रिया जस्तै देखिन्छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच वा सहज जीवनयापनको अवसर खोज्दै मानिस गाउँबाट सहर र एक देशबाट अर्कोमा जाने पुरानै प्रचलन हो। रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने परम्परा नेपालमा मात्र होइन; भारत, श्रीलंका, बाङ्लादेशलगायत छिमेकी देशमा समेत छ। सन् २०२३ मा मात्र शिक्षा र रोजगारीका लागि भारतबाट दुई करोड ७२ लाखभन्दा बढी नागरिक बिदेसिए भने बाङ्लादेशबाट १३ लाख युवाले रोजगारीका लागि देश छाडे। श्रीलंकामा सन् २०२२ मा ११ लाखभन्दा बढी युवा बिदेसिएका थिए।

विकासोन्मुख देशका युवा मात्र बिदेसिएका होइनन्; अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, चीनलगायत विकसित देशका नागरिकसमेत शिक्षा र कामका लागि विदेश जान्छन्। सन् २०२२ मा मात्र ५४ लाखभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकले देश छाडेका थिए। रोजगारी, शिक्षा र सीपका लागि युवा बिदेसिनु विश्वमै नौलो होइन, तर विकसित देशमा अरू देशका दक्ष नागरिक भित्रिन्छन्। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा अन्य देशबाट दक्ष नागरिक भित्रिने दर अत्यन्त कम छ।

नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, रोजगारीको अभाव, शिक्षामा बेथिति, आदि कारण बिदेसिने युवाको संख्या बढेको छ। यी सबै ठिक हुँदा पनि बिदेसिने क्रम रोकिँदैन। किनभने, जहाँ अझ राम्रो अवसर पाइन्छ, जहाँ आफूलाई ठिक लाग्छ, त्यहाँ जान धेरै युवा चाहन्छन्। त्यसैले अहिले स्वदेश फर्केका युवाको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूलाई खुसीसाथ देशमै रमाउने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा सरकार र राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) भन्छ– रोजगारीको खोजी र गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने चाहनामा युवा बिदेसिन्छन्। यी दुई कारणका साथै गरिबी, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, अशान्ति आदिबाट मुक्ति पाउन पनि आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्दै युवा परदेश जान्छन्।

नेपाली युवा रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने गर्छन् नै, यसका अतिरिक्त सरकारी बैंक तथा निजी क्षेत्रका आकर्षक जागिर छाडेर जानेहरू पनि प्रशस्त छन्। यसको कारण पनि देशमा रहेको कुशासन र अनिश्चित भविष्य नै हो।

लगानीको वातावरण

सरकारले के गरेमा वा देशको अवस्था कस्तो भएमा युवा स्वदेशमै रहन्छन् र विदेश गएका समेत स्वदेश फर्कन्छन्? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर यस पंक्तिकारले केही वर्ष दक्षिण कोरियामा बसेर फर्केका ३५ वर्षीय युवासँग कुरा गरेको थियो। विदेशमा श्रम गरेर कमाएको रकम स्वदेशमै लगानी गर्ने र केही सानोतिनो व्यापार-व्यवसाय गरेर बस्ने सोचका साथ उनी फर्केका रहेछन्। देशमा कुनै व्यापार-व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण उनले देखेका छैनन्। उनको अनुभव भन्छ– उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन बिचौलियाको भर पर्नुपर्छ। व्यवसायी र व्यापारीलाई हेर्ने हाम्रो समाजको दृष्टिकोणमै खोट छ। समाजले उद्योगी र व्यापारीलाई ठग सम्झन्छ।

उनले फेरि पाँच वर्षका लागि कोरिया जाने निर्णय गरिसकेका छन्। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, आधा उमेर विदेशमा ऊर्जा खर्चिएर स्वदेश फर्किएका युवामा निराशा छ; उनीहरूले विदेशमा सिकेको आफ्नो सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्ने वा आफूसँग भएको अलिकति पुँजी लगानी गर्ने वातावरण पाइरहेका छैनन्। त्यसैले सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।

अध्ययन र रोजगारी दुवैका लागि विदेश जानेलाई परामर्शदाता संस्थाले सुनौलो भविष्यको सपना देखाएका हुन्छन्। विदेशमा शिक्षा राम्रो हुने, समयमै परीक्षा हुने, पढ्दै जागिर गर्न पाउनेमा विद्यार्थी ढुक्क हुन्छन्। यस्तै, रोजगारीका लागि जानेलाई पनि आकर्षक तलब हुने, पर्याप्त बिदा पाइने, अतिरिक्त समयको भत्ता पाइने, आवास सुविधा पाइने, स्वास्थ्य बिमा आदि राम्रो हुने जस्ता आश्वासन दिइने रहेछ। जब ऋण-धन गरेर युवा सम्बन्धित देशमा पुग्छन्, यहाँ भनिए जस्तो सेवा-सुविधा पाउँदैनन्।

यस पंक्तिकारका एक मित्र अमेरिका बस्दै आएका छन्। देशमै कुनै पेसा-व्यवसायमा लागेर आफ्ना कतिपय साथीले प्रगति गरेको तर आफूले त्यो स्तरको सम्मान विदेशमा पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। उनी भन्दै थिए, ‘आफ्नै उमेर हाराहारीका कति साथी नेपालमा प्राध्यापक भइसके; कोही निजामती, प्रहरी र सेनाका उच्च पदमा पुगे; निजी क्षेत्रमा लागेका कतिपयले प्रतिष्ठित जीवन बिताइरहेका छन्। मसँग पैसा त होला, जीवन विलासी नै होला, तर आफू कता कता हराएको महसुस भइरहेको छ।’

उडानको सूचना हेर्दै यात्रु। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

उनलाई आफू जन्मेहुर्केको राष्ट्र र समाजमा आफ्नो अस्तित्वको मूल्य नभएकामा दिक्दारी लागेको रहेछ। उनको बुझाइ र अनुभवमा विदेश जान चाहनेलाई त्यहाँका राम्रा पक्षसँगै कठिनाइ र चुनौतीबारे सरकारी तवरबाटै प्रस्टसँग बताउने हो भने कतिपयले विदेश जाने विचार त्याग्न सक्छन्।

हाम्रो संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारी प्राप्त गर्ने र रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक दिएको छ। वार्षिक केही हजार रोजगारी दिने निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक, केही संस्थान तथा वाणिज्य बैंकबाहेक रोजगारीका अन्य क्षेत्र सीमित छन्। पछिल्लो समय सरकारी जागिरमा भन्दा निजी क्षेत्रमा युवा बढी आकर्षित देखिन्छन्, तर यो क्षेत्र फस्टाउनुको साटो संकुचित हुँदै गएको छ। गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनको निसानामा निजी क्षेत्रसमेत परेकाले लगानीको वातावरण बिग्रिएको लगानीकर्ताको ठम्याइ छ। युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने र विदेश गएकालाई समेत फर्काउने साँचो मनसायमा सरकार छ भने निजी क्षेत्रमैत्री नीति-कानुन बनाउनुका साथै उद्योग-व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ।

आजका नेपाली युवा स्वरोजगार हुँदा गौरव गर्छन्। बैंक र वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर ऋण लिन युवा हिचकिचाइरहेका छन्। यसका दुई कारण छन्। पहिलो, युवासँग धितो राख्ने सम्पत्ति उसको नाममा छैन र ऋण लिने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो छ। दोस्रो, पहुँच भएका सीमित व्यक्तिको कब्जामा नेपालको बैंकिङ प्रणाली, बजार व्यवस्थापन र उद्योग-व्यापार छ। बैंकबाट सीमित घरानियाँले तुरुन्त ऋण पाउने र आमनागरिकले महिनौँ कुर्दा ऋण स्वीकृत नहुने अवस्था छ।

एक युवाले बैंक, लघुवित्त वा सहकारीबाट ऋण लिएर सानो लगानीको व्यवसाय सुरु गरेका रहेछन्। तर, चर्को ब्याज र उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य नपाउँदा उनले घाटा बेहार्नुपरेको रहेछ। उनको जानकारीमा आएअनुसार चर्को ब्याज र उत्पादित वस्तुले मूल्य र बजार नपाएर घाटा बेहोर्दा कतिपय युवाले पैतृक सम्पत्ति बेच्नुपरेको छ। कतिपय युवा ऋणले च्यापिएर विदेश जाने सोचमा छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य

यस पंक्तिकारले केही जिल्लामा पुगेर युवासँग शिक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा समेत छलफल गरेको छ। धेरै युवाको गुनासो छ– गाउँघरमा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा उपलब्ध छैन। कतिपयले सन्तानलाई सहर ल्याएर पढाएका छन्। निजी विद्यालयको शिक्षामा गर्नुपर्ने महँगो खर्चले पनि धेरैलाई वैदेशिक रोजगारीमा हुत्याएको छ।

नेपालमा स्वास्थ्योपचारको अवस्था पनि शिक्षाभन्दा फरक छैन। सहरका एक युवक भन्दै थिए, ‘कोही रुघाखोकी लाग्दा विदेशी अस्पताल पुग्छन् भने कोही गम्भीर रोग लाग्दा पनि अस्पतालको मुख देख्न पाउँदैनन्।’ संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ, तर गरिब र निमुखाको हकमा यो प्रावधान कतै लागु भएको छैन।

गत २१ फागुनको निर्वाचनको प्रचार अभियानका क्रममा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्घोष गरेका थिए, ‘हाम्रो दलको सरकार बन्यो भने खल्तीमा पैसा नभए पनि कोही नेपाली गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्नेछैन।’ आशा छ, उनले उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेर जनतालाई राहत दिनेछन्।

गाउँका युवा परिवार पाल्न, सन्तान पढाउन, आमाबाबुको स्वास्थ्योपचार खर्च जुटाउन विदेश जाने गर्छन्। गरिब र निःसहाय परिवारलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरियो भयो भने नागरिकलाई आर्थिक पीडा घट्नेछ र बिदेसिने दर घट्नेछ।

सुशासनको चाहना

संविधानले ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने’ भनेको छ। तर, देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र सानातिना काम गर्नसमेत निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको धेरै युवाको अनुभव छ।

गत वर्षको निर्वाचनको समयमा एक युवक जापानबाट भर्खरै नेपाल फर्किएका थिए। उनले लगाएको केही तोला सुनबारे जापानको विमानस्थलमा सामान्य सोधपुछसमेत भएको थिएन; तर नेपाल टेकेपछि भन्सारले चोरेर वा लुटेरै ल्याए जसरी केरकार गरेको उनको अनुभव रह्यो। यस्तो व्यवहारका कारण पनि देशमा बस्न मन नहुने उनको भनाइ थियो।

अर्कातिर देशको कुनै पनि क्षेत्र राजनीतिबाट अछुतो छैन। प्राध्यापक, डाक्टर, वकिल, शिक्षक, पत्रकार, कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा जरा गाडेको छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण र यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारेको नकारात्मक असरले युवा मात्र होइन, सबै नागरिक दिक्क छन्। कुनै दलको सदस्य नभएको एउटा स्वतन्त्र नागरिकले गाउँको वन उपभोक्ता समितिमा समेत स्थान पाउँदैन। देशका लागि केही गर्छु भन्ने युवालाई दलहरूको सिन्डिकेटले निषेध गर्छ। सार्वजनिक पदमा युवाले अवसर पाउँदैनन्। त्यसैले सत्ता, शक्ति, पद र सुखभोगमा रुमलिएको राजनीतिमा शुद्धीकरण र रूपान्तरण आवश्यक छ।

– तिमल्सिना ‘विद्यालय विकासमा स्थानीय सरकार र विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन’ विषयका विद्यावारिधि हुन्।