काठमाडौँ
००:००:००
१० असार २०८३, बुधबार
आवरण
गैरसैन्य क्षेत्रमा हाबी हुँदै आएको नेपाली सेना वालेन्द्र शाह सरकारको पालामा अझ सक्रिय देखिँदा नागरिक शासन र लोकतन्त्रबारे चिन्ता
गत १२ वैशाखमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइनु दुई दिनअघि ती क्षेत्रमा माइकिङ गरेर अवैध घर-टहरा खाली गर्न उर्दी दिइएको थियो। माइकिङका क्रममा नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरी मात्रै थिएनन्, हतियार बोकेका सैनिक जवान पनि थिए।
नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पछिपछि नेपाली सेनाका जवानहरू थापाथली, सिनामंगल र मनोहराका सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेका थिए। १२ वैशाखमा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर घर-टहरा भत्काउँदा पनि सेनाका जवान परिचालन गरिएको थियो।
त्यसअघि ११ वैशाखमै जंगी अड्डाले देशभरका गण र गुल्मलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेर ४८ घण्टाभित्र सुकुम्बासीहरूको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो। अड्डाको निर्देशनपछि गणहरूले भूमि आयोग र सम्बन्धित पालिकाहरूलाई चिठी लेखेका थिए।
यी घटनालाई ‘सुकुम्बासी बस्तीमा सेनाको परेड’ र ‘सुकुम्बासी मामिलामा सेनाको अस्वाभाविक सक्रियता’ भनेर सार्वजनिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भयो।
सुकुम्बासी समस्या समाधानको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो। तर, निर्वाचित सरकार, मन्त्रालय, भूमि आयोग हुँदाहुँदै एक कदम अघि बढेर सुकुम्बासी मामिलामा सेना प्रवेश गर्यो। सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै सुरक्षा काफी हुनेमा विशेष अवस्थामा विशेष प्रक्रिया पूरा गराएर खटाइने सेना खटाइयो।
सुकुम्बासी बस्तीमा किन र कुन कानुनअनुसार सेना परिचालन गरियो भन्ने प्रश्नमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले भने, “म यो विषयमा नबोल्ने।”
जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यस्तो प्रतिक्रियाले संकेत गर्छ, सुकुम्बासी बस्तीमा सेना परिचालनको धागो सरकारको उपल्लो तहसम्मै जोडिएको छ।
भक्तपुरको मनोहरा खोला आसपासका घर-टहरा भत्काउँदा पनि अधिकृतसहित सैनिक जवान परिचालित थिए। तर, जिल्ला सुरक्षा समितिको लिखित निर्णयबाट सेना परिचालन गरिएको थिएन। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकाल भन्छन्, “बस्ती हटाउने सन्दर्भमा तनावको वातावरण सिर्जना भएर कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्थासमेत हुन सक्ने भएकाले जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य रहेको नाताले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँग सेनाका अधिकृत पुगेका हुन्, त्यसलाई अनुगमनका रूपमा बुझ्नुपर्छ।”
प्रशासनिक मुद्दामा सेना
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सेना अन्तिम विकल्प हो, सामान्य प्रशासनिक उपकरण होइन। सेना परिचालन असाधारण अवस्था वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा मात्रै हुन्छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोगमा संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा नेपाल र सशस्त्र प्रहरीकै सुरक्षा काफी रहेकाले ‘ब्याकअप फोर्स’ का रूपमा खटिएको मान्ने आधार छैन।
आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भए वा हुने सम्भावना भए त्यसलाई रोक्न प्रहरीको सहयोगबाट मात्र सम्भव नभएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्थाअनुसार नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्ने व्यवस्था छ। ब्यारेकबाहिर हतियारधारी सेनाको भौतिक उपस्थिति उक्त ऐनले सम्बोधन गर्छ। बृहत् रूपमा सेना परिचालन भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्रै गर्न सक्छन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाली सेनाको सहयोग लिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था।
उक्त ऐनअनुसार कर्फ्यु लगाइएको स्थितिमा पनि सेना ब्यारेकबाट निस्किने प्रकरण अलग्गै छ। जब कुनै जुलुस, भिड वा संगठित समूहले हातहतियार लिएर लुटपाट गर्ने, पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड जस्ता हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक गतिविधि देखिन्छन्, त्यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारबाहीबाट हुन सक्दैन भन्ने लागेमा मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त घोषणा गर्न सक्छन्। ‘यसरी दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेपछि सो क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग लिने,’ ऐनमा भनिएको छ।
काठमाडौँ र भक्तपुरका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउँदा उक्त ऐनले भनेजस्तो परिस्थिति बनेको थिएन। न ठूलो जुलुस, झडप र विध्वंस निम्तिने अवस्था थियो। यस्ता परिस्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘अनुरोध’ गर्दैमा सेना ब्यारेकबाट निस्किँदैन। सुरक्षा मामिलाविज्ञ शोभाकर बुढाथोकी समग्र परिस्थितिले माथिल्लो निकाय अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सेना खटाइएको देखाउने बताउँछन्। भन्छन्, “सरकारको सहमतिविना सेना निस्किँदैन, जसरी निस्कियो शुभ संकेत होइन।”
सामाजिक-प्रशासनिक संयन्त्रले समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा सेना जस्तो सुरक्षा संयन्त्रलाई अगाडि सारिनुले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सैनिक हाबी हुने शंका जन्माएको उनको तर्क छ। “लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कानुन, नागरिक अधिकार, पारदर्शिता र निर्वाचित निकायको नेतृत्वमा टिकेको हुन्छ। प्रशासनिक कार्यमा सेना संलग्न गराउँदा नागरिक सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ,” बुढाथोकी भन्छन्।
सुरक्षा मामिलाका अर्का जानकार दीपकप्रकाश भट्ट पनि शंकाको लाभ दिने गरी सुकुम्बासी प्रकरणमा सेना देखिएको बताउँछन्। “सुकुम्बासी मामिलामा शंकाको लाभ दिने गरी सेना देखियो, अबका दिनमा सेनाको कदम कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न बाँकी छ,” उनी भन्छन्, “नागरिक समाज र विपक्षी पार्टीहरू सचेत भएर हेर्ने अवस्था छ, परिचालन नै गर्नुपर्ने हो भने प्रक्रिया पूरा गरेर सेना सञ्चालन हुनुपर्छ, ती प्रक्रियामा नगई सेना एक कदम अघि बढेको देखिन्छ।”
सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा भने सुकुम्बासी मामिलामा सेना परिचालन नगरिएको दाबी गर्छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत मनोहरा क्षेत्रमा गणपति र उहाँको चालक देखिएको बताउँछन्। “सूर्यविनायकस्थित गणमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्दा स्थलगत अवलोकनमा जाने निर्णय भएकाले पदेन सदस्यका रूपमा सेनाको प्रतिनिधि गएको हो,” भन्छन्, “अन्य ठाउँमा सेना गएको छैन, माइकिङ सेनाले गरेको छैन।”
नजिकिएको मनसुनलाई लक्षित गरी विपद् तयारीका क्रममा नक्सा र तथ्यांक संकलनमा भने त्यतिबेला सेनाले काम गरेको उनी बताउँछन्।
तर, जंगी अड्डाको भनाइको संगती मिलको देखिँदैन। सुकुम्बासी बस्तीमा विपद्को अवस्था थिएन। फेरि सुकुम्बासी बस्तीमा मात्रै विपद आइपर्ने होइन। बृहत् रुपमा सेना परिचालन हुने विशेष अवस्थामा थिएन। विपदकै निम्ति सेना आएको हो भने पनि प्रक्रियागत छैन। २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमै सेनाले संस्थागत विश्वासनीयता गुमाइसकेको थियो। राष्ट्रिय सम्पत्ति दनदनी बल्दा सेनाले रोकेन। त्यस्तो राष्ट्रिय संकट टार्न अग्रसर नभएको सेना कार्यक्षेत्रबाहिर सुकुम्बासी बस्तीमा उदारपूर्वक पुगेन मात्रै, विवरण संकलनमै सक्रिय भयो। मुलुक द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा रहँदासमेत सेना संविधानअन्तर्गतका प्रावधान टेकेर परिचालित हुन्छ। सुरक्षा मामिला जानकार इन्द्र अधिकारीका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटाएर सेना जाँदैन, तिनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटाएको स्थितिमा जब सेनाले २४ भदौमा राष्ट्रमा विपद् आइपर्दा न्योचित सक्रियतासमेत देखाएको थिएन।
पछिल्लो दशकमा सैन्य भूमिकाभन्दा पनि व्यापार, ठेक्कापट्टा आदिमा विशेष रुचि र संलग्नता राख्दै आएको नेपाली सेना यस्तो समयमा अझ बढी खुलेर आएको छ, जतिबेला र्यापरबाट काठमाडौँ महानगरका मेयर हुँदै प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह आएका छन्। र, यो सुरक्षा शक्तिलाई प्रधानमन्त्री शाहको व्यवहारले थप हौसला दिइरहेको देखिन्छ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौ २०८२ मा आन्दोलनकारीले गरेको आगजनीबाट राष्ट्रिय सम्पत्ति दनदनी बल्दा र आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालय जलिरहँदा सेना मूकदर्शक बसेको भन्दै आलोचना भयो। सेनाले संविधानत: प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिरक्षामा ननिस्किने बतायो। त्यो प्रक्रियाविना पनि सेनाले आफूले सकेको संरक्षण गरेको तर्क गर्यो। ‘राष्ट्रिय संरचनाको क्षति दु:खद हो, तर त्यतिबेलाको तनावपूर्ण अवस्थामा सेनाले घातक शक्ति प्रयोग गर्नुभन्दा संयम अपनायो। सिंहदरबारमा भिड प्रवेश गरेपछि डेटा सेन्टर जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनालाई जोगाउन प्राथमिकता दिइयो, जसले सरकारी प्रणाली ठप्प हुनबाट जोगियो,’ सेनाले भनेको थियो।
त्यस्तो राष्ट्रिय संकटमा अग्रसर नभएको सेना कार्यक्षेत्रबाहिर सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेन मात्रै, विवरण संकलनमै सक्रिय भयो। मुलुक द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा रहँदासमेत सेना संविधानअन्तर्गतका प्रावधान समातेर परिचालित हुन्छ। सुरक्षाविद् अधिकारी सुकुम्बासी बस्तीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटाएर सेना नगएको दाबी गर्छिन्।
प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै पनि सेना परिचालन नहुने कानुनी व्यवस्था रहेकामा सरकारको सहमति वा व्यक्तिगत खटनपटनमा सेना सञ्चालन भएको हो भने राष्ट्रका लागि त्यो अहितकर रहेको उनको विश्लेषण छ। “प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै पनि सेना परिचालन हुँदैन, सुकुम्बासी बस्तीमा आफैं सेना गएको हो भने प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुपर्छ, सरकारको सहमति वा व्यक्तिगत खटनपटनमा सेना सञ्चालन भएको हो भने त्यो राष्ट्रको लागि अहितकर छ,” उनी भन्छिन्।
पूर्वरक्षासचिव देवेन्द्र सिटौला राष्ट्रिय सेना अत्यन्तै संवेदनशील र सुरक्षा निकायको उपल्लो संस्था भएकाले संविधान, कानुन र सैनिक ऐनले दिएको अधिकारअनुसार मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन्। “व्यक्तिगत, संगठनात्मक प्रयोगका लागि गरेको हो वा कुन ऐन नियमअनुसार सेना सुकुम्बासी बस्तीमा खटाइएको हो, मैले राम्ररी बुझेको छैन,” उनी भन्छन्, “स्थानीय ऐनअनुसार शान्ति सुरक्षाका लागि सहयोग मागेको भए कानुन नियमअनुसार सेना जानुपर्छ।”
सामाजिक र प्रशासनिक समस्यामा सेनाको प्रवेश सामान्य हुँदै गए राज्य शक्ति सुरक्षा संयन्त्रमा केन्द्रित भएर निर्वाचित सरकार कमजोर हुने, नागरिक अधिकार संकुचित बन्ने र लोकतन्त्रको संरचना बिस्तारै खोक्रिँदै जाने बुढाथोकी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको धाप
पछिल्लो दशकमा सैन्य भूमिकाभन्दा पनि व्यापार, ठेक्कापट्टा आदिमा विशेष रुचि र संलग्नता राख्दै आएको नेपाली सेना यस्तो समयमा अझ बढी खुलेर आएको छ, जतिबेला र्यापरबाट काठमाडौँ महानगरका मेयर हुँदै प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह आएका छन्। र, यो सुरक्षा शक्तिलाई प्रधानमन्त्री शाहको व्यवहारले थप हौसला दिइरहेको देखिन्छ।
यसको दृष्टान्तमा लोकतन्त्रका अवयव र प्रक्रियाभन्दा अनौपचारिक शैलीमा विश्वास गरेको देखिने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सेनासँगको रुचिका विभिन्न पृष्ठभूमि छन्।
२०७९ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेपछि शाहले सुरुमा प्रधानसेनापतिलाई नै भेटेका थिए। १६ जेठ २०७९ मा मेयर पदको शपथ लिएर पदभार सम्हालेलगत्तै उनले सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डा पुगेर तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गरेका थिए। मेयरले प्रधानमन्त्री वा अन्य पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट नगरी प्रधानसेनापतिसँग भेट्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो।
मेयर निर्वाचित भएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गर्दै वालेन्द्र शाह। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल
२८ वैशाखमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्ने क्रममा बीचैमा बाहिरिएका थिए, प्रधानमन्त्री शाह। यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले सामान्य मर्यादा, शिष्टाचार पनि पालना नगरेको र संसदीय गरिमा नराखेको भन्दै राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भएको थियो। त्यसयता विपक्षी दलहरूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहँदा शाह उपस्थित भएका छैनन्। जबकि, सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट २०० मिटर जतिको दूरीमा छ संसद् भवन। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र संसद् नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिने संसदीय परम्परादेखि तर्केका छन्। आजसम्म सार्वजनिक रूपमा विचार–विमर्शमा भाग नलिएका उनले १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री चुनिएयता संसद्मा बोलेकै छैनन्।
तर, रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाह यसबीचमा सैनिक कार्यक्रममा सहभागी मात्र भएनन्, सम्बोधन पनि गरे। २६ वैशाखमा शाह भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा आयोजित आयुक्त पद प्रदान कवाज समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। आफूलाई प्रधानमन्त्री चुनेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई धन्यवादमा एक शब्द नखर्चेका शाहले त्यस कार्यक्रममा सेनाका नवआयुक्त अधिकृतलाई बधाई र शुभकामना दिँदै कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित र जिम्मेवार भएर राष्ट्रसेवामा समर्पित हुन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता शाहले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा पहिलो पटक गरेको सम्बोधन नै यही हो।
भक्तपुरस्थित नेपाली सेनाको गणमा अधिकृत क्याडेट सुशोभन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। तस्बिर : रासस
गत वर्ष जेन-जी आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओली अपदस्थ भएपछिको राजनीतिक शून्यतामा पनि काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर रहेका शाहले राजनीतिक संस्थाको नभई जंगीअड्डाको भूमिका खोज्दै सेना शक्तिलाई पुलपुल्याएका थिए। २४ भदौ २०८२ को दिउँसो सवा ३ बजे सामाजिक सञ्जालबाटै उनले जेन-जी आन्दोलनकारीलाई ‘सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न पनि तयार रहन’ आह्वान गरेका थिए। जबकि, मुलुकको एकता, अखण्डता र संविधानको संरक्षण गर्ने सर्वोच्च संस्था र नागरिकको साझा अभिभावक राष्ट्रपति छँदै थिए।
शाहले सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गरेकै दिनको बेलुकी करिब ९ बजे प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भिडिओ सन्देश जारी गरेर आन्दोलनकारी समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए। शाहले भनेको र चाहेको जसरी नै २४ भदौको राति १० बजेपछि सेनाले परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जेन-जीसँग वार्ता गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो। यस्ता घटनाक्रमले सेनामा शाहको चासो प्रकट गरेका छन्। जसले उनी प्रधानमन्त्री भएपछि सेनालाई अझ खुल्ने र खेल्ने ठाउँ दिने सुकुम्बासी विस्थापन गर्ने बेलाको सैन्य तामझामले संकेत गर्यो।
जेन-जी आन्दोलनपछि बालेनको फेसबुक स्टेटस।
नेपाली सेना उसै पनि विवादित छ। द्वन्द्वविहीन र बाह्य सैन्य खतराको जोखिम नरहेको सेना गैरसैनिक क्षेत्रमा सक्रिय छ। सामान्यतया सेनाको मूल दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमाको रक्षा र प्रतिरक्षा तयारी हो। तर, सेना अस्पताल, विद्यालय, मेडिकल कलेज, पेट्रोल पम्पलगायत व्यवसायमा क्रियाशील छ। कल्याणकारी उद्देश्य भनिए पनि बिस्तारै सेनाले सञ्चालन गरेका संस्थाहरू व्यावसायिक साम्राज्यमा बदलिँदै छन्।
२०७४ सालमा जब काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग ‘फास्ट ट्र्याक’ जस्तो ठेक्कापट्टा परियोजनामा सेना छिर्यो, त्यसयता गैरसैनिक क्रियाकलापमा सेनाको भूमिका बढ्दो छ। फास्ट ट्र्याक परियोजना २१ वैशाख २०७४ मा सुरु भएको हो। उक्त परियोजना भदौ २०७८ मै पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। सरकारले तीन वर्ष म्याद थपेर कात्तिक २०८१ पुर्यायो। उक्त अवधिमा पूरा नभएपछि फेरि सरकारले समय थपेर २०८३ चैतसम्म पुर्याएको छ। नौ वर्ष बित्दासमेत उक्त परियोजनाको काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको करिब ८४ प्रतिशत अवधि व्यतीत हुँदा भौतिक प्रगति ४२.१३ र वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशतमा सीमित छ। दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ७२.९७७ किलोमिटर सडक निर्माणमा हालसम्म ८४ अर्ब २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत बृहत्तर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेको छ। कोषमार्फत सेनाले मेडिकल कलेज, स्कुल, अस्पताल र जग्गा प्लटिङ गर्ने गरेको छ। यी व्यवसायमा हालसम्म कुल पुँजी र दायित्व ८९ अर्ब १० करोड ७३ लाख छ।
यसबाहेक सेनाले वीरेन्द्र अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरेको छ। अस्पतालमा एक अर्ब २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सरकारको अनुदान छ। यसबाहेक सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी र अन्य जोड्दा अस्पतालको कुल आम्दानी एक अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
नेपाली सेनाका लागि वर्तमान सरकार हरेक हिसाबले ‘दाहिना’ देखिएको छ। शाह प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिक नियुक्तिमा एकपछि अर्का पूर्वसैनिक अधिकारी रोजाइमा परिरहेका छन्।
यसैगरी, सेनाले सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँको कुल सम्पत्ति ४३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ। सेनाले बहुव्यवसाय उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेको छ। त्यहाँको कुल पुँजी र दायित्व ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ।
सेनाको व्यापारमोह अन्यत्र पनि छ। सेनाले २०७३ सालमै ६५ मेगावाटको दूधखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको थियो। जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत विद्युत् विकास विभागलाई पत्र लेख्दै २५ देखि ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण जिम्मा दिन माग गरेको थियो। आफ्नै बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत ‘लबिइङ’ पनि गरिरहेको छ। तर, सेनाको हाइड्रो र बैंक सपना अहिलेसम्म अधुरै छ।
नेपाली सेनाको जस्तो गैरसैनिक गतिविधि दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र म्यानमारले गर्छन्। पाकिस्तानमा सेना व्यापार, रियल स्टेट, शिक्षा, उद्योग र रणनीतिक नीतिनिर्माणमा सक्रिय छ। म्यानमारमा सेनाले प्रत्यक्ष शासन नै गरेको इतिहास छ। त्यहाँ व्यापारिक समूह, खानी, दूरसञ्चार र प्रशासनमा सैन्य प्रभाव बलियो छ। सुरक्षा मामिला जानकार बुढाथोकी भन्छन्, “राष्ट्रको अन्तिम र संवेदनशील संस्था व्यापारमा संलग्न हुँदा विवाद निम्तिन्छ नै, सेनाले व्यापार गर्ने कुरा सैद्धान्तिक हुन्न, सेनाको आर्थिक पारदर्शितामा अन्य निकायले छानबिन गर्नसमेत नपाउने अवस्था छ।”
नेपाली सेनाका लागि वर्तमान सरकार हरेक हिसाबले ‘दाहिना’ देखिएको छ। शाह प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिक नियुक्तिमा एकपछि अर्का पूर्वसैनिक अधिकारी रोजाइमा परिरहेका छन्।
नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष सेनाको अर्थतन्त्रभित्रको एउटा वैकल्पिक शक्ति बनिरहेको छ। यस संरचनाले सेनालाई सरकारी स्रोतबाट बाहिर बसेर पनि आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाइरहेको छ। तर, यसमा नागरिक निगरानी र पारदर्शिताको अभाव छ।
३० वैशाखमा सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा नेपाली सेनाका पूर्वमहासेनानी आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्त गर्यो। सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दा २४ जनाको आवेदन परेको थियो। तीमध्येबाट पाँच जना छनोट गरी सिफारिस गरिएकामा योग्यताक्रमको दोस्रो नम्बरमा रहेका भाटलाई अध्यक्ष बनाइयो। सिफारिसको पहिलो नम्बरमा कास्कीका विकास अधिकारी थिए।
यस्तै, ३१ वैशाखमा नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा पनि सरकारले पूर्वसैनिक अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। सदस्यमा नियुक्त गरिएका व्यक्ति हुन्, पूर्वउपरथी दीपकप्रसाद बाँस्तोला। निगमको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न २७ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये पाँच जनाको नाम सरकारले छनोट गर्दा बाँस्तोला पहिलो नम्बरमा थिए।
यसअघिका सरकारमा सैनिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले नियुक्त नपाएका होइनन्। जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला सैनिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको प्रकरणमा आलोचना भएन। तर, जब शाह सरकारले क्रमश: दुई पूर्वसैनिकलाई नियुक्ति दियो, राजनीतिक रूपमै त्यसको विरोध भयो।
७ जेठमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दाङ पुगेर उक्त नियुक्तिको विरोध गरे। ‘एकातिर निजामती प्रशासनका लागि कुलिङ पिरियड चाहिन्छ भनेर भन्ने र अर्कातर्फ फास्ट ट्र्याकबाट नेपाली सेनाका भूतपूर्व रिटायर्डहरूलाई धमाधम राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने, यसले के संकेत गर्दछ?’ उनले भनेका थिए, ‘नागरिक सत्ता अब नेपाली सेनाका भूतपूर्व जर्नेलहरूको सत्तामा बदल्ने खालको योजनामा यो सरकार हिँडिराखेको देखिन्छ।’
छानबिनले नछुने आर्थिक अपारदर्शिता
अलग कोष खडा गरेर गतिविधि गरेकोप्रति नेपाली सेना बेलाबेला आलोचित बन्ने गरेको छ। नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष सेनाको अर्थतन्त्रभित्रको एउटा वैकल्पिक शक्ति बनिरहेको छ। यस संरचनाले सेनालाई सरकारी स्रोतबाट बाहिर बसेर पनि आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाइरहेको छ। तर, यसमा नागरिक निगरानी र पारदर्शिताको अभाव छ।
सैनिक ऐनअनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको अध्यक्ष प्रधानसेनापति हुन्छन्। कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षक रक्षामन्त्री रहन्छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला वर्षमा सैनिक कल्याणकारी कोषको खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। महालेखाको २०७९ प्रतिवेदन अनुसार कोषमा ६० अर्ब ७१ करोड २८ लाख रुपैयाँ मौज्दात थियो।
आम्दानी २४ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो। सेनाले शान्ति सेना सञ्चालन, आयमूलक कार्य र पूँजीगत तथा पूर्वाधार शीर्षकमा एकमुस्ट १५ अर्ब ५३ करोड ७२ लाख रकम खर्च भएको देखाएको थियो।
आर्थिक अपारदर्शितालाई सामान्य सदाचार र नैतिक दृष्टिले पनि अक्षम्य मान्न नसकेको संस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको बढ्दो मोह र प्रत्यक्ष खटनपटनले नेपाली सेनाको संस्थागत साखमा प्रश्न उठाएको छ।
शान्ति सेनाबापत आएको १७ अर्ब १७ करोड १६ लाख आम्दानी र शान्ति सेना खर्च नौ अर्ब ९८ करोड ८४ लाख देखाइएको थियो। तर, त्यसमा जनशक्तिको तलब-भत्ता, उपकरण र अन्य खर्चबापतको शोधभर्ना खर्च छुट्टाछुट्टै देखाएन। पेट्रोल पम्पको आर्थिक विवरण नै पेस गरेन।
महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार कल्याणकारी कोषमा मौज्दात ६९ अर्ब ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ थियो। आम्दानी २७ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख थियो र खर्च १९ अर्ब २५ करोड सात लाख रुपैयाँ थियो। खर्च शीर्षकमा शान्ति सेना सञ्चालनमा ११ अर्ब ७० करोड खर्च भएको देखिन्छ। अन्य आठ अर्ब खर्चको हिसाब नै देखिँदैन।
महालेखाले हरेक वर्ष सेनाको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने गरेको छ। महालेखा प्रतिवेदन २०८२ अनुसार कोष मातहतका ६ निकायको पेस्की १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, धरौटीबापतको ५९ करोड ४२ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति विवरणको हिसाब भेटिएको छैन।
महालेखा प्रतिवेदन २०८३ मा हिसाब नभेटिएको रकम अझै बढेको छ। सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोष र मातहतका ३६ कार्यालयमा रहेका घर, जग्गा, फर्निचर, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारको हिसाबकिताब सम्पत्तिमा समावेश गरको छैन। सेनाले कोष मातहत रहेका ६ निकायले १९ अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ पेस्की र धरौटीबापतको ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ वित्तीय विवरणमा समावेश नै गरेको छैन।
महालेखा प्रतिवेदन २०८३ ले सेनाको हिसाब-किताबमा उठाएको प्रश्न।
२०३२ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनअन्तर्गत मध्यपूर्वमा सेना सहभागी भएबापत प्राप्त एक करोड २४ लाखबाट नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोष खडा गरेको थियो। २०८२ सालमा आइपुग्दा कोषमा ८९ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सेनाले यसमार्फत विद्यालय, अस्पताल, उच्च शिक्षा, पेट्रोल पम्प, व्यापारिक कम्प्लेक्सलगायतमा लगानी गरेको छ। कोषबाट सैनिकहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत, आर्थिक राहत तथा बिमा जस्ता कार्यमा लगानी गरिन्छ।
२०८२ सालमा सेनाको बैंक मौज्दात ८७ अर्ब ६० करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ। २०८१ सालमा सेनाको बैंक मौज्दात ८४ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ थियो। कोषमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति मिसनमा खटिने सैनिकबाट उनीहरूले पाउने भत्ताको २२ प्रतिशत रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपबाट प्राप्त ब्याज, सेनाले चलाएका विद्यालय, पेट्रोल पम्प जस्ता संस्थाबाट हुने आम्दानी जम्मा गरिन्छ।
सुरक्षा मामिला जानकार अधिकारीका अनुसार द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनामा संख्या र क्षमता बढाइएको थियो। त्यो क्षमता कायम राख्ने नाममा नागरिक सरकारका निकायले गर्ने काममा सेना प्रवेश गराइएको छ। आर्थिक अपारदर्शितालाई सामान्य सदाचार र नैतिक दृष्टिले पनि अक्षम्य मान्न नसकेको संस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको बढ्दो मोह र प्रत्यक्ष खटनपटनले नेपाली सेनाको संस्थागत साखमा प्रश्न उठाएको छ।
