राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २६औँ स्थापना दिवसकै अवसर पारेर २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको ‘नवयुवा (जेन-जी) आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले आयोगलाई खुला चुनौती दिन थालेका छन्।

जस्तो कि रास्वपाका सांसद हरि ढकालले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि देशमा ‘युद्ध जारी’ रहेको कटाक्ष गरेका छन्। ‘युद्ध हुँदाहुँदै लेखिएको होइन महाभारत, युद्ध सकिएको धेरैपछि लेखिएको हो। युद्ध चलिरहेको छ भने कथा लेख्ने हतार नगर्नुहोस्। युद्ध सकिएपछि ढुक्कसँग लेखौंला। युद्ध सकियोस्, अनि कथा लेखौँला। युद्ध जारी छ। अरू केही समयसम्म चलिरहन्छ,’ ढकालले फेसबुकमा लेखेका छन्।

प्रतिवेदनले जेन-जी आन्दोलनका अभियन्ता, आह्वानकर्ता र यसमा संलग्न ४९ जनालाई सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यसरी सिफारिस गरिएकामध्ये १५ जना रास्वपाका सांसद छन्। तीमध्ये ढकाल पनि एक हुन्।

रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले पनि आफूले युवाहरूलाई आह्वान गरेको स्विकार्दै अनुसन्धान थाल्न चुनौती दिएका छन्। ‘सुन तस्कर, रक्तचन्दन तस्कर, खाग तस्कर, बालुवा तस्कर, काठ तस्कर, मानव तस्कर र नेताका छोराछोरीहरूको कुकर्मको भण्डाफोर हुने अभियानलाई स्वागत गरेकै हो,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालमा जंगलराज हो कि जंगलराजमा नेपाल हो भनेर छुट्याउन नसक्दा अकमक्क परेकै हो। गणतन्त्र हो कि अपराधतन्त्र हो भनेर तीनछक्क परेकै हो।’

रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीले आफूलाई अनुसन्धानको भागीदार बनाइएकोमा आयोगको प्रतिवेदनप्रति रोष प्रकट गरेका छन्। ‘मैले भदौ २३ र २४ सम्बन्धित कुनै पोस्ट न मेटेको छु, न सम्पादन गरेको छु। सबै जस्ताका तस्तै छन्। हेरे हुन्छ। देखिन्छ। मानव अधिकार आयोगले के हेर्यो, के देख्यो, के भेट्यो भन्ने सार्वजनिक होस्। मलाई कुनै कुरा लुकाउनु छैन,’ उनले लेखेका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारकी प्रमुख सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, जेन-जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनाइएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसमेतलाई अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रदर्शन हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै आयोगले पुरुषोत्तम यादव, सवल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद र हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङ पनि थप अनुसन्धान गरिनु पर्नेहरूको सूचीमा राखेको छ। प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित र आक्रोशित बनाउन अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई पनि आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

संवैधानिक आयोगको सिफारिस प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो। तर, मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तापक्षकै नेता तथा सांसदहरूले दिएका अभिव्यक्तिले कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न गरेको छ।

कार्यान्वयनमा आशंका र आशा

जेन-जी आन्दोलनका दुई वटा प्रतिवेदन औपचारिक-अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएका छन्। पूर्वन्यायायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगले गत २४ फागुनमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्की नेतृत्वको आयोगले ल्याएको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सोहीअनुसार सरकार बनेको भोलिपल्ट १४ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो। दुवै जनालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थपेर हिरासतमा राखिएको १२ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो।

मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिसलाई भने यसअघिका सरकारहरूले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले २६औँ वार्षिकोत्सवमा दिएको मन्तव्यमा आयोगका प्रतिवेदन जम्मा १३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ। पार्टीका १५ जना सांसदलाई समेत अनुसन्धानको सिफारिस गरेका कारण रास्वपाका वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेमा संशय पैदा भएको छ।

२३ भदौको जेन-जी आन्दोलन। तस्बिर : बिक्रम राई

मानवअधिकार आयोगले छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई नै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यसले कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको औचित्यबारे समेत प्रश्न उब्जिएको छ।

यसका बाबजुद मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी देखिन्छन्। यसअघिका गठबन्धन सरकारले सिफारिस कार्यान्वयनमा चासो नदेखाए पनि नयाँ सरकारप्रति आशावादी रहेको आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी बताउँछन्।

“मानवअधिकार आयोग सजाय गर्ने संस्था होइन। हामीले बुझेका र देखेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित व्यक्ति दोषी छन् कि छैनन् अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका हौँ,” दुवाडी भन्छन्, “यस क्रममा सरकारको तलब खाएर बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले पनि गलत सूचना दिएको भेटियो, उनीहरूलाई पनि सचेत गराउन खोजिएको छ।”

मानवअधिकारवादी अभियन्ता चरण प्रसाईं मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सरकारलाई ठूलो अवसर दिएको बताउँछन्। मुलुकमा दण्डहीनताको दलदलकै कारण जेन-जी आन्दोलित भएको स्मरण गराउँदै उनी सिफारिस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दण्डहीनता अन्त्य गरी मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने अवसर सरकारलाई प्राप्त भएको तर्क गर्छन्।

प्रतिवेदनको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व

सरकारहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाए पनि सम्बधित देशका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरू आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज मानिन्छन्। आयोग संवैधानिक संस्था भएकाले उसले गरेको सिफारिसलाई पनि संवैधानिक मानिन्छ।

संवैधानिक निकायले गरेको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले ‘नोटिस’ गर्ने बताउँदै अधिकारकर्मी प्रसाईं भन्छन्, “प्रतिवेदनमा ज-जसको नाम उल्लेख छ, ती व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सूचीकृत हुन्छन्। त्यसैले, सरकारलाई सिफारिसअनुसार विस्तृत छानबिन गरेर कारबाही गर्न थप बल मिल्छ।”

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले तत्परता देखाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। “मानवअधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नभएमा कार्यान्वयन नगर्नेलाई पनि दोषीको सूचीमा राख्न सक्छ,” प्रसाईं भन्छन्।

आयोगका सदस्य दुवाडी पनि मानवअधिकारको विधिशास्त्रमा अन्य देशलाई समेत नजिर हुनेगरी उदाहरण पेस गर्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) जेनेभामा पुग्छ। यसबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको छाता संगठन ग्लोबल अलाइन्स फर ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनमा रिपोर्टिङ हुन्छ, जसमा नेपाल ‘ए’ ग्रेडमा सूचीकृत छ। त्यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेमा सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय साख पनि बढ्छ।”

संविधानको धारा १३२ मा मानवअधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा ‘मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ’ लेखिएको छ। सोही धाराको (ग) मा ‘मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने’ अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। त्यसैगरी, (ज)मा ‘मानवअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने’ अधिकार उल्लेख छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा आयोगले गरेको सिफारिस कुनै पनि पदाधिकारी व्यक्ति वा निकायलाई लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारी व्यक्ति वा निकायले तीन महिनाभित्र सिफारिस कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भएमा कारण खुलाई सिफारिस पाएको दुई महिनाभित्र आयोगमा जानकारी पठाउनुर्छ।

को को छन् उल्लंघनकर्ताको सूचीमा?

आयोगले जेन-जी आन्दोलनको समयका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता उल्लेख गरेको छ। आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका यस्ता व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ। मानवअधिकार उल्लंघनको सजाय गर्ने प्रचलित कानुन नभएकाले पश्चात्दर्शी (पहिले भएको घटनालाई प्रभाव पार्ने) कानुन बनाएर सजाय गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई बढीमा ६ महिना कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सुझाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति गर्न वा निर्वाचित पदमा उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ। तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारी नदिन र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउन गरिएको सिफारिसमा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमादान दिन सकिने व्यवस्थाको सुझाव पनि समावेश छ।

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको आगजनी। तस्बिर : बिक्रम राई

आयोगले विभागीय कारबाहीका लागि तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको नाम सिफारिस गरेको छ। २३ भदौमा बानेश्वर, संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका सबैलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस छ। मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका व्यक्तिहरूलाई जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्न सुझाइएको छ।

मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस छ।

आयोगले नेपाली सेनालाई भने जोगाएको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत आगजनी, मानवीय, भौतिक र मानवीय क्षतिमा नेपाली सेनाको कमजोरी भने देखाइएको छ। आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ। सिंहदरबार र शीतल निवासका सेनाका तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन मात्रै भनिएको छ। ‘आन्तरिक हुलदंगा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्ब गर्न’ पनि सिफारिसमा सुझाइएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवमा मन्तव्य दिँदै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर। तस्बिर : माधवप्रसाद घिमिरे/रासस

यस्ता प्रकृतिका घटना भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा भएका कमजोरीलाई नीतिगत र संस्थागत सुधारका लागि आयोगले सिफारिस गरेको छ।

कसरी जेलबाट निस्किए रवि लामिछाने?

मानवअधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने निस्कनुलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ। उनी बाहिर निस्कने कार्यमा ककसको संलग्नता थियो पत्ता लगाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, लामिछानेलाई छुटाउन गएका रास्वपाका तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत शंकाको दायरमा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्ने लेखिएको छ।

आयोगलाई लामिछानेले आफू भित्र रहँदा आक्रोशित आन्दोलनकारीले क्षति पुर्‍याउने सम्भावना देखिएकाले जेलको सुरक्षाका लागि बाहिर निस्किएको बयान दिएका थिए भने कारागार प्रशासनले दबाबमा उनलाई छोड्नुपरेको बयान दिएको थियो। दुवैको बयान आपसमा बाझिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बालसुधार गृह र कारागारबाहिर कैदीबन्दी पठाउन सहयोग गरी मानवअधिकार उल्लंघनमा लामिछाने र कारागार प्रशासक जोशीको संलग्नता आयोगले देखाएको छ।

रवि लामिछाने कारागार बाहिर निस्केकै कारण देशभरका कारागार र बाल सुधारगृहबाट बाहिर निस्केका र त्यसक्रममा तीन जना प्रहरी र २५० जना गम्भीर घाइते भएका थिए। नौबस्ता बाँकेको बाल सुधारगृहका साथै रामेछाप, सिन्धुली र धादिङ कारागारबाट भाग्ने क्रममा १० जनाको कैदीबन्दीको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुसन्धान सिफारिसमा को को?

आयोगले अभियन्ता, आह्वानकर्ता, समर्थकसमेत भन्दै गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद र पुरुषोत्तम यादवलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ, असमान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय र रविकिरण हमाल पनि अनुसन्धानको सिफारिस सूचीमा परेका छन्। हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीसहितलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकअधिकारको सुनिश्चिततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएको सिंहदरबार। तस्बिर : बिक्रम राई

उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको तथा घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसमेतमा संलग्नता रहे/नरहेको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा आयोगले सरकारलाई दिएको छ।

२३ भदौमा जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागी १९ जनाको ज्यान गएको थियो। उपचारका क्रममा २३ गरी ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो। इटहरीमा दुई र झापामा तीन जना गरी पाँच जनाको ज्यान गएको थियो भने २४ भदौमा १९ जनाको मृत्यु भएकामा १२ जनाको हालसम्म पहिचान हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ३६ वटा कारागारमा तोडफोड र आगजनी भई २८ वटा कारागारबाट कैदीबन्दी भागेका थिए।

दोस्रो दिन पूर्वप्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका घर, दलका कार्यालय, प्रहरी चौकी, व्यापारिक भवनका साथै निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगलागी र लुटपाट भएको थियो।

सम्पूर्ण घटनाबारे आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको ६ सदस्यीय समितिले १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक नगरिने आयोगका सदस्य दुवाडी बताउँछन्। भन्छन्, “धेरैको बयान लिइएको छ। गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै पूर्ण प्रतिवेदनचाहिँ सार्वजनिक गर्दैनौँ।