हरेक वर्ष १५ जेठ नेपाली इतिहासको एउटा निर्णायक राजनीतिक मोडको सम्झना बोकेर आउँछ । त्यस दिन ठूलो राजनीतिक र नैतिक प्रतिज्ञासहित गणतन्त्र घोषणा भयो र नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भयो। प्रतिज्ञा थियो– शासकीय सत्ता र निर्णयको अधिकार जनतामा पुग्नेछ, जनता नै सार्वभौम हुनेछन्।

गणतन्त्रको अर्थ केवल राजाको शासन नहुनु होइन, शासकीय अधिकार दरबार, परिवार वा सीमित समूहको हातमा नभएर सबै जनताको साझा हुनु हो। जन्मकै आधारमा शासक र शासित हुने पुरानो प्रणालीलाई यसले अस्वीकार गर्छ। जसको मूल मर्म देश, राज्य र भविष्य निर्माणको अधिकार सबैलाई बराबर हुनु हो।

गणतन्त्रमा शक्ति र शासनको केन्द्र राजधानी मात्रै हुँदैन, दुर्गम गाउँमा पनि केन्द्र विस्तार हुन्छ। अवसर पाएको शक्तिशाली वर्ग मात्र होइन, सीमान्तीकृत वर्गलाई पनि समान राजनीतिक सम्मान दिइन्छ। हरेक फैसला समुदायको पहिचान र वर्गको मर्मलाई मूलधारमा राखेर गरिन्छ। पुस्तौँदेखि किनारामा धकेलिएको दलित समुदाय होस् वा सामाजिक प्रणालीद्वारा नगनिएका महिला या लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्ति, गणतान्त्रिक राज्यमा सबैको समान अधिकार र हिस्सेदारी रहन्छ। त्यसैले गणतन्त्र केवल राजनीतिक संरचना होइन, समान सम्मानको दर्शन हो।

गणतन्त्रमा कसैलाई प्रभुत्वको अधिकार हुँदैन। डरमा राखेर गरिने शासनको वैधता यसमा हुँदैन। धनी र गरीब दुवैको आवाजको मोल समान हुन्छ। कानुनको कार्यान्वयन पहुँच र सम्बन्धको आधारमा हुँदैन। सबैभन्दा कमजोर नागरिकको सम्मानलाई पनि राष्ट्रको नैतिक केन्द्रमा राख्नु नै गणतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो।

तर, यति सुन्दर गणतन्त्र घोषणा भएको १८ वर्षपछि पनि धेरै नेपालीको मनमा बेचैनी छ। गणतन्त्रको वाचा र जनजीवनको यथार्थबीच दूरी कायमै छ। बेरोजगारीले युवालाई देश छोड्न बाध्य बनाइरहेको छ। भ्रष्टाचारका कारण जनताको निराशा बढ्दै छ। राज्यको निर्णय प्रक्रियामा नागरिकले निकटता महसुस गर्न सकेका छैनन्। निराशाको पृष्ठभूमिमा फेरि गणतन्त्रको विरोध र राजतन्त्रको पक्षमा आवाज सुनिन थालेको छ। यसलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन र लिनु हुँदैन।

जब कुनै व्यवस्थाले जनताको जीवनमा न्याय, सम्मान र विश्वास सुनिश्चित गर्न सक्दैन, तब मानिसहरू विकल्प खोज्न थाल्छन्। तर, अतीतमा फर्कनु समाधान होइन। समाधान त गणतन्त्रको अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउनु हो। यसको मूल मर्मलाई अझ गहिरो रूपमा व्यवहारमा उतार्नु हो।

संविधान, संसद् भवन र सरकारको भाषणले मात्रै गणतन्त्र बलियो हुँदैन। जब नागरिक सचेत प्रश्न गर्न सक्छन्; सत्ताको जवाफदेही खोज्न थाल्छन्; लोकप्रिय नाराभन्दा नीति र निर्णयलाई ध्यानपूर्वक मूल्यांकन गरिन्छ; जब प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि सम्झिन्छन्, तब मात्र गणतन्त्रले साकार स्वरूप लिन्छ।

गणतन्त्रले जनतालाई विश्वास गर्छ। यसलाई सफल बनाउन नागरिक पनि सचेत, आलोचनात्मक र राजनीतिक रूपमा जिम्मेवार हुनैपर्छ। अभिव्यक्ति दिँदा र बहस गर्दा आलोचनात्मक चेत प्रयोग गर्नुपर्छ। नागरिक उदास भएको ठाउँमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। मौन समाजमा शक्ति केन्द्रित हुन थाल्छ। प्रश्न नगर्दा अन्याय सामान्य बन्न थाल्छ। त्यसैले गणतन्त्र दिवस केवल सार्वजनिक बिदा भनेर रमाउने दिन होइन, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो।

राजा हटाउँदा हामीले न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने सपना देखेका थियौँ। यस्तो नेपाल, जहाँ सत्ता जनताको होस्; कानुन सबैका लागि बराबर होस्; विरोधीलाई ‘झोले’ भनेर नउल्याईकन रचनात्मक हिसाबले सम्मान गरियोस् र राज्यले कमजोरलाई संरक्षण र सशक्तीकरण गरोस्। यो विश्वासमा कि एउटा साधारण नागरिकको आवाजले पनि राष्ट्रको दिशा बदल्न सक्ने क्षमता राख्छ। त्यसमै गणतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य छ।

आफ्नो भविष्य आफ्नै हातले लेख्न नेपाली जनताले गणतन्त्र रोजेका हुन्। आज त्यही कुरा फेरि सम्झिनुपर्ने बेला आएको छ। गणतन्त्र अतीतको उपलब्धि मात्र होइन, यो वर्तमानको जिम्मेवारी हो र भविष्यप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धता पनि । हामीले यसको मर्म जोगायौँ भने गणतन्त्र संविधानको शब्द मात्र रहनेछैन, जनताको आत्मविश्वास बन्नेछ। त्यही नै गणतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावशाली सौन्दर्य हुनेछ।

(मनोसामाजिक परामर्शदाता पौडेल राजनीतिशास्त्रकी विद्यार्थी तथा क्वयेर नारीवादी अभियन्ता हुन्।)