काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेकामा सरोकार भएकाले खुसी व्यक्त गरेका छन्।

बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यस्तै उत्पादन वृद्धिका साथ ऊर्जा व्यापार, प्रसारण सञ्जाल, वित्तीय संरचना र नियामकीय सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्व दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ। पूर्वऊर्जा सचिव मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार समग्रमा बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नयाँ सोचका साथ काम गर्न खोजेको छ।

तोकिएका समयमा आयोजना नबन्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि लिएको पहल तथा निजी क्षेत्रलाई थप सबल बनाउन राखेको लक्ष्य आफैँमा नयाँ र महत्त्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव भेटुवालको टिप्पणी छ। यस्तै, केही कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरताका रूपमा अगाडि बढाइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणको विषय नियमित जस्तै बजेटमा समेटिँदै आएको छ। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषय बजेटमा समेटिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न ‘फन्ड’ खडा गर्ने तथा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नेजस्ता कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव भेटुवालले बताए।

बजेटमार्फत आयोजना जिम्मा लिने तर निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ। पूर्वसचिव भेटुवालले राजस्वको स्रोतको विविधीकरण गर्न ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई केही कर थप भएको हुनसक्ने टिप्पणी गरे।

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

हेटौँडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ खिम्ती-बाह्रबीसे-काठमाडौँ तथा हेटौँडा-रातमाटे-लप्सीफेदी-न्यु दमौली-न्यु बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल-गोरखपुर र इनरुवा-पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ढल्केवर-मुजफ्फरपुर-सीतामढी, लम्की-दोदोधरा-बरेली, लमही-लखनउ, निजगढ-मोतिहारी तथा चिलिमे हब-केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य बजेटको छ। ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीतिक सङ्केत दिएको छ।

सरकारले कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका अलावा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली-३ बी र बूढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिने भएको छ। साथै माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, तामाकोसी-५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

नलगाड, अरुण-४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा निर्माण हुने बेथान कर्णाली आयोजनालाई अघि बढाउने योजना छ।

चर्चामा मात्रै सीमित रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ।

यसैगरी ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर बसेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ ढाँचामा नयाँ पीपीए गर्ने नीति लिइएको छ।

साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाको घोषणा बजेटले गरेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रियालाई दिए। उनले नयाँ पीपीएबारे पनि बजेटले केही बोलिदिएको भए थप राम्रो हुने धारणा राखे। उनले आन्तरिक बिजुली खपतमा जोड दिए।

ऊर्जा क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरणसँग जोड्दै सरकारले हेटौँडामा २.५ मेगावाटको ‘ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट’ परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज’ प्रणाली सुरु गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। यो नयाँ योजना हो।

स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन विस्तार तथा ‘ब्याट्री’ व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति बजेटमा समेटिएको छ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’सहितको ढल व्यवस्थापन गरिनेछ।

सरकारले जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य लिएको छ। यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको अनुमान छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आवको बजेटमार्फत सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गरिनेछ। बजेटले परम्परागत सिँचाइ पूर्वाधारको पुनःस्थापनासँगै बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ।

आगामी आवमा थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी वर्ष थप एक हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ।

आगामी आवमा राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापना तथा भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडबर्क्स निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा थप पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्‌गृह निर्माण पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ। चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

सुनकोसी-मरिन आयोजनाबाट प्राप्त अतिरिक्त पानीलाई उपयोग गर्दै बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। यसका लागि ५३ करोड रुपैयाँ बजेट छ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा रानी-जमरा-कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने भएको छ। यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप दुई हजार ३८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। वाणगङ्गा तथा नारायणी सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापना र मर्मतसम्भारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोशी पम्पजस्ता पुराना सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना तथा मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विगतमा निर्माण भएका तर जीर्ण बनेका प्रणालीलाई पुनःप्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ।

तराई-मधेसमा सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका थप तीन हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सर्लाही र धनुषामा ‘स्मार्ट’ प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ८० करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्ष पहाडी टार क्षेत्रमा दुई हजार २३० हेक्टरमा थप लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोसीजस्ता ठूला नदीको व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।