नेपालको भौगोलिक अवस्थिति विशिष्ट छ। पहिले नेपालको सीमा उत्तरमा चीन, पूर्वमा सिक्किम, दक्षिण र पश्चिममा भारतसँग जोडिएको थियो। सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएपछि हाल नेपालको सीमा उत्तरमा चीनसँग र अन्य तीनतिर भारतसँग जोडिएको छ।

उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको सीमा सन्धि सन् १९६१ मै भइसकेको छ। नेपाल-चीन सीमा समिति गठन भएर विस्तृत अध्ययनका सम्पूर्ण काम भएपछि बेइजिङमा राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओचीले सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धिका आधारमा सर्भे भई सीमा स्तम्भहरूसमेत स्थापना भइसकेका छन्। साथै, दुवै सरकारले संयुक्त टोली गठन गरेर सीमा स्तम्भहरूको स्थिति अद्यावधिक गर्ने गरिएको तथा उत्तरी छिमेकी देशसँग कुनै सीमा समस्या नरहेको नापी विभागसम्बद्ध विज्ञबाट ज्ञात भएको छ।

यसैबीच, गत १७ जेठमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल-भारतबीचको सीमा समस्याबारे सांसदले सोधेको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिएको सुने र पढेँ : ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको, भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’ प्रधानन्त्रीको यस भनाइबाट उत्पन्न तरंगलाई ध्यानमा राखी केही मित्रसँग मिलेर नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा केही कुरा राख्दै छु।

भारतसँगको सीमा र ऐतिहासिक आधार

नापीविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र भारतबीच जम्माजम्मी एक हजार ८०८ किलोमिटर सीमा छ। यसमध्ये जमिन सीमारेखा एक हजार २१३ किलोमिटर छ भने नदी सीमारेखा ५९५ किलोमिटर छ। नेपालबाट भारततर्फ बग्ने १५० नदीनालामध्ये करिब ६० वटा साना-ठूला नदीले दुई देशको सीमारेखाको काम गर्छन्। साथै, विभिन्न समयमा तत्कालीन सरकारहरूले दुवै देशका प्राविधिकलाई समावेश गरी सीमाको काम सम्पन्न गर्ने क्रममा जमिन खण्डमा सीमा स्तम्भ (जंगे पिलर) गाड्ने कार्य पनि गराएका थिए।

नेपाल र भारतबीचको वर्तमान सीमालाई बुझ्न केही ऐतिहासिक दस्ताबेजको सम्झना र अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ। पहिलो हो, २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भई ४ मार्च १८१६ देखि लागु भएको सुगौली सन्धि। मेरो विचारमा नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको यही सन्धि नै नेपाल-भारत सीमा सम्बन्ध बुझ्न अध्ययन गर्नुपर्ने प्रमुख दस्ताबेज हो।

२३ जुलाई २०२२ मा महोत्तरी र भारतको बिहार राज्यको मोतिहारी जिल्लालाई छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेको जंगेपिलरमा बाँधिएको भैँसी। तस्बिर स्रोत : रघुवीर विष्ट

त्यसपछि सन् १८१६ को डिसेम्बरमा नेपालको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग अर्को सन्धि भयो। यस्तै, सन् १८६० मा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा अर्को सन्धि भयो। जसपश्चात् बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्र नेपालमा समावेश भई ‘नयाँ मुलुक’ का रूपमा चिनिन थालियो। यसैगरी, सन् १८७५ मा कोइलाबास क्षेत्रको सीमा निर्धारणका लागि ब्रिटिस भारतसँग अर्को सम्झौता भएको थियो।

यी सबै सन्धि र सम्झौताले नेपालको वर्तमान सीमाको स्वरूप निर्धारण गरेका हुन्। यीबाहेक दक्षिणी छिमेकीसँग अन्य कुनै सन्धि वा सम्झौता भएका छन् भने ती पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

सीमा नक्सांकन

सन् १८१६ पछि गण्डक क्षेत्रमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा आयोग गठन गरी सीमा नक्सा तयार पारेका थिए। यद्यपि, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुस्ता क्षेत्रमा भारत सरकारले विवाद निकालेको छ। सुगौली सन्धिपछि संयुक्त टोली गठन भई त्यसले तयार गरेको नक्सा सुगौली सन्धिको अभिन्न अंग बनाइएको भए विशेषगरी महाकालीको स्रोतको समस्या उत्पन्न हुने थिएन।

संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति र यसले गरेका काम गाडिएका सीमा स्तम्भहरूको अवस्था कस्तो छ, हराएका छन् कि छैनन्, मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन, सीमाक्षेत्रमा दसगजाको स्थिति के छ, नदी सीमा रहेका स्थानमा नदीले धार परिवर्तन गरेपछि सीमाको अवस्था कस्तो छ, वा सीमा वारपारको भोगचलनको स्थिति के छ भन्नेमा निरन्तर अनुगमन गरी आवश्यकताअनुसार सीमासम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो काम विगतमा हरेक हिउँदमा परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नापी विभागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित टोलीले सीमापारिका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी सम्पन्न गर्ने गरेको थियो। पछि यही कामका लागि दुवै देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति गठन गरियो, जसले सन् १९८१ देखि काम गर्दै आएको जानकारी पाइएको छ।

नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा संयुक्त सीमा आयोगका अभिलेखका आधारमा सुस्ता-नरसही क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, भारतले गण्डकको परिवर्तित नयाँ धारलाई सीमा मान्नुपर्ने तर्क गर्दै नरसही-सुस्ताको करिब चार हजार हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरी त्यसमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ।

संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिको वर्षौंको प्रयासपछि सम्पन्न भएको भनी केही वर्षअघि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। जसअनुसार समितिले ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ। साथै, १८२ वटा ‘स्ट्रिप नक्सा’ तयार पारेर तिनमा सरकारी तहमा हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी रहेको पनि प्रकाशनमा आएको थियो। यी तथ्य हाम्रा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिमा प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्वीकार गरेका छन्।

नदीले ढालेको सीमास्तम्भ। तस्बिर स्रोत : अन्नपूर्ण एक्सप्रेस

सीमा समितिबाट हुन नसकेका र गर्नुपर्ने अब दुई प्रतिशत काम छ। त्यो हो, महाकाली नदीको मुहानबारे दुवै पक्षबीच छलफल भई निर्क्योल हुनुपर्ने र सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीको धार परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको भनिएको विषयलाई सम्बोधन गर्नु। यी दुवै विषयमा प्राविधिकहरूको सहयोग लिएर आवश्यक अध्ययन गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दुवै देशले आआफ्ना परराष्ट्रसचिवलाई सुम्पेका छन्।

यी दुई प्रमुख विषयबाहेक केही स्थानमा रहेका सानातिना विषय पनि होलान्। जस्तै– सीमा स्तम्भ हराएका, सीमा स्तम्भ मर्मत, दसगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड)मा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने र त्यसलाई खाली गराउने, राख्ने, सीमा स्तम्भ वारपार रहेका कारण उत्पन्न भोगचलनका समस्या। यसैगरी, नदीले धार परिवर्तन गरेको कारणबाट सीमा यताउति परेका हुन सक्छन्। यिनै कुरा सम्बोधन गर्न संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिको गठन भएकाले यस समितिले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी/गराई दुवै देशबीच कायम रहेका भनिएका सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारमा सिफारिस गर्न सकिहाल्छ।

संयुक्त सीमा समितिले अहिले दसगजामा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने र सीमा वारपारको भोगचलनसम्बन्धी विषय समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरेपछि सरकारले दसगजा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण वा निर्माण कार्य हुन नदिने नीति कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र कूटनीतिक असर

प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा कुनै आधिकारिक ‘नोट’ वा पर्याप्त पूर्वतयारीविना सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त थिएन। नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिबाट भ्रम सिर्जना भएको छ। साथै, प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र दुई वटा मात्र प्रमुख विषय बाँकी रहेको तथ्यलाई कमजोर बनाएको छ। अहिलेसम्म भएका प्राविधिक प्रयासहरू ओझेल पर्ने सम्भावना छ। सीमासम्बन्धी विषयलाई पुनः प्रारम्भिक अवस्थाबाट उठाउनुपर्ने जोखिमसमेत सिर्जना गरेको छ। जबकि, भारतीय पक्षले आफ्नो विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको, दसगजा तथा सीमा वारपार भोगचलनका समस्या रहेको तथ्य स्वीकार गरिसकेको छ। यद्यपि, महाकाली नदीको मुहान र कालापानीको विषयमा ऊ मौन बसेको पाइयो।

कालापानीमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौजको सिविर। तस्बिर स्रोत : गुगल अर्थ

सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले हामी वार्ताबाट समाधान खोज्छौँ भन्नु पर्याप्त हुने थियो। तर, ‘नेपालले पनि सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाएको मात्र नभई भारतीय पक्षलाई पनि नेपालमा प्रतिदाबी गर्ने अवसर दिएको छ। केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालले ७१ हजार एकड जमिन अतिक्रमण गरेको दाबीसमेत प्रकाशन गरेका छन्। यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रधानमन्त्रीको हल्का अभिव्यक्तिले भूमिका खेलेको देखिन्छ।

‘नक्सा आक्रमण’ र सुस्ता विवाद

महाकाली नदीसम्बन्धी विवाद मुख्यतया यसको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै आधिकारिक नक्सा पनि संलग्न गरिएको भए यस्तो विवाद उत्पन्न नहुन सक्थ्यो।

स्मरण रहोस्, ब्रिटिसहरूले तिब्बतसँगको व्यापारका लागि लिपुलेक भन्ज्याङलाई महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा हेरे। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो व्यापारिक र रणनीतिक स्वार्थअनुसार काली नदीको मुहानसम्बन्धी नक्साहरूमा परिवर्तन गर्न थाले। सन् १८५६ सम्म पश्चिमतर्फको मुख्य मुहानलाई नै काली नदीको स्रोत मानिएको पाइन्छ। तर, सन् १८७९ पछि ब्रिटिसहरूले एकतर्फी रूपमा नक्सा परिवर्तन गरी कालापानीको ‘तुरतुरे’ लाई नै नदीको मुहानका रूपमा देखाउन थाले। सुगौली सन्धिले स्वीकार गरेको नदी सीमालाई बेवास्ता गरी तुरतुरे रहेको स्थान, कालापानीबाट सीमालाई डाँडाबाट लगेर लिपु खोलाको पूरै जलाधार भारततर्फ पारिएको छ।

नदीले धार परिवर्तन गरेका स्थानहरूमा नदी विज्ञानको आधारमा अध्ययन गरी समाधान खोजिनुपर्छ भने स्थिर भूभागको सन्दर्भमा ऐतिहासिक नक्सा, दस्ताबेजलाई आधार बनाई समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

ब्रिटिस शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि यही व्याख्यालाई निरन्तरता दिइयो। सन् १९५० को सुरुको वर्षदेखि नै भारतले आँखा लगाउँदै आएको स्थान, कालापानी क्षेत्रमा १९६२ को चीन-भारत युद्धपछि रणनीतिक महत्त्वका कारण भारतले सो क्षेत्र (कालापानी)मा आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्‍यो। नेपालले पनि आफ्नो भूभागको संरक्षणमा वास्ता नगर्दा भारतीय पक्षले त्यहाँ सैनिक ब्यारेक स्थापना गरी आफ्नो उपस्थिति अझ बलियो बनायो। पछिल्लो समय भारतले लिपुलेकसम्म मोटरबाटो निर्माण गरी मानसरोवर यात्राका लागि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस विषयमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

सुस्ता विवाद नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी दीर्घकालीन विवाद हो, जुन मुख्यतया गण्डक (नारायणी) नदीको धार परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा सन् १८१७ को रोजर मार्टिन नक्साअनुसार गण्डक नदीको मध्य धारलाई नेपाल-भारत सीमा मानिएको थियो र सुस्ता क्षेत्र नेपालतर्फ पर्थ्यो। पछि गण्डक नदीले पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गर्दा सुस्ता क्षेत्र नदीको पूर्वी किनारमा पर्न गयो र भारतले त्यहाँ क्रमशः प्रशासनिक नियन्त्रण विस्तार गर्न थाल्यो। विशेषगरी त्रिवेणीस्थित गण्डक ब्यारेज निर्माणपछि सुस्ता–नरसही (भैँसालोटन) क्षेत्रमा भारतीय बसोबास र अतिक्रमण तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा संयुक्त सीमा आयोगका अभिलेखका आधारमा सुस्ता–नरसही क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमांकनमा प्रचलित ‘स्थिर सीमा’ (फिक्स्ड बाउन्ड्री) सिद्धान्तअनुसार नदीको धार परिवर्तन भए पनि एक पटक निर्धारण भएको सीमा स्वतः परिवर्तन हुँदैन। तर, भारतले गण्डकको परिवर्तित नयाँ धारलाई सीमा मान्नुपर्ने तर्क गर्दै नरसही-सुस्ताको करिब चार हजार हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरी त्यसमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ।

समाधानको बाटो

नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी बाँकी विवादहरूको समाधान भावनात्मक प्रतिक्रिया वा राजनीतिक अभिव्यक्तिका आधारमा होइन, नेपालले आफूले निकालेको नयाँ नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज, वैज्ञानिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा खोजिनुपर्छ। साथै, ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बाँकी रहेका महाकाली नदीको मुहान, कालापानी तथा सुस्तासम्बन्धी विषयलाई परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र र प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोगमा टुंग्याइनुपर्छ। यसका लागि दुवै देशले परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै निश्चित अवधिमा काम सम्पन्न गर्न दुवै देशका सरकार प्रमुखबाट निर्देशन जारी हुनु आवश्यक छ।

पर्साको सिर्सियामा नेपाल भारत सीमा छुट्टाउने स्तम्भ। तस्बिर स्रोत : जियालाल शाह

नदीले धार परिवर्तन गरेका स्थानहरूमा नदी विज्ञानको आधारमा अध्ययन गरी समाधान खोजिनुपर्छ भने स्थिर भूभागको सन्दर्भमा ऐतिहासिक नक्सा, दस्ताबेजलाई आधार बनाई समस्या समाधान गर्नुपर्छ। स्मरण रहोस्, महाकाली स्रोतका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा बिर्सन सक्दैन र बिर्सन पनि हुन्न। महकाली क्षेत्रकै कुरा गर्दा यसबारे दुईपक्षीय वार्तापछि महाकाली क्षेत्रमा देशीय विन्दु कायम गराउन नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता चलाइनुपर्छ।

सीमा समस्या समाधान नहुने कुरा होइन। यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रिय नेतृत्वले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने त छँदै छ, यसका साथै ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र उपलब्ध विज्ञान र प्रविधि प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्नेमा सहमत भई आफ्नो वार्ता टोलीलाई गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्छ। दुवै पक्ष वार्तामा बस्दा पनि समस्या समाधान गर्न असमर्थ हुन्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जानसमेत तयार हुनुपर्छ।

नोट : यस लेखको प्रारम्भिक मस्यौदा हेरेर परिमार्जनमा सहयोग गर्ने प्रा. नरेन्द्रराज खनाल र नदी विज्ञानविज्ञ जगतकुमार भुसाललाई हार्दिक धन्यवाद।

(पूर्वजलस्रोत सचिव ढुंगेल चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत पुस्तकका लेखकसमेत हुन्।)