नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उदाएको धेरै समय भएको छैन। परम्परागत दलप्रति असन्तुष्टि, सुशासनको अपेक्षा र परिवर्तनको आकांक्षाले वैकल्पिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने वातावरण निर्माण गर्‍यो। यही पृष्ठभूमिमा उदाएका केही पात्रमध्ये वालेन्द्र शाह (बालेन) राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन्। उनको कदम, अभिव्यक्ति र मौनतासमेत राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञसँग सामूहिक भेटवार्ता गरिसकेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार प्रमुख वा जनप्रतिनिधिले विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नु अस्वाभाविक होइन। बरु, विश्वव्यापी अन्तरनिर्भरताको वर्तमान युगमा यस्तो संवादलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। नेपालको विकास, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका दृष्टिले पनि यस्ता भेटघाट उपयोगी हुन सक्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग सामूहिक भेट गरेको कदमलाई सामान्य तथा आवश्यक राजनीतिक-कूटनीतिक अभ्यासकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

भारत र अमेरिकाका मन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूसँग भने प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्यक्ष भेट नगरी केवल टेलिफोन संवाद गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। यसलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। कूटनीतिमा सबै भेटघाट सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। कतिपय संवाद गोप्य रहन्छन् र कतिपयको विवरण जानाजानी सार्वजनिक गरिँदैन। त्यसैले केवल सार्वजनिक सूचनाका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन। तथापि, जनताले नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता र सम्बन्धको स्तर बुझ्न खोज्नु स्वाभाविक हो।

जनताले प्रधानमन्त्री शाहसँग अर्को अपेक्षा संसद्सँग जोडेर राखेका थिए। धेरैको आशा थियो– उनले संसद्‌मार्फत जनताको नाममा औपचारिक सम्बोधन गर्नेछन्। यदि त्यसो भएको भए नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत प्रक्रियामार्फत नै अघि बढिरहेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो। तर, उनले त्यसलाई प्राथमिकता दिएनन्।

राजनीतिक विचारधाराको भिन्नता नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती होइन। लोकतन्त्रमा विचार फरक हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक दिशाजस्ता आधारभूत विषयमा समेत मुलुक विभाजित देखिन थाल्नु चिन्ताको विषय हो। कुनै नेता नायक कि खलनायक भन्ने बहसभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने नागरिक चेतनाको विकास हुनु जरुरी छ।

उनको शैलीलाई समर्थन गर्नेहरूले यसलाई अनावश्यक भाषणभन्दा कामलाई महत्त्व दिने प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरे। वास्तवमा नेपाली समाजमा शब्दभन्दा कर्मलाई महत्त्व दिनुपर्ने भावना बलियो बन्दै गएको छ। त्यसैले धेरै नागरिकले ‘कम बोल्ने, धेरै काम गर्ने’ सन्देशका रूपमा यसलाई ग्रहण गरेको पनि देखिन्छ। तर, लोकतन्त्रमा मौनता र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

संसद् केवल भाषण गर्ने स्थान होइन; जनताको प्रश्न र सरकारको उत्तरबीचको सेतु पनि हो। जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरमार्फत जनताको जिज्ञासा राख्न खोजे। तर, लामो समयसम्म उक्त प्रक्रियालाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको अनुभूति भएको थियो। आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर बाहिरिएको घटनाले पनि चर्चा पायो। समर्थकहरूले त्यसलाई कार्यव्यस्तता, कार्यशैली वा क्रमभंगताका रूपमा व्याख्या गरे। आलोचकहरूले भने संसदीय मर्यादाप्रतिको उदासीनता माने।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पर्याप्त तयारीबिनै संसद्को प्रश्नोत्तर सत्रमा सहभागी भए। त्यही क्रममा नेपाल-भारत सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्नमा उनले दिएको जवाफले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। उनका अनुसार भारतले मात्र नभई केही स्थानमा नेपालले पनि भूमि मिचेको हुन सक्ने जानकारी उनले प्राप्त गरेका छन्। त्यसैले सीमा विवाद समाधान नेपाल, भारत तथा बेलायतको त्रिपक्षीय वार्ताबाट मात्रै सम्भव हुने अभिव्यक्ति उनको थियो।

१७ जेठमा संसद्‌मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। 

उनको अभिव्यक्तिले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जन्माएको छ। नेपाल-भारत सीमा विवाद दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको विषय हो। इतिहास, सन्धि, नक्सा र कूटनीतिक वार्ताका आधारमा समाधान खोजिने यस्ता विषयमा बेलायतको संलग्नता आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। किनभने, भारतले विगतदेखि नै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता वा सहभागितालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यसैबीच, विशेष निमन्त्रणा प्राप्त गरेर सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण गर्दा भव्य स्वागत गरिएको दृश्य देखियो। भ्रमणको ठोस उपलब्धि वा अजेन्डा के थियो भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। यही अस्पष्टताले विभिन्न अड्कलबाजीलाई जन्म दिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाह र भारतबीचको सम्बन्धबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ। केही विश्लेषक तथा स्वदेशी-विदेशी सञ्चारमाध्यमले भारतले बालेनको विकल्पका रूपमा रवि लामिछानेलाई अघि सार्न खोजेको अनुमान व्यक्त गरेका छन्। सत्तारूढ दलका सभापतिको भारत भ्रमणप्रति सरकारी प्रवक्ताले समेत खासै चासो नरहेको जस्तो अभिव्यक्ति दिनुले थप प्रश्नहरू उब्जाएकै छन्।

जनताले नेतृत्वसँग परिपक्वता, धैर्य र संस्थागत सोचको अपेक्षा गरेका छन्। देश बनाउने प्रक्रिया लोकप्रिय नाराभन्दा धेरै जटिल हुन्छ। तत्काल ताली पाउन गरिने निर्णयले क्षणिक लोकप्रियता दिलाउन सक्छ, तर राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्दैन।

यद्यपि, कूटनीतिक सम्बन्धलाई केवल व्यक्तिकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रले व्यक्तिभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छ। भारत, अमेरिका, चीन वा अन्य कुनै पनि देशले नेपालसँग सम्बन्ध राख्दा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र केन्द्रमा राखेर रणनीति बनाउँछन् भन्ने कुरा सोच्न त सकिएला, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ। कूटनीतिक सम्बन्ध दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा चल्ने भएकाले व्यक्तिहरू आउने-जाने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ।

तर, अर्को एउटा रोचक प्रश्न उठेको छ– यदि भारतले वास्तवमै रवि लामिछानेलाई भावी नेतृत्वका रूपमा समर्थन गर्‍यो भने शाहको प्रतिक्रिया कस्तो होला? के उनी पनि विगतमा केपी शर्मा ओलीले जस्तै भारतप्रतिको आफ्नो अडानकै बाटोमा जानेछन्? यसको उत्तर अहिले नै दिन सकिँदैन। तर, उनको राजनीतिक शैली हेर्दा कहिलेकाहीँ भावनात्मक र आकस्मिक निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। महानगर प्रमुखका रूपमा उनले केही साहसी निर्णय गरेका छन्, तर केही निर्णय पर्याप्त तयारीविना गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री बन्नासाथ पर्याप्त तयारी तथा अनुसन्धानविना पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई हतारमा पक्राउ गर्नु, आवश्यक पूर्वतयारीविना सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनु जस्ता घटनाको प्रतिशोधात्मक राजनीतिक संस्कृतिको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या भएको छ।

२५ चैतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका राजदूत तथा प्रमुखहरूसँग गरेको भेटवार्ता। तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

जनताले नेतृत्वसँग परिपक्वता, धैर्य र संस्थागत सोचको अपेक्षा गरेका छन्। देश बनाउने प्रक्रिया लोकप्रिय नाराभन्दा धेरै जटिल हुन्छ। कानुन बनाउने, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने र नीतिगत निरन्तरता कायम गर्ने कामले मात्र दीर्घकालीन परिणाम दिन्छ। तत्काल ताली पाउन गरिने निर्णयले क्षणिक लोकप्रियता दिलाउन सक्छ, तर राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्दैन।

यदि भविष्यमा बालेन र भारतबीच सम्बन्ध चिसियो भने सम्भावित विवादको केन्द्र पुनः सिमाना नै बन्न सक्छ। विशेषतः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासँग जोडिएको चुच्चे नक्साको मुद्दा पुनः तीव्र रूपमा उठ्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा संकेत गरे जस्तै बेलायतलाई समेत समेटेर बहुपक्षीय संवादको प्रयास हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि बेलायतको सहमति आवश्यक पर्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, भारतले तेस्रो पक्षको सहभागिता अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा यस्तो पहलको सफलता निकै कठिन देखिन्छ। यदि बेलायतले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेमा नेपालसामु दुईवटा विकल्प देखिन्छ; पहिलो, अन्य मुलुकको पनि सहयोग खोज्ने र दोस्रो, भारतसँग आफैँले कूटनीतिक प्रयास पुन: थालनी गर्ने। यस्तो अवस्थामा दुवै विकल्पमा नेपाल कमजोर देखिनेछ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले बेलायती राजदूतसँग भेट गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर, त्यस भेटवार्ताको सार सार्वजनिक भएन। यस्ता घटनाले स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासा जन्माउँछन्। तर, कूटनीतिमा अनुमानभन्दा तथ्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तथ्य बाहिर नआउँदासम्म अड्कलबाजीले मात्र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्दैन।

नेपालले विगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको अनुभव बटुलेको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियाका क्रममा सेना समायोजन तथा अनुगमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको आगमन एउटा उदाहरण हो। त्यसपछि अन्तरिम संविधानमा समावेश भएका कतिपय व्यवस्थाबारे लामो समय बहस चलिरह्यो। यस अनुभवले एउटा शिक्षा दिएको छ– बाह्य संलग्नता सधैँ उपयोगी नहुन सक्छ, तर पनि यदि संलग्नता आवश्यक नै छ भने त्यसको दायरा, उद्देश्य र प्रभावबारे व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ।

देश रहे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि रहन्छ, बहस पनि रहन्छ र आलोचना पनि रहन्छ। तर, देश नै कमजोर भयो भने कुनै पनि नेतृत्वको महत्त्व बाँकी रहँदैन। त्यसैले अबको बहस व्यक्तिपूजा वा व्यक्तिविरोधभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।

राजनीतिक विचारधाराको भिन्नता नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती होइन। लोकतन्त्रमा विचार फरक हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक दिशाजस्ता आधारभूत विषयमा समेत मुलुक विभाजित देखिन थाल्नु चिन्ताको विषय हो। कुनै नेता नायक कि खलनायक भन्ने बहसभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने नागरिक चेतनाको विकास हुनु जरुरी छ।

देश निर्माण कुनै एक व्यक्तिको मात्र परियोजना होइन। नेपालको इतिहासमा हरेक कालखण्डमा जन्मिएका नेतृत्वले आफ्नो समयअनुसार केही न केही योगदान दिएका छन्। कसैले नेपालको निर्माण गरे, कसैले लोकतन्त्रको जग बसाले, कसैले संविधान निर्माणमा भूमिका खेले, कसैले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याए र कसैले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाए। कमजोरी सबैमा छन्, तर योगदानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई अझ विभाजित बनाउँछ।

नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सधैँ पक्षपोषण गर्ने राष्ट्र हो। त्यसैले हामीले न कसैको विरोधमा उभिनु सही हुन्छ, न कसैको पक्षमा अन्धसमर्थन गर्नु। राष्ट्रिय हित जहाँ सुरक्षित हुन्छ, त्यहीँ नेपालको कूटनीतिक दिशा निर्धारण हुनुपर्छ।

त्यसैले प्रश्न प्रधानमन्त्री शाह, रवि, ओली वा अन्य कुनै नेताको होइन। प्रश्न नेपालको हो। देश रहे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि रहन्छ, बहस पनि रहन्छ र आलोचना पनि रहन्छ। तर, देश नै कमजोर भयो भने कुनै पनि नेतृत्वको महत्त्व बाँकी रहँदैन। त्यसैले अबको बहस व्यक्तिपूजा वा व्यक्तिविरोधभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। राष्ट्रको समृद्धि, सुशासन, आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र नागरिकको जीवनस्तर सुधार नै केन्द्रमा आउनुपर्छ।

नेपालले विगतमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखिसकेको छ। अब पनि फेरि राजनीतिक परिवर्तनकै नाममा जनताहरू लडिरहने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ। काम र कुरा दुवै विकास, समृद्धि र नागरिक कल्याणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। यही चेतना विकसित भयो भने मात्र नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्दै स्थिर र समृद्ध भविष्यतर्फ यात्रा गर्न सक्नेछ।