कहिले घना जंगल, कहिले खुला आकाशमुनि चर्को घाम। कहिले तेर्सो बाटो, कहिले ठाडो भिर। झमझम पानी, जुकासँगको घम्साघम्सी र वन्यजन्तुको त्रास। राति कहिले गोठ, कहिले ओडारको भर। अनि बिहानै घामको झुल्को देखिनुअघि फेरि त्यही लगातारको हिँडाइ, कैयौँ दिनसम्म।

अरूको भोगाइ कथाका रूपमा सुन्दा होस् वा जीवनमा कहिलेकाहीँ ‘एड्भेन्चर’ का रूपमा अनुभव गर्दा होस्, यस्तो दिनचर्या झट्ट सुन्दा रोमाञ्चक लाग्न सक्छ। तर, यही नै जीविकाको आधार बन्यो भने त्यो कठिन, थकाइपूर्ण र जोखिमपूर्ण हुन्छ। स्थानीय जडीबुटी संकलकहरूका लागि त्यसो नगरी सुख छैन।

कैयौँ दिनको परिश्रमपछि संकलन गरिएका जडीबुटीको उचित मूल्य नपाउँदा झन् सकस हुने नै भयो। त्यसमाथि कतिपय जडीबुटी संकलन गर्न वर्जित गरेकाले उनीहरू पाइलैपिच्छे कानुनसँग लुकामारी गर्न बाध्य हुन्छन्।

यस्तो अवस्थाबीच पनि वनस्पति र वन्यजन्तु संरक्षण तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धानका क्रममा स्थानीयसँग कुरा गर्न पुग्दा उनीहरूले देखाउने सद्‌भाव सम्झिँदा अनौठो लाग्छ। हामी यस विषयमा अध्ययन गर्दै छौँ, तपाईंको केही समय दिनुहोस् भन्दा उनीहरूले देखाउने खुलापनले संरक्षणको बहसमा स्थानीय समुदायको आवाज सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अनुभूत गराउँछ।

जडीबुटी संकलन क्षेत्र।

अहिले विभिन्न गोष्ठी, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा नेपालमा हरित क्रान्ति ल्याउने, आफ्नै भूमिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने बहस सतहमा देखिन्छन्। बहसले आशा त जगाउँछन्, कम्तीमा विषय उठेको छ भनेर । तर, जडीबुटी संकलनकर्ता समुदाय सम्झँदा केही गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छन्। यस्ता बहसले स्थानीय समुदाय र तिनका स्वाभाविक मागलाई कत्तिको समेटेका छन्? प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगबीचको तादात्म्य मिलाउने विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक हेक्का राखेका छन्?

हो, हाम्रा हिमाल, पहाड र तराई जैविक विविधता, वनजंगल, वन्यजन्तु र जलस्रोतका दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध छन्। अझ नेपालको वन क्षेत्रफल बढेर ४६.८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले वन क्षेत्रको सदुपयोगमार्फत समृद्धि ल्याउने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर विडम्बना, हामीले अझै यी प्राकृतिक सम्पदाको उचित व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। संरक्षणका नीति बनेका छन्, तर आमनेपाली त्यसबाट अपेक्षित रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

सही उपयोग त परको कुरा, हामीले आफ्ना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरू चिन्नसमेत सकेका छैनौँ। निर्यातमा प्रतिबन्धित कतिपय संरक्षित वनस्पति मिलेमतोमा अर्कै नाममा सीमापार गराइएका उदाहरण पाइन्छन्। एकातिर नियामक निकायसँग पर्याप्त जानकारी नहुँदा व्यापारीहरूले बहुमूल्य वनस्पति अत्यन्त न्यून राजस्व तिरेर निर्यात गर्दै आएको देखिन्छ। अर्कातिर ठूलो मात्रामा संकलनपछि बरामद भएका जडीबुटीलगायत वन पैदावार कुहिएर गएका छन्।

बरामद गरिएको झ्याउ प्रजाति।

त्यस्तै, कम्तीमा ८५ प्रतिशत वनस्पति प्राकृतिक वासस्थानबाटै संकलन हुने गरेको पाइन्छ। खेती वा नर्सरीबाट उत्पादित वनस्पतिभन्दा यस्तो संकलनले रैथाने प्रजातिको प्राकृतिक संख्या घटाउने, वासस्थान बिगार्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय समुदायकै आयस्रोत कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ।

बढेको हरियाली कति लाभदायी?

नेपाल जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश हो भन्ने कथन नसुनेका नेपाली सायदै होलान्। नेपाल साँच्चै प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न छ। तराई, पहाड र हिमाल; प्रत्येक भूभागका आफ्नै विशेषता छन्। हामीसँग प्रकृतिमा आधारित अर्थव्यवस्था विस्तार गर्न पर्याप्त स्रोत र प्राकृतिक क्षमता छ। तर, हामीले त्यसको पूँजीकरण गर्न सकेका छैनौँ।

वन हरियो देखिनु, वन क्षेत्रफल बढ्नु र जैविक विविधता सुनिश्चित हुनु वा स्थानीय समुदायले वनबाट आर्थिक लाभ लिनु एउटै कुरा होइन। झट्ट हेर्दा हरियाली बढेको देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा वनमा जैविक विविधता ह्रास, मिचाहा वनस्पतिद्वारा रैथाने रुखबिरुवा विस्थापन, वन्यजन्तु-मानव द्वन्द्व वृद्धि जस्ता समस्या देखिन्छन्।

जडीबुटी संकलकका लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत मानिने खर्कहरू बाहिरबाट स्वस्थ देखिए पनि अत्यधिक संकलन र जलवायु परिवर्तनका कारण तिनको वासस्थान नष्ट हुँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

दस्ताबेज र यथार्थबीचको अन्तर

केही वर्षयता विभिन्न स्थानमा अध्ययन-अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका तथ्य र अनुभव अनौठा छन्। नेपालका विभिन्न भागबाट संकलन गरिएका कतिपय जडीबुटी विराटनगर, नेपालगन्ज वा काठमाडौँ जस्ता व्यापारिक केन्द्रमा होइन, अवैध रूपमा सीमापार पुग्ने गरेका छन्। कहिले अर्कै नाममा, कहिले हर्बल चिया, कहिले पाउडरका रूपमा।

व्यवसायमा संलग्न कतिपय मानिस भन्छन्, “नियम-कानुनको झमेलामा पर्ने हो भने सानो काम पनि महिनौँ लाग्छ। तर, कागज मिलाए काम चलिहाल्छ। विभिन्न व्यक्तिलाई पैसा तिर्दै जाँदा खर्च लगभग उस्तै पर्छ, तर झन्झट कम हुन्छ।”

यस्तो अवस्थामा कुन वनस्पति संरक्षित हो, कुन संकलनयोग्य हो, कति परिमाणमा संकलन गर्दा दिगो हुन्छ र यसको हेक्का कसले राख्ने?

सुनगाभा।

हाम्रा कानुन र व्यवहारबीचको दूरी झन् कहालीलाग्दो छ। धेरै औषधीय उत्पादन कम्पनीले नेपालमै प्रशस्तै पाइने वनस्पति यहीँ संकलन गरेर उत्पादन प्रक्रियामा लैजानुभन्दा भारतबाट आयात गर्न सजिलो मान्ने गरेका छन्। हर्रो, बर्रो, अमला जस्ता वनस्पति भारतबाट कच्चा पदार्थका रूपमा झिकाइन्छन्। ‘अर्डर’ गर्‍यो, पैसा बुझायो, सामान आइपुग्छ; न झन्झट, न जी-हजुरी।

यस्ता आयातित वनस्पति सबै बहुमूल्य वा संरक्षित प्रजाति भने होइनन्। तर, नियम-कानुन सहज हुने, तथ्यमा आधारित ज्ञान निर्माण हुने र संरक्षण चेतना प्राथमिकतामा पर्ने हो भने हाम्रा गाउँघरका समुदायले वनबाट आयआर्जन गर्न सक्थे। राज्यले राजस्व उठाउन सक्थ्यो। वनस्पति पनि संरक्षण हुन सक्थे।

वनस्पति संरक्षणको संकट

वनस्पतिबाट उत्पादित औषधि र वस्तु मानव समुदायका लागि लाभकारी छन्। तर, विभिन्न रोगको उपचार वा अन्य प्रयोजनमा आउने बहुमूल्य वनस्पति अत्यधिक र अवैध संकलनका कारण संकटमा पर्दै गएका छन्। यस विषयमा पर्याप्त चासो देखिएको छैन।

माग बढेकै आधारमा चुत्रो जरैसहित ट्रकका ट्रक अत्यन्त लापरवाहीपूर्वक संकलन भएको देखिन्छ। सुनाखरी परिवारअन्तर्गत पर्ने र राज्यको उच्च संरक्षण प्राथमिकतामा रहेको पाँचऔँले (ड्याक्टिलोराइजा हाटागिरिया) आज पनि जथाभाबी संकलन र अवैध व्यापारमा रहेको पाइन्छ।

पाँचऔंले।

“कागजमा संकलन गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ। तर, संकलन स्थानमा पुग्ने हो भने कसले कसरी चोर्छ, थाहै पाइँदैन,” स्थानीय भन्छन्। सुकेको, सानो हात आकारको वनस्पति सयौँ किलो चोरी हुनु र त्यसबारे कसैले थाहा नपाउनु अचम्मको संयोग होइन; यो हाम्रो नियमन प्रणालीको कमजोरी हो।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उच्च संरक्षण दायरामा राखिएका सुनाखरीको प्याफियोडिलम वंशका वनस्पति अत्यन्त आकर्षक हुने भएकाले विगतमा तिनको अवैध संकलन र व्यापार व्यापक भयो। आज ती वनमा भन्दा कौसीमा बढी देखिनु संरक्षण संकटकै संकेत हो।

संरक्षण र उपयोगको तादात्म्य

कतिपय संकलकलाई कसरी संकलन गर्दा वनस्पति जोगिन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। कतिपयलाई छोराछोरी पढाउने र घर चलाउने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले सबै संकलक र व्यापारीलाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। बरु अवैध संकलन कसरी घटाउने, स्थानीयको आयस्रोत कसरी बढाउने र दिगो संकलन विधि कसरी लागु गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ।

हाम्रा वनस्पति कच्चा पदार्थका रूपमा मात्र होइन, प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ। नेपालका कतिपय पुष्पजन्य प्रजातिको देश-विदेशमा उच्च माग छ। त्यस्ता वनस्पतिलाई प्राकृतिक वासस्थानबाट जथाभावी निकाल्नुको सट्टा कानुनसम्मत रूपमा दर्ता गरिएका नर्सरी र टिस्यु कल्चर ल्याबमार्फत वैध व्यापारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

पाँचऔँले मिसाइएको भनिएको जडीबुटी चियाको लेबल।

प्राकृतिक वासस्थानमा राम्रो ‘स्टक’ भएका वनस्पति पहिचान गरी स्थानीय समुदायको संलग्नतामा सामुदायिक वनका कार्ययोजना र जिल्ला वनका व्यवस्थापन योजनामा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनुपर्छ। संरक्षण संकटमा रहेका सुनाखरीलगायत प्रजातिका लागि छुट्टै संरक्षण र व्यवस्थापन योजना बनाउन पनि आवश्यक छ।

अध्ययनका क्रममा मैले अक्सर सुन्ने गरेको प्रश्न हो– संरक्षण मात्र गरेर उपभोग गर्न नपाए संरक्षणको के अर्थ भयो? स्थानीय बासिन्दाले उठाउने यस प्रश्नको तात्पर्य स्पष्ट छ– प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारी र आयआर्जनको बाटो खोलिनुपर्छ।

अबको बाटो

नेपालले संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको उपलब्धि आशालाग्दो छ। तर, वनस्पति संरक्षणमा गर्नुपर्ने काम अझ धेरै छ। विश्व वन्यजन्तु दिवस, राष्ट्रिय वन्यजन्तु सप्ताह र वातावरण दिवस जस्ता अवसरमा हामी संरक्षणको नारा लगाउँछौँ। अब यस्ता दिवसलाई प्रतीकात्मक कार्यक्रममा सीमित नराखी वास्तविक कदम चाल्ने समय आएको छ।

हामीले देख्ने हरियो वन हरियाली र वन्यजन्तुको गर्जनले मात्र पूर्ण हुँदैन, त्यसमा जैविक विविधता, स्वस्थ वनस्पति र स्थानीय समुदायको खुसी पनि जोडिनुपर्छ। वनस्पति, वन्यजन्तु र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणसँगै तिनको दिगो उपयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने बाटो नै नेपालका लागि दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।

(वन्यजन्तु अनुसन्धाता बस्याल संरक्षण संस्था ग्रिनहुड नेपालमा कार्यरत छिन्।)