स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिले आयकर नतिरेको विवादमा ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा ९ असारमा सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूचीमा चढेको थियो। तर, कम्पनीले कानुन व्यवसायीका तर्फबाट स्थगनका लागि निवेदन दियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा देखिएको कम्पनीको आयकरसम्बन्धी विवादको मुद्दा राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

स्वस्तिक आयलको मात्रै होइन, सोही दिन सुनुवाइका लागि पेसी चढेको सौरभ फुड प्रोडक्सनको आयकरसम्बन्धी विवादको मुद्दा, आरएमसी सिमेन्टको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को मुद्दा पनि स्थगन गर्न माग गरियो। आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध दर्ता गरेका र सरकार आफैँले दर्ता गरेका मुद्दामा पनि सुनुवाइ स्थगित गराइएको थियो। ९ असारमा सर्वोच्चको पेसीमा रहेका ७१६ थान मुद्दामध्ये ३२९ मुद्दामा स्थगितका लागि निवेदन दिइएका थिए। तीमध्ये धेरै मुद्दा आयकर, राजस्व छली र भ्याटसँग सम्बन्धित थिए।

अदालतमा रहेका कर विवादसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ स्थगित गर्न थालिनुको कारण हो, मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको योजना। १५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा करको विवाद समाधान गर्ने गरी नयाँ स्किम ल्याएका हुन्। ठूला व्यवसायीविरुद्ध कुनै पनि अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभागमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने मौकामा सरकारले स्किम ल्याएको हो। यसबाट विचाराधीन मुद्दामा अड्किरहेको एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाउने सरकारी महत्त्वाकांक्षा छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालय। फाइल तस्बिर

बजेट घोषणामा गरिएको कर छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयक, २०८३ मा समेटिएको छ। अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दाका विषयमा भने विधेयकमा स्पष्ट किटान गरिएको छैन। मुद्दा फैसला भएर पनि कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका व्यवसायीलाई सुरुमै सम्बन्धित कर कार्यालयले तोकेकै शुल्कमा एक प्रतिशत थप तिर्न मिल्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

सरकार विभिन्न बहानामा नतिरिएका कर उठाउने, भइरहेका मुद्दामामिला रफादफा गरेर नयाँ तरिकाले करमा समेट्ने योजनामा देखिन्छ। ‘सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए। १५ जेठसम्म आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण, संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकनमा रहेका मुद्दा पनि फिर्ता हुनेछन्।

आन्तरिक राजस्व विभागमा करिब एक हजार ३५० मुद्दा प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि रहेको निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी केशव रघुवंशी बताउँछन्। मुद्दामा विभागका महानिर्देशकले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विभागले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा व्यवसायीहरू राजस्व न्यायाधिकरण जाने गरेका छन्।

विभागमा रहेका यी मुद्दामा करिब एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विवादित बक्यौता रहेको रघुवंशी बताउँछन्। त्यसकै एक प्रतिशत रकम बढी तिरेर करदाताले ती मुद्दाको अन्त्य गर्न सक्नेछन्। विभागमा आव २०६३/६४ देखिकै मुद्दा प्रशासकीय पुनरवलोकनमा छन्। कतिपय करदाता निवेदन दिने र पछि सम्पर्कमा नआउने समस्या पनि छ। कतिपय व्यवसायी विभागको निर्णयविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुग्ने र त्यसको पछि मात्रै जानकारी हुने समस्याले पनि यकिन तथ्यांक नभएको उनको तर्क छ।

विधेयकमार्फत सरकारले ल्याएको एक प्रतिशत कर छुटको स्किम अहिलेसम्मकै सस्तो रहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ। २०८३ सालको पुस मसान्तभित्र विवादित कर रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिएमा सरकारले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

राजस्व न्यायाधिकरणमा ७ असारसम्मको तथ्यांकमा ५४४ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार वीरेन्द्र बस्नेतका अनुसार विभिन्न कम्पनीका आयकर, भ्याट, भन्सार, अन्त:शुल्क र शिक्षा स्वास्थ्यसमेतका अन्य शुल्क रहेका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। कम्पनी, बैंकहरू सेयर निष्कासन खर्चमा कर कार्यालयले गरेको कट्टी, घरभाडा, कर्मचारीको पोसाकलगायत विषयमा कर कार्यालयले कर छुट नगरिदिएको बहानामा राजस्व न्यायाधिकरण जाने गरेका छन्।

विभिन्न कम्पनीबाट जरिवाना, ब्याज, शुल्क, हर्जाना बढी मागिएको, कर्मचारीको भत्तामा कर छुट नभएको, गाडी सुविधामा कर कट्टी नगरिएको भन्दै न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको बस्नेत बताउँछन्। राजस्व न्यायाधिकरणले गरेका फैसला चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यवसायीहरू दोहोर्‍याइपाऊँ भन्ने निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने गरेका छन्। नेपाल सरकारले हारेका प्राय: मुद्दामा सर्वोच्च अदालत जाने गरेका छन्।

कर विवादका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याएर मुद्दा हेर्ने अनुमति लिएर दर्ता भई विचाराधीन छन्। सर्वोच्च अदालतका सहसचिव प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार सर्वोच्चमा कर र राजस्वसम्बन्धी तीन हजार ७८ थान मुद्दा विचाराधीन छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि रहेका एक हजार ३५०, राजस्व न्यायाधिकरणमा ५४४ र सर्वोच्च अदालतमा रहेका तीन हजार ३८ गरी जम्मा चार हजार ९३२ थान करसँग सम्बन्धित विचाराधीन मुद्दा छन्।

विधेयकमा कर छुटका प्रावधान

आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट १४ असारमा बहुमतले पारित भएको छ। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि आगामी साउनबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। विधेयकमार्फत सरकारले ल्याएको एक प्रतिशत कर छुटको स्किम अहिलेसम्मकै सस्तो रहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ। २०८३ सालको पुस मसान्तभित्र विवादित कर रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिएमा सरकारले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

‘आर्थिक विधेयक २०८३’ मा कर उठाउन ध्यान दिँदै मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने विशेष व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकमा जिल्ला अदालत, राजस्व न्यायाधिकरणदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म रहेका पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्‍याउने अनुमति नपाएका तर सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण भइनसकेका मुद्दाको हकमा समेत सुविधा दिइने गरी व्यवस्था गरिएको छ। रकम दाखिला गरी निवेदन दिएमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा ४० मा आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्तिले विगतमा स्थायी लेखा नम्बर नलिई कर लाग्ने आय आर्जन गरी आयकर दाखिला नगरेको भए दुई वर्षको कर दाखिला गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिने भनिएको छ। त्यस्तो व्यक्तिले आव २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको आय विवरण पुसभित्र तिर्नुपर्नेछ। कर छुटको नियमभित्र नपुगेमा स्थायी लेखा नम्बर स्वतः खारेज गरिने र पछि सक्रिय बनाउनुपरेमा सबै कर, शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्नेछ।

विधेयकको दफा ४६ मा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कर दाखिल गरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२; आयकर ऐन, २०५८; अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम १५ जेठ २०८३ मा आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यायहरूबाट भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग प्रशासकीय पुनरवलोकन वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दिनुपर्नेछ।

आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमति पाएका/नपाएका विचाराधीन मुद्दामा करदाताले फिर्ता लिन पाउनेछन्।

संसद् बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले। तस्बिर : रासस

दफा ४९ मा साल बसाली आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर वा करमा लाग्ने जरिवाना तथा ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, दफा ५० मा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम दायर भई अदालतमा विचाराधीन आयकर तथा भ्याटसम्बन्धी मुद्दामा त्यस्ता व्यक्तिले निर्धारित बिगो रकम र बिगोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी आगामी पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिएमा सरकारले जरिवाना मिनाहा गरी त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेछ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई सरकारले व्यापारी-व्यवसायीलाई एउटा मौका दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार व्यवसायीलाई मुद्दामामिलाबाट उन्मुक्ति दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। “विगतका सरकारले पनि करसम्बन्धी स्किम ल्याउँथे। यस्तो स्किम ठूला व्यापारीका लागि मौका जस्तो हो,” उनी भन्छन्, “किनकि, अदालतमा रहेका तथा ठहर भइसकेका मुद्दामा बिगो र जरिवाना गरी दोब्बर तिर्नुपर्ने फैसला भएको हुन सक्छ।”

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता अमृत लम्साल लामो समयदेखिको बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेकाले एक प्रतिशत छुटको नीति लिइएको बताउँछन्। कति मुद्दा फिर्ता हुन्छन् र कति कर उठ्छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको उनको भनाइ छ।

राजस्व न्यायाधिकरण, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेका विषयमा पनि समेटिने देखिन्छ। विधेयकको दफा ४० र ४१ ले सबै विचाराधीन र फैसला भइसकेका मुद्दा समेटिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले ल्याएको यस योजनामा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीबाहेक सबैलाई छुट लिने अवसर भएको भट्टराई बताउँछन्। “एक लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ र नतिरी बसेका छन् भने अब एक लाख एक हजार रुपैयाँ तिरेर मुद्दा मामिलाबाट मुक्ति पाउने भएका छन्,” उनी भन्छन्, “अदालतले फैसला गरेको भए पनि सुरु कर निर्धारणमा एक प्रतिशत तिरे पुग्ने भयो।” यसअघिका सरकारले पनि कर छुट दिने गरेको तर व्यापारीहरू खासै आकर्षित नभएको उनी बताउँछन्। अदालतले पनि समयमा फैसला नगरिदिँदा व्यापारीहरूलाई झनै सजिलो हुने गरेको छ।

बक्यौता उठ्ला?

आन्तरिक राजस्व विभागले आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा न्यायिक निकायमा मुद्दाको टुंगो लाग्न नसकेका कारण कर संकलनमा असर पुगेको उल्लेख गरेको थियो। ‘राजस्व न्यायाधिकरणलगायत अन्य निकायमा धेरै मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले कर संकलनमा असर परेको,’ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ठूलो बक्यौता अंक रहेको हुँदा शीघ्र न्याय निरूपणका लागि विभाग तथा कार्यालयहरूबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू तत्काल सम्पादन गरिने र आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।’

विभागमा ३१ असारसम्मको ब्याजसमेत गणना गर्दा दुई खर्ब ७५ अर्ब बढी रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो आव २०८१/८२ सम्मको बक्यौता विवरण हो। शीर्षकगत हेर्दा आयकर बक्यौता दुई अर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर ४८ अर्ब रुपैयाँ, अन्तःशुल्क चार अर्ब, अन्य तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता अमृत लम्साल लामो समयदेखिको बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेकाले एक प्रतिशत छुटको नीति लिइएको बताउँछन्। कति मुद्दा फिर्ता हुन्छन् र कति कर उठ्छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको उनको भनाइ छ। “अहिले पाँच लाख आउनु र पाँच वर्षपछि १० लाख आउनुमा फरक पर्छ, त्यसकारण यो व्यवस्था गरिएको हो,” उनी भन्छन्। करसम्बन्धी मुद्दा राजस्व न्यायाधिकरण, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता छन्। अदालतले समयमै मुद्दा फैसला नगर्दा पनि तोकिएको कर दाखिलामा ढिलाइ हुने गरेको छ। कर तिर्ने विषय अलमलमा पार्न र टार्न पनि व्यवसायीहरू अदालत जाने गरेका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले कुन कुन विषयका मुद्दामा छुट दिने भन्ने कार्यविधि तयार भइरहेको सूचना अधिकारी रघुवंशी बताउँछन्। कार्यविधि पारित भएपछि मात्रै यकिन विवरण जानकारी हुने उनको भनाइ छ। सरकारले ल्याएको स्किम ७० प्रतिशत कार्यान्वयन हुनेमा उनी ढुक्क छन्। भन्छन्, “मुद्दा कति फिर्ता लिन आउँछन् भन्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै जानकारी हुनेछ। अर्धन्यायिक, न्यायिक निकायमा भएका मुद्दा फिर्ता लिनेले निवेदन दिइसकेपछि मात्रै यकिन विवरण आउनेछ।”

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक केदारनाथ शर्मा आर्थिक विधेयक पास भएपछि स्किमअनुसारको काम थालिने बताउँछन्। ठूला करदाताबाट आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। ७ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार ठूला करदाता मार्फत आन्तरिक राजस्व विभागमा एक हजार ५४ थान, न्यायाधिकरणमा २७७ थान र सर्वोच्च अदालतमा ५३८ मुद्दा गरी जम्मा एक हजार ८६९ थान मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन छन्।

करसम्बन्धी विभिन्न कम्पनीका मुद्दामा वकालत गरिरहेका अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण सरकारको कर छुटको निर्णयबाट व्यवसायीहरू उत्साहित रहेको बताउँछन्।

यी तीनवटै निकायबाट सम्बन्धित करदाताले आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी व्यवस्था हुने शर्मा बताउँछन्। आन्तरिक राजस्व विभागले बनाउने कार्यविधिअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। “कार्यविधि आएपछि आफ्ना करदातालाई जानकारी गराउने र अनलाइनबाटै मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था हुनेछ,” उनी भन्छन्।

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) उमेशराज पाण्डेका अनुसार सरकारले ल्याएको यो स्किम यो वर्षका लागि मात्रै हुनुपर्छ। “अर्को वर्ष पनि यही कुरा दोहोरियो भने गलत हुनेछ, यो वर्ष अन्तिम भयो भने सही हुनेछ,” उनी भन्छन्, “किनभने हरेक वर्ष यस्तै खालका स्किम आउँदा करको अनुपालनालाई कम गराउँछ। उदाहरणका लागि, पहिले मैले नतिरेको भ्याट अहिले तिरेँ भने भ्याट रकम र एक प्रतिशत जरिवाना मात्रै तिरे पुग्यो। मैले अगाडि नै तिरेको थिएँ भने मलाई घाटा लाग्थ्यो।”

सीए पाण्डेका अनुसार सिद्धान्ततः व्यापारीका लागि कर छुटको योजनाले प्रोत्साहन दिन्छ। जस्तै, कोभिड महामारी, भूकम्प जस्तो विपद्को समयमा व्यापारीलाई समस्या थियो। उधारोमा सामान बेचेर नगदमा कर तिर्ने इमानदार व्यापारीहरूका लागि भने यो स्किम खासै फाइदाजनक नभएको उनको भनाइ छ।

व्यापारीलाई करमा छुट दिने यस्तो योजना विगतमा पनि ल्याउने गरिएको तर प्रभावकारी नभएको पाण्डे बताउँछन्। “प्रभावकारिता अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्नेमा अध्ययनविना नै ल्याइए जस्तो छ। पहिले पनि यस्ता खालका स्किमले व्यापारीलाई खासै आकर्षण गरेका थिएनन्। यसपटक पनि सोचे जति प्रभावकारी होला जस्तो लाग्दैन,” उनी भन्छन्।

करसम्बन्धी विभिन्न कम्पनीका मुद्दामा वकालत गरिरहेका अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण सरकारको कर छुटको निर्णयबाट व्यवसायीहरू उत्साहित रहेको बताउँछन्। करको विवाद तत्कालै समाधान गर्न सकिने विषय भएको र लामो समय अदालतमा अल्झिनुभन्दा यसमा सहभागी हुन राम्रो हुने बताउँछन्।

कानुन व्यवसायीका लागि मुद्दा अदालतमा हुँदा नै फाइदा पुग्ने भए पनि कर विवादमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई मुद्दा फिर्ता लिन नै सुझाव दिएको उनी बताउँछन्। अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पेसी तोक्नेभन्दा स्थगित गर्नेमा व्यवसायीहरू देखिएको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिवसमेत रहेका कर्ण बताउँछन्। “तर कति व्यवसायी समेटिन्छन् भनेर कानुनले पूर्णता पाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। मापदण्डभित्र पर्ने धेरै मुद्दा फिर्ता हुने देखिन्छ,” उनी भन्छन्।