त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतीय विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि लिएका ११४ नेपाली विद्यार्थीको समकक्षता बुधबार (३१ असार) रद्द गरेको छ।

केन्द्रका अनुसार भारतको मेघालयस्थित सीएमजे विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिएका १३, मणिपुरको संगाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट उपाधि लिएका ९८, मेघालयकै टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालयका दुई र झारखण्डको प्रज्ञान इन्टरनेसनल विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिएका एक जनाको समकक्षता रद्द गरिएको हो।

छानबिन समितिको रायअनुसार उपाधिको समकक्षता कायम राख्न नमिल्ने देखिएपछि रद्द गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले वैधताबारे प्रश्न उठाएका विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिका सम्बन्धमा समिति गठन गरी छानबिन गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण तिवारी बताउँछन्। “पहिले समकक्षता दिइसकिएको थियो। पछि भारतकै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ती शैक्षिक उपाधिप्रति प्रश्न उठायो र हामीकहाँ केही उजुरी पनि आए,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि समिति गठन गरेर छानबिन गरेका हौँ।”

केन्द्रले गत चैत र वैशाखमा गोरखापत्र दैनिकमा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समकक्षता रद्द गर्नुनपर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न समय दिएको थियो। “समकक्षता किन रद्द नगर्ने भन्ने आधार पेस गर्न सूचना निकालेका थियौँ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले समकक्षता कायम राख्न पर्याप्त आधार दिन नसकेपछि रद्द गरिएको हो,” तिवारी भन्छन्।

केन्द्रका अनुसार सूचना अवधिमा प्राप्त कागजातले समकक्षता कायम राख्ने पर्याप्त आधार नदेखाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘उपाधि मान्यता तथा समकक्षतासम्बन्धी विनियम, २०८२’ को विनियम २१ बमोजिम समकक्षता रद्द गरिएको हो।

छानबिनबारे चासो

सरकारले १७ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापासहितका पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि रोकिएको आन्तरिक तथा खुला बढुवा प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ।

यससँगै भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राजस्थानस्थित सिंघानिया विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि (पीएचडी) कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाएको अवस्थामा त्यहाँबाट उपाधि लिएका उम्मेदवारले त्रिविको प्राध्यापक बढुवा प्रक्रियामा मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

राजस्थानस्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय। तस्बिर स्रोत : विश्वविद्यालयको वेबसाइट

भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सिंघानिया विश्वविद्यालयले पीएचडी प्रदान गर्दा आवश्यक शैक्षिक मापदण्ड पालना नगरेको ठहर गर्दै शैक्षिक सत्र २०२५/२६ देखि २०२९/३० सम्म पाँच वर्षका लागि नयाँ विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाएको छ। आयोगले १६ जनवरी २०२५ मा सूचना जारी गर्दै आफ्ना मापदण्ड र अनुमतिविपरीत प्रदान गरिएका पीएचडी उपाधि उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पारेको थियो।

२०७९ सालमै रोकिएको थियो समकक्षता

त्रिविले केही भारतीय विश्वविद्यालयबाट प्राप्त विद्यावारिधि उपाधिको समकक्षतामा यसअघि पनि कडाइ गर्दै आएको छ।

समकक्षता प्रदान गर्दै आएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १४ भदौ २०७९ मा सूचना जारी गर्दै राजस्थानको सिंघानियासहित चार विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रदान गर्ने प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो।

तर, सिंघानियाबाट प्राप्त विद्यावारिधि उपाधिसम्बन्धी छानबिन टुंगिन ढिलाइ हुँदा पुनः सुरु हुन लागेको प्राध्यापक बढुवाको अन्तर्वार्ता भने प्रभावित हुन सक्ने त्रिविको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक जीवनमणि पौडेल बताउँछन्।

पाटन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक विष्णुप्रसाद दाहालले सिंघानिया विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको विद्यावारिधि उपाधिबारे प्रश्न उठाउँदै पौडेलले असोज २०८२ मा त्रिवि सेवा आयोगमा उजुरी दिएका थिए। “भारतकै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रश्न उठाएको विद्यावारिधि बुझाएर प्राध्यापक हुनेले विद्यार्थीलाई के सिकाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ,” उनी भन्छन्, “यसले प्राज्ञिक ओजलाई कहाँ पुर्‍याउँछ? त्यसैले यसमा छिटोभन्दा छिटो छानबिन हुनुपर्छ।”

सिंघानियाबाट प्राप्त गरेको ‘शंकास्पद’ विद्यावारिधि उपाधिविरुद्ध परेको उजुरीबारे फाेन र एसएमएसमार्फत प्रतिक्रिया लिन खाेज्दा दाहाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

त्रिविका निवर्तमान पदाधिकारी दीपक अर्याल पनि यसबारे चाँडै सत्यतथ्य पत्ता लगाएर निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्। “भारतबाट उपाधि लिएर आएकाहरूले कसरी उपाधि प्राप्त गरे भन्नेबारे प्रश्न उठेका छन्,” उनी भन्छन्, “यसबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक छ।”

अदालतको निर्णय कुरिरहेको त्रिवि

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तिवारी सिंघानिया विश्वविद्यालयबाट प्राप्त विद्यावारिधिसम्बन्धी मुद्दा भारतको उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्रिविको छानबिन पनि प्रक्रियामै रहेको बताउँछन्। “भारतको उच्च अदालतमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन,” उनी भन्छन्, “त्यहाँबाट आउने निर्णयका आधारमा यहाँको छानबिन पनि अघि बढ्छ। अहिले यो प्रक्रियामै छ।”

उनका अनुसार ३२ असार साँझ ५ बजेसम्म प्राप्त समकक्षतासम्बन्धी आवेदन तथा उजुरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। १ साउनदेखि समकक्षतासम्बन्धी सम्पूर्ण काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हुनेछ।

सिंघानिया विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि प्राप्त गरेका कति व्यक्ति त्रिविमा कार्यरत छन् वा अहिलेको बढुवा प्रक्रियामा सहभागी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन।

हाल समकक्षता कायम रहेका उम्मेदवारले बढुवा प्रक्रियाको अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउने त्रिवि सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख विष्णुप्रसाद अर्याल बताउँछन्। “हामीले हेर्ने भनेको समकक्षता हो,” उनी भन्छन्, “समकक्षता कायम छ भने त्यसबापतको अंक प्राप्त हुन्छ।” तर, अन्तर्वार्ता वा नतिजा प्रकाशनअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कुनै उम्मेदवारको विद्यावारिधि उपाधिको समकक्षता रद्द गरे के गर्ने भन्नेमा आयोगले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छैन। “अन्तर्वार्ताको नतिजा आउँदासम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छानबिन गरी पीएचडीको समकक्षता रद्द गरेको अवस्थामा सेवा आयोगले पनि पुनर्विचार गर्ला,” प्रमुख अर्याल भन्छन्, “तर त्यस्तो अवस्थामा यही नै प्रक्रिया अपनाउने भन्ने अहिले तय भएको छैन।”

पाटन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक दाहालविरुद्ध आयोगमा परेको उजुरी समकक्षतासँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको निर्णय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाटै हुनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ।

छैन तथ्यांक

सिंघानिया विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि प्राप्त गरेका कति व्यक्ति त्रिविमा कार्यरत छन् वा अहिलेको बढुवा प्रक्रियामा सहभागी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन।

त्रिवि सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख अर्याल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तिवारी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका निर्देशक केदारप्रसाद आचार्य तीनैजना यसबारे आधिकारिक तथ्यांक नरहेको स्वीकार गर्छन्। छानबिनपछि मात्रै यकिन संख्या थाहा हुने उनीहरूको भनाइ छ।

भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सिंघानियाको पीएचडी कार्यक्रमलाई कारबाही गरिसकेको अवस्थामा नेपालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको धारणा भने स्पष्ट देखिँदैन।

आफू कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको नौ महिनायता विभिन्न विद्यावारिधि उपाधिबारे छानबिन गरी अवैध ठहरिएका उपाधिको समकक्षता रद्द गरिएको दाबी गरे पनि तिवारीले त्यसरी समकक्षता रद्द गरिएका उपाधिको संख्या खुलाउन चाहेनन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका निर्देशक आचार्य चाहिँ सिंघानियाबाट शैक्षिक उपाधि लिएर आएका नेपालीको आधिकारिक संख्या आयोगसँग नभए पनि ३०० भन्दा बढी नेपालीले त्यहाँबाट विद्यावारिधि गरेको अनौपचारिक जानकारी आफूले पाएको बताउँछन्। भन्छन्, “उनीहरूमध्ये कोही त्रिवि, कोही शिक्षा मन्त्रालय, कोही निजी तथा सामुदायिक कलेज र कोही अन्य पेसामा कार्यरत रहेको सुनिएको छ।”

भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सिंघानियाको पीएचडी कार्यक्रमलाई कारबाही गरिसकेको अवस्थामा नेपालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको धारणा भने स्पष्ट देखिँदैन। “मैले बुझेसम्म सिंघानियाबाट पहिले नै अध्ययन पूरा गरेर आएकाहरूको डिग्री रद्द गरिएको होइन,” आचार्य भन्छन्, “नयाँ भर्नामा प्रतिबन्ध लागेपछि पनि कसैले पीएचडी गरेको छ भने त्यस्तो उपाधि चाहिँ खारेज हुन सक्छ।”

यो पनि…

अध्यादेशले अन्याय