राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले १३ चैतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। कार्यसूचीको ‘साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास’ उपशीर्षकको पाँच नम्बर बुँदामा ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनःस्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

दलितहरूसँग संवैधानिक रूपमै क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने बहस नयाँ होइन। संविधान निर्माणकै क्रममा दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई सदियौँदेखि भइरहेको विभेदबारे राज्यले माफी माग्नुपर्ने माग दलित आन्दोलनले नउठाएको होइन। तर, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले वास्ता नै गरेनन्। माफी त परको कुरा, अन्तरिम संविधानमा दलितलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरूसमेत संविधानमा कटौती गरियो।

संविधान निर्माणका क्रममा देशका प्रायः सबै समुदायले आफ्नो हकअधिकारका लागि बहस, पैरवी र आन्दोलन गरेका थिए। यही बेला दलित समुदायले दलितप्रति भएको विभेद स्वीकारोक्ति गर्दै माफी माग्नुपर्ने विचार अघि सारेको थियो। भेदभाव स्वीकार गर्दै दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा नै माफी मागिएको उदाहरण प्रस्तुत पनि गरे। तर, केही जनजाति अधिकारकर्मीले हामीले विभेद नगरेकाले किन माफी माग्ने भन्ने जस्ता तर्क राखे। आपसी विवादका कारण ८ फागुन २०६७ मा जातीय भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय मञ्च नेपालले जारी गरेको ‘बहिष्करणमा पारिएका समुदायको दृष्टिकोणमा समावेशी संविधान’ नामक नमुना संविधानमा समेत दलितलगायत सीमान्तीकृत समुदायसँग माफीका कुरा उल्लेख गर्न सकिएन।

धेरै गैरदलित विद्वान्, अधिकारकर्मी, प्राध्यापक, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी छुवाछुत करिब करिब हटिसकेको बताउँछन्। तर, दलितहरू छुवाछुत र भेदभाव झन् बढेको अनुभव गर्छन्। दलितहरूको भनाइमा अहिले छुवाछुतको स्वरूप फरक भएको मात्र हो, हराउँदै गएको वा कम भएको भन्ने होइन। यो अनुभूति पीडकले होइन, पीडकले गर्ने हो।

समाज शिक्षित बन्दै गएको छ, आर्थिक रूपमा प्रगतितर्फ उन्मुख पनि छ। तर, गाउँ होस् या सहर, पहाड होस् वा तराई सबैतिर छुवाछुत व्याप्त छ। आजको समयमा पनि जातीयताकै कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने घटना हाम्रै देशमा भइरहेका छन्। त्यसैले सरकारले माफीको कुराले होइन, जातीय भेदभाव र बहिष्करण हटाउन र सीमान्तीकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन के-कस्ता काम गर्छ भन्ने कामले मात्र अर्थ राख्ने देखिन्छ।

नक्कल कि हुटहुटी?

सन् १९९६ मा जारी दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा ‘हाम्रो विगतका अन्यायहरूलाई स्वीकार गर्दछौँ, हाम्रो देश निर्माण र विकासका लागि पीडा भोगेका र संघर्ष गरेका सबैलाई सम्मान गर्दछौँ,’ भनी प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ। यसको मुख्य कारण सन् १९४८ देखि १९९४ सम्म राज्यले कानुन नै बनाएर काला जातिहरूमाथि गरेको रंगभेद थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत पीडकले गल्ती स्वीकार गरे माफी पाउने र पीडितको आवाज सुनवाइ हुने व्यवस्था गरियो।

अस्ट्रेलियामा सरकारले आदिवासी बालबालिकालाई जबरजस्ती परिवारबाट अलग गराएर गोराहरूको समाजमा समायोजन गर्ने नीति लिएको थियो, जसलाई ‘स्टोलन जेनेरेसन’ भनेर चिनिन्छ। यस नीतिले आदिवासी बालबालिका र अभिभावकलाई पुर्‍याएको असरलाई लिएर प्रधानमन्त्री केभिन रुडले सन् २००८ मा संसद्‌मा माफी मागेका थिए।

सन् २००८ मा नै क्यानडाका प्रधानमन्त्री स्टेफन हार्परले आदिवासी बालबालिकालाई निजी स्कुलमा राखेर उनीहरूलाई भाषा, संस्कृति बिर्साउन वा परिवर्तन गर्न राज्यले लिएको नीतिका कारण धेरैले शारीरिक र मानसिक हिंसा भोग्नुपरेको भन्दै संसद्‌मा माफी मागेका थिए।

अमेरिकी कंग्रेसले पनि सन् २००८ मै दासप्रथा र रंगभेदविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसअघि जापानी प्रधानमन्त्री तोमिची मुरायामाले पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले एसियाली देशहरूमा गरेको अत्याचारका लागि सन् १९९६ मा गहिरो पश्चात्ताप र क्षमायाचना गरेका थिए। न्युजिल्यान्ड सरकारले पनि भूमि र अधिकार खोसिएकाले आदिवासी माओरीसँग भूमि र अधिकार खोसिएको भन्दै माफी माग्नुका साथै उनीहरूको जमिन फिर्तामार्फत क्षतिपूर्ति दिएको थियो।

यस्ता माफीहरू अब नयाँ होइनन्। तर, माफी वा क्षमायाचना दक्षिण अफ्रिकी संविधानमा गरिएझैँ उल्लेख हुनु चाहिँ उल्लेख्य हो।

छुवाछुतको विगत

वैदिक समयमा कुनै प्रकारको छुवाछुत थिएन। धर्मशास्त्रहरूमा पनि छुवाछुतका कुरा उल्लेख छैन, तर पवित्रता र अपवित्रताको कुरा गरिएको छ। छुवाछुत प्रथाको बीजारोपण कहिले भयो ठोकुवाका साथ भन्न नसके पनि कतिपय विद्वान्‌हरूले मनुको समयदेखि नै छुवाछुत रहेको व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर, भीमराव अम्बेडकरले मनुको समयमा छुवाछुत नभई अपवित्रता रहेको बताएका छन्।

इस्वी संवत् ४०० मा भारत आएका चिनियाँ यात्री फाहियान र ६२९ मा भारत आएका अर्का चिनियाँ हुयान च्वाङले तत्कालीन समाजको व्याख्या गरेका छन्, जसको आधारमा छुवाछुत प्रथा सुरुआतको समय अनुमान गर्न सकिन्छ। फाहियानको वर्णनमा शूद्रका रूपमा एक मात्र जाति (चाण्डाल)को वर्णन छ। त्यसबाट पनि फाहियान भारत आएको समयमा छुवाछुत नरहेको प्रस्ट हुन्छ। हुयान च्वाङले आफ्नो वर्णनमा ‘कसाई, धोबी, नट, नर्तक, बधिक र भंगीका श्रीमतीहरू एउटा निश्चित चिह्नद्वारा पृथक् गरिएको हुन्थ्यो र उनीहरूलाई सहर (बस्ती) बाहिर बस्न विवश गरिएको थियो। उनीहरू कुनै घरको नजिकैबाट हिँड्नुपरे पाइतालाको आवाज नआउने गरी आवाज दबाएर हिँड्नुपर्दथ्यो’ भनी उल्लेख गरेका छन्।

यी दुई चिनियाँ यात्रीको वर्णनबाट अम्बेडकरले इस्वी संवत् २०० सम्म छुवाछुत अस्तित्वमा नरहेको तर ६०० सम्ममा यो अस्तित्वमा आइसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। अम्बेडकरलाई आधार मान्ने हो भने पनि दलितहरू छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधबाट दुई हजार वर्षदेखि प्रताडित छन्। हाम्रा पुर्खाप्रति जुन अन्याय, शोषण र दमन भएको छ त्यसलाई कुनै एउटा शब्दले व्यक्त गर्न सक्दैन। पीडाको हिसाब के हुने? के एउटा कार्ययोजनामा मागिएको माफी मात्र पर्याप्त मान्न सकिन्छ? पटक्कै सकिन्न।

दलितलाई ‘ललिपप’

दलितहरूलाई ‘ललिपप’ देखाएर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने र उनीहरूको नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। कानुनकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ सालमा जारी गरेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनमा पनि समानताको कुरा उल्लेख थियो। २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनमै छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो। २०४७ सालको संविधानले छुवाछुतलाई अपराध मान्यो। तर, छुवाछुत गर्ने दुईचार जनालाई दण्डित गर्नुबाहेक उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। २०७२ सालमा संविधानपछि पनि विभेद घटेको छैन, झन् बढिरहेको छ।

त्यसैले राज्यले साँच्चै दलितप्रति ऐतिहासिककालका अमानवीय विभेद आत्मसात् गरेर माफी मागेको हो भने हाम्रा पुर्खाहरूले भोगेको पीडाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। श्रमशोषणको हिसाब दिनुपर्छ। इतिहासदेखि भोग्दै आएको हीनता, अपमान, अमानवीय व्यवहार र त्यसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा पारेका असरको मूल्य तिर्नुपर्छ। आत्मसम्मानको चोट निको पार्नुपर्छ। देशको कुनै कुनामा पनि दलितप्रति कुनै भेदभाव नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपाली समाजमा छुवाछुत हुन्थ्यो भन्ने कुरा सन्ततिका लागि ‘एकादेशको कथा’ जस्तो लागोस्, त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइनुपर्छ।

अरू सरकारले माफी पनि नमागेकाले म यो सरकारको साहसको सम्मान गर्छु। थप काम गर्न समय लाग्ला, यो पनि मान्छु। मैले जे-जस्तो विभेद र व्यवहार भोगेँ, त्यो पनि म स्वीकार गर्दछु। तर, मेरा सन्तानले जीवनकालमा कुनै प्रकारको जातीय छूवाछुत भोग्नुनपर्ने कुरामा जबसम्म म विश्वस्त हुन सक्दिनँ, तबसम्म म माफी दिन सक्दिनँ।

–विश्वकर्मा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्।