नेपाल जैविक विविधतामा धनी छ, तर यसमा जलवायु परिवर्तन, जथाभाबी दोहन र तस्करीको चुनौती बढिरहेको छ। जैविक सम्पदाको गैरकानुनी कारोबारमा प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहेको छ। मौजुदा कतिपय कानुन असान्दर्भिक हुँदा नियमन प्रभावकारी बनेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस (२२ मे) का अवसरमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ग्रिनहुड नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख एवं संकटमा परेका वनस्पति संरक्षणमा दशक बिताएकी अनुसन्धाता रेशु बस्यालसँग विद्या राईले गरेको बातचितको सम्पादित अंश :

नेपालका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस’ ले कस्तो अर्थ राख्छ?

यो दिवस जैविक विविधता संरक्षण र उपयोगमा भइरहेका गतिविधि सम्झने र समीक्षा गर्ने अवसर हो। यस अवसरमा उपलब्धिको उत्सव मनाइन्छ। भविष्यका लागि थप जिम्मेवारीबोध गरिन्छ।

हामीले जैविक विविधता पनि थाहा पाउनैपर्छ। एउटै क्षेत्रमा पाइने जनावर, बोटविरुवा, ढुसीलगायत विविध जीवन जैविक विविधता हो। नेपालमा ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्र (करिब ६८ लाख हेक्टर) छ; अनेकौँ थरीका वनस्पति छन्; तिनमा आश्रित थरीथरीका जीवजिवाणु छन्। यस प्रणालीमा मान्छेको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसैले वन, वन्यजन्तु, वनस्पति, ढुसी, ब्याक्टेरियालगायत प्रजातिको कदर गर्ने मौका पनि हो यो।

यस अवसरमा समुदाय तहबाट भइरहेका संरक्षण प्रयास मिडियामा ‘फिचरिङ’ हुन्छ। यसले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्छ, थाहा नहुनेलाई थाहा पाउने अवसर पनि मिल्छ।

जैविक विविधता संरक्षणबारे राज्यको नीति कस्तो पाउनुभएको छ?

यसका लागि राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (एनबीएसएपी) बनेको छ। जैविक विविधतासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने थुप्रै नीति, कानुन, निर्देशिका र कार्यविधि छन्। तर, सरकारले समुदायका लागि बनाएका धेरैजसो कानुन कार्यान्वयन हुनै सकेका छैनन्।

कानुन कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो- भौगोलिक विकटता। जस्तै– कुनै वनमा भालु मारिएको खबर आयो भने वन डिभिजनबाट सत्यतथ्य बुझ्न ‘फिल्ड’ पुग्दा घटना गराउने भागिसकेको हुन्छ या घटना तोडमोड गरेर अर्कै रूप दिइसकिएको हुन्छ। कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न चाहिने विषयगत दक्ष जनशक्ति परिचालनमा पनि सरकारले चासो दिएको पाइँदैन।

जलवायु परिवर्तनको असर जैविक विविधतामा छिटोछिटो देखिन थालेको छ। तर, कतिपय मौजुदा ऐन-कानुन पुराना तथ्यांक र विवरणमा आधारित छन्, त्यसैले असान्दर्भिक भइसकेका छन्। देशको कुनाकाप्चासम्म ‘विकास’ पुर्‍याउने लहडले वन र प्राकृतिक वासस्थान (ह्याबिट्याट) नष्ट भएका छन्। यसैले समुदायसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेर आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। त्यस आधारमा मौजुदा कानुनहरू अद्यावधिक गरेर कार्यान्वयन गरिए मात्रै प्रभावकारी हुन्छ।

संरक्षणमा काम गर्ने संघसंस्थाले पनि सरकारलाई प्रश्न गर्ने मात्रै होइन, आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने सहयोग पनि गर्नुपर्छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका जैविक विविधताका योजना कत्तिको व्यावहारिक छन्?

नीति तथा कार्यक्रममा माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्दै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्ने, जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने जस्ता विषय समेटिएका छन्। नदी प्रणालीलाई जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधार मानेर संरक्षण गरिने पनि उल्लेख छ। यी कार्यक्रम व्यावहारिक नै छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेर दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसमा दुर्लभ वनस्पति संरक्षणलाई पनि समेटेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। वनस्पति भएन भने जीवजन्तु र मानिसको अस्तित्व नै नरहन सक्छ। तर, वन्यजन्तुबारेको बहसपैरवीले जुन मात्रामा ठाउँ पाइरहेको छ, वनस्पतिबारे त्यही तहको बहस हुन पाएको छैन।

नेपालमा सुनाखरीको व्यापार गर्न पाइँदैन। बजारमा भने औषधीय प्रयोजनका लागि यसको व्यापक माग छ। त्यसैले यसको नाममा अरू वनस्पतिको किनबेच र जथाभाबी दोहन भइरहेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका धेरैजसो विषय वर्षैपिच्छे दोहोरिरहेकै हुन्। दोहोरिनै नहुने भन्ने होइन, तर सुधार गर्दै जानुपर्छ। उदाहरणका लागि, केही वर्षअघिसम्म समुदायमा साधारण सचेतना कार्यक्रम लिएर गए मात्रै पुग्थ्यो। तर, अहिले समुदायहरू ‘स्मार्ट’ भइसकेका छन्, हरेक शब्दमा ख्याल राख्छन्। सबैजसो ठाउँमा प्रविधिको पहुँच छ, ‘क्रसचेक’ गर्छन्। प्रविधिमा पहुँच नभएकाले पनि एकअर्काबीच सोधखोज गर्छन्। यसो भएकाले प्रविधिसँग जोडिने नवप्रवर्तनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याए मात्रै समुदायको सहभागिता हुन्छ। यसले कार्यान्वयन सहज हुन्छ।

यस्ता कार्यक्रम निर्माण गर्दा विज्ञ र अनुसन्धाताको सुझाव लिनु जरुरी छ। अहिले जैविक विविधताको नाउँमा धेरै वृक्षरोपण भइरहेको देख्छु। तर, लौठसल्लाको उदाहरणमा छलफल गरौँ। यसको भाले र पोथी प्रजाति हुन्छ। नयाँ बीउ उत्पादन गर्न दुवै जरुरी हुन्छ। बिरुवामै भाले या पोथी भनेर छुट्टिँदैन। वृक्षरोपण गर्दा एकै प्रजाति मात्रै भयो भने नयाँ बीउ उत्पादन हुँदैन। यसले त भविष्यमा लौठसल्लाको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने भयो। यस्ता वास्ता नगरिएका विषय धेरै छन्। त्यसैले जैविक विविधतासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा वा लागु गर्दा पनि विषयगत ज्ञान भएका विज्ञ र अनुसन्धातासँग सल्लाह-सुझाव लिनुपर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा जैविक विविधताका सम्भावना र चुनौती के के छन्‌?

पछिल्लो एक वर्ष मैले नेपालका पूर्व-पश्चिमदेखि उत्तर-दक्षिणसम्मका विभिन्न ठाउँ पुगेर वन, वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई नजिकबाट नियाल्न पाएँ; समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्न पाएँ। यस क्रममा अनेकौँ सम्भावना पाएको छु।

बजारमा नेपाली वनजंगलमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको माग छ। तर, त्यसबाट आम्दानी गर्न सकेका छैनौँ। नीतिगत अवरोधले गर्दा पनि यस्तो भएको छ। जस्तो– नेपालमा सुनाखरीको व्यापार गर्न पाइँदैन। यसको उपयोग वा व्यवस्थापनबारे कानुन नबनेकै कारण गैरकानुनी मानिएको छ। बजारमा भने औषधीय प्रयोजनका लागि यसको व्यापक माग छ। त्यसैले यसको नाममा अरू वनस्पतिको किनबेच भइरहेको छ। जथाभाबी दोहन पनि भइरहेको छ। यसले नेपालमा सुनाखरीको अस्तित्व झन् खतरामा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले दिगो उपयोगमा जोड दिन कतिपय कानुनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि थरीथरीका जीवजन्तु र वनस्पति पाइन्छन्। कतिको त अझै अध्ययन भइसकेको छैन। त्यसैले अनुसन्धाता, समुदाय र वैज्ञानिकहरूलाई भरपुर परिचालन गरेर अध्ययन गर्ने अवसर छ। विदेशका अनुसन्धाताका लागि नेपाल गन्तव्य देश बनाउन सकिन्छ।

जीविकोपार्जन र जैविक विविधतालाई जोड्ने खालका कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने अवसर छ। जस्तो– वरिपरि जंगल बढेको बढ्यै छ, तर घरमा खाना पकाउने इन्धन छैन भने कार्यक्रम व्यावहारिक भएन। मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायले यस्तो समस्या झेलिरहेकै छन्। यसो हुँदा संरक्षणमा समुदायको अपनत्व हुँदैन, बरु रुष्ट बनाउँछ।

उसो भए, समुदायको जीविकोपार्जन र वन्यजन्तु तथा वनस्पति संरक्षणबीच सन्तुलन कसरी सम्भव छ?

एक दशकको अनुसन्धान अनुभवका आधारमा म स्पष्ट छु– संरक्षण र प्रवर्द्धन कार्यमा समुदायको ठूलो भूमिका रहन्छ। तर, समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडियो भने मात्रै संरक्षणमा गरिएको लगानीबाट नतिजा प्राप्त हुन्छ। समुदायका आवश्यकता समयअनुरूप परिष्कृत हुँदै जान्छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, नियम र कानुन बन्नुपर्छ। प्रविधिको जमानामा आज बनाएको कानुनले आउने पाँच वर्षसम्म धान्छ भन्नु चाहिँ मूर्खता हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालको जैविक विविधतामा कस्तो असर पारिरहेको छ?

जलवायु परिवर्तनको पहिलो निसाना नै जैविक विविधता हो। समुदायको अनुभव र विभिन्न अध्ययनले यो पुष्टि गरेका छन्। नेपालमा पनि पहिले जति जैविक विविधता थियो, अहिले त्यो छैन; मासिइसकेको छ। कुनै निश्चित महिनामा फुल्नुपर्ने फूल पछिल्ला वर्षमा अघि वा पछि फुल्न थालेका छन्। यसले ‘पोलिनेटर’ (परागकण सार्ने जीव)हरूलाई असर पार्छ। सामान्य हिसाबले हेर्दा फूल समयअगावै वा पछि फुल्यो भन्ने लाग्छ, तर यसले समग्र पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) खलबल्याइरहेको हुन्छ। यसबारे बहसपैरवी एकदमै जरुरी भइसकेको छ।

पर्याप्त हिमपात नभएका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बा, निर्मसी, पाँ‌च‌‍औंले जस्ता जडीबुटीको उपलब्धता र गुणस्तरमा गिरावट आएको छ। अर्कातिर, सित्तैमा पाइन्छ भनेर जरासहित उखेल्दा अर्को वर्षदेखि पाइन छाड्छ। नपाक्दै टिप्यौँ भने गुणस्तर हुँदैन, मूल्य पनि पाइँदैन। यसले सुदूरपश्चिम र कर्णालीबासीको जनजीवन तथा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यार्सागुम्बा बेचेकै कमाइबाट जीविका चलाउनेहरू रोजीरोटीका लागि ज्यालामजदुरी गर्न सपरिवार भारत जानुपर्ने स्थिति बनेको छ।

हिमाली पर्यावरण खलबलिँदा जाडोमा बेँसी झर्ने र गर्मीमा लेक उक्लने चौँरी तथा भेडापालक किसानहरूको परम्परागत तालिका नै बिथोलिएको छ।

जलवायु परिवर्तनले कतिपय जडीबुटी छिटै पाक्न थालेका छन्। समयमै नटिप्ने हो भने कुहेर जाने, नष्ट हुने वा गुणस्तर खस्किने हुन्छ। तर, कतिपय जडीबुटी संकलनसम्बन्धी कानुन पुरानै मौसमी विशेषताका आधारमा बनाइएका छन्। तोकिएकै मितिमा मात्रै संकलन गर्न मिल्छ भनेर सरकारी निकायले कडिकडाउ गर्ने हो भने प्रत्यक्ष असर जडीबुटी संकलकको जीविकोपार्जनमा पर्छ नै।

जलवायु परिवर्तन अहिले टुप्लुक्क आएको होइन, पहिले पनि थियो। हामी त्यसमा अभ्यस्त हुँदै आयौँ। अहिले चाहिँ तापक्रम वृद्धिले गर्दा यसको प्रभाव छोटो समयमा धेरै देखिएको हो। जसले जैविक विविधतामा पनि देखिने गरी खलल पुर्‍याएको छ। जैविक विविधता खलबलिँदा मानव अस्तित्व, खाद्य सुरक्षा र पर्यावरण सन्तुलनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। यसलाई स्विकार्नुको विकल्प छैन।

जैविक विविधताबारे सरकारले विज्ञसँग कस्तो सहकार्यको अभ्यास गरेको पाउनुभएको छ?

नीति तथा कानुन निर्माणका साथै कार्यान्वयनदेखि मूल्यांकनसम्म सरकारका हरेक निकायले विषयविज्ञसँग कुनै न कुनै ढंगले सहकार्य गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। तर, यस्तो प्रयत्न सम्पर्कमा आधारित सानो वृत्तमा मात्रै सीमित छ। त्यसमा पनि समावेशी चरित्र छँदै छैन। यसका लागि खुला आह्वान गरेर सहकार्य गरेको मैले थाहा पाएको छैन। सम्पर्कमा रहेकै विज्ञमध्ये पनि कम्तीमा एकपल्ट ‘फिल्ड’ मा पाइला टेकेको वा वस्तुस्थिति बुझेकालाई अवसर दिए राम्रो हुन्थ्यो। काठमाडौँमा बसेर ‘ड्रोन’ र भू-उपग्रह प्रणाली जस्ता प्रविधिबाट लिएको सूचना र विवरण विश्लेषण गरेकै भरमा गरिने अध्ययन-अनुसन्धान मात्रैले तात्त्विक नतिजा दिँदैन।

जैविक विविधता र महिलाको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुन्छ, महिलाले लाभ उठाउन पाएका छन्‌?

ग्रामीण भेगमा वनजंगल र वनस्पति जोगाउने प्रमुख भूमिका महिलाले निर्वाह गर्छन्। वस्तुभाउलाई दिन घाँस, खाना पकाउन दाउरा, टपरी गाँस्न पात वा तरकारीका लागि निउरो लिन वनमा जाने प्राय: महिला नै हुन्छन्। यसैले वनपैदावर जोगाएर उपयोग गर्ने मामिलामा पनि महिलाहरू सचेत पाएकी छु।

हामीले जैविक विविधतामा परिवर्तित परिस्थितिअनुसार संरक्षण, सवंर्द्धन र सन्तुलनको नीति अपनाउनुपर्छ। भविष्यमा आउन सक्ने समस्या, चुनौती र जोखिम पहिल्यै पहिचान गरेर पूर्वतयारी अपनाउनुपर्छ।

गाउँघरमा अधिकांश पुरुष सदस्य रोजगारीका लागि सहरबजार वा विदेश भएकाले वन जोगाउने जिम्मा महिलाको काँधमा छ। संरक्षणमा महिलाले अपनत्व पनि महसुस गरेका हुन्छन्। तर, महिलाले प्रत्यक्ष रूपमा वन वा प्रकृतिमा आधारित अर्थोपार्जन गर्ने अवसर खासै पाएको देखिँदैन।

नेपालको जैविक विविधतामा कस्तो खालको दबाब छ?

वन पैदावरलाई अत्यधिक दोहनको दबाब छ। बहुमूल्य जडीबुटी तथा वन पैदावरको माग बजारमा बढेसँगै दोहन बढेको छ। मौसमी फेरबदलले वन पैदावरको उपलब्धतामा अवरोध आइरहेको बेला अनियन्त्रित दोहन हुँदा लोपोन्मुख वनस्पतिलाई झन् दबाब छ।

वन्यजन्तुको चोरीसिकारी, तस्करी र अवैध व्यापार भइरहेको छ। वनस्पतिको तस्करी र अवैध व्यापार पनि बढ्दो छ।

यस्तै, लहरे वनमारा (माइकेनिया) जस्ता मिचाहा प्रजातिका वनस्पति एकदमै फैलिनु अर्को चुनौती हो। सजावटको बहानामा भित्र्याइने विदेशी वनस्पतिले रैथानेलाई असर गरेको छ।

नेपालमा वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको चोरीनिकासी, तस्करी र अवैध व्यापारको स्थिति चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ?

गैँडा, बाघ, हात्ती जस्ता ठूला जनावरका विभिन्न अंगको तस्करी वा अवैध व्यापार भइरहेको तथ्यांक बढी देखिन्छ। मयूरको प्वाँख, लाटोकोसेरो, कछुवाको आदिको तस्करी भइरहेको छ। सालकको एकदम धेरै चोरीसिकारी र तस्करी भइरहेको छ। भालुको पित्त पनि तस्करी भइरहेको तथ्यांक पाएकी छु। वनस्पतिको पनि गैरकानुनी व्यापार भइरहेकै छ। उदाहरणका लागि, अरू वनस्पतिका नाममा सुनाखरीको व्यापार।

औषधीय गुणयुक्त पदार्थ बनाउने दुई ठूला देशको बीचमा भएकाले त्यहाँको माग धान्न पनि नेपालमा यस्तो दोहन भइरहेको छ। देखासिकी, सजावट र सोखका लागि पनि अवैध व्यापार भइरहेको छ। जस्तो– घरमा छरछिमेक र समाजमा छुट्टै खालको सान देखाउन सुगाको किनबेच हुँदो रहेछ। त्यस्तै, गरगहनाका रूपमा प्रयोग गर्न कतिपय वनस्पतिको अवैध किनबेच भइरहेको छ।

परम्परागत रूपमा औषधि वा अन्य प्रयोजनका नाममा कतिपय वन्यजन्तुको सिकार गरेर उपभोग गर्ने अभ्यास पनि छ। छिमेकी वा अन्य देशमा नेपालको कानुनी छिद्र उपयोग गर्दै तस्करी पनि भइरहेको छ।

यस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ?

इन्टरनेट प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सके अवसर हो, तर यस सन्दर्भमा दुरुपयोग भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, पहिले कुनै चिनियाँ व्यापारीलाई नेपाली जडीबुटी वा वनस्पति चाहियो भने दूरदराजको संकलकसम्म पुग्न धेरै व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेपछि मात्रै सम्भव हुन्थ्यो। व्यक्ति व्यक्तिबीच भेट हुनैपर्थ्यो। अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर संसारको जुन कुनाबाट पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। एक क्लिकमै सबै जानकारी उपलब्ध हुन्छ। व्यापारीहरूले तिमीहरूको जंगलमा यस्तो पाइन्छ? भन्दै फोटो खिचेर पठाइदिन्छन्। स्थानीयले जंगलमा गएर खोज्छन्, अनि इन्टरनेटकै माध्यमबाट सबै ‘डिल’ गर्छन्।

सामाजिक सञ्जालमा सुनाखरीको विज्ञापन र बिक्रीवितरण खुलमखुला भइरहेको छ, नियमन छैन। कति नागरिकलाई आफूले सामाजिक सञ्जालबाट व्यापारिक उद्देश्यले विज्ञापन गरेर, सूचना प्रवाह गरेर वा किनबेच गरेर गैरकानुनी काम गरिरहेको छु भन्ने थाहै छैन। यसलाई समयमै नियमन गर्नतिर नलाग्ने हो भने विकराल रूप लिन्छ। सचेतना पनि चाहिएको छ, सचेतना जगाउन मिडियाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दा नेपालमा यार्सागुम्बा, वनलसुन जस्ता बहुमूल्य जडीबुटीको स्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ?

नेपालमा वनमा आधारित जडीबुटी विनाअध्ययन नै संकलन र बिक्रीवितरण भइरहेका छन्। उत्पादन क्षमता कति हो, वैज्ञानिक तथा दिगो संकलन किन जरुरी छ, राम्रो मूल्य पाउन गुणस्तरीय उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन। यसबारे स्थानीयबीच सचेतना फैलाइएको छैन। माग आएको भरमा संकलन गर्ने र बेच्ने चलन छ। व्यवस्थित उत्पादन र बिक्रीवितरण हुन नसक्दा राम्रो आयआर्जन गर्ने अवसर गुमिरहे जस्तो लाग्छ।

आमनजरले हेर्दा सुनाखरी एउटा फूल मात्रै हो, तपाईं चाहिँ के देख्नुहुन्छ?

सुनाखरी रुखमा मात्रै हुँदैन, ढुंगामा हुन्छ, जमिनमुनि पनि हुन्छ। राम्रोसँग अवलोकन गर्‍यो भने यो सूक्ष्म जलवायु अर्थात् सूक्ष्म पारिस्थितिक प्रणालीको संसार नै हो। त्यसैले म सुनाखरीमा पनि संसारै देख्छु। त्यसैले रमाइलो लाग्छ।

आजको समयमा स्थलीय जैविक विविधता अनुगमनका अवसर र चुनौती चाहिँ के के छन्?

भौगोलिक जटिलताका कारण फिल्डमा पुग्न नसकिने अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ स्थानीय जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरेर उहाँहरूबाट सहयोग लिन सकिन्छ। जस्तो– हामीले सुनाखरी तस्करीविरुद्ध समुदायलाई परिचालन गरेर ‘प्याट्रोलिङ’ अभियान चलाएका थियौँ। उहाँहरू फिल्डमा जानुहुन्थ्यो, जे देख्नुहुन्थ्यो, मोबाइलबाट खिचेर विवरण उपलब्ध गराउनुहुन्थ्यो। हामी काठमाडौँमै बसेर अनुगमन र मूल्यांकन गर्थ्यौं। यस्तो प्रक्रिया संरक्षणका सन्दर्भमा प्रभावकारी पनि देखिएको थियो।

जैविक विविधतालाई सन्तुलनमा राख्न कस्तो खालको पहलकदमी आवश्यक छ?

हामीले जैविक विविधतामा परिवर्तित परिस्थितिअनुसार संरक्षण, सवंर्द्धन र सन्तुलनको नीति अपनाउनुपर्छ। यो काम समुदायलाई मात्रै जिम्मा लगाएर हुँदैन। विषयविज्ञ, अनुसन्धाता, संरक्षणकर्मी, अभियन्ता, नागरिक वैज्ञानिक, सरकार तथा सरोकारवाला सबैले बराबर जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भविष्यमा आउन सक्ने समस्या, चुनौती र जोखिम पहिल्यै पहिचान गरेर पूर्वतयारी अपनाउनुपर्छ। यसका लागि रैथाने ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्छ।

संघसंस्था तथा सरोकारवालाले पनि सरकारले यो वा त्यो गरेन भन्दै औँला उठाएर मात्रै हुँदैन। सरकारलाई कति साथ-सहयोग दिन सक्यौँ भनेर आफूतिर पनि औँला उठाउनुपर्छ। जो जहाँ रहेर जे जति सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि हातेमालो गर्नुपर्छ।

नीति तथा कानुन बनाउँदा होस् वा सार्वजनिक बहस गर्दा, ठूला प्रजातिका वन्यजन्तुको अवैध कारोबार नियमन गर्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन। साना र सूक्ष्म प्रजातिको वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको चोरीसिकारी, दोहन र तस्करीको विषयमा पनि उत्तिकै चर्चा र बहस हुनुपर्छ।

नीति तथा कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। नागरिकमा पहिलेभन्दा बढेको सचेतना स्तरलाई प्रविधिलक्षित बनाउनुपर्छ। इन्टरनेट प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने विज्ञापन तथा अवैध व्यापारलाई नियमन गर्न कानुन बनाउने समय आइसकेको छ। यतातिर पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ।