क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक विवाद चर्किरहेका बेला कांग्रेस संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षलाई रोक्न एकैसाथ दुई राजनीतिक ‘कार्ड’ प्रयोग गरेको छ। एकातिर, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले तयार पारेको भनिएको सातबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छ। अर्कातिर, सदस्यता अद्यावधिकको समयसीमा लम्ब्याएर असन्तुष्ट पक्षलाई थप अवसर दिइएको छ।

आइतबार बिहान सार्वजनिक भएको सातबुँदे प्रस्ताव १६ जेठमै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला दुवै पक्षलाई पठाइएको दाबी कांग्रेस संस्थापनको छ। तर, कोइरालाले आफूले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नपाएको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्। देउवा पक्षमा पनि निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासम्म मात्र प्रस्ताव पुगेको नेताहरू बताउँछन्। नेता विमलेन्द्र निधि भन्छन्, “सात बुँदा उहाँलाई मात्रै पुगेको हो। त्यसमा मूलभूत विषय नै सम्बोधन नभएकाले अर्थ छैन भनेर उहाँले भनिसक्नुभएको छ।”

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेको भनाइमा ‘१६ दिनसम्म इतर पक्षबाट कुनै जवाफ नआएपछि’ सातबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुपरेको हो। सदस्यता अद्यावधिकको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा कांग्रेस संस्थापन पक्षले एकसाथ दुई ‘कार्ड’ फाले पनि इतर पक्ष रोकिएको छैन। कोसी प्रदेशको विराटनगरमा देउवा-कोइराला समूह दुवै मिलेर आइतबार भेलामार्फत ‘एकताको शंखघोष’ गरे।

सातबुँदे प्रस्तावको औचित्य नदेखेको देउवा पक्षले ३१ जेठमा मधेस प्रदेशमा भेला गर्‍यो। देउवा-कोइराला दुवै पक्ष ‘पार्टी एकता’ को नारामा विराटनगरमा एउटै मोर्चामा समाहित भएका छन्। लामो समयदेखि टाढिएका बीपीपुत्र शशांक कोइराला र शेखर एउटै मञ्चमा देखिए। सभापति उठ्दा असहयोग गरी देउवा पक्षमा मिसिएका शशांकसमेत अहिले दाजु शेखर कोइरालासँग नजिक भएका छन्। भेलाअघि शशांक शेखरको निवास पुगेका थिए। बीपी कोइरालाको राजनीतिक बिरासत बोकेका यी दुई पारिवारिक नेता एउटै मोर्चामा उभिएको देख्न चाहने कांग्रेसजनको इच्छा पूरा भएको छ।

शेखर प्रमुख अतिथि रहेको भेलामा शशांक भावुक भए। कोइराला निवास जाँदा आँखाबाट आँसु आएको बताउँदै उनले गगन थापाले एक्लै पार्टी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। उनले भने, “कांग्रेस त टुक्रिएको छ। अब पार्टी एकता गरेर अघि बढ्नुपर्छ। पार्टी एक बनाउने नै लक्ष्य हुनुपर्छ।” शशांकका साथमा देउवा पक्षका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार, मीन विश्वकर्मा, एनपी साउद, मोहनबहादुर बस्नेतलगायत भेलामा थिए।

यही भेला र आगामी दिनमा हुन सक्ने इतर पक्षको गतिविधिलाई लक्षित गरी कांग्रेस संस्थापनले सात बुँदा सार्वजनिक गरेको बुझिएको छ। महामन्त्री गुरुराज घिमिरे भन्छन्, “पार्टीका सबै सदस्यलाई अद्यावधिक खुला छ। घरैमा बसेर मोबाइलबाटै अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। समय थपले छुटेका व्यक्तिलाई समेट्छ, अद्यावधिक प्रक्रियामा सामेल नभएकालाई पनि वातावरण बन्ने आशा राखेका छौँ।”

सातबुँदेको सर्त

संस्थापनले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको दफा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अद्यावधिक तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै सबै विवादलाई बिर्सेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक अजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिने प्रस्ताव छ। सो बुँदामा इतर पक्षलाई आश्वस्त पार्न भनिएको छ, ‘विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ।’

दोस्रो बुँदामा १५औँ महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने तथा यससम्बन्धी विधानमा रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख छ। इतर पक्षको अद्यावधिकमा असहमति छ। असहमतिलाई प्रस्तावमा पूर्णत: बेवास्ता गरिएको छ। सोही बुँदामा विधानको व्यवस्था छिराएर इतर पक्षलाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेस विधान संशोधन गरेको थियो। विधानमा क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र अद्यावधिक ल्याइएको थियो। अद्यावधिक ल्याइएपछि इतर पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको हो। “अद्यावधिक गरेर हामीले पार्टीको सदस्यतालाई डिजिटल बनाउन खोज्यौँ, उहाँहरूले अप्ठ्यारो मान्नुभयो,” महामन्त्री घिमिरे भन्छन्, “विधान संशोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था होइन। केही अलमल भयो भने छलफल गर्न सकिन्छ भनेका हौँ।”

तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव सभापति गगन थापाले २२ वैशाखकै भेटमा कोइरालालाई गरिसकेका थिए। कोइरालाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन्। कोइराला र देउवा समूहले १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसरी बनाइने समितिमा नेताहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। प्रस्तावमा ‘वरिष्ठ नेता’ को कार्ड फालेर इतर समूहका नेतालाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ।

चौथो बुँदामा विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि यस बुँदामा राखिएको छ।

पाँचौँ बुँदामा १५औँ महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ। छैटौँ बुँदामा केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यी विषयमा इतर समूहले विमति जनाएको छैन।

तर, सातबुँदे प्रस्तावले आफूहरूले उठाइरहेको मूल राजनीतिक प्रश्नलाई सम्बोधन नगरेको इतर पक्षको बुझाइ छ। इतर पक्षले सरोकार राखेको सदस्यता अद्यावधिकमा देखिएको असन्तुष्टि, विशेष महाधिवेशनपछि बनेको शक्ति संरचना तथा पन्ध्रौँ महाधिवेशनअघि संगठनात्मक सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता सात बुँदामा छैन। त्यसैले यसलाई विवाद समाधानको खाकाभन्दा पनि असन्तुष्ट पक्षलाई संवादमा ल्याउने राजनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। सदस्यता अद्यावधिकमा थप सहुलियत घोषणा हुनु संयोग मात्र नभई संस्थापनइतर गठबन्धनलाई रोक्ने समानान्तर राजनीतिक प्रयास रहेको नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि, देउवा-कोइराला पक्षले कोसी प्रदेशमा संयुक्त भेला रोकेनन्।

इतर पक्षलाई फकाउने प्रयास

नियमित १५औँ महाधिवेशन आगामी असोजभित्रै गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ। महाधिवेशनको एक मात्रै आधार क्रियाशील सदस्यता हो। क्रियाशील सदस्यताको नियन्त्रण नै आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको आधार भएकाले संस्थापन र इतर समूहमा त्यसैको रस्साकस्सी छ। सदस्यता अद्यावधिकको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको समय फेरि थपेको छ। दुर्गम क्षेत्र, इन्टरनेट पहुँचको समस्या र प्राविधिक ढिलाइलाई कारण देखाइए पनि यस निर्णयले सदस्यता अद्यावधिकमा पछि परेका इतर पक्षलाई राहत दिने देखिन्छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेल संयोजक रहेको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले बारा र खोटाङमा अद्यावधिकको समय ७ असारसम्म बढाएको छ। अन्य जिल्लाका छुटेका वडाहरूलाई समेत आवश्यक विवरणसहित केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएर थप सात दिनसम्म समय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूका लागि १० असारसम्म र केही विशेष प्रकृतिका सदस्यहरूको हकमा २० असारसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।

निर्णयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष समयसीमा नाघिसकेपछि पनि ‘छुटेका’ सदस्यलाई निवेदनमार्फत पुनः अद्यावधिकको अवसर दिनु हो। समितिले आवश्यक ठानेमा थप समय उपलब्ध गराउने अधिकार आफैँसँग राखेको छ। कांग्रेसले २ जेठदेखि सुरु गरेको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक कार्यक्रम सुरुमा २२ जेठभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसपछि २८ जेठसम्म समय थपियो। तर, निर्धारित समयभित्र अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि फेरि नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ।
पार्टीको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सात लाख ८२ हजार २०९ क्रियाशील सदस्यमध्ये ६ लाख ८७ हजार ९३१ जनाको विवरण मात्रै डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छ। तीमध्ये पाँच लाख ३८ हजार ६२२ जनाको अद्यावधिक सम्पन्न हुँदा एक लाख ४९ हजार ३०९ सदस्य अझै प्रक्रियामै छन्।

समय थप्ने निर्णयलाई कांग्रेसभित्र सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी राजनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ। इतर पक्ष तत्काल रोकिने स्थितिमा देखिएको छैन। कोइरालानिकट नेता धनराज गुरुङ त्यही संकेत गर्दै भन्छन्, “छोडौँ यस्ता सातबुँदे कुरा!”

सातबुँदे प्रस्ताव र सदस्यता अद्यावधिक अवधि थपको दुवै ‘कार्ड’ ले इतर पक्ष रोकिने संकेत नदेखिएपछि कांग्रेसमा शक्ति संघर्ष थप चुलिने सम्भावना देखिएको छ। कोसीमा प्रदेश भेलापछि देउवा-कोइराला समूहले ‘एकता अभियान’ को साझा मञ्च तय गरेका छन्। उनीहरू अब एउटै समूहमा रहेर नेतृत्वविरुद्ध आक्रामक अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छन्। दुवै समूहले नेताका रूपमा शेखरलाई अघि सारेका छन्।