९ कात्तिकमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडका घटनामा प्रहरीमा जाहेरी दिने निर्णय गर्‍यो।

सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार आगजनी र तोडफोड भएका सम्बन्धित अदालतहरूले अब नजिकको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्नेछन्। “अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पहिले नै भनिएको थियो,” उनले भने, “अब मुचुल्कासहितको जाहेरी लिएर अदालत प्रहरी कार्यालय जान्छ।”

सबै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अन्तिम निकाय अदालत नै जाहेरवाला बन्ने सर्वोच्चको यस कदमले न्यायक्षेत्रमै तरंग उत्पन्न गराएको छ। यसबाट अदालत स्वयं निष्पक्षताको सिद्धान्तविरुद्ध जाने आशंका उत्पन्न भएको कानुनविद्हरूको धारणा छ। “अदालत आफैँ जाहेरी बोकेर हिँड्नुले ‘फेयर ट्रायल’ को सिद्धान्तमा प्रश्न उठाउँछ,” वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “अदालतको निष्पक्षता, स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने र प्राकृतिक न्यायको दृष्टिले अदालत निवेदक हुनु हुँदैन।”

अदालत आफैँले प्रतिवेदनबाटै अवहेलनाजन्य कसुरको मुद्दा चलाउन पनि सक्छ। पूर्ण बैठकको निर्णयपछि तोडफोड-आगजनीको विषय भएकाले अदालतकै कर्मचारी निवेदक भएर जान सक्ने देखिन्छ।

अदालतमा भएको तोडफोड र आगजनी अक्षम्य, जघन्य अपराध भएको र दोषीलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्नेमा दुईमत हुन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई यसका लागि अदालतले क्षतिको विवरण प्रहरीलाई दिने र प्रहरी आफैँ प्रतिवेदक भएर अनुसन्धान र अभियोजन गरिनु उपयुक्त हुने बताउँछन्। “जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि अदालतको आत्मसंयम गुम्नु राम्रो मानिँदैन,” उनी भन्छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल पनि न्याय दिने संस्था आफैँ जाहेरवाला बन्ने अभ्यासले निष्पक्षताको सिद्धान्त कमजोर बनाउने बताउँछन्। “अदालत नै जाहेरवाला बनेर केस अगाडि बढाउने अभ्यास छैन। यो त आफैँले मुद्दा हेर्ने, आफैँ न्यायाधीश हुने हो,” उनी भन्छन्।

पौडेल सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाटै यस्तो निर्णय हुनुले न्यायाधीशहरूकै कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको बताउँछन्। भन्छन्, “कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरूको बसाइमा उजुरी दिनुस् भनिएको हो भने सामान्य मान्न सकिन्छ। निर्णय नै गरेको हो भने न्यायाधीशको विवेकले सही काम गरेको होइन।”

वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भने सिद्धान्तलाई कानुनले नकाट्ने भएकाले सर्वोच्चको निर्णयले ठूलो असर नपार्ने बताउँछन्। “सिधै निवेदन दिएर जाने होइन, अनुसन्धान गर्नु, कारबाही गर्नु भन्न खोजिएको होला। सिद्धान्तको सबैभन्दा ठूलो अपवाद भनेकै कानुन हो,” उनी भन्छन्, “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई यसले असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”

अदालत आफैँले प्रतिवेदनबाटै अवहेलनाजन्य कसुरको मुद्दा चलाउन पनि सक्छ। पूर्ण बैठकको निर्णयपछि तोडफोड-आगजनीको विषय भएकाले अदालतकै कर्मचारी निवेदक भएर जान सक्ने देखिन्छ। “निर्णयकर्ता आफैँ निवेदन लिएर गएको अहिलेसम्म नदेखिएकाले अस्वाभाविक लाग्नु स्वाभाविक हो,” नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, “निवेदन कसरी पर्छ, त्यसको प्रकृति हेरेर टिप्पणी गर्न सकिएला।”

सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार पाण्डे पूर्ण बैठकको निर्णय रहेकाले यसबारे प्रशासनले टिप्पणी नगर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “पूर्ण बैठकको निर्णयमा प्रशासनले प्रश्न गर्दैन, सोझै कार्यान्वयनमा लैजान्छ।”

देशभरका २३ अदालत जले

उपरजिष्ट्रार पाण्डेका अनुसार जेन-जी आन्दोलनमा सर्वोच्चसहित देशभरका २३ वटा अदालतमा आगजनी गरिएको छ। सर्वोच्च, काठमाडौँ जिल्ला अदालतसहित १० वटामा पूर्ण, नौ वटामा आंशिक र चार वटा अदालतमा सामान्य क्षति भएको छ ।

आगजनीबाट सर्वोच्चको भवनसँगै ४२२ वटा सवारीसाधन, नौ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मुद्दाका मिसिल जलेका थिए। अन्य अदालतमा सात लाख ६ हजार ७१ थान मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएको पाण्डे बताउँछन्।

आन्दोलनमा उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत बुटवल र उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासको भवन पनि ध्वस्त भएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँ, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ र बाँकेका भवन पनि कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

उपरजिष्ट्रार पाण्डेका अनुसार सर्वोच्चले आगजनी र तोडफोड भएका सबै अदालतलाई जाहेरी दिन निर्देशन दिइसकेको छ।