गोकर्णेश्वर नगरपालिका—१ ओख्रेनीकी कल्पना तामाङ विगतमा उपचारका लागि काठमाडौँ धाउँथिन्। त्यसक्रममा समय र पैसा धेरै खर्च हुन्थ्यो। आफ्नै पालिकामा नगर अस्पताल सञ्चालन भएयता उनलाई सहज भएको छ। भन्छिन्, “नगरमै अस्पताल भएपछि उपचारका लागि टाढा जानु परेन, पैसा पनि लाग्दैन।”

कल्पनाले भनेझैँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नगर अस्पतालबाट नगरवासीलाई उपचारमा सहज भएको छ। नगरपालिकाको सबैभन्दा दुर्गम गाउँ हो, ओख्रेनी। सडक र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित यस गाउँबाट नगर अस्पताल दुई घण्टाको दूरीमा छ। नगरपालिकाले गाउँमै एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरेपछि स्थानीयवासीलाई उपचार सेवा पाउन सहज भएको छ।

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पाएपछि आकस्मिक तथा सुत्केरी सेवा लिन स्थानीयवासीलाई सहज भएको ओख्रेनीकी अस्मिता खत्री बताउँछिन्। भन्छिन्, “अहिले नगर अस्पतालमा सामान्य र आकस्मिक उपचार तुरुन्तै हुन्छ, जटिलता भए मात्र अन्य रिफर हुन्छ।”

१६ असार २०७६ मा बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गोकर्ण स्वास्थ्य चौकीलाई गोकर्ण प्राथमिक अस्पतालका रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। त्यसै वर्षको नगर परिषद् बैठकले प्राथमिक अस्पताललाई १५ शय्याको नगर अस्पतालका रूपमा स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि वडा नम्बर ४ मा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ।

अस्पतालमा नगरवासीको उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ। बिमा कार्डबाट वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार निःशुल्क दिने गरिएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख टीका खड्का बताउँछन्। भन्छन्, “बिमामा आबद्ध नभए पनि विपन्न अवस्थाका बिरामीलाई पूर्णरूपमा निःशुल्क उपचार दिने गरेका छौँ, उपचार खर्च नभएका नागरिकलाई फर्काएका छैनौँ।” उनका अनुसार विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा दिइरहेको छ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार आकस्मिक सेवा चौबीसै घण्टा रहेको अस्पतालमा प्याथोलोजी, अर्थोपेडिक, प्रसूति, मुटुरोगमा विशेषज्ञ सेवा दिँदै आएको छ। अस्पतालले प्रसूति जाँच, बालबालिकालाई दिइने खोप, कुष्ठ रोग, मलेरिया तथा क्षयरोगको उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायत आधारभूत सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

आफ्नै पालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउँदा स्थानीयवासीले टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यसले समय र पैसा बचत भएको छ भने सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास पनि बढाएको छ। नगर अस्पताललाई नमुना अस्पताल बनाएर सर्वसुलभ सेवा दिन कटिबद्ध रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदी बताउँछन्। “यसका लागि नीति, आवश्यक बजेट, विशेषज्ञ तालिमलगायत सुविधा बढाउँदै लगिनेछ,” उनी भन्छन्।

अस्पतालका प्रशासन प्रमुख खड्काका अनुसार अस्पतालको सेवा विस्तारको क्रम चलिरहेको छ। नगरपालिकाले केही समयअघि अस्पतालको आधुनिक भवनको शिलान्यास गरेर निर्माण गरिरहेको छ। गोकर्णेश्वर–४, जगडोलमा २८ करोड रुपैयाँ लागतमा सहिद मुकेश कायस्थ हेड इन्जुरी सेन्टरको निर्माण धमाधम भइरहेको छ।

नगर अस्पतालमा १४ जना विशेषज्ञ डाक्टर, आठ जना मेडिकल अफिसर, नर्स, प्राविधिक र अन्य कर्मचारी गरी कुल ९२ जना छन्। दैनिक ६०० बिरामी आउने अस्पतालमा यो चापलाई व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति अपुग रहेको प्रशासन प्रमुख खड्का बताउँछन्। “जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर सेवा दिइरहेका छौँ,” उनी भन्छन्।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जस्तै अन्य स्थानीय तहले पालिकास्तरीय अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा दिन थालेपछि नागरिकले घरगाउँमै उपचार सेवा पाइरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पालिकाहरूले अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले २०७६ सालयता ६५७ वटा पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन्। जुन पालिकास्तरीय अस्पताल हुन्। यी सबैमा आधारभूत तहको उपचार सेवा उपलब्ध छ भने केही अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा पनि दिइरहेका छन्।

६५७ वटा पालिका अस्पतालमध्ये ७० वटाको नयाँ भवन बनाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ५० वटा निर्माण भएर सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। धेरै अस्पताल भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

समन्वयको कमी

रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले चार वर्षयता नगर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। १५ शय्याको अस्पतालले आधारभूत र विशेषज्ञसहितको सम्पूर्ण सेवा दिँदै आएको छ। बहिरंग सेवा, चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, प्रसूति सेवा, प्याथोलोजी, हाडजोर्नी, आँखा उपचार, गर्भपतन, अल्ट्रासाउन्डलगायत सेवा उपलब्ध रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हेमन्तकुमार बुढाथोकी बताउँछन्। आमा सुरक्षा कार्यक्रमका सबै सेवा निःशुल्क छन्।

बुढाथोकीका अनुसार स्वास्थ्य बिमाले दिने सबै औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा राखिएको छ। पैसा तिर्नुपर्ने औषधि विपन्नलाई निःशुल्क र अन्यलाई सुलभ मूल्यमा दिने गरिएको छ। अस्पताललाई आवश्यक आर्थिक स्रोत, स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्तिमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

रामेछापको मन्थलीस्थित पालिका अस्पतालमा पालो कुरिरहेका बिरामी। तस्बिर : मन्थली नगर अस्पतालको फेसबुक

अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर ६७ पुर्‍याइएको छ। तर, दैनिक ३०० जना बिरामी आउने अस्पतालमा यति जनशक्तिले सेवा दिन हम्मे परिरहेको बढाथोकी बताउँछन्। भन्छन्, “एउटा शाखामा कम्तीमा तीन कर्मचारी आवश्यक परे पनि एक जनाको भरमा सम्हाल्नुपरेको छ। इमर्जेन्सी, ल्याब, वार्ड र फार्मेसी सेवामा जनशक्ति अपुग छ।” मन्थली नगर अस्पतालमा रामेछापका साथै दोलखा, ओखलढुंगा, सिन्धुली, सोलुखुम्बुबाट पनि बिरामी आउने गरेका छन्।

अस्पतालले न्यूनतम शुल्कमा उपचार सेवा दिए पनि वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ। बिमाको रकमले व्यवस्थापन खर्च धानेकाले अस्पताल चलाउन सजिलो भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी बुढाथोकी बताउँछन्।

नगर अस्पताललाई अब ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गराउने तयारी छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले गत वर्ष १८ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो भने यस वर्ष २५ लाख दिएको छ। प्रदेशको मन्त्रालयबाट विज्ञ टोली गठन गरेर स्तरोन्नतिको प्रक्रिया थालिएको छ।

स्थानीय तहमा स्थापना भएका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन जनशक्तिलगायत स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ। मापदण्डमा अस्पतालले दिने सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन। दोलखाको जिरी नगर अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सन्तोष रेग्मी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरणमा सघाउने भने पनि सहयोग खासै नपाएको बताउँछन्।

बजेटको पिरलो

पालिका अस्पतालले स्वास्थ्य सेवामा स्थानीयवासीको पहुँच बढाए पनि बजेट अभावका कारण यसको दीर्घकालीन सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ। बजेट अभावले खास गरी अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या पारेको छ।

बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका केही पालिकाले स्वास्थ्य सेवामा राम्रै काम गरेका छन्। तर, अधिकांश पालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध सेवा दयनीय छ। उपकरण, जनशक्ति, औषधि नहुँदा बिरामीहरू उपचारका लागि निजी अस्पताल जान बाध्य छन्।

रामेछापको मन्थली र काठमाडौँको गोकर्णेश्वरस्थित नगर अस्पताल

जिरी नगर अस्पतालमा जर्मन सरकारको सहयोगबाट भवन निर्माण भए पनि बजेट नभएकै कारण विशेषज्ञ सेवा दिन नसकेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रेग्मी बताउँछन्। उनका अनुसार नगरपालिकाबाट वार्षिक रूपमा आउने २५ लाख बजेटमा अस्पताल चलाउन समस्या भइरहेको छ।

जिरी अस्पताल पहिले २५ शय्या क्षमताको जिल्ला अस्पतालका रूपमा थियो। २०७६ सालमा नगर अस्पतालमा खुम्चिएपछि संघीय सरकारबाट वार्षिक आउने दुई करोड बजेट रोकियो। त्योसँगै उपचार सेवा पनि खुम्चियो। रेग्मी भन्छन्, “जिल्ला अस्पताललाई स्तरवृद्धि गर्ने भनी ५० शय्याको अस्पताल बनाइयो, तर पछि १५ बेडको नगर अस्पतालमा खुम्चिन पुग्यो।”

उनका अनुसार अस्पतालमा अहिले १५ शय्याका लागि चाहिने जनशक्ति पनि छैन। अस्पतालमा कम्तीमा ५० जना जनशक्ति आवश्यक भएकामा २८ जना मात्रै छन्। भन्छन्, “उपकरण पनि पर्याप्त छैन। अस्पताल चलाउन गाह्रो भएपछि प्रदेशको स्वामित्व हुने गरी हस्तान्तरण गर्न खोजिएको छ।”

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. खगेश्वर गेलाल पालिकैपिच्छेका आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालनमा चुनौती देखिएको बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान दिँदा निर्माण सकिएका अस्पतालहरूसमेत सञ्चालन भएका छैनन्। अर्कातिर, निर्माणाधीन अस्पतालहरू पनि बजेट अभावमा अलपत्र छन्। डा. गेलाल भन्छन्, “सबै स्थानीय तह आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैनन्। बागमती प्रदेशका १३ अस्पतालले खर्च धान्न नसकेपछि व्यवस्थापन, उपकरण र विशेषज्ञ सहयोग गर्नुपरेको छ।”

जनस्वास्थ्यविद् शरद वन्त स्वास्थ्य सेवामा स्थानीयको पहुँच पुर्‍याउन पालिका अस्पताल निकै प्रभावकारी रहेकाले यसको दिगो सञ्चालनका लागि स्थिर बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “पालिका अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसलाई दिगो बनाउन औषधि आपूर्ति, जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्छ।”

रामेछापको मन्थलीस्थित पालिका अस्पतालमा बोसो निकाल्ने शल्यक्रिया गर्दै चिकित्सक। तस्बिर : मन्थली नगर अस्पतालको फेसबुक

धेरै पालिकाले स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिई लहड र रहरमा अस्पताल चलाउँदा सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीको भनाइमा पालिकाहरूले अस्पतालका लागि न्यूनतम वार्षिक खर्च जुटाउन नसक्दा तोकिएको मापदण्डमा स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन्। भन्छन्, “आवश्यक बजेट नहुँदा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको जनशक्ति, तोकिएको प्रयोगशालासहित सेवा स्थानीय तहले थेग्न सक्दैनन्।”

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार १५ शय्याको अस्पतालमा तीन जना मेडिकल अधिकृतसहित २७ जना स्वास्थ्यकर्मी, १० शय्यामा दुई जना मेडिकल अधिकृतसहित १७ जना र पाँच शय्याको अस्पतालमा एक जना मेडिकल अधिकृतसहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ। यी सबै मापदण्ड पूरा गरेर अस्पताल चलाउन पालिकासँग स्रोतसाधन नभएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकी बताउँछन्।