काठमाडौँ
००:००:००
१४ असार २०८३, आईतवार
असल अभ्यास
पालिकाहरूले गरेका सकारात्मक कामबाट महिला, दलित, जनजाति, विपन्न तथा सीमान्तीकृत समूह लाभान्वित
२०८१ सालको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा २५ हजार नगदसहित ‘उत्कृष्ट महिला कृषक’ सम्मान पाउँदा खोटाङकी हिरा श्रेष्ठ हर्षविभोर भइन्। “गाउँमा किसानी गरेर पनि सम्मान पाइँदो रहेछ भनेर साह्रै खुसी लाग्यो,” असार २०८२ को भेटमा उनले सुनाइन्। खडेरीले उजाडिएका खेतबारीमा तरकारी तथा फलफूल खेती गरेर बजारीकरणमा योगदान पुर्याएकामा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले हिरालाई सम्मान गरेको थियो। सम्मानयोग्य कृषक बन्न सिँचाइ र कृषि सीप उपलब्ध गराएकामा पनि उनी नगरपालिकाप्रति कृतज्ञ छिन्। “सिँचाइ र कृषिको तालिम नल्याइदिएको भए, यो सुक्खा ठाउँमा व्यावसायिक खेती गर्ने अवस्था थिएन,” उनी भन्छिन्।
सम्मानपत्रसहित हिरा श्रेष्ठ। तस्बिर : रबिक उपाध्याय
हुन पनि नगरपालिकाको बायाँतिरको दूधकोसी र सुनकोसी बगेर मात्रै के गर्नु! दुवै कोसी आसपासका बाहेक अधिकांश भूभाग सुक्खाग्रस्त छ। खोटाङकै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र मानिने यस नगरपालिकामा पाँच वर्षअघिसम्म खानेपानीको हाहाकार थियो।
तर, जब २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि चुनिए, उनीहरूले खानेपानी समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी लिए। “खानेपानी टाढाबाट ओसारेर खानुपर्थ्यो, दिदीबहिनीहरूलाई सास्ती थियो, सिँचाइ अभावले अन्नपात नसप्रिने, वर्षभरि खान नपुग्ने, मौसमअनुसारको तरकारी खान नपाइने थियो,” नगर प्रमुख विमला राई सम्झिन्छिन्, “जसरी हुन्छ हामीले जनतालाई पानी दिनुपर्ने थियो।”
विमला त्यतिखेर नगर उपप्रमुख थिइन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिले २०७५ सालमा नगरपालिकाको समग्र स्थिति विश्लेषण गराए। त्यसबाट समुद्री सतहदेखि १,८३५ मिटरसम्मको उचाइमा पर्ने हलेसी तुवाचुङमा खानेपानी अभाव हुनुको कारण भेटियो– ‘कम पानी पर्ने र जमिन चट्टानी र भिरालो भएकाले भूमिगत पुनर्भरण नभई बगेर जाने गरेको पाइयो। यसले हलेसी जिल्लाकै सबैभन्दा सुक्खा क्षेत्र भएको देखियो।’
सिँचाइ अभावले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको माझीबस्तीको धान खेती मौलाउन सकेको थिएन। तर, जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजनाको सोलार लिफ्टिङ सिँचाइले त्यहाँको धान उत्पादन बढाएको छ।
सुक्खापनको कारण थाहा पाएपछि खानेपानी समस्या हल गर्न हलेसीका जनप्रतिनिधि प्रदेश र संघका मन्त्रालय धाउन थाले। उनीहरूका कुरा २०७७ सालमा संघीय सरकारले सुन्यो। त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहकार्यमा ‘जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजना’ सुरु भयो। यस आयोजनाको लाभ उठाउन पालिका र स्थानीय बासिन्दा सक्रिय भए। सुरुमा त्यस क्षेत्रमा लोप हुन लागेका कुवा, पँधेरा, खोल्साजस्ता पानीका मुहानलाई मर्मतसम्भार गरेर पुनर्जीवन दिइयो। स्थानीयले आकासे पानी संकलन गर्ने पोखरी, टनेल, फलफूल-तरकारीका बीउसहित व्यावसायिक कृषिको सीप सिक्ने अवसर पाए।
ओखलढुंगाको मोली गाउँकी दिलकुमारी राई छिमेकमा टनेलभित्र खेती गर्न सहयोग गर्छिन्।
अहिले त्यहाँका कैयौँ घरमा बर्सातको पानी जमाउने पोखरी छ। नगरबासी किसानहरू पोखरीमा जम्मा भएको पानीले थोपा सिँचाइ गरेर बेमौसमी तरकारी उब्जाउँछन्। यसबाट उनीहरू घरमै बसेर आयआर्जन गर्न सफल छन्।
तिनैमध्येकी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-९ की ४० वर्षीया हिराले २०७८ सालयता व्यावसायिक कृषिमा लागेर सफल महिला उद्यमीको पहिचान बनाइन्। उनले परिवार पाल्न बिदेसिनुपर्ने बाध्यताबाट पतिलाई पनि मुक्त गरिन्। उनका पति भरतलाई गाउँमै आम्दानी हुने बाटो पनि हिराले नै देखाएकी हुन्। २०८१ सालमा हिरा-भरत दम्पतीले तरकारी खेती गरेर दुई लाख र भैँसीबाख्रा पालेर थप ४५ हजार रुपैयाँ कमाए। “जीवनमा नसोचेको परिवर्तन भएको छ,” हिरा भन्छिन्, “महिला नै पालिका प्रमुख भएकाले हामीलाई कार्यक्रम र योजना माग्न सजिलो छ, घरमै बसेर आयआर्जन गर्न सकिएको छ।”
त्यसो त सिँचाइ अभावले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको माझीबस्तीको धान खेती मौलाउन सकेको थिएन। तर, जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजनाको सोलार लिफ्टिङ सिँचाइले त्यहाँको धान उत्पादन बढाएको छ। नगरपालिकाले पोखरी बनाउन र पानी जमाउन नमिल्ने घरको छानो भएका ११२ परिवारलाई जस्तापाता बाँड्यो। त्यसले आकासे पानी जम्मा गर्न सजिलो भयो।
ओखलढुंगाको तीनपिप्लेकी विमला परियार।
पानी उपलब्ध भएपछि नगरले पुरुष सदस्य विदेश गएका वा सहर पसेका घरका महिलाका लागि हाते ट्र्याक्टर पनि वितरण गरेको छ। त्यसमाथि कृषि उपज बढाउन गोठ सुधार सहयोगअन्तर्गत अनुदानमा भैँसी उपलब्ध गराइएको छ। कृषि र पशुपालनको संयोजनले किसानको जीवनमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। भैँसीपालन फस्टाएकाले नै हलेसी बजारमा अचेल डेरी पसल सञ्चालन हुन थालेका छन्। भैँसीपालनबाहेक कृषकहरू सुन्तला, अमला, अम्बा, ओखरलगायत बहुवर्षीय फलफूल खेतीमा आकर्षित छन्।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशका पालिकाहरूले दुर्गममा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर बिरामीको उपचारमा सहजता थपेका छन् भने कैयौँले पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरेर आन्तरिक पर्यटन बढाएका छन्। स्थानीय तहको अनुदानमा निर्माण गरिएका होमस्टे, गोठस्टेले पर्यटक तथा पदयात्रीहरूलाई सहज भएको छ।
त्यस क्षेत्रमा कृषि र पशुपालनका धेरै काम एकैचोटि गर्न सहज भएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख राई बताउँछिन्। “पालिका एक्लैले गर्नुपरेको भए प्राविधिक पाटो, व्यावसायिक खेती विस्तार, समुदायको उत्थान सबै काम एकैचोटि गर्न असम्भव नै हुन्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “यूएनडीपीको सहयोगले त्यो बोझ शून्यमा झारिदिएको छ।” हुन पनि कुल लागत ७९ लाख अमेरिकी डलर (रू. एक अर्बभन्दा बढी)को त्यस आयोजनाले तल्लो दूधकोसीको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने हलेसी तुवाचुङसहित खोटाङ र ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहलाई लाभ पुगेको छ।
आयोजनामार्फत सुरु गरिएका ससाना प्रयासलाई निरन्तरता दिन नगरस्तरीय कृषि रणनीतिक योजना बनाइएको छ। हलेसी बजारमा कृषि मार्ट र चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। मल, बीउ, र बाली तथा पशुमा लाग्ने रोग निदान गर्न औषधोपचार केन्द्र सञ्चालनमा छ। नगर प्रमुख राई भन्छिन्, “यहाँ जे आवश्यकता छ, त्यो पूरा गर्न पालिकाले काम गर्छ।” उनले पछिल्लो समय खानेपानीका परम्परागत मुहान जोगाउनेतर्फ चासो बढाएकी छन्।
अन्यत्र पनि छन् असल अभ्यास
पालिकाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका असल काम कुनै एक ठाउँ र क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। स्थानीय सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा असल अभ्यास थालनी गरेका छन्। जस्तो : ६ वर्षअघि बागलुङको तारा खोलामा ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भएको ३८० किलोवाटको जलविद्युत्ले तारा खोला गाउँपालिकाको दुई हजारभन्दा बढी घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुग्यो। तर, भौगोलिक कठिनाइका कारण घण्टौँ हिँडेर विद्युत् महसुल तिर्न कार्यालय नै धाउनुपर्ने भएपछि त्यसलाई कतिपय उपभोक्ताले झन्झटिलो माने।
उपभोक्ताको सहजताका लागि गाउँपालिका र विद्युत् कार्यालयको समन्वयमा त्यहाँ अहिले स्मार्ट विद्युत् मिटर जडान गरिएको छ। विद्युत् कार्यालयले उपभोक्ताको घर घरमा मिटर जडान गरेको छ। रिचार्ज कार्ड वितरणका लागि गाउँपालिकाले सबै वडामा सबडिलर बनाइदिएको छ। यसरी जिल्लामै पहिलो पटक तारा खोला जलविद्युत्का उपभोक्ताले घरैमा स्मार्ट रिचार्ज मिटर पाएका छन। तारा खोला-५ सिप गाउँका ओम घर्ती भन्छन्, “१००/२०० रुपैयाँको महसुल तिर्न अन्यत्रजस्तो अब धाउन पर्दैन, हाम्रो गाउँमा सहरको जस्तै सुविधा छ।”
देशभरिका कैयौँ पालिकाले शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच विस्तारमा पनि सत्प्रयास गरेका छन्। बालबालिकालाई दिवाखाजा वितरण होस् वा किशोरीलाई स्यानिटरी प्याड वितरण, यी प्रयासले ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयमा छात्रछात्राको उपस्थिति दर बढाएको छ।
रिचार्ज सिस्टमको सफ्टवेयर विद्युत्को मुख्य कार्यालयमा राखिएको छ। उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार सबडिलरसँग रिचार्ज कार्ड किन्न पाउँछन्। मिटरले रिचार्ज सकिनुअघि संकेत गर्छ। उपभोक्ताले रिचार्ज गरेलगत्तै बत्ती बाल्न पाउँछन्। रिचार्ज कार्ड सकिएको खण्डमा तत्कालै ‘रिचार्ज लोन’ पनि लिन सकिन्छ।
त्यसो त देशभरिका कैयौँ पालिकाले शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच विस्तारमा पनि सत्प्रयास गरेका छन्। बालबालिकालाई दिवाखाजा वितरण होस् वा किशोरीलाई स्यानिटरी प्याड वितरण, यी प्रयासले ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयमा छात्रछात्राको उपस्थिति दर बढाएको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-२ को नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलबहादुर खत्री भन्छन्, “खाजा खान पाइन्छ भनेरै पनि बालबच्चाले स्कुल छुटाउँदैनन्।”
सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशका पालिकाहरूले दुर्गममा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर बिरामीको उपचारमा सहजता थपेका छन् भने कैयौँले पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरेर आन्तरिक पर्यटन बढाएका छन्। स्थानीय तहको अनुदानमा निर्माण गरिएका होमस्टे, गोठस्टेले पर्यटक तथा पदयात्रीहरूलाई सहज भएको छ। याक चौँरी कृषक महासंघ नेपालका अध्यक्ष पावीहाङ राई भन्छन्, “स्थानीय तहले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। त्यसले आमनागरिकलाई धेरै कुरामा सजिलो भएको छ।”
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका स्थानीयले सामुदायिक वन संरक्षण तथा पानीको पुनर्भरणमा सक्रिय भूमिका निभाएका छन्।
पालिकाहरूमा २०७४ सालदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सर्वसाधारणले जीवनस्तर सुधार्ने आर्थिक उपार्जनमा जोडिन पाएका छन्। आठ वर्षयता आफैँले कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, नीति तर्जुमा गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिले पाएका छन्। त्यसैले कैयौँ स्थानीय सरकार नागरिकका समस्या सुन्ने घरदैलोका सारथि बनेका छन्। “संघीयतालाई लिएर जनता अहिले धेरै खुसी छन्। किनभने, स्थानीय सरकारले धेरै ठाउँमा राम्रा काम गरेको देखिन्छ, असल अभ्यास गरेको पाइन्छ,” स्थानीय शासनविज्ञ अनिता गुरागाईं भन्छिन्, “महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तीकृत सबै समेटिएको समावेशी प्रतिनिधित्वले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गरेकाले स्थानीय सरकारप्रति भरोसा बढेको छ।”
ओखलढुंगाको तीनपिप्लेस्थित दलित बस्तीमा पानीको स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, आकासे पानी संकलन र खाल्डाहरू खनेर भूमिगत पानी रिचार्ज गरिएको छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि धेरै ठाउँमा नागरिकले सेवासुविधा लिन झेल्नुपरेका कठिनाइँको अन्त्य भएको छ। “१०/१५ हजारका योजनाका लागि सदरमुकाम जानुपर्थ्यो, सदरमुकाम धाउँदा धेरै खर्च हुन्थ्यो,” भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका-२ की ६१ वर्षीया सामाजिक अगुवा सितारा राई सुनाउँछिन्, “स्थानीय सरकार आएपछि घरदैलोमै बजेट, कार्यक्रम र योजना आउन थालेको छ।”
निर्वाचन आयोगको अभिलेखअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित ३५ हजार ९७ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ४६६ जना अर्थात् ४१.२१ प्रतिशत महिला छन्। २५ स्थानीय तहमा प्रमुख र ५६८ मा उपप्रमुख पदमा महिला छन्। यीमध्ये पनि नौ वटा पालिका प्रमुख र १६ पालिका उपप्रमुखमा दलित छन्। दलित महिला वडा सदस्यको संख्या ६ हजार ६२० छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले नागरिकका समस्या समाधान गर्न देखाएको तत्परताले सकारात्मक नतिजा दिन थालेको छ। डिसेम्बर २०१९ मा ‘नेप्लिज जर्नल अफ डेभलपमेन्ट एन्ड रुरल स्टडिज’ मा प्रकाशित ‘सर्भिस डेलिभरी प्राक्टिसेज् अफ लोकल गभर्मेन्ट इन फेडेरल नेपाल’ विषयक अध्ययनअनुसार स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सर्वसाधारणका लागि पहिलेकोभन्दा पहुँचयोग्य भएको छ। भौतिक, आर्थिक र जनशक्तिमा सीमितताका बाबजुद स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नागरिकप्रति जवाफदेह देखिएको उक्त अध्ययनको निचोड छ।
ओखलढुंगाकी एलिना श्रेष्ठ तीन वटा टनेलमा गोलभेँडा, करेला र काँक्रो खेती गर्छिन्।
२०७४ सालको चुनावपछि स्थानीय तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व अहिलेसम्मकै बढी छ। निरन्तरको संघर्षपछि महिला, दलित महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम तथा अपांगता भएका समुदायले स्थानीय नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएका छन्। निर्वाचन आयोगको अभिलेखअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित ३५ हजार ९७ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ४६६ जना अर्थात् ४१.२१ प्रतिशत महिला छन्। २५ स्थानीय तहमा प्रमुख र ५६८ मा उपप्रमुख पदमा महिला छन्। यीमध्ये पनि नौ वटा पालिका प्रमुख र १६ पालिका उपप्रमुखमा दलित छन्। दलित महिला वडा सदस्यको संख्या ६ हजार ६२० छ। राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा अपांगता भएका ४० जनाको प्रतिनिधित्व छ। यसमा पनि ६ जना अपांगता भएका महिला छन्। संघीयताका जानकार सोमत घिमिरे भन्छन्, “स्थानीय तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व भएकाले समावेशी बजेट, कार्यक्रम बनाउन र लागु गर्नसमेत सजिलो भएको छ।” यसबाट स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिकको अपनत्व बढेको उनको बुझाइ छ।
समावेशीकरणका दृष्टिले स्थानीय तहमा अहिले भएको प्रतिनिधित्वलाई ठूलो उपलब्धि मान्छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्रध्यापक जनक राई भन्छन्, “बजेट र अधिकार उपयोगका दृष्टिले हेर्दा स्थानीय तहसँग नागरिकले असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन, पालिकाहरूमा महिला र दलितको सहभागिता र प्रभाव विगतमा यस्तो थिएन। यो अहिलेसम्मकै उपलब्धि हो। यसले लक्षित समूहलाई सहज भएको छ।”
खोटाङका दीपेन्द्र राईले अन्डा बिक्रीका लागि ८० वटा स्थानीय जातका कुखुरा पालेका छन्।
पछिल्लो समय पालिकाहरूले स्थानीय सरोकारलाई सम्बोधन गर्न र जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रयत्न गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “संघीयता भनेको दैलो खोल्दा सरकार भेटिने व्यवस्था हो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले नै पुष्टि गरेका छन्।”
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेका अनुसार महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मुद्दा मूलधारमा ल्याउन सघाएको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेकी पाण्डे भन्छिन्, “धेरैजसो स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिले लैंगिक हिंसा प्रभावित महिलालाई न्याय दिन सहयोग पुगेको छ।”
