‘श्रीमान्’ हरूका लागि परिकल्पना गरिएको कानुनी पेसामा महिलाहरू लामो समय गयल हुन बाध्य बने। यस्तो माहोलमा २०२३ सालमा शारदा श्रेष्ठ नेपालकै पहिलो न्यायाधीश बनेको कुरा धेरै मानिसलाई अनौठो लाग्नुको अस्वाभाविक थिएन।

तथ्यले भन्छ– सन् १९६९ देखि १९७९ को दशकमा नेपालमा वकिलको लाइसेन्स पाउने महिला केवल १० जना थिए। त्यसपछिको दशकमा यो संख्या ७४ पुग्यो। तिनैमध्ये एक थिइन्, सुशीला कार्की।

नेपालकै प्रथम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तक न्यायमा लेखेकी छन्, ‘महिलाले वकालत गर्न सक्दैनन् भन्ने अवधारणा रहेको बेला मेरो वकालत सुरु भयो।’ २००९ सालमा जन्मिएकी कार्कीले २६ माघ २०३५ मा जीवनकै पहिलो मुद्दामा बहस गरेकी थिइन्।

त्यसको दुई दशकपछि २०५७ सालबाट वकालत सुरु गरेकी गोरखाकी अधिवक्ता अन्जिता खनाल आफ्नो समयमा पनि यस पेसामा महिला सहभागिता न्यून स्मरण गर्छिन्।

भक्तपुरमा नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायत। तस्बिर स्रोत : रमेश गिरी/रासस

नेपाल बार एसोसिएसनकी निवर्तमान महासचिवसमेत रहेकी उनी सुनाउँछिन्, “हाम्रो पुस्तासम्म पनि कानुन पढ्ने महिला धेरै थिएनन्। पढे पनि पारिवारिक जिम्मेवारी वा दबाबका कारण धेरैले बीचमै छोड्ने अवस्था थियो। लामो समय यस पेसामा टिक्न सक्दैनथे।” उनका अनुसार वकालत नै गर्ने महिला अधिवक्ताको संख्या अझै न्यून थियो। उनी बार एसोसिएसनकी पहिलो महिला महासचिव हुन्।

यी अग्रज पुस्ताको समयभन्दा वर्तमान न्याय तथा कानुनी परिदृश्यमा उल्लेख्य हेरफेर आएको अधिवक्ता सुशीला चौधरी बताउँछिन्। “कलेज र विश्वविद्यालयदेखि परीक्षा दिने महिलाको संख्या उच्च छ। केही वर्षयता बार काउन्सिलका परीक्षा परिणाममा टप टेनमा समेत महिला नै अगाडि छन्,” उच्च अदालत बार पाटन कार्यसमितिकी सहसचिव चौधरी भन्छिन्।

२०५० को दशकमा लाइसेन्स लिने महिला अधिवक्ताहरू पाँच प्रतिशतभन्दा कम थिए भने अहिले यो संख्या चार गुणाले बढिसकेको छ। २०७२ देखि २०८२ सालसम्मको अवधिमा तीन हजार १२१ महिलाले अधिवक्ता प्रमाणपत्र लिएका छन्।

महिला सहभागिताको हिसाबले पछिल्ला दुई दशकमा सकारात्मक परिणामहरू देखिएको काठमाडौँ युनिभर्सिटी अफ ल, धुलिखेलमा अध्यापनसमेत गर्ने अधिवक्ता प्रबिका सिन्ताकल बताउँछिन्। उनका अनुसार अहिले कानुन पढ्ने र अधिवक्ताको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमा महिलाहरू नै बढी छन्।

२०५० को दशकमा लाइसेन्स लिने महिला अधिवक्ताहरू पाँच प्रतिशतभन्दा कम थिए भने अहिले यो संख्या चार गुणाले बढिसकेको छ। २०७२ देखि २०८२ सालसम्मको अवधिमा तीन हजार १२१ महिलाले अधिवक्ता प्रमाणपत्र लिएका छन्। यही समयमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिने पुरुषको संख्या चार हजार १५४ देखिन्छ।

करिब एक दशकदेखि यस पेसामा सक्रिय सिन्ताकल भन्छिन्, “कलेजका कक्षाकोठामा महिला विद्यार्थीकै संख्या बढी छ। अधिवक्ता परीक्षाको नतिजाले पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको उत्तीर्ण प्रतिशत बढी देखाउँछ। टप टेनमा टप सेभेन नै महिला आएका उदाहरण पनि छन्।”

अधिवक्ता प्रबिका सिन्ताकलका अनुसार पहिले सीमित कलेजमा मात्रै कानुन पढाइन्थ्यो। देशभरि कानुन पढाइ हुने कलेज र विश्वविद्यालयहरू विस्तार हुँदा विद्यार्थीहरू पनि बढे। कानुन अध्ययन गर्न कुनै कठोर नियम छैन। साइन्स, कमर्स, आर्टस् जुनै पृष्ठभूमिबाट आएका विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतका देशभरिका धेरै कलेजमा कानुन अध्यापन हुन्छ। तीमध्ये धेरैमा कलेजमा महिला विद्यार्थी संख्या ५० प्रतिशतभन्दा धेरै छ। कतिपय कलेजमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला विद्यार्थी भएको देखिन्छ।

काठमाडौँ स्कुल अफ ल, भक्तपुरमा बीए एलएलबीकी विद्यार्थी अदिति शाहका अनुसार उनको कलेजमा महिला र पुरुष विद्यार्थीको अनुपात क्रमशः ७० र ३० जस्तै छ।

काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ ल, धुलिखेलमा तेस्रो वर्षकी विद्यार्थी प्रविशा सेजुवाल आफ्नो कक्षामा १८ जना छात्र र ३० जना छात्रा रहेको बताउँछिन्।

आकर्षणका कारण

कानुन पढेर धेरै वटा क्षेत्रमा काम गर्ने विकल्प रहेकाले पनि विद्यार्थीहरू कानुनतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ। यही पेसामा कार्यरत महिला अधिवक्ताहरू सरकारी सेवा, गैरसरकारी संस्था, कर्पोरेट हाउस, अध्यापन, बैंक वा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै ल फर्म खोलेर काम गर्न सकिने भएकाले यो विषयप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन्।

अधिवक्ता चौधरी देश संघीयतामा गइसकेपछि कानुन पढेको जनशक्तिको माग बढेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र तीनै तहमा कानुनको ज्ञान भएका जनशक्तिको माग भयो। तिनमा महिलाहरूले पनि अवसर पाए।”

बार एसोसिएसन, जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको नेतृत्वदायी पदमा महिलाको अनुपात बढाउनैपर्ने अवस्था छ।

निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रमा करिअरको फराकिलो सम्भावना भएको कानुनी पेसामा लाग्ने महिलामध्ये सरकारी सेवामा आकर्षण बढी देखिन्छ। स्थिर करिअर, आधारभूत सेवासुविधाको निश्चितता, सामाजिक प्रतिष्ठालगायत कारण कानुन पढेर आउने महिलामध्ये धेरै सरकारी सेवामा आकर्षित भएको सुशीला श्रेष्ठको बुझाइ छ। सरकारी आरक्षणले पनि महिला सहभागितालाई थप सुनिश्चित गरेको छ।

विगत दुई वर्षदेखि सरकारी न्याय सेवामा कार्यरत अधिवक्ता नारायणी खड्का भन्छिन्, “हाम्रोमा निजी क्षेत्रमा मनोमानी छ, कामको समय लामो भए पनि तलब कम। छिटै स्थायी हुने सम्भावना कम। त्यसैले धेरै महिला स्थायित्व, मातृत्व बिदा वा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराले सरकारी क्षेत्रमा आकर्षित भएको पाउँछु।”

अवसर र चुनौती सँगसँगै

दुई दशकयता उत्साहजनक उपलब्धि देखिए पनि कानुन पेसामा महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा पछाडि नै छ। यही वर्षको १ फागुनसम्मको तथ्यांकले अधिवक्ताको लाइसेन्स लिने कुल संख्या २२ हजार ६६७ पुगेको छ। नेपाल बार काउन्सिलका सचिव श्रीराम खनालका अनुसार तीमध्ये अधिवक्ता पुरुष १७ हजार ४९८ छन् भने महिला अधिवक्ताको संख्या पाँच हजार १६९ छ। अझ, न्यायाधीश महिलाहरूको संख्या धेरै कम देखिन्छ। कुल ७४० जनामध्ये वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये पुरुष ७०६ र महिला ३४ जना मात्रै छन्।

यस तथ्यले अधिवक्ताहरूको संख्यासँगै महिलाहरू नेतृत्व तहमा समेत आउनुपर्ने आवश्यकतालाई देखाउँछ। बार एसोसिएसन, जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको नेतृत्वदायी पदमा महिलाको अनुपात बढाउनैपर्ने अवस्था छ।

कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले पीडितलाई न्याय दिलाउने काम गर्छन्। तर, महिला अधिवक्ताहरूले कानुनको लडाइँसँगै सार्वजनिक वृत्त र कार्यक्षेत्रभित्रकै चुनौती र विभेदसँग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ।

अधिवक्ता खनाल भन्छिन्, “कानुन पेसामा आउने महिलाहरूका लागि हाम्रो समयभन्दा उत्साहलाग्दो स्थितिमा आएका छौँ। तर, खाडल अझै बाँकी छ,” उनी भन्छिन्।

यो रिपोर्ट तयार गर्न बिजुलीबजार आसपासका कानुन पढाइ हुने कलेजका छात्राहरू र अदालतमा आउजाउ गर्ने दर्जनजति नयाँ पुस्ताका महिला अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गरिएको थियो। कुराकानीका क्रममा धेरैले भनेको कुरा हो– नयाँ अधिवक्ताले आफूलाई प्रमाणित गर्न र विश्वास जितेर काम पाउन पाँचसात वर्ष लाग्छ। महिला भएकै कारण धेरैले मुद्दा दिन हिचकिचाउँछन्।

यही कारण कतिपय महिलाले यस पेसालाई निरन्तरता दिन नसकेको सुशीला श्रेष्ठ बताउँछिन्।

हुन त कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले पीडितलाई न्याय दिलाउने काम गर्छन्। तर, महिला अधिवक्ताहरूले कानुनको लडाइँसँगै सार्वजनिक वृत्त र कार्यक्षेत्रभित्रकै चुनौती र विभेदसँग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ। प्रबिका सिन्ताकल यस क्षेत्रमा महिलालाई अझै पनि ठूला मुद्दाहरू दिन हिचकिचाउने प्रवृत्ति कायम रहेकामा असन्तुष्टि पोख्छिन्।

सरकारी सेवामा सक्रिय नारायणी खड्का भन्छिन्, “महिला र पुरुषबीच हुने धेरै खालका विभेदको असर न्याय क्षेत्रमा पनि विद्यमान छ। यहाँ आजसम्म पनि पुरुषहरू वकिल सा’ब र महिलाहरू बैनी मानिन्छन्।”

धेरैका लागि कानुन महिला सशक्तीकरण र समाजको लैंगिक असन्तुलन मिलाउने विषयसमेत बनिरहेको छ।

कानुनी क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सहभागिता र नेतृत्वको सवाल मात्र होइन, आत्मसम्मानको खोजी र आत्मविकासको माध्यम पनि हो। कानुनमा महिलाले पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न र समाज रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्छन् भनेर कानुन पढेको उनी बताउँछिन्।

चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमीका २१ वर्षीय विपना दर्लामी र २२ वर्षकी शीतल विष्ट कानुनलाई महिलाहरूलाई सचेत र आत्मनिर्भर बनाउने विषय मान्छन्।

काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ ल की १९ वर्षीय प्रविशा सेजुवाल आत्मविश्वास, नेतृत्व विकास र विश्वको कानुन बुझ्ने विषय भएकाले आफू कानुन पढ्न उत्प्रेरित भएको बताउँछिन्।

यसरी धेरैका लागि कानुन महिला सशक्तीकरण र समाजको लैंगिक असन्तुलन मिलाउने विषयसमेत बनिरहेको छ।

“पहिले समाजबारेको बुझाइ सीमित थियो। ल क्याम्पसमा आएपछि इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्रजस्ता विषयहरूले सोच्ने तरिका नै परिवर्तन गरिदियो,” पर्साबाट काठमाडौँ आएर कानुन पढिरहेकी अदिति शाह भन्छिन्, “मधेस पृष्ठभूमि भएकाले यस्ता विषयसँग पहिले त्यति जोडिएकी थिइनँ। तर, अहिले समाज, इतिहास र मान्छेको व्यवहारलाई फरक दृष्टिकोणबाट बुझ्न थालेकी छु।”