मंगलबार (२६ जेठ) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसहित मन्त्रीहरूलाई दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का उत्पादनहरू बाँडिएको देखियो। डीडीसीद्वारा उत्पादित चिज, पनिर, नौनी, दही, पेडालगायत उत्पादन कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई बाँडेकी थिइन्।

किसानलाई दूधको पैसा भुक्तानी नगरेको र सधैँजसो घाटामा डुबिरहेको डीडीसीबारे पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा रहेको संस्थाको उत्पादन मन्त्रीहरूलाई बाँडिएन मात्र, दुग्धजन्य पदार्थको परिमाण र गुणस्तरबारे प्रश्न उठिरहँदा मन्त्री चौधरीले बैठकमा डीडीसीका उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अजेन्डा उठाएको भनेर प्रचार पनि गरियो।

चौधरीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डीडीसीका उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाएको उनको सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। सूचनामा प्रधानमन्त्री शाहले डीडीसीका उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन र प्रचार गरेर स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउने ‘बलियो सन्देश दिएको’ पनि लेखिएको छ।

२ जेठमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी फेसबुक पेजमा डीडीसीद्वारा उत्पादित याक चिज खाइरहेको तस्बिर राखेका थिए। यसले सरकार डीडीसीको प्रवर्द्धनमा जुटेको सन्देश दिएको थियो। त्यसपछि डीडीसीको उत्पादनबारे जनस्तरमा चासो बढेको थियो। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रवर्द्धनपछि उत्पादनबारे सोधखोज र माग पनि बढ्न थालेको डीडीसीले पनि जनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्री शाहको फेसबुक पेज

प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री चौधरी प्रवर्द्धनमा लागेको डीडीसीमा भने गुणस्तर, परिमाणलगायत विषयमा प्रश्न उठेका छन्, जुन सुल्झिन बाँकी नै छ। यससम्बन्धी अनुसन्धान टुंगिएको छैन। सीआईबीले डीडीसीका समग्र विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। सीआईबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसी भन्छन्, “डीडीसीका कागजात संकलन गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, त्यसमा बिक्रीदेखि उत्पादनका कुरा पनि पर्छन्।” अनुसन्धान टुंगोमा पुगिनसकेकाले विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।

१३ जेठमा सीआईबीको टोली डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौर पुगेको थियो। टोलीले डीडीसीका कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै डीडीसीको प्रवर्द्धनमा सरकार आफैँ अग्रसर भएको छ।

डीडीसी नेपालको सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो। यसले दूध संकलन, प्रशोधन, वितरण र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने काम गर्छ। किसानबाट दूध खरिद गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप डीडीसीले काम गर्दै आएको छ।

दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादन।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणमा उपत्यकाका २९ डेरी उद्योगले बजारमा पठाइरहेको दूध मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको थियो। बोर्डले गत वर्षको १ साउनदेखि १२ माघसम्म बजारबाट संकलन गरिएका ५०० मिलिलिटर दरका ७८४ पोका दूध ललितपुर हरिहरभवनस्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो। उक्त परीक्षणमा डीडीसीको दूधमा पनि कैफियत भेटिएको थियो।

बोर्डले गरेको परीक्षणमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरीको तुलनामा डीडीसीको दूधको परिमाण र गुणस्तर चिन्ताजनक देखिएको थियो। प्रयोगशालामा डीडीसीले उत्पादन गरेको दूधको ५०० मिलिलिटर दरका ५६ वटा प्याकेट परीक्षण गरिएको थियो। जसमा ५०० मिलिलिटर नपुगेका २४ वटा पोका भेटिए। फ्याट गुणस्तर ३२ वटामा र एसएनएफ ५६ पोकामै मापदण्डबमोजिम थिएन।

डीडीसीका उत्पादनका साथमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा डीडीसीका महाप्रबन्धकसमेत रहेका शरणकुमार पाण्डे डीडीसीमा भइरहेको अनुसन्धानबारे अहिले भन्न नमिल्ने बताउँछन्। “उजुरी परेर अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धानको विषय भएकाले अहिले भन्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू सरकारी निकायकै छानबिनमा परेको डीडीसीको अनुसन्धान नटुंगिँदै सरकार नै प्रवर्द्धनमा लाग्नु उचित नहुने बताउँछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिना डीडीसीमा अनुसन्धान भइरहँदा सरकार प्रवर्द्धनमा लाग्दा प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। भन्छन्, “डीडीसीमा छानबिन चलिरहेको छ, अनियमितता के के छन् भनेर अनुसन्धान भइरहेको विषय टुंगो नलाग्दै सरकार नै प्रवर्द्धनमा जुट्नुले आशंका जन्माएको छ।”

तिमिल्सिना दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य र गुणस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु सरकारकै दायित्व रहेकाले डीडीसीको अनुसन्धान चाँडै टुंग्याउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउँछन्। “सरकारले चाँडै अनुसन्धान पूरा गरेर डीडीसीको कुरा बाहिर ल्याओस्,” उनी भन्छन्।