रैथाने बोटबिरुवा, घाँसेमैदान र वन्यजन्तुका लागि समस्या बनेका मिचाहा वनस्पतिलाई चितवनको कालिका नगरपालिकास्थित थाङखोला सामुदायिक वनका उपभोक्ताले आम्दानीको स्रोतमा बदल्न थालेका छन्। लहरे वनमारा, कालो वनमारा, जलकुम्भी र पातीझार जस्ता बाह्य मिचाहा वनस्पति संकलन गरेर उनीहरूले कम्पोस्ट मल उत्पादन र बिक्री गर्न थालेका हुन्।

“गत वर्षसम्म यस्ता दुःख दिने मिचाहा प्रजातिका झाडी काट्थ्यौँ र सुकेपछि डढाइदिने गर्थ्यौं,” थाङखोला सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की भन्छन्, “यसपालिदेखि त्यही झाडी पैसा कमाउने बाटो बनेको छ।”

थाङखोला सामुदायिक वनमा एक हजार ९६७ घरधुरी उपभोक्ता छन्। उनीहरूले वनको कुल १९९.८५ हेक्टरमध्ये २८ हेक्टरमा फैलिएको मिचाहा वनस्पति कुहाएर कम्पोस्ट मल बनाउन थालेका हुन्।

चितवनस्थित सामुदायिक वनमा फैलिएको माइकेनिया प्रजातिको मिचाहा वनस्पति। तस्बिर : विद्या राई

२५ जेठदेखि ३० जेठसम्म ७० क्विन्टल मल बिक्री भएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। “पाँच र २५ किलोका बोरामा प्याकेजिङ गरेका छौँ। एकैदिन, ३० जेठमा, १० क्विन्टलसम्म बिक्री भयो,” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार पहिलो लटमा करिब सात टन मल उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। उनीहरूले आफ्ना उपभोक्तालाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँ र बाहिरका ग्राहकलाई प्रतिकिलो ५० रुपैयाँका दरले मल बिक्री गरिरहेका छन्।

थाङखोला सामुदायिक वनका उपभोक्ताले १९ मंसिर २०८२ बाट थालेको काममा डिभिजन वन कार्यालय चितवन र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल (डब्लूडब्लूएफ नेपाल)ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेका छन्।

चितवनको कालिका नगरपालिकास्थित थाङखोला सामुदायिक वनमा कम्पोस्ट मल उत्पादन केन्द्र। तस्बिर : विद्या राई

डब्लूडब्लूएफ नेपालले सहमति संस्थासँगको सहकार्यमा प्रकृतिमा आधारित समाधान कार्यक्रमअन्तर्गत ६ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको हो। उक्त रकमबाट मिचाहा वनस्पति संकलन गर्ने, मल बनाउने र प्याकेजिङ गर्ने टहरो निर्माण गरिएको छ। सुकेको वनस्पति मसिनो गरी काट्न चापकटर, मिनिट्रिलर र आवश्यक औजार पनि खरिद गरिएको छ। साथै, उपभोक्तालाई मिचाहा वनस्पति काट्ने, संकलन गर्ने, मल उत्पादन गर्ने र प्याकेजिङ गर्ने तालिम दिइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय चितवनले मिचाहा प्रजाति काट्ने खर्चका लागि चार लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।

उपभोक्ताले माइकेनिया, वनमारा, असुरो, सिस्नो, तितेपाती र उन्यु जातका वनस्पतिका झाडी काट्छन्। सुकेपछि ती वनस्पति ढुवानी गरेर टहरामा जम्मा गरिन्छ। चापकटरले मसिनो टुक्रा बनाएपछि माटो र पानीसँग मिसाएर कुहाइन्छ। करिब १० प्रतिशत माटो मिसाइन्छ भने आवश्यकताअनुसार पानी प्रयोग गरिन्छ। तीन महिनासम्म कुहाएपछि मल तयार हुन्छ।

मल तयार गर्ने क्रममा उपभोक्ताले रोजगारी पनि पाएका छन्। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार वार्षिक आम्दानी २५ हजार रुपैयाँसमेत नभएका परिवारलाई काममा प्राथमिकता दिइएको छ।

चितवनको कालिका नगरपालिकास्थित थाङखोला सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामबहादुर कार्की। तस्बिर : विद्या राई

तीमध्ये एक हुन्, विजयटोलकी ५० वर्षीया विन्दुमाया तामाङ। घरधन्दा र मेलापात गरेर दिन बिताउने उनी अचेल फुर्सदको समय मिलाएर कम्पोस्ट मल तयारी र प्याकिङको काम गर्न थालेकी छन्। उनको पाँच जनाको परिवार सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छ। अरूको खेतीबारी ठेक्कामा लिएर अन्न फलाउँदै जीविका धान्दै आएको परिवारलाई विन्दुमायाको कमाइले घरखर्च जोहो गर्न थप सहज भएको छ।

“ज्यालामजदुरी गर्न कहाँ कहाँ पुग्नुपर्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “अहिले घरदेखि १० मिनेटकै दूरीमा काम पाइएको छ।”

विन्दुमायासँगै उनकी छिमेकी ५८ वर्षीया कान्छीमाया ब्लोन पनि घरपायक काम पाएकामा खुसी छिन्।

मिचाहाबाट मल बनाउने अभ्यास उपयोगी भएको उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्ष मञ्जु पोखरेल काफ्ले बताउँछिन्। “पहिले काटेर डढाउने चलन थियो। यसो गर्दा जंगलमा डढेलो फैलिने जोखिम पनि थियो,” उनी भन्छिन्, “अहिले मल बनाउन थालेपछि उपभोक्तालाई रोजगारी मिलेको छ, सामुदायिक वनको आम्दानी थपिएको छ, रासायनिक मलको अभाव पूर्ति गर्न पनि सहयोग पुग्ने भयो।”

थाङखोला सामुदायिक वन समूहकी कोषाध्यक्ष मञ्जु पोखरेल काफ्ले। तस्बिर : विद्या राई

थाङखोलाले उपभोक्तालाई जैविक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ। अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “नेपाललाई जैविक मलमा आत्मनिर्भर गर्ने गरी यो अभ्यास फैलाउने मन छ।”

डिभिजन वन कार्यालय चितवनका वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार थाङखोला जस्तै भरतपुरको नवजागृति सामुदायिक वनले पनि मिचाहाबाट मल उत्पादन गरिरहेको छ।

वातावरण विज्ञानका अनुसन्धाता उत्तमबाबु श्रेष्ठलगायतको अनुसन्धानले नेपालका २० वटै संरक्षित क्षेत्र मिचाहा वनस्पतिको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ। ८ डिसेम्बर २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल बायोलोजिकल इन्भेजन्समा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेखअनुसार २० मध्ये १७ संरक्षित क्षेत्रमा २० वटासम्म मिचाहा प्रजाति प्रवेश गरिसकेका छन्।

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार नेपालमा २९ प्रजातिका बाह्य मिचाहा वनस्पति भेटिएका छन्। तीमध्ये नेपालमा पाइने पाँच प्रजाति ल्यान्टेना क्यामेरा, माइकेनिया माइकरान्था, क्रोमोलिना ओडोराटा, पोन्टिडेरिया क्र्यासिपस र स्फागनेटिकोला ट्राइलोबाटालाई विश्वका अति हानिकारक शीर्ष १०० प्रजातिको सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघले समावेश गरेको छ।

नेपालमा नयाँ बाह्य मिचाहा प्रजाति पनि देखा पर्दै गएको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको ‘बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना, २०८१’ मा उल्लेख छ।

वन अधिकृत आचार्यका अनुसार यस्ता वनस्पतिले अनावश्यक झाडीको रूप लिँदै रैथाने रुखबिरुवा विस्थापन गर्ने, डढेलो निम्त्याउने र जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पार्ने गरेका छन्।

चितवनका वन क्षेत्रको १५ देखि २० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मिचाहा वनस्पति फैलिइसकेको आचार्यको अनुमान छ। घाँसे मैदान र सिमसार क्षेत्रमा मिचाहा वनस्पतिको आक्रामक फैलावटले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कतिपय वन्यजन्तुको अस्तित्व नै संकटमा परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। मिचाहा वनस्पतिको हैरानी नखेपेका सामुदायिक वन चितवनमा कमै छन्।

यस्ता वनस्पति नियन्त्रण चितवनका लागि मात्र होइन, नेपालकै वन व्यवस्थापनका लागि बढ्दो चुनौती हो। तर, थाङखोलाको अभ्यासले सम्भावना देखाएको छ– वन र जैविक विविधताका लागि समस्या बनेको झाडीलाई सही व्यवस्थापन गरे समुदायले मल, रोजगारी र आम्दानीको स्रोतमा बदल्न सक्छन्।