गत २५ असारमा २५ वर्षीय गणेश नेपालीले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफैँले शरीरमा पेट्रोल खन्याएर ज्यान गुमाएपछि मानसिक स्वास्थ्य फेरि बहस र विमर्शको विषय बनिरहेको छ। मुगुको सोरु गाउँपालिकाबाट काठमाडौँ आएर श्रीमती र तीन वर्षीया छोरीको भरणपोषणका लागि संघर्षरत थिए उनी। लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेका उनी देशमा गुजाराको उपाय नदेखेपछि रोजगारीका लागि विदेश जाने निर्णयमा पुगेका थिए। त्यतिन्जेल ‘राइड सेयरिङ’ गर्न गाउँको पुर्ख्यौली जग्गा धितोमा राखेर मोटरसाइकल किनेका थिए। महिनैपिच्छे किस्ता तिर्नुपर्थ्यो। दिनरात मोटरसाइकल चलाउँदा पनि गुजारा चलाउन गाह्रो भइरहेको थियो।

२५ असारको दिउँसो पनि उनी यात्रु बोकेर त्रिपुरेश्वर पुगेपछि राहदानी विभागको गेट नम्बर ३ अगाडि मोटरसाइकल पार्क गरेका थिए। केहीबेरमा उनी फर्कंदा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरीले मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ लगाइसकेका थिए। उनले ह्विल लक खोलिदिन नगर प्रहरीसँग बारम्बार आग्रह गरे। तर, नगर प्रहरीले मानेनन्, एक हजार रुपैयाँ जरिवाना नतिरी खोल्न नमिल्ने अडान आयो। दुवैबीच निकैबेर भनाभन भयो।

यसको नौ दिनअघि पनि महानगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ गरेर उनलाई एक हजार रुपैयाँ तिराएको थियो। सातादिनपछि नै फेरि जरिवानाको चेपुवामा परेपछि र नगर प्रहरीसँग चर्काचर्की परेपछि उनी आवेगमा आए। अर्कातिर, उनको मोटरसाइकल उठाएर गाडीले लैजाँदै थियो। अन्तत: उनले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे। पार्किङ विवादबाट एउटा युवाको ज्यान गयो।

यस घटनालाई राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिवाना तिराउने नाममा राज्यसिर्जित असहज परिस्थितिको उपज भनेका छन्। ‘…कसैको भुललाई अपराधसरह व्यवहार गरियो भने त्यसले आर्थिक क्षतिभन्दा ठूलो मानसिक ग्लानि र अपमानको भावना पैदा गर्छ,’ उनले गत २९ असारमा हिमालखबर डटकममा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।

मानसिक स्वास्थ्य परामर्शकर्ता सुदिपा ढुंगानाको भनाइमा पनि पारिवारिक जिम्मेवारी, आर्थिक अभाव र भविष्यको अनिश्चितताले थिचिएका गणेश नेपालीका लागि महानगर प्रहरीसँगको विवाद ‘ट्रिगर पोइन्ट’ बन्यो। “कोही मान्छे लामो समयदेखिको मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक दबाबमा हुन सक्छ, अचानक कुनै घटना भइदिँदा आफैँलाई हानि गर्न पुग्छन्, गणेश नेपालीको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि यस्तै भएको देखिन्छ,” उनी भन्छिन्।

उक्त घटनाले आर्थिक असुरक्षा, निराशा र मानमर्दनले व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने गम्भीर असरलाई उजागर गरेको छ।

 डरलाग्दो तथ्यांक

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०७७ को नतिजाअनुसार नेपालका १८ वर्षमाथिका १० प्रतिशत वयस्कले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्छन्।

यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २६ माघ २०८२ मा वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण सन् २०२४/२०२५ ले देशभरका १५ देखि २४ वर्षका ९.३ प्रतिशत किशोरकिशोरी/युवा डिप्रेसन (अवसाद) र एन्जाइटी (चिन्ता र अत्यास)को सिकार छन्। यस्तो समस्या हुनेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या दोब्बर छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा डिप्रेसन र एन्जाइटी भएका युवा सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै १३.४ प्रतिशत छन्।

मानसिक रोग विशेषज्ञ र मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूका अनुसार मानसिक समस्या र रोगलाई बेलैमा पहिचान गरेर उपचार गर्न सकिन्छ। यसले आत्मदाह वा आत्महत्या जस्तो गम्भीर प्रकृतिको हानिनोक्सानी हुनबाट जोगाउँछ। मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. रितेश थापाका अनुसार डिप्रेसन र एन्जाइटी मानसिक रोगका लक्षण हुन्। उनका अनुसार भावनात्मक वा मानसिक कठिनाइ हुनु मानसिक समस्या हो। यसलाई तनाव व्यवस्थापन र परामर्शबाट ठिक पार्न सकिन्छ। मानसिक समस्याले गाँजेर दैनिक जीवनमै असर पार्ने अवस्था निम्तिनु मानसिक रोग हो।

एक्लै बस्न रुचाउने, पहिला गर्दै आएका काम गर्न मन नलाग्ने, अनिद्राले सताउने, शरीरमा स्फूर्ति हराउँदै जाने, दिक्क र झर्को लाग्ने जस्ता लक्षण लगातार दुई सातासम्म देखिए त्यो डिप्रेसनको संकेत हो। यस्तै, लगातार दुई हप्तासम्म मन अत्तालिने, छटपटी हुने, मुटुको चाल बढ्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, चिटचिट पसिना आउने, हातगोडा काम्ने जस्ता लक्षण देखिनु एन्जाइटीको संकेत हो। “एन्जाइटी हुँदा मरिहाल्छु कि भन्ने चिन्ता लाग्छ, डिप्रेसन हुँदा जिन्दगी बर्बाद भयो, मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,” उनी भन्छन्।

यस्तै मानसिक तनाव र विचलनका कारण मान्छेले आत्मदाह र आत्महत्या रोज्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको ‘आत्महत्या न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी देशव्यापी अध्ययन, २०८१’ अनुसार मनोरोग र मानसिक तनाव नै आत्महत्याको प्रमुख कारक बनेको छ। आर्थिक भार, प्रेममा असफलता, घरेलु हिंसा, लागुऔषध दुर्व्यसन, मादक पदार्थ सेवन र पारिवारिक कलहले मानिसमा मनोरोग र मानसिक तनाव निम्त्याउने गरेको छ।

अध्ययनका अनुसार करिब ६७ प्रतिशतले मानसिक तनाव र मानसिक रोगको कारण आत्महत्या गरेको पाइएको छ। यस्तै, ८.२ प्रतिशतले प्रेमसम्बन्धी कारण, आठ प्रतिशतले आर्थिक कारण, ७.५ प्रतिशतले दीर्घ रोग, ४.७ प्रतिशतले लागुपदार्थ सेवन, २.८ प्रतिशतले मादक पदार्थ सेवन र अन्य कारण (शारीरिक अपांगता, अनैतिक सम्बन्ध, घरेलु हिंसा, पारिवारिक द्वन्द्व, आवेग, बेरोजगारी, यौन हिंसा)ले आत्महत्या गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त अध्ययनअनुसार उमेर र लिंगका आधारमा तुलनात्मक अध्ययन गर्दा २५ वर्षमुनिका महिला र २५ वर्षदेखि माथिका पुरुष बढी छन्। यस्तै, आत्महत्याबाट बढी प्रभावित हुनेमा विपन्न वर्ग र मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी ८५ प्रतिशत छन्।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याले युवा र बाल मनोविज्ञानमा सबैभन्दा बढी असर पारेको छ। बालबालिकाको शिक्षामा असर परेको छ। त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या भएका परिवारका सदस्यलाई समेत यस्ता घटनाले प्रभावित बनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार संसारभर हरेक तीन सेकेन्डमा एक आत्महत्याको प्रयास हुन्छ भने ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्या गर्छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक दिन औसत १८ जनाले आत्महत्या गर्छन्।

मानसिक तनाव, चिन्ता, विचलन र निराशा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक हानिनोक्सानीमा मात्र सीमित छैन। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतले तयार पारेको ‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापन : लगानीको औचित्य, २०२५’ प्रतिवेदनले मानसिक अस्वस्थताका कारण नेपालमा वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भइरहेको देखाएको छ। यस रकममा मानसिक समस्याको उपचारमा हुने खर्चबापतको ४.२ अर्ब र कार्यक्षमता तथा उत्पादकत्वमा आउने गिरावटले हुने नोक्सानीबापतको १४.३ अर्ब रुपैयाँ पर्छ।

मानसिक समस्याका विविध कारण

मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. थापाका अनुसार मानसिक तनाव र रोगका कारण व्यक्ति र परिस्थितिपिच्छे फरक हुन्छन्। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवालाले मानसिक रोगका कारणलाई तीन भागमा बाँड्छन्– जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक। “मानसिक रोग वंशाणुगत हुन्छ, त्यही कारण बिरामीसँग अघिल्ला पुस्तामा यस्तो समस्या रहे/नरहेको भनेर सोध्ने गर्छौं,” डा. थापा भन्छन्, “सोच्ने शैली र तनाव व्यवस्थापन क्षमताले मान्छेको मनमा प्रभाव पर्छ भने गरिबी, बेरोजगारी, विभेद, हिंसा, दुर्व्यवहार, विपद् जस्ता परिस्थिति र व्यवहारका कारण पनि तनाव हुन्छ।”

डा. थापा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो बेरोजगारी दर, महँगी र विपद्का कारण दैनिक जीवनयापनमा सिर्जित अनिश्चितता र असहजतालाई मानसिक तनाव तथा विचलनको प्रमुख कारण मान्छन्। लामो समयको विचलनले नै मानसिक रोगको रूप लिन्छ। “पञ्चायतकाल थियो, बहुदल आयो, एक दशक सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो, जनआन्दोलन भयो, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महाव्याधि, त्यसपछि जेन-जी आन्दोलन भयो, बीचबीचमा बाढीपहिरोको भय र असरले सताउँदै आएको छ,” उनी भन्छन्, “खासमा देशमा राजनीतिक स्थिरता नभएपछि त्यहाँका नागरिक निराशा र चिन्तामा डुब्ने, असुरक्षित महसुस गर्ने भइरहन्छ।”

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार २०६५ सालमा प्रजनन उमेरसमूहका महिलाहरूमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस समूहका महिलाहरूको मृत्युको पहिलो कारण आत्महत्या रहेको देखाएको थियो। २०७२ सालको भूकम्पमा परिवारका सदस्यहरू र धनसम्पत्ति गुमाएका तथा भूकम्पको प्रत्यक्ष अनुभव गरेकाहरूमध्ये ३४.२ प्रतिशतमा डिप्रेसन, ३३.८ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, २०.४ प्रतिशतमा मादक पदार्थको दुर्व्यसन र ५.२ प्रतिशतमा आघातजन्य समस्या पाइएको थियो।

उमेरसमूह र पुस्ताअनुसार पनि मानसिक समस्या आउने कारण फरक हुन्छन्। अभिभावकको माया र हेरचाह नपाउनु, हिंसा, दुर्व्यवहार, विद्यालयको वातावरण, पढाइको दबाब, आदिका कारण बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई मानसिक समस्या हुन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिङ सेल’ मा काम गर्ने शिक्षा रिसालका अनुसार किशोर र युवा पुस्तामा देखिने मानसिक समस्यालाई भावनात्मक, सामाजिक र शारीरिक तीनवटै आयामबाट हेरिनुपर्छ। पढ्नेलेख्ने उमेरका सन्तानबाट आमाबुबाको अत्यधिक अपेक्षा र दबाब, घरेलु कलह तथा परिवारभित्र खुलेर कुरा गर्न नपाउने वातावरणले बालमानसमा गहिरो असर पार्ने उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “उत्कृष्ट अंक ल्याउनुपर्ने, प्रतिष्ठित कलेजमा पढ्नुपर्ने र धेरै पैसा कमाउनुपर्ने दबाब, रोजगारीको अनिश्चितता र भविष्यप्रतिको डरले मानसिक स्वास्थ्यलाई जटिल बनाएको छ।”

गरिबी, पारिवारिक कलह र उत्पीडनको वातावरणमा हुर्केका बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू थप जटिल हुन्छन्। साथीभाइको दबाबमा परेर सही-गलतको भेद छुट्याउन नसक्ने स्थितिमा भएका गल्ती-कमजोरीले पनि मानसिक आघात हुन्छ। यस्तै, यस उमेरमा शारीरिक वृद्धिविकासले पनि डर, चिन्ता र संकोच पैदा गराउँछ।

युवा पुस्तामा एन्जाइटी, डिप्रेसन र मानसिक तनाव तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. थापाका अनुसार जेन-जीहरू इन्टरनेटबाट देश-दुनियाँ देखेका कारण परिवार, समाज र सरकारप्रति उनीहरूको अपेक्षा धेरै हुन्छ। “अरू देशहरूको भव्य विकास र सेवा-सुविधा विनाझन्झट तुरुन्तै पाएको देखेको नवयुवाले देशभित्र कुनै कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा पालो कुर्नुपर्दा तनावमा पर्छ,” उनी भन्छन्, “बाआमा, हजुरबा पुस्ताले गरेको दु:ख-संघर्ष नवयुवाले देखेकै हुँदैन, देखेको भए पनि धैर्य गर्न सक्दैन र एकदमै छिटो प्रतिफल चाहिन्छ भन्ने मानसिकताले समस्या बढाएको छ।” करिअरको चिन्ता, बेरोजगारी, बिदेसिनुपर्ने दबाब र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले युवा पुस्ताको मानसिक स्वास्थ्य बिथोलिएको छ।

व्यावहारिक, व्यावसायिक र आर्थिक बोझले गर्दा वयस्क मानिसमा मानसिक समस्या छ। बेरोजगारी, भएकै रोजगारीको अस्थिरता, समयमा तलब नपाउने, भविष्यको असुरक्षा र बढ्दो महँगीले समस्या थपेको छ। यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकमा दीर्घरोग, एक्लोपन, स्मृतिसम्बन्धी समस्याका कारण मानसिक समस्या छ। काठमाडौँका ज्येष्ठ नागरिकहरूको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य स्थितिबारे गत ३१ असारमा प्लस वान जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार काठमाडौँमा दिवा सेवा केन्द्रमा जाने ५०.३ प्रतिशतको मानसिक स्वास्थ्य कमजोर पाइएको छ। ‘वृद्ध भत्ता थाप्ने ज्येष्ठ नागरिकमा मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रहेको पाइयो, यसले आर्थिक सहायताले मात्रै मानसिक शान्ति प्रदान नगर्ने संकेत गर्छ,’ अध्ययनमा उल्लेख छ।

मनोचिकित्सक डा. ऋषभ कोइराला मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रति समाजको दृष्टिकोण संकुचित र नकारात्मक रहेका कारण पनि जटिलता रहेको बताउँछन्। “नेपालमा कोभिडपछि बल्ल मानसिक स्वास्थ्यको बहस हुन थालेको हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेलाई समेत यसबारे सचेतना पुगेको छैन,” उनी भन्छन्।

बेवास्ताको विषय

मुगुका गणेशको आत्मदाहबाट मृत्युको घटनापछि देशका विभिन्न ठाउँमा आत्मदाह र आत्महत्याका घटना लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन्। आत्मदाह प्रकरणपछि आर्थिक दबाबमा रहेका र गरिखाने वर्गलाई कानुन र जरिवानाको डन्डाबाट झनै असहज परिस्थिति सिर्जना गरेर नागरिकलाई मर्न बाध्य पारिरहेको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म सरकारको विरोधमा आवाज उठ्यो।

२६ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, “…गरिब, दुःखी, विपन्न, सुकुम्बासीहरू यो संघीय राजधानी या देशभरि बाँच्न पाउँदैनन्, उनीहरू गरी खान पाउँदैनन् भन्ने संकेत हो? सरकारको यसमा ध्यान जाओस्।”

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले भने मानसिक रोगका कारण आत्महत्याका घटना बढेको भन्दै मानसिक स्वास्थ्यका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ३१ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केपी खनालले मानसिक स्वास्थ्य परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग राखे। “बढ्दो डिप्रेसन र आत्मदाहका घटनाले समाजलाई झनै संवेदनशील बनाएको छ। अब विलम्ब नगरी मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन एवं नवीनतम नीति निर्माणको तर्जुमा गर्न एकजुट हुन आवश्यक छ,” उनले भने। यस्तै, उनले योग्य, इजाजतप्राप्त र दक्ष मनोवैज्ञानिकहरू संलग्न मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

आत्मदाह प्रकरणलाई सत्तारूढ दलका सांसदहरूले मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडेर यस विषयमा जोड दिए पनि यथार्थ चाहिँ रास्वपा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यको विषय स्पष्ट खुलाइएको समेत छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले दैनिक औसत १८ जनाले आत्महत्या गरिरहेको देखाए पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकतालाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ। अहिलेसम्म मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन पनि छैन।

नीति कागजमा, नागरिकलाई सचेतनाकै अभाव

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समेटेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले मानसिक रोग उपचारमा पहुँच बढाउने र रोगप्रतिको सामाजिक कलंक न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ लाई नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धीको प्रमुख मार्गदर्शक दस्ताबेज मानिन्छ। यसमा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा हरेक नागरिकलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, जनचेतना बढाउँदै भ्रम र अन्धविश्वास हटाउनेलगायत लक्ष्य छन्।

सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति नै ल्याएर मानसिक स्वास्थ्य सेवामा काम गर्न थालेको तीन दशक भइसकेको छ। तर, अझै ६६ प्रतिशत नागरिकमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतनाबारे जानकारीसमेत पुगेकै छैन। प्रहरीको अध्ययनअनुसार आत्महत्या न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम देशभरका ३४ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै पुगेको छ।

मंसिर २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना स्थापना गर्न गरेर मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ मा समेत यी कार्यक्षेत्र तोकिएका छन्। तर, कार्यान्वयन भइसकेका छैनन्।

सरकारी प्रयास

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुरु गरिएको ६५ वर्ष भइसकेको छ। २०१८ सालमा वीर अस्पतालको बहिरंग सेवाबाट मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुरु गरिएको थियो। यो सेवा सैनिक अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल हुँदै अन्य अस्पतालमा पनि क्रमशः विस्तार भयो। हाल ललितपुरमा छुट्टै मानसिक अस्पताल पनि छ। मानसिक तनावमा भएकालाई परामर्श सेवा लागि पैसा नलाग्ने सरकारी हेल्प लाइन नम्बर ११६६ पनि सञ्चालनमा छ। यतिले मात्रै बढ्दो मानसिक समस्या र रोग सम्बोधन हुने देखिैदन।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन शाखालाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन, नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्ने, परामर्श र उपचार सेवाका मापदण्ड, प्रोटोकल तथा निर्देशिका तयार गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। तर, हालसम्म मापदण्ड, प्रोटोकल र निर्देशिकाहरू बनेका छैनन्।

सेवा प्रवाहका लागि चाहिने मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, काउन्सिलर, साइकियाट्रिक नर्सको अभाव, अकुपेसनल थेरापिस्ट एकदमै कम रहेको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. थापा बताउँछन्। “काठमाडौँमै यो हालत छ, जिल्ला र गाउँमा अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा छँदै छैन भने पनि हुन्छ,” उनी भन्छन्, “केही ठाउँमा छन् भने पनि दातृ निकायका सहयोगमा भएका होलान्।” दाताको सहयोगमा निर्भर भएर मात्रै मानसिक समस्या र रोग न्यूनीकरण गर्न नसकिने उनको तर्क छ।

स्वास्थ्य विभागको इपिडिमियोलोजी तथा महामारी व्यवस्थापन शाखाले नसर्ने रोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेर मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. अनुज भट्टचन बताउँछन्। “मानसिक स्वास्थ्य सार्वजनिक महत्त्व र जनचासोको विषय भएकाले स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर सेवा विस्तार गर्न लागिपरेका छौँ,” उनी भन्छन्, “मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक पनि तयार भइरहेको छ।”

उनी मानसिक समस्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत कारणले हुने भएकाले सबै सरकारी निकाय, सरोकारवाला र नागरिकको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन्। गत ३१ असारमा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघ मिलेर ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयुक्त मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम’ सुरु गरेका छन्। आगामी सन् २०२८ सम्म सञ्चालन हुने नीतिगत र सेवा सुधारको कार्यक्रमबाट कर्णाली, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा स्थानीय लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कार्यरत मनोपरामर्शकर्ता रिसाल पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा समावेश गरेर विद्यालय तहबाटै सचेतना बढाउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिन्छिन्। “विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म मानसिक स्वास्थ्य शिक्षालाई पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ, यसो हुँदा मान्छेले सानैदेखि मानसिक समस्यालाई पहिचान गर्न सिक्छन्,” उनी भन्छिन्।

देशैभरका शैक्षिक संस्थामा मनोसामाजिक परामर्शको युनिट स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ। जस्तो, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नै परामर्श शाखा सञ्चालन गरेको छ। यहाँ तनाव, चिन्ता, उदासी, आत्मविश्वासको कमी, एक्लोपनको समस्या लिएर विद्यार्थी आउँछन्। परामर्शकर्ताले विद्यार्थीको परिस्थिति र आवश्यकता बुझेर परामर्श दिन्छन्। “परामर्शले समाधान नहुने समस्यालाई मनोचिकित्सकसम्म पुर्‍याउने र त्यसरी मद्दत लिनु कमजोरी नभई हिम्मत हो भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई बुझाइन्छ,” रिसाल भन्छिन्।

‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापन : लगानीको औचित्य, २०२५’ ले मानसिक स्वास्थ्य सुधारमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। आगामी २० वर्षमा विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोकथाम र उपचारका लागि ३९ अर्ब ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मानसिक स्वास्थ्यमा गरिएको यो लगानीले आगामी दुई दशकमा दुई खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल दिने अनुमान गरिएको छ।